::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 08/02/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत मौजे रिधोरा ता.बाळापुर येथील अकृषक जागेमधील प्लॉट क्र. 19-ए घेण्याचा सौदा केला. सदर प्लॉट हा 15 X 7.5 मिटर असून त्याचे क्षेत्रफळ 112.5 मिटर आहे व सदर प्लॉट 471/- चौ. फुट प्रमाणे एकूण रु. 5,70,145/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि. 11/6/2012 रोजी झाला. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कुठल्याही प्रकारची माहीती न देता सदरहू प्लॉट नंबर बदलून 34- ए, असा केला व करारनाम्यामध्ये पेनाद्वारे स्वत: खोडतोड केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना धनादेशाद्वारे रु. 1,25,036/- दिले व दोन्ही पक्षांमध्ये असे ठरले होते की, बाकीची राहीलेली रक्कम ही किस्तीद्वारे दिल्या जाईल. तक्रारकर्त्याने आजपर्यंत विरुध्दपक्ष यांना रु. 1,71,036/- च्या किश्तींचा भरणा केला आहे. विरुध्दपक्षाने सौदा करते वेळी तक्रारकर्त्यास वचन दिले की, सदरहू जमीन एका वर्षाच्या आंत अकृषक जमीनीमध्ये कायद्याप्रमाणे रुपांतर करुन, सदरहू प्लॉट विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्यास खरेदी करुन देतील. विरुध्दपक्षाने आजपर्यंत सदर जमीन ही अकृषक केलेली नाही. सदरहू प्लॉटचा सौदा हा दि. 13/6/2012 रोजी कायम झाला होता आणि आज रोजी सदरहू सौद्याला तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. परंतु विरुध्दपक्षाने सदरहू जमीनीचे अकृषक जमीनीमध्ये रुपांतर केलेले नसून तक्रारकर्त्याकडून पैसे उकळण्याच्या वाईट उद्देशाने तक्रारकर्त्याची फसवणुक केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने बऱ्याच प्रयत्नानंतर विरुध्दपक्षासोबत संपर्क साधला व पैसे परत करण्याची विनंती केली, त्यावर विरुध्दपक्षाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दि. 25/5/2015 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली, नोटीस मिळून सुध्दा विरुध्दपक्षाने नोटीसचे उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली रक्कम रु. 1,71,036/- व्याजासह परत करावी, तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- द्यावे, व तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावल्यानंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष प्रकरणात गैरहजर राहील्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 15/1/2016 रोजी पारीत केला,
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावल्यानंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष प्रकरणात गैरहजर राहील्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 15/1/2016 रोजी पारीत केला,
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल सर्व दस्तऐवज, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला, कारण विरुध्दपक्ष क्र 1 व 2 ला मंचाने नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहीले, म्हणून प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 15/1/2016 रोजी पारीत केला.
सदर प्रकरणातील दाखल दस्त, करारनामा व पावत्या ह्या वरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 सोबत त्यांच्या अकृषक जागेचा प्लॉट विकत घेण्यासंबंधी दि. 11/6/2012 रोजी करार केला होता. सदर करारनाम्यात प्लॉटचे रितसर वर्णन उपलब्ध आहे. दाखल पावत्या असे दर्शवितात की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्याकडे करारनाम्यानुसार रक्कम रु. 1,71,036/- किश्तींचा भरणा केलेला आहे.
तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदरहू जमीन एका वर्षाच्या आंत अकृषक जमीनीमध्ये कायद्याप्रमाणे रुपांतर करुन, सदरहू प्लॉट तक्रारकर्त्यास खरेदी करुन देतील, असे आश्वासन दिले होते, परंतु विरुध्दपक्षाने अजुनही ही जमीन अकृषक केलेली नाही व किस्ती भरुनही विरुध्दपक्ष उडवाउडवीचे उत्तर देत आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने कायदेशिर नोटीस पाठविली, ती विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना मिळूनही त्यांनी नोटीस प्रमाणे कार्यवाही केली नाही.
उभय पक्षातील करारनामा असे दर्शवितो की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारकर्ता “ग्राहक” या संज्ञेत बसतो व त्यांनी विरुध्दपक्षास मोबदला देवून प्लॉट खरेदी करण्याचा व सेवा उपलब्ध करुन घेण्याचा व्यवहार विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 सोबत केला आहे. करारनाम्यात विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी जरी सदरहू जमीन अकृषक करण्याचा कालावधी नमुद केलेला नसला तरी तक्रारकर्त्याने करारातील अटीनुसार किस्ती रकमेचा भरणा विरुध्दपक्षाकडे केलेला आहे, त्यामुळे तशी कायदेशिर नोटीस पाठविल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी नोटीसचे संयुक्तीक उत्तर देणे अपेक्षीत होते, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी नोटीस मिळूनही त्याची पुर्तता केली नाही, तसेच मंचात हजर राहून तक्रारकर्त्याचे कथन फेटाळले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी करारानुसार सेवा देण्यात कसुर करुन, अनुचित व्यापार प्रथा अवलंबली आहे, असे मंचाने गृहीत धरले. सबब तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडून, करारानुसार व पावत्यानुसार जमा केलेली रक्कम रु. 1,71,036/- सव्याज, इतर नुकसान भरपाईसह व प्रकरण खर्चासह मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे, म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…..
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्यास, स्विकारलेली रक्कम रु. 1,71,036/- ( रुपये एक लाख एकाहत्तर हजार छत्तीस फक्त ) द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने दि. 01/08/2015 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासहीत रु.5000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी, निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
