निकालपत्र
(द्वारा- मा.अध्यक्षा - सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(१) तक्रारदार यांनी सामनेवाले पतसंस्थ्ेात मुदत ठेव योजनेत ठेवलेले पैसे व्याजासह मिळावेत, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल आणि तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, सामनेवाले क्र.१ ही पतसंस्था असून तिचे अनुक्रमे सामनेवाले क्र.२ हे चेअरमन, सामनेवाले क्र.३ हे व्हाईस चेअरमन, सामनेवाले क्र.४ हे मानद सचिव, सामनेवाले क्र.५,६ व ७ हे संचालक तसेच सामनेवाले क्र.८ हे मॅनेजर आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे मुदत ठेव स्वरुपात रक्कम गुंतविली असून, त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.
अ.नं | पावतीक्रमांक | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम | ठेव कालावधी | मुदतपुर्ती दिनांक | मुदतीअंती देय रक्कम |
(१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
१ | ६०६३ | ०५-०४-२००५ | १०,०००/- | ७२ महिने | ०५-०४-२०११ | २०,०००/- |
(३) उपरोक्त नमूद मुदत ठेवीची मुदत पूर्ण झाली आहे. तक्रारदारांना औषधोपचारासाठी व आजारपणासाठी पैशांची खुप गरज आहे. परंतु रक्कम मिळण्यासाठी वारंवार विनंती करुनही, सामनेवाले सदर मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी निर्माण केली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास होत आहे. म्हणून सामनेवाले यांचेकडून उपरोक्त नमूद रक्कम व्याजासह तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.१०,०००/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.२,०००/- मिळावा अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.
(४) तक्रारदार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.नं.२ वर शपथपत्र आणि नि.नं.४ सोबत मुदत ठेव पावतीची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे.
(५) सामनेवाले क्र.१, २, ३, ७ व ८ यांनी त्यांचा संयुक्त खुलासा नि.नं.८ वर दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदारांचा अर्ज कायदेशीर नसून त्यातील म्हणणे कबूल नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे असे कथन आहे की, सदरची तक्रार दाखल करण्यापुर्वी तक्रारदारांनी सामनेवालेंना नोटीस देणे आवश्यक होते, ती दिलेली नाही. तक्रारीत अयोग्य पक्षकारांना सामिल केले आहे व योग्य पक्षकारांना सामिल केलेले नाही.
तक्रारदारांनी स्वेच्छेने सामनेवाले पतपेढीत रक्कम ठेवली असून,सदर तक्रारीन्वये त्यांनी रकमेची मागणी प्रथमच केलेली आहे. त्यापुर्वी त्यांनी मागणी केलेली नाही. त्यांना कोणताही खर्च अथवा शारीरिक मानसिक त्रास झालेला नाही.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून सदरची रक्कम वैयक्तीकरित्या स्विकारलेली नाही. त्यामुळे सदर रक्कम संयुक्तीकरित्या व वैयक्तीक रित्या परतफेड करण्याची सामनेवालेंची जबाबदारी नाही. सामनेवालेंनी वैयक्तिक रित्या तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कुठल्याही प्रकारची कमतरता ठेवलेली नाही. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी अशी सामनेवाले यांनी विनंती केली आहे.
(६) सामनेवाले यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.नं.९ वर शपथपत्र दाखल केले आहे.
(७) सामनेवाले क्र.४, ५ व ६ यांना या मंचाने रजिष्टर्ड पोष्टाद्वारे पाठविलेली नोटीस मिळाल्याचे दाखल पोहोच पावत्यांवरुन स्पष्ट होते. परंतु नोटीसीचे ज्ञान होऊनही सामनेवाले क्र.४, ५ व ६ हे सदर प्रकरणी नेमलेल्या सर्व तारखांना गैरहजर आहेत. तसेच त्यांनी स्वत: अथवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे स्वत:चे बचावपत्रही दाखल केलेले नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.४, ५ व ६ यांचे विरुध्द नि.नं.१ वर एकतर्फा सुनावणीचा आदेश करण्यात आला आहे.
(८) तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र व दाखल मुदत ठेवीची पावती तसेच सामनेवाले क्र.१, २, ३, ७ व ८ यांचा खुलासा व शपथपत्र पाहता तसेच उभयपक्षांच्या विद्वान वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला असता, आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब) सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | : होय |
(क) तक्रारदार हे सामनेवाले यांच्याकडून अनुतोष मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | : होय |
(ड) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(९) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ पतसंस्थेत उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रक्कम गुंतविल्याचे नि.नं.४ सोबतच्या छायांकीत पावतीवरुन दिसून येते. तसेच सामनेवाले यांनीही ते मान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवालेंचे “ग्राहक” असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(१०) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ पतसंस्थेत मुदत ठेव स्वरुपात रक्कम गुंतविली आहे. मुदत ठेवीच्या मुदतपुर्ती नंतर देय रकमेची मागणी करुनही सामनेवाले यांनी रक्कम दिली नाही. सामनेवाले यांच्या बचावाप्रमाणे तक्रारदारांनी सदर प्रकरणी दिवाणी न्यायालयाकडे अथवा सहकार न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक होते. तथापि, तक्रारदार हे ग्राहक असल्याने त्यांना या मंचात दाद मागण्याचा अधिकार आहे असे आमचे मत आहे.
तसेच तक्रारदार यांनी तक्रारीत योग्य पक्षकारांना सामिल केलेले नाही, त्यामुळे तक्रारीस नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीची बाधा येत आहे असेही सामनेवालेंचे म्हणणे आहे. याबाबत आमचे असे मत आहे की, तक्रारदाराने पतसंस्थेला आवश्यक पक्षकार म्हणून सामिल केलेले आहे व तक्रारदारास त्याची रक्कम ही पतसंस्थेकडून घ्यावयाची आहे. तसेच इतर संचालकांबाबत जिल्हा निबंधक सहकारी संस्थेने सहकारी कायद्याप्रमाणे चौकशी करुन संचालकांबाबत रकमेची जबाबदारी निश्चित केलेली दि�सत नाही व तसा पुरावा देखील मंचासमोर नाही. त्यामुळे सर्व संचालकांना पार्टी बनविणे आवश्यक आहे हे यावेळी ठरविता येणार नाही.
मुदतपुर्तीनंतर ठेवीदारांना ठरलेल्या व्याजासह रक्कम परत करण्याची जबाबदारी सामनेवाले पतसंस्थेची होती. परंतु तक्रारदारांनी वारंवार मागणी करुनही, सामनेवाले यानी तक्रारदारांची मुदतपुर्ती नंतर देय असलेली रक्कम न देवून निश्चितच तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे असे आमचे मत आहे.
तक्रारदारांनी प्रकरणात नि.नं.४ सोबत दाखल केलेल्या मुदत ठेवीच्या पावतीची छायांकीत प्रत पाहता, त्यावर ठेव दिनांक, देय दिनांक, ठेव रक्कम व मुदत संपल्यानंतर मिळणारी रक्कम रु.२०,०००/- असे सामनेवालेंनी स्पष्टपणे नमूद केल्याचे दिसून येते. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना त्या रकमेपैकी कोणतीही रक्कम अदा केलेली दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी मागणी केलेली रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(११) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडून उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ मधील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे मुदतपुर्तीची रक्कम मिळावी तसेच अर्जाचा खर्च रु.२,०००/- आणि शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी एकूण रक्कम रु.१०,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाले यांच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी रक्कम रु.२,०००/- व अर्जाचा खर्च रु.१,०००/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असेही आमचे मत आहे.
तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्जात संपूर्ण रक्कम ही सामनेवाले क्र.१ ते ९ यांचेकडून मागितली आहे. परंतु मा.मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट याचिका क्र.५२२३/०९ सौ. वर्षा ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायीक दृष्टांताचा विचार करता, संचालकांना वैयक्तिक रित्या रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व त्यात विषद केले आहे, ते पुढील प्रमाणे.
As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors or members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Cooperative Societies Act. To hold the Directors of the banks/ members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.
(१२) वरील न्यायीक दृष्टांतातील तत्व पाहता, संचालकांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ नुसार चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत, चेअरमन इतर कर्मचारी व संचालकांना वैयक्तिक रित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही या मतास आम्ही आलो आहोत. याचा विचार होता तक्रारदार हे सदर रक्कम सामनेवाले क्र.१ पतसंस्थेकडून मिळण्यास पात्र आहेत असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(१३) मुद्दा क्र. ‘‘ड’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे मंच न्यायाचे दृष्टीने खालील आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) सामनेवाले क्र.१ कै.दिलीप हरी अमृते लोकमंगल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित,धुळे यांनी, या आदेशाच्या प्राप्तीपासून पुढील तीस दिवसांचे आत.
(१) तक्रारदारांना मुदत ठेव पावती क्र.६०६३ पोटी मुदतपुर्तीचे दिनांकास देय रक्कम २०,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये वीस हजार मात्र) हे मुदतपुर्तीनंतर दि.०५-०४-२०११ पासून ते संपूर्ण रक्कम देऊन होईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.६ टक्के व्याजासह द्यावेत.
(२) तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी एकूण रक्कम २,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये दोन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी १,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक हजार मात्र) द्यावेत.
(क) उपरोक्त आदेश कलम (ब) (१) मध्ये उल्लेखीलेल्या रकमेमधून, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना काही रक्कम किंवा व्याज रक्कम दिली असल्यास, तक्रारदारांना काही कर्ज दिले असल्यास अथवा तक्रारदारांकडून काही रक्कम नियमानुसार येणे असल्यास, अशी रक्कम नियमानुसार वजावट करुन उर्वरीत रक्कम व्याजासह तक्रारदारांना अदा करावी.
(ड) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी (अध्यक्ष-चेअरमन / संचालक / व्यवस्थापक-सचिव / अवसायक / प्रशासक) यापैकी वेळोवेळी जे कोणी पतसंस्थेचा कारभार पाहत असतील त्यांनी करावी.
धुळे.
दिनांक : १३-११-२०१४