::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 11/01/2016 )
आदरणीय सदस्य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याकडे राजूरा ( सरोदे ) येथे गट नं. 190 एकूण क्षेत्रफळ 2.00 हे. एवढी शेत जमीन आहे. तक्रारकर्त्याने दि. 26/06/2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडून “ जे.एस. 335, सी 1” लॉट नं. ओसीटी-13-12 801-148582 सी 1, हे बियाणे, एकूण 5 बॅग खरेदी केले, ज्याचा बिल नं. 092 असून एका बॅगची किंमत रु. 2540/- असून, एकूण 5 बॅगची किंमत रु. 12,700/- आहे. तक्रारकर्त्याने उन्हाळयातच उपरोक्त शेतजमिनीची योग्य ती मशागत केली होती व जुलै 2014 मध्ये चांगला पाऊस आल्यानंतर व जमीनीमध्ये चांगली ओल झाल्यानंतर सदर बियाण्याची दि. 20/07/2014 रोजी पेरणी केली. पेरणी केल्यानंतर पाऊस चांगला झाला व वातावरण सुध्दा अनुकुल होते, परंतु अशी सर्व अनुकूल परिस्थिती असतांना सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विकलेले बियाणे उगवलेच नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, मुर्तीजापूर यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला व त्याच्या प्रतीलीपी तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे दिल्या. त्या अनुषंगाने तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती मुर्तीजापुर यांनी दि. 08/08/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या शेतास भेट देवून पाहणी केली. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती, यांनी आपला अहवाल दिला व त्यानुसार त्यांनी आपल्या अहवालात निष्कर्ष काढला की, विरुध्दपक्ष यांचे उपरोक्त सोयाबिनचे बियाणे सदोष असल्या कारणाने बियाण्याची उगवण क्षमता 15 टक्के असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सदोष बियाणे देवून तक्रारकर्त्याचे नुकसान केलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे पुर्व मशागतीकरिता, पेरणीकरिता व उत्पादनाचे एकूण रु. 2,20,810/- चे नुकसान झालेले आहे. त्याचा तपशिल तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेला आहे. सदर नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 21/11/2014 रोजी रजिस्टर नोटीस पाठवून एकमुस्त रु. 2,50,000/- मिळावे, अशी मागणी केली, परंतु विरुध्दपक्षाने सदर नोटीस स्विकारली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली व म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार वि. मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्याला दोषयुक्त बियाणे विकल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची एकूण रक्कम रु. 2,20,810/-, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्षाला सदर प्रकरणाची नोटीस बजावणी झाल्यानंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष प्रकरणात गैरहजर राहीले व म्हणून सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाच्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे त्यांचे वकीलांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष यांच्या विरुध्द मंचाने एकतर्फी आदेश केल्याने फक्त तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार व दस्त यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे..
तक्रारकर्ते यांनी दि. 26/6/2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडून सोयाबिनचे बियाणे “ जे.एस. 335, सी 1, लॉट नं. 13-12 801-148582 सी 1, हे एकूण 5 थैल्या ( बॅग ) खरेदी केले, ज्याचा बिल नं. 092 आहे. सदर बियाणे तक्रारकर्त्याने रु. 12,700/- ला खरेदी केले, ज्याचे बिल ( दस्त क्र. अ-3) दाखल केले आहे. त्यामुळे मंचाने निष्कर्ष काढला की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे, हे सिध्द होते.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ता हा पिढीजात शेतकरी असल्यामुळे जी काही निगा राखावी लागते, ती संपुर्ण निगा राखली आहे. शेतीच्या मशागतीकरिता रु.5,000/- खर्च केला. शेत तयार करण्यासाठी रु. 5000/- खर्च झाला आहे. शेणखाताचा खर्च रु. 8000/-, बियाण्याचा खर्च रु. 12,700/- रासायनिक खताचा खर्च रु. 9610/- झाला आहे.
शेतात पेरलेले बियाणे उगवलेच नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने कृषी अधिकारी साहेब पंचायत समिती कार्यालय, मुर्तीजापुर, यांच्याकडे तक्रार दाखल केली व त्यांनी ती तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती, अकोला यांच्याकडे पाठविली. सदर समितीने दि. 8/2/2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या शेतात पाहणी केली. त्यावेळेस विरुध्दपक्ष हे हजर नव्हते. तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समितीने निष्कर्ष काढला की, विरुध्दपक्षाचे बियाणे “ जे.एस. 335, सी 1” लॉट नं. 13-12 801-148582 सी 1, हे बियाणे सदोष असल्यामुळे बियाण्याची उगवण क्षमता 15 टक्के असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेले नुकसान मिळण्यासाठी सदर प्रकरण ग्राहक मंचामध्ये दाखल करावे लागले. तक्रार दाखल केल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांना नोटीस मिळाल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष मंचात हजर झाले नाही. त्यामुळे मंचाने त्यांच्या विरुध्द दि. 6/10/2015 रोजी एकतर्फी आदेश पारीत केला आहे. त्यामुळे केवळ तक्रारकर्त्याची तक्रार व त्याने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन सदर प्रकरणात आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला दस्त क्र. 17 वरील तालुका स्तरीय चौकशी अहवालावरुन मंचाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, तक्रारकर्ते यांनी ज्या इंडियन फार्म फारेस्ट्री डेव्हलपमेंट को-ऑप लिमिटेड, अमरावती ( आय.एफ.एफ.डी.सी. ) यांना विरुध्दपक्ष म्हणून पार्टी केलेले आहे, त्यांचा उल्लेख सदर चौकशी अहवालात दिसून येत नाही. विरुध्दपक्ष हा वितरक आहे. त्यामुळे तो तक्रारकर्त्याचे जे नुकसान झालेले आहे ते भरपाई करुन देण्यास जबाबदार नाही. दस्त क्र. 17 वरुन असे लक्षात येते की, तालुका स्तरीय चौकशी अहवालामध्ये तक्रारकर्त्याने जे बियाणे विकत घेतलेले आहे, त्याची आय.एफ.एफ. डी. सी. रतलाम ही निर्माती संस्था असल्याचे दिसून येते. आय.एफ.एफ.डी.सी. रतलाम यांना तक्रारकर्त्याने पार्टी केलेले नाही. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष असलेले व्यवस्थापक, आय.एफ.एफ.डी.सी. अमरावती हे सदर बियाणे कंपनीचे वितरक असल्याने तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांच्याकडून वसुल करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला आय.एफ.एफ.डी.सी. अमरावती यांच्यासह आय.एफ. एफ.डी.सी. रतलाम यांना विरुध्दपक्ष करुन नव्याने तक्रार दाखल करण्याची संधी देऊन सदर तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
सदर तक्रार नव्याने दाखल करतांना ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 तील तरतुदीनुसार तक्रारीस कारण उद्भावल्या पासून दोन वर्षाच्या आंत दाखल होईल, ही दक्षता तक्रारकर्त्याने घ्यावी.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्त्याला नव्याने तक्रार दाखल करण्याची संधी देवून सदर तक्रार प्रकरण खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारीत नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
