::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक :  22/03/2016 )

आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर  करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .

          तक्रारकर्त्याने स्वत:च्या व त्याच्या परिवाराच्या उपजीविकेकरिता स्वयंरोजगारासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या कार्यालयातून दि. 31/03/2012 रोजी अशोक लेलँड कंपनीचा दहा चाकी ट्रक हायपोथिकेशन तत्वावर कर्ज घेऊन विकत घेतला.  त्यावेळी तक्रारकर्ता त्यांनी रु. 1,01,000/- डाऊन पेमेंटची रक्कम भरली व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून रु. 15,64,000/- चे फायनान्स मिळाले.  त्यावर 13 टक्के प्रमाणे व्याज व कर्जाची परतफेड एकूण 45 किस्तींमध्ये, जानेवारी 2016 पर्यंत रु. 44,098/- प्रतिमहा प्रमाणे भरण्याचे ठरले होते.  तक्रारकर्ता यांनी सुरुवातीला नियमितपणे किस्ती भरलेल्या आहेत.  विरुध्दपक्ष यांनी अनेकवेळा तक्रारकर्त्यावर ओव्हर डयु चार्जेस अंतर्गत बरीच रक्कम व्याजापोटी बेकायदेशिररित्या लावली होती.  तक्रारकर्त्याची आर्थिक परिस्थिती मध्यंतरीच्या काळात ठीक नसल्यामुळे काही किस्ती भरण्यास वेळ लागला,  परंतु तक्रारकर्ता यांनी त्या किस्ती नंतर भरलेल्या आहेत.  तक्रारकर्ते यांनी सदर वाहनावर रु. 3,00,000/- खर्च करुन चेचीसवर बॉडी बनविली आहे व त्याचा नोंदणी क्रमांक एम.एच. 30 एबी 1152 असा आहे.  तक्रारकर्ते यांचे ड्रायव्हर सदरहू वाहन मध्यप्रदेश कटनी येथून अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड कंपनी, अकोला यांचे वॉलपुट्टीच्या 360 बॅग्ज लोड करुन आणत असतांना दि. 30/09/2014 रोजी जबलपुर येथे विरुध्दपक्षाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशिरित्या गाडी अडवून गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांच्या सहाय्याने बळजबरीने तक्रारकर्त्याचा वर नमुद ट्रकचा ताबा घेतला व तक्रारकर्त्यास दि. 15/10/2014 पर्यंत रु. 9,46,127.69 एकरकमी भरवेत अन्यथा तक्रारकर्त्याची गाडी निलामी करुन विकुन टाकण्यात येईल, असे लेखी पत्र दि. 1 ऑक्टोबर 2014 दिले.  गाडी जप्त झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच तक्रारकर्ता हे थकीत असलेल्या किस्तीची रक्कम घेवुन विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात भरणा करण्याकरीता गेले होते,  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी त्यांची रक्कम स्विकारली नाही व एकमुस्त रक्कम भरण्याची मागणी केली.  म्हणून तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांच्या विरुध्द दि. 13/10/2014 रोजी वि. न्यायालयामध्ये तक्रार क्र. 144/2012  दाखल केली होती.  वरील प्रकरणामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये लिखीत स्वरुपात तडजोड झाली होती व त्यामध्ये ठरलेल्या अटी शर्ती प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी वर नमुद गाडीचा ताबा तक्रारकर्त्यास दिला.  तक्रारकर्त्याने झालेल्या समझोत्या नंतर ठरल्या प्रमाणे उर्वरित कर्जाच्या हप्त्यांच्या परतफेडीपोटी रकमा भरलेल्या आहेत.  दि. 30/10/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा ट्रक मुंबईहून अकोल्याकडे येत असतांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कर्मचाऱ्यांनी  तक्रारकर्त्याचा ट्रक पुन्हा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांच्या सहाय्याने, तक्रारकर्त्यास कुठलीही पुर्व सुचना न देता जप्त केला.  त्यानंतर दि. 12/10/2015 रोजीची विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी पाठविलेली नोटीस तक्रारकर्त्यास मिळाली,  त्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त केला असून दि. 27/10/2015 पर्यंत एकरकमी रु. 6,50,874.20 भरावे अन्यथा ट्रकची निलामी करण्यात येईल, अशी बेकायदेशिर नोटीस दिली.  तक्रारकर्त्यास जानेवारी 2016 पर्यंत कर्जाची रक्कम फेडावयाची आहे,  असे असतांनासुध्दा विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी जबरदस्तीने बेकायदेशिरपणे ट्रकचा ताबा घेतलेला आहे.  तक्रारकर्ते उर्वरित कर्जाची रक्कम भरण्याकरिता गेले,  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी रक्कम स्विकारली नाही व संपुर्ण रक्कम रु. 6,50,874/- भरण्याबाबत सांगितले.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.  तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी रु. 2,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.  विरुध्दपक्ष यांनी बेकायदेशिररित्या तक्रारकर्त्याच्या ट्रकचा लिलाव करु नये व तक्रारकर्त्यास वाहन परत करावे.  सदर तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 20,000/- देण्यात यावे. 

सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत  एकंदर  06 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2   यांचा लेखीजवाब :-

2.    सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष 1  व 2  यांनी संयुक्त  लेखीजवाब,   शपथेवर दाखल केला  त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन  असे नमुद केले आहे की,…

  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून ट्रक घेण्याकरिता कर्ज घेतले,  परंतु सदरचे कर्ज नियमितपणे भरले नाही तसेच तक्रारकर्त्याने दिलेले किस्तीचे धनादेश सुध्दा नियमितपणे वटविल्या गेले नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी करारनाम्याप्रमाणे कार्यवाही केली आहे.  कर्जाची परतफेड नियमित न केल्याने, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रितसर सुचना देवून, हप्त्यांची परतफेड नियमित न केल्यास तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त केल्या जावू शकतो, अशी सुचना दिली,  परंतु या सुचनेची तक्रारकर्त्याने कोणतीही दखल घेतली नाही व थकीत हप्ते सुध्दा भरले नाही,  त्यामुळे विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याचा ट्रक जप्त करावा लागला.  तक्रारकर्त्याने वि मंचासमक्ष दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये समझोता झाला होता, परंतु तक्रारकर्त्याने समझोत्याप्रमाणे हप्ते भरले नाहीत.  या बाबत तक्रारकर्त्याला सुचना देण्यात आली,  परंतु तरीही तक्रारकर्त्याने हप्ते भरले नाहीत.  सदर ट्रक जप्त करण्याआधी विरुध्दपक्षाने संबंधीत पोलिस स्टेशनला माहीती देवून सदर ट्रक जप्त केला आहे.  ट्रक जप्त केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रितसर सुचना देवून सात दिवसाच्या आंत थकीत कर्ज रक्कम भरण्यास सांगीतले.  तसेच थकीत रक्कम न भरल्यास जप्त केलेला ट्रक विकण्यात येईल, असे सुचित करण्यात आले.  असे असतांना सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे कोणतीही रक्कम भरली नाही.  तक्रारकर्त्याने सदरचा ट्रक जास्त नफा कमविण्याकरिता विकत घेतला होता,  त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही.  वरील कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

3.   त्यानंतर  तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले व उभय पक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला. तसेच तक्रारर्के यांनी न्यायनिवाडे दाखल केले.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.      सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष 1 व 2  यांचा संयुक्त लेखी जबाब, दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ता यांचे प्रतिउत्तर, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे

     सदर प्रकरणात उभय पक्षांना हे मान्य आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून हायपोथीकेशन तत्वावर कर्ज घेवून अशोक लेलँड कंपनीचा दहा चाकी ट्रक विकत घेतला.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून रु. 15,64,000/- इतक्या रकमेचे फायनान्स घेतले होते.  त्यावर 13 टक्के प्रमाणे व्याजदर ठरला होता.  सदर कर्जाची परतफेड एकूण 45 किस्तीमध्ये जानेवारी 2016 पर्यंत रु. 44,098/- प्रतिमहीना प्रमाणे तक्रारकर्त्याला करावयाची होती.  उभय पक्षात ही बाब  मान्य आहे की, विरुध्दपक्षाने दि. 30/9/2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन जप्त केले होते व त्यावेळेस तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाविरुध्द मंचात तक्रार क्र. 144/2014 दाखल केली असता,  हे प्रकरण दि. 5/3/2015 रोजी उभय पक्षांमध्ये आपसी समझोता होवून निकाली काढण्यात आले होते. 

     तक्रारकर्त्याने पुन्हा हे प्रकरण दाखल करुन असा युक्तीवाद केला की, लिखीत स्वरुपातील तडजोडीनुसार विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सदर वाहन वापस दिले व तक्रारकर्ते यांनी समझोत्यानुसार उर्वरित कर्जाच्या हप्त्यांच्या परतफेडीपोटी रक्कम भरलेली आहे.  परंतु विरुध्दपक्षाने पुन्हा दि. 30/10/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन कोणतीही  पुर्व नोटीस न देता जप्त केले व  संपुर्ण रक्कम भरावी, अन्यथा वाहनाचा लिलाव करण्यात येईल,  अशी धमकी दिली व तशी रक्कम भरण्याकरिता नोटीस पाठविली.  तक्रारकर्ता यास जानेवारी 2016 पर्यंत कर्जाची रक्कम फेडावयाची होती,  त्यामुळे ही जप्ती बेकायदेशिर आहे.  तक्रारकर्ता यांनी खालील न्यायनिवाड्यांवर आपली भिस्त ठेवली आहे.

1. III(2009) CPJ 40 (NC)

H.D.F.C.Bank Ltd.  Vs. Balvindar Sing

2. I(2007) CPJ 72 ( Chhattisgarh)

Tata Motor Ltd. Vs. Chandani  Saxena

3. IV (2009) CPJ 130 (Andhra Pradesh)

ICICI Bank  Vs. J.Hari Krishna

4. II (2014) CPJ 19 (NC)

Natrajan Bohidar Vs.  Citi Bank N.A.

5. IV (2011) CPJ 67 (SC)

Citicorp. Maruti Finance Ltd. Vs. S. Vijayalaxmi

6. III (2012 ) CPJ 405 (NC)

Indian Seamless Financial Services Ltd.Vs. Ranjana S. Patel

     विरुध्दपक्ष क्र. 1 2 यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याने उभय पक्षात झालेल्या दि. 5/3/2015 रोजीच्या समझोत्यानुसार किस्त रक्कम भरलेली नाही.  त्यामुळे त्याने समझोत्याच्या अटी शर्तीचा भंग केला आहे.  अशा परीस्थितीत नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही.  तरी विरुध्दपक्षाने सदर ट्रक जप्त केल्यानंतर तक्रारकर्त्याला रितसर सुचना देवून कर्ज रक्कम भरण्यास कळविले होते.  तसेच रक्कम न भरल्यास जप्त केलेला ट्रक थकीत रक्कम वसुलीकरिता विकण्यात येईल, असे सुध्दा कळविले होते.

    अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचा  निष्कर्ष असा आहे की, तक्रारकर्ते अशा परिस्थितीत  विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात, यात वाद नाही.  तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्षात दि. 5/3/2015 रोजी या आधीचे प्रकरण क्र. 144/2014 मध्ये आपसी समझौता झाला होता, तो खालील प्रमाणे आहे.

   “वरील प्रकरणामध्ये आज रोजी दोन्ही पक्षांचा आपसात समझोता खालील मुद्दयांवर झालेला आहे.

1.    तक्रारकर्ता वर असलेली थकबाकी किस्तीची रक्कमेमधील आज रोजी तक्रारकर्ता वि.प. यांच्याकडे रु. दिड लाख ( 1,50,000/- आय.सी.आय.सी.आय चा धनादेश क्र. 110716 दि. 11/3/2015 जमा करीत आहे व ती रक्कम विरुध्दपक्ष घेण्यास तयार आहे.

2.    समझोता प्रमाणे दिलेल्या धनादेशाची रक्कम बँकेतून वटविल्यानंतर वि.प. तात्काळ तक्रारकर्त्याची गाडी क्र. MH30 AB-1152 सोडून देतील.

3.    उर्वरित असलेली थकबाकी किस्त्यांची रक्कम तक्रारकर्ता नियमित किस्त भरुन उर्वरित थकबाकी पुर्ण करण्याकरिता प्रत्येक महिने आड दोन किस्त भरेल.  ज्या मधुन एक किस्त नियमित स्वरुपाची असेल तर दुसरी किस्त ही थकबाकी रक्कमेची असेल.

4.    अशा प्रकारे सदर तडजोड ही लोन खात्याच्या शेवटच्या हप्यापर्यंत 5/1/2016 चालू राहील व संपुर्ण अदागी नंतर वि.प. तक्रारकर्त्याला नाहरकत प्रमाणपत्र देईल.  सदर तडजोड चालु असे पर्यंत तक्रारकर्ता हा कोणत्याही कारणाने सदर तडजोडी मध्ये खंड पाडणार नाही.  तसेच वि.प. तक्रारकर्त्याचे गाडीचा ताबा घेणार नाही.

5.    सदरचा समझौता करारनामा दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असून दोन्ही पक्ष त्याला पार पाडतील.

    सदर समझौत्यानुसार तक्रारकर्त्याने थकबाकी किस्तींची रक्कम रु. 1,50,000/- दि. 11/3/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने दि. 30/9/2014 रोजी जप्त केलेले तक्रारकर्त्याचे वाहन तक्रारकर्त्याला परत दिले होते.  त्यामुळे उर्वरित असलेली थकबाकी किस्त्यांची रक्कम तक्रारकर्ता नियमित किस्त भरुन उर्वरित थकबाकी पुर्ण करण्याकरिता प्रत्येक महीन्याआड दोन किस्त भरणार होता,  ज्यामधुन एक किस्त ही नियमित स्वरुपाची राहणार होती व दुसरी किस्त ही थकबाकी रकमेची राहणार होती व अशी तडजोड ही शेवटच्या हप्त्यापर्यंत म्हणजेच दि. 5/1/2016 पर्यंत चालू राहणार होती.  त्यामुळे आता मंचाला फक्त हे पाहणे आहे की, तक्रारकर्त्याने दि. 5/3/2015 रोजीच्या समझोत्याचे पालन केले आहे अथवा नाही  त्याकरिता तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला खाते उतारा तपासला असता,  असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने तडजोडीच्या अटीनुसार माहे मे 2015 व जुन 2015 मधील थकबाकी किस्त व नियमित किस्त रक्कम भरलेली नाही.  त्यामुळे समझोता करारनाम्यातील अटी शर्तींचा भंग तक्रारकर्ते यांनी केलेला आहे.  अशा परिस्थीतीत पुन: नोटीस देवून वाहन जप्त करणे हे विरुध्दपक्षावर बंधनकारक नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील तथ्ये जसेच्या तसे  वापरता येणार नाही,  कारण हे प्रकरण तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाविरुध्द दुसऱ्यांदा दाखल केले आहे,  म्हणून यातील न्यायतत्वे वेगळी राहणार आहेत,  असे मंचाचे मत आहे.  सबब तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना मंजुर करता येणार नाही,  म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला, तो येणे प्रमाणे.

::: अं ति म  आ दे श  :::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. न्यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही

3.     सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.