जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/201 प्रकरण दाखल तारीख - 23/08/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 22/10/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुवर्णा देशमूख, - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते, - सदस्य. सौ.शारदाबाई भ्र. बळीराम काळबांडे वय 42 वर्षे, धंदा घरकाम अर्जदार रा.बाभळी ता.हदगांव जि. नांदेड हल्ली मु.महसुल कॉलनी,तरोडा (बु.) रोड,नांदेड. विरुध्द. 1. शाखाधिकारी, भारतीय औद्योगिक विकास बँक गैरअर्जदार (आय.डी.बी.आय.बँक) शाखा लाहोटी कॉम्पलेक्स, वजिराबाद,नांदेड. 2. सरव्यवस्थापक, भारतीय औद्योगिक विकास बँक (आय.डी.बी.आय.बँक) मुख्य कार्यालय,आय.डी.बी.आय.टॉवर, कफ परेड,मुंबई-400 005. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.काळबांडे बी.एम. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.महेश कनकदंडे. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार आय.डी.बी.आय. बँक यांचे सेवेच्या ञूटीबददल अर्जदार आपल्या तक्रारीत म्हणतात की, त्यांनी दि.20.01.1997 रोजी गैरअर्जदार यांचे आयडीबीआय डीप डिस्काउंट बॉन्ड 1997 याप्रमाणे रु.5500/- ची गुंतवणूक केली व 25 वर्षाच्या मूदतीनंतर त्यांना रु.2,00,000/- मिळणार होते. अर्जदार किंवा गैरअर्जदार यांना मूदतपूर्व रक्कम घ्यावयाची असेल तर ती दि.30.4.2001 रोजी रु.10,000/-, दि.30.09.2007 रोज रु.25,000/-, दि.31.07.2012 रोजी रु.50,000/-, दि.31.5.2017 रोजी रु.1,00,000/- व शेवटी पंचवीस वर्षाची मुदत संपल्यानंतर दि.31.01.2022 रोजी रु.2,00,000/- मिळणार होते. गैरअर्जदार क्र.2 ने स्वतःहून बॉंन्ड मधील नियम व अटीचे उल्लंघन करुन दि.4.5.2010 रोजी अर्जदार यांना पञ पाठवून कळविले की तूमचा बॉंन्ड 2001 साली रदद झाला आहे त्यामूळे तूम्ही रु.13,296/- घेऊन जाणे. अर्जदारांनी यांस नकार दिला परंतु गैरअर्जदाराने रक्कम बूडेल अशी धमकी दिल्याकारणाने जूलै,2009 मध्ये वरील रक्कम गैरअर्जदाराकडून स्विकारली. दि.30.09.2007 रोजी बॉंडचे दर्शनी किंमत रु.25,000/- होती.त्यामूळे उर्वरित रु.18,998/- 12 टक्के व्याजासह मिळावेत व झालेल्या मानसिक ञासाबददल रु.10,000/- व दावा खर्च म्हणून रु,5,000/- मिळण्यासाठी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. याप्रमाणे आय.डी.बी.आय. बॉंड प्रमाणपञ नंबर1195046 दर्शनी किंमत रु.5500/- अर्जदार यांना दिल्याचे त्यांना मान्य आहे. परंतु आय.डी.बी.आय. डिप डिस्कांऊट बॉन्ड हा माल वस्तू या व्याखेत बसत नाही. त्यामूळे सेवा या व्याखेत देखील बसत नाही. गैरअर्जदार बॅंक ही देशाची सर्वोच्च वित्त संस्था असून त्यांचे पूर्ण हक्क भारत सरकार यांचेकडे होते. गैरअर्जदार हे व्यापारिक तत्वावर कार्यरत नसल्याने यात मूदतपूर्व बॉंड योजना ही मूदतपूर्व करण्याची व्यवस्था होती] पूट ऑप्शन अंतर्गत बांडधारकाला एक निश्चित रक्कम प्राप्त होण्याचा अधिकारहोता. यात मूदतपूर्व सदरच्या बॉड मधील गुंतवणूक मागे घेण्यात येऊ शकते. गैरअर्जदाराने यापूर्वीच दि.28.02.2001 रोजी यू.पी.सी. द्वारे नोटीस पाठवून अर्जदार यांना योजना बंद करण्यात आलेली आहे व परतफेडीच्यापोटी रक्कम रु.10,000/- त्याचे ट्रान्सफर एजंट कार्वी कम्प्यूटर शेअर प्रा.लि. यांचेकडे दस्त जमा करुन घेऊन जावेत यावीषयी कॉल ऑपशंनची सूचना प्रमूख इंग्रजी व मराठी वृत्तपञात देण्यात आली परंतु यानंतरही अर्जदार ही रक्कम घेण्यास आले नाही म्हणून त्यांना स्मरणपञ दि.4.5.2009 रोजी पाठविण्यात आले. बॉंड इश्युचा शर्ती आणि नियमानुसार कॉल ऑप्शनची दि.30.04.2001 यानंतर होणारी रक्कम रु.10,000/- व त्यावर 3.5 टक्के व्याज याप्रमाणे रु.13,296/- गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदार यांना दिले आहेत. आर.बी.आय. च्या निर्देशाचे पालन गैरअर्जदार यांनी केलेले आहे. त्यामूळे ती रक्कम खर्चासह खारीज करावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. मूददा क्र.1 ः- गैरअर्जदार यांचा आक्षेप हा माल व वस्तू विक्री नाही परंतु आम्ही येथे नमूद करु इच्छीतो की गैरअज्रदार यांनी जो बॉंड दिलेला आहे, त्यावर गैरअर्जदार हे व्याज देतात म्हणून यात सेवा ही आलीच म्हणजे बँकेला जे नियम लागू आहेत तेच नियम हे या योजनेला ही लागू आहेत. म्हणून ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) प्रमाणे अर्जदार ग्राहक होण्यावीषयी आम्हास संशय नाही. अर्जदार यांनी आय.डी.बी.आय. डिप डिस्काऊंट बॉन्ड 1997 मध्ये दि.22.1.1997 रोजी रु.5500/- गुंतविले याबददल वाद नाही परंतु जूलै,2009 मध्ये गैरअर्जदार यांनी रहफ.13,296/- अर्जदार यांना दिले आहेत. अर्जदार यांचे यूक्तीवाद असा आहे की, बॉन्ड वर निर्देशीत केल्याप्रमाणे तारखा व त्यादिवशी मिळणारी रक्कम हे पाहिले असता दि.30.09.2007 रोजी त्यांना रु,25,000/- मिळावयास पाहिजे होते म्हणजे गैरअर्जदार यांनी दिलेली रक्कम ही कमी दिली परंतु गैरअर्जदार यांनी बॉंन्डवर निर्देशीत केल्याप्रमाणे मालकी हक्क हे भारत सरकार यांचेकडे आहे व आरबीआय यांचे निर्देशाप्रमाणे कारभार चालतो. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी मूदतपूर्व योजना बंद करण्याचा अधिकार होता व गैरअर्जदार देखील हा हक्क प्राप्त होता. योजना डबघाईस आल्याकारणाने सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय आरबीआय यांच्या निर्देशानुसार घेतला व याप्रमाणे बॉंड इश्यूच्या शर्ती व नियमाप्रमाणे कॉल ऑप्शनची दि.30.04.2001 ही निश्चित करुन तेव्हाच 2001 ला इंग्रजी व मराठी वृत्तपञातून यांची जाहीर नोटीस देण्यात आली व प्रत्यक्ष बॉंन्ड धारकांना नोटीस पाठविण्यात आल्या. याप्रमाणे अर्जदार यांनी त्यांचेकडे येऊन ताबडतोब ही रक्कम उचलणे भाग होते. गैरअर्जदाराने अर्जदार यांना दि.28.01.2001 रोजी अशी नोटीस यूपीसी द्वारे पाठविली परंतु अर्जदाराने यासंबंधी कारवाई केली नाही म्हणून रक्कम उचलण्यासाठी त्यांना स्मरणपञ म्हणून परत 2009 ला पञ दि.4.5.2009 ला पाठविण्यात आले. यांचा अर्थ 2009 ला त्यांच दिवशी अर्जदार यांना कळविले असे नाही पण खरी तारीख ही 2001 आहे. हे गैरअर्जदार यांचे निवेदन आम्ही मान्य करतो व अर्जदार यांना मिळालेली नोटीस ही 2001 चीच आहे व ती 2009 ची नाही. म्हणून दि.30.04.2001 रोजीच निश्चित रक्कम रु.10,000/- व त्यावर उर्वरित दिवसाचे व्याज 3.5 टक्के असे मिळून रु.13,296/- अर्जदाराने विना तक्रार स्विकारले आहेत. एक तर गैरअर्जदार यांना कॉल ऑप्शन करुन योजना बंद करण्याचा अधिकार आहे व याशिवाय अर्जदार यांना विना तक्रार ही रक्कम स्विकारली व एकदा ही रक्कम स्विकारल्याचे नंतर त्यावर त्यांना पून्हा तक्रार करता येणार नाही. म्हणून अर्जदाराची दि.30.09.2007 रोजी रु.25,000/- रक्कम मिळावयास पाहीजे होती ही मागणी आम्ही नामंजूर करीत आहोत. गैरअर्जदाराने दि.28.02.2001 रोजीला योजना बंद करीत असल्याबददलची नोटीस पाठविली, ती नोटीस व त्यासोबत फॉर्म या प्रकरणात दाखल केला आहे. याशिवाय यानंतर या नोटीसच्या अनुषंगाने दि.4.5.2009 रोजीला जे स्मरणपञ पाठविले ते ही या प्रकरणात दाखल केले आहे. दि.3.7.2009 रोजी रु.13,296/- चा चेक भूगतान अर्जदार यांना केलेला आहे तो ही या प्रकरणात दाखल आहे. या सर्व गोष्टीवरुन जसा अर्जदार यांना मुदत पूर्व रक्कम मागण्याचा अधिकार होता तसा गैरअर्जदारांना ही योजना मूदतपूर्व बंद करण्याची सूवीधा होती हे कायदाअन्वये आम्ही योग्य ठरवित आहोत व अर्जदाराने देखील रक्कम विना तक्रार स्विकारली म्हणून त्यांना आता परत तक्रार करण्याचा अधिकार नाही. वरील सर्व बाबीवरुन गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होऊ शकत नाही म्हणून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात येतो. 1. 2. पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा. 2. 3. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्रीमती सुवर्णा देशमूख श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य. जयंत पारवेकर लघूलेखक
| [HON'BLE MRS. Member Mrs.S.R. Deshmukh] MEMBER[HON'BLE President B.T.Narwade] PRESIDENT[HON'BLE MR. Member Mr. S. J. Samte] MEMBER | |