::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 18.07.2016 )

आदरणीय अध्यक्ष श्री. व्ही.आर.लोंढे, यांचे अनुसार

1.      तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये विरुध्दपक्ष यांनी द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली, व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी व तक्रारकर्त्याचे वाहन बेकायदेशिरत्या जप्त केले आहे, असे जाहीर करण्यासाठी ही तक्रार दाखल केलेली आहे

2.     तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे..

       तक्रारकर्ता हा अकोला येथील रहीवाशी आहे.  तक्रारकर्त्याने स्वत:च्या उपजिवीके करिता माल वाहू ट्रक विरुध्दपक्षाकडून कर्ज घेऊन विकत घेतला आहे.  तक्रारकर्ता सदरील ट्रक चालवून त्याच्या कुटूंबाची उपजिवीका भागवित आहे. सदरील ट्रकचा क्रमांक एमपीओ 9 एचएफ 2324 असा आहे. तक्रारकर्त्याने सदरील वाहन हे सन 2013 मध्ये घेतले आहे. विरुध्दपक्षाशी केलेल्या करारानुसार कर्जाचे हप्ते 36 समान हप्त्यांमध्ये भरावयाचे होते.  तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाच्या कर्जाचे हप्ते नियमित भरत होता.  शेवटचा हप्ता मार्च 2015 मध्ये भरलेला आहे. तक्रारकर्त्याने रक्कम रु. 5,50,000/- चे कर्ज विरुध्दपक्षाकडून घेतलेले आहे. तक्रारकर्त्याने नियमीत हप्ता भरुन सुध्दा विरुध्दपक्षाने जुलै 2015 मध्ये कोणतीही पुर्व सुचना न देता गैरकायदेशिररित्या गुंडांमार्फत सरहू वाहन रायपुर येथून जप्त केले,  त्याबाबत ऑगस्ट 2015 मध्ये तक्रारकर्त्याने रितसर सुचना पाठविली, ती सुचना विरुध्दपक्षाला मिळून सुध्दा विरुध्दपक्षाने आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला वारंवार, त्यांच्यामध्ये झालेल्या कराराच्या प्रती व व अगोदरच छापील कोऱ्या कागदपत्रांवर तक्रारकर्त्याने सह्या केलेल्या, कागदपत्रांची मागणी करुनही ते पुरविलेले नाहीत. सदरहू वाहन अकोला परिवहन कार्यालयात नोंदणी करुन व त्याचे पासींग करुन घेण्याकरिता तक्रारकर्त्याला एकूण रु. 20,000/- खर्च आला.  तक्रारकर्त्यास सदरहू कर्जाचे हप्ते ऑगस्ट 16  पर्यंत भरायचे होते.  तक्रारकर्त्याने सदरहू वाहनाकरिता वार्षिक विमा, रस्ता कर, पासींग व इतर परीवहन कार्यालयातील शुल्क अदा केलेले आहेत.  तक्रारकर्त्यास स्वत:चे व कुटूंबाचे उपजिवीकेकरिता रु. 10,000/-, वाहनाच्या देखभालीकरिता रु. 15,000/-वाहनाचे ऑईल, ब्रेक ऑईल, स्प्रींग पाटे यांचे रखरखावाकरिता रु. 5,000/- तसेच क्लीनरचे रु. 8,000/- असा मासिक खर्च येतो. माल वाहतुकीचा व्यवसाय हा वर्षभर चालणारा नाही,  पावसाळयात अत्यंत कमी उत्पन्न या व्यवसायातून मिळते.  विरुध्दपक्षाने आकारलेले व्याज व वसुली ही बेकायदेशिर आहे.  रिझर्व बँकेने घालून दिलेल्या नियमानुसार नाही.  तक्रारकर्त्याने नियमित कर्जाचे हप्ते भरलेले आहेत.  तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने हिशोब सादर केला नाही. वाहन जप्त करतांना कायदेशिर प्रक्रीयेची अंमलबजावणी केली नाही. तकारकर्ता कमी शिकलेला आहे, त्याला करारातील अटी व शर्ती वाचुन दाखविलेल्या नाहीत.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या उपजिवीकेचे साधन जप्त केलेले आहे.    तक्रारकर्त्याने रु. 4,50,000/- पेक्षा जास्त रकमेची परतफेड केलेली आहे.  तक्रारकर्ता हा नियमित कर्जाचा हप्ता भरण्यास तयार आहे.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी दर्शविलेली आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे.  सबब तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाने बेकायदेशिरपणे वाहन जप्त केले आहे, असे जाहीर करण्यात यावे. सदरील वाहन तक्रारकर्त्यास परत करण्यात यावे, तसेच तक्रारकर्त्यास कराराच्या अटी, खाते उतारा देण्यात यावा, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- देण्यात यावे, असा आदेश व्हावा.

विरुध्‍दपक्ष  यांचा  लेखी जवाब :-

            विरुध्दपक्ष हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी लेखी खुलासा पान क्र. 36 वर दाखल केला.  विरुध्दपक्ष यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने वादातील वाहनाचे कर्ज एप्रिल 2016 पर्यंत समसामाईक 36 हप्त्यांमध्ये भरण्याच्या अटीवर करारानुसार विरुध्दपक्षाकडून घेतले आहे.  तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने रक्कम रु. 5,50,000/- चे कर्ज दिलेले आहे.  तक्रारकर्त्याने कर्जाचे नियमित हप्ते भरलेले नाहीत.  तक्रारकर्त्याच्या कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्या, ही बाब विरुध्दपक्षाने नाकबुल केली आहे.  तक्रारकर्ता नियमित हप्ता भरत असतांना सुध्दा त्याला हिशोब दिला नाही व वाहन बेकायदेशिरित्या जप्त केले, ही बाब विरुध्दपक्षाने नाकारलेली आहे.  तक्रारकर्त्याने रु. 4,50,000/- चा भरणा केला, ही बाब देखील नाकारलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून दि. 20/3/2013 रोजी  रु. 5,50,000/- कर्ज घेऊन सदरील ट्रक विकत घेतला आहे.  त्याचा वाहन क्र. एमपीओ-09-एमएच/2016 असा आहे.  सदर कर्जाची परतफेड मासिक हप्ता रु 21,590/- प्रमाणे 36 मासिक हप्त्यात करावयाची होती, ज्याचा शेवअचा हप्ता दि. 11/4/2016 पर्यंत भरावयाचा होता.  तक्रारकर्त्याने पहील्या किस्ती पासूनच हप्ते भरण्यामध्ये निष्काळजीपणा केला.  पहीला हप्ता पाचव्या महिन्यात भरल्यानंतर दुसरा हप्ता सातव्या महिन्यात, तिसरा हप्ता नवव्या महिन्यात भरलेला आहे.  विरुध्दपक्ष कंपनीस कर्जदाराने किस्ती भरण्यास टाळाटाळ केल्यास हायपोथीकेटेड संपत्ती जप्त करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे.  तक्रारकर्त्यास दि. 1/5/2015 रोजी रजिस्टर नोटीस पाठवून त्याच्याकडे बाकी असलेली रक्कम रु. 2,15,975/- भरण्याबाबत विनंती केली.  परंतु तक्रारकर्त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले.  दि. 24/8/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास नोटीस पाठवून गाडी न विकण्याबाबत धमकी दिली, त्या नोटीसला विरुध्दपक्षाने दि. 24/9/2015 रोजी उत्तर दिले आहे. दि. 23/6/2015 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवून शेवटची संधी म्हणून त्याच्याकडे बाकी असलेल्या किस्तीची रक्कम रु. 2,60,015/- सात दिवसात भरावी अन्यथा गाडीची जास्तीत जास्त किमतीमध्ये विक्री करण्यात येईल व येणारी रक्कम कर्ज खात्यामध्ये वळती करण्यात येईल व त्यानंतर सुध्दा रक्कम बाकी राहील्यास ती वसुल करण्यात येईल, असे कळविले.  त्यानंतर दि. 8/8/2015 रोजी रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठवून त्याची गाडी जास्तीत जास्त किंमतीमध्ये म्हणजे रु. 2,70,000/- ला विकल्या गेल्याची सुचना देण्यात आली व ती रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यामध्ये वळती केल्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याकडे रु. 2,06,156/- बाकी असल्याचे व ताबडतोब भरण्याबद्दल विनंती केली.  वेळोवेळी नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्याला त्याच्याकडे बाकी असलेल्या रकमा भरण्याबाबत विनंती करुन सुध्दा तक्रारकर्त्याने कोणतीही रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा न केल्यामुळे करारातील अटींच्या अधिन राहून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची गाडी जप्त केली व त्या बाबतची सुचनासंबंधीत पोलीस स्टेशनला दि. 18/8/2015 ला त्याच दिवशी दिली. गाडी जप्त केल्यानंतर लॉस असेसर शर्मा यांच्याकडून व्हॅल्युवेशन रिपोर्ट घेवून गाडीची बाजार भाव किंमत काढून व त्यानंतर वेगवेगळया लोकांकडून कोटेशन मागवून, ज्यांनी गाडीची सर्वात जास्त किंमत देण्याची तयारी दाखविली, अशा व्यक्तीस गाडी रु. 2,70,000/- मध्ये विकण्यात आली, या बाबीची पुर्ण कल्पना तक्रारकर्त्याला आहे, तरी सुध्दा विरुध्दपक्षावर दबाव निर्माण करुन पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने सदर खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे, ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी. 

      तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रक्कम भरल्याच्या एकूण 27 पावत्यांच्या प्रती, वकीलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, विरुध्दपक्षाला नोटीस प्राप्त झाल्याची पोच प्रत, ई. दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.

        विरुध्दपक्षाने, करारनामा प्रत, नोटीस प्रत, पोच पावती प्रत, अधिकारपत्र प्रत, पोलिस सुचना प्रत, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट प्रत,फोटो, वाहन विक्री केल्याबाबतच्या दस्ताची प्रत हजर केलेली आहे.

     तक्रारकर्त्याने पान क्र. 86 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे व सोबत वरीष्ठ न्यायालयाचा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे. विरुध्दपक्षाने पान 82 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केलेला आहे व युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ वरीष्ठ न्यायालयाचा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.

      तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त व विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेले दस्त यांचे अवलोकन केले असता, न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे मंचासमक्ष उपस्थित होतात.

1. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे वादातील वाहन

 बेकायदेशिपणे जप्त करुन अनुचित व्यापारी

 प्रथेचा अवलंब केला, ही बाब तक्रारकर्त्याने

 साबीत केली आहे काय?                                 … नाही

  2. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी

     दर्शविली, ही बाब तक्रारकर्त्याने शाबीत केली काय ?            … नाही 

3. तक्रारकर्ता हा तक्रारीत नुमद केलेली नुकसान भरपाई

मिळण्यास पात्र आहे काय ?                              … नाही

   4. आदेश काय ?                     ....      अंतीम आदेशाप्रमाणे

::   कारणमिमांसा  ::

5.        तक्रारकर्त्याने त्यांच्या युक्तीवादात असे नमुद केले आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी छापील कर्ज करारनाम्यावर तक्रारकर्त्याच्या सह्या घेतल्या, सदरील करारनामा हा इंग्रजी भाषेत होता. करारनाम्यातील शर्ती व अटी तक्रारकर्त्यास वाचून दाखविलेल्या नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याने कोणत्या तारखेला हप्ता भरायचा, या बाबतही त्याला सांगीतले नाही.  तक्रारकर्त्याने नियमित हप्ते भरलेले आहेत. विरुध्दपक्षाने गुंडांमार्फत तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त केले आहे.  तक्रारकर्त्यास कर्ज खात्याबाबत कोणताही हिशोब दिलेला नाही.  तसेच वाहन जप्त करण्यापुर्वी कोणतही सुचना दिलेली नाही.  ‍विरुध्दपक्षाने पाठविलेले कोणतेही पत्र तक्रारकर्त्यास मिळालेले नाही. विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला व द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी दर्शविली, असे युक्तीवादात नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्याने युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ खाली नमुद केलेले वरीष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाड्यांचा आधार घेतला आहे.

1. I(2015) CPJ 278

National Consumer Disputes Redressal Commission New Delhi

MGK Murty Vs. Umesh Kumar Gopala & Anr.

2. AIR 2012 SUPREME COURT 509

Citicopr. Maruti  Finance Ltd. Vs. Vijayalaxmi

        विरुध्दपक्षाने त्यांच्या युक्तीवादात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्पक्षाकडून रु. 5,50,000/-  ट्रक विकत घेण्यासाठी कर्ज घेतले.  सदरील कर्जाचा हप्ता दरमहा रु. 21,590/- प्रमाणे 36 मासिक हप्त्यात भरावयाचा होता. शेवटचा हप्ता दि. 11/4/2016 पर्यंत भरावयाचा होता. तक्रारकर्त्याने सुरुवाती पासूनच कधीही नियमित कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दि. 1/5/2015 रोजी नोटीस पाठवून, कर्ज रक्कम भरण्याबाबत जाणीव करुन दिली. ती नोटीस तक्रारकर्त्याला मिळून सुध्दा त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच दि. 23/6/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठवून शेवटची संधी देण्यात आली, ती नोटीस मिळूनही तक्रारकर्त्याने कर्ज रक्कम भरली नाही म्हणून कराराच्या शर्ती व अटीनुसार सदरील वाहन ताब्यात घेऊन ते विकण्याचे अधिकार विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाला आहे.  त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने वाहन ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाही केलेली आहे.  दि. 8/8/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे वाहन जास्तीत जास्त किमतीला विकल्याबाबत कळविले आहे व सदरील रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात जमा केली आहे, असे कळविलेले आहे.  सदरील ट्रक हा कायदेशिर मार्गने जप्त करुन त्याचा लिलाव केला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे.

      विरुध्दपक्षाचे वकीलांनी त्यांच्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ खाली नमुद केलेले वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाड्यांचा आधार घेतला.

1. III (2015) CPJ 566 (NC)

National Consumer Disputes Redressal Commission New Delhi

Srei Infrastructure & Finance Co.Ltd. & Anr.  Vs. Bishnu Priya Nayak

2. III (2012) CPJ 4 (SC)

SUPREME COURT OF INDIA

Suryapalsingh Vs. Siddha Vinayak Motors & Anr.

3. III (2015) CPJ 43

Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur

L&T Finance Ltd. Vs. Ramdas Urkudaji Gajbhiya

     तक्रारकर्त्याने व विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले पुरावे व दस्तांचे निरीक्षण केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून रक्कम रु. 550000/- चे कर्ज घेऊन ट्रक विकत घेतला व लोन ॲग्रीमेंट करुन दिलले आहे. लोन ॲग्रीमेंट विरुध्दपक्षाने पान 43 वर दाखल केलेले आहे.  सदरहू कर्ज रक्कम दरमहा रु. 21590/- प्रमाणे कधी भरावयाची, या बाबतचे शेड्युल दिलेले आहे, ते प्रकरणात दाखल आहे. विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले दस्त लक्षात घेतले असता, तक्रारकर्त्याने वादातील नमुद केलेले वाहन विकत घेण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडून कर्ज घेतले होते व करारातील शर्ती व अटीनुसार दरमहा रक्कम रु. 21590/- प्रमाणे कर्जाची परतफेड करायची होती, असे निदर्शनास येते. 

       तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत व युक्तीवादात असे नमुद केले की, त्याने नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरलेले आहेत व कराराचे पालन केलेले आहे.  तक्रारकर्त्याने नमुद केलेली ही बाब त्याने सिध्द केली आहे काय? हे पाहणे गरजेचे आहे. तक्रारकर्त्याने कर्ज भरल्याच्या पावत्यांच्या झेरॉक्स प्रती तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या आहेत, त्याचे अवलोकन केले असता, तकारकर्त्याने कधीही नेमुन दिलल्या तारखेस कर्जाचे हप्ते भरल्याचे निदर्शनास येत नाही.  कर्ज हप्ते भरण्यास कधीकधी 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी लागल्याचे आढळून येते.  तक्रारकर्त्याने शेवटचा हप्ता दि. 31/1/2014 रोजी भरल्याचे आढळून येते.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे कर्ज रकमेचा हप्ता भरलेला नाही.  तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्या मध्ये जो करारनामा झालेला आहे, त्याच्या अनुषंगाने त्यामध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बघीतल्या असता, कर्जदाराने नेमुन दिलेल्या तारखेस कर्ज भप्ता भरला नाही तर करारातील अटीनुसार विरुध्दपक्षाला सदर वाहन स्वत:च्या ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे व विक्री करण्याचा अधिकार दिलेला असल्याचे दिसून येते.  तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार की, त्याच्या छापील कोऱ्या फॉर्मवर विरुध्दपक्षाने सह्या घेतल्या. परंतु तक्रारकर्त्याने सन 2013 मध्ये सदर कर्ज विरुध्दपक्षाकडून घेतले व त्यानंतर तक्रारकर्त्याने  कर्जाची परतफेड केलेली आहे. तसेच विरुध्दपक्षाने सदर वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला नोटीस दिलेली आहे.  त्या नोटीसमध्ये, तक्रारकर्त्यास करारातील अटी व शर्ती वाचून दाखविण्यात आल्या नाहीत किंवा तक्रारकर्त्याच्या कोऱ्या छापील करारनाम्यावर सह्या घेतल्या, ह्या बाबी नमुद केलेल्या नाहीत.  सर्वसाधारणपणे जर कोऱ्या छापील करारनाम्यावर कर्जदाराच्या सह्या घेतल्या असतील तर तो त्याबाबत तात्काळ कंपनीशी पत्रव्यवहार करुन संबंधीत कागदपत्रांची मागणी करु शकतो.  तक्रारकर्त्याचे कथन की, विरुध्दपक्षाने सदरील वाहन बेकायदेशिरपणे जप्त केले.  विरुध्दपक्षाने सदरील वाहन बेकायदेशिरपणे जप्त केले काय, हे पाहणे गरजेचे आहे.   विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता, विरुध्दपक्षाने दि. 6/5/2015 रोजी तक्रारकर्त्याकडे कर्ज रक्कम भरण्यासाठी नोटीस पाठविली होती व त्यांच्याकडे तारण असलेले वाहन ताब्यात घेण्यात येईल, असे कळविले होते. तसेच दि. 18/6/2015 रोजी सदरील वाहन ताब्यात घेण्यात आले.त्यानंतर दि. 23/6/2015 रोजी तक्रारकर्ता व जामीनदार यांना, वाहन ताब्यात घेतल्याबद्दल खबर देण्यात आली व त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने सात दिवसांच्या आंत कर्ज रकमेचा भरणा करावा व भरणा केला नाही तर वाहनाचा लिलाव करुन आलेली रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल, असे कळविले आहे.  तसेच दि. 29/8/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या नोटीसला उत्तर दिलेले आहे व सदरील वाहनाचा ताबा हा करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार घेतला आहे, असे कळविले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने कर्ज रक्कम भरुन वाहन ताब्यात घ्यावे, असे सुध्दा सुचित केलेले आहे. सदरहू वाहन ताब्यात घेते वेळेस Senior Inspector Mova Thana यांना दि. 18/6/2015 सुचना दिलेली आहे.  म्हणजेच सदरील वाहन ताब्यात घेते वेळेस पोलिस स्टेशनला सुचना देण्यात आली होती. तसेच वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर तक्रारकर्त्यास कर्ज रक्कम भरण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. असे असतांनाही तक्रारकर्त्याने कोणतीही रक्कम विरुध्दपक्षाकडे भरलेली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने करारातील अटी व शर्तींना अधिन राहून व तक्रारकर्त्याला पुरेशी संधी देवून, सदरील वाहन जप्त केले व त्यानंतर तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमेचा भरणा न केल्यामुळे सदरील वाहन त्रयस्थ व्यक्तीस विकलेले आहे व आलेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात जमा केलेली आहे. 

          तक्रारकर्त्याने जे वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत, त्यामधील I(2015) CPJ 278 या  प्रकरणात तक्रारकर्त्याने कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरलेले होते, असे असतांनाही त्याच्याकडून अधिक दंडाची रक्कम घेण्यात आली, सदरील बाब ही अनुचित व्यापार प्रथेमध्ये मोडते व त्यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतो,असे नमुद केलेले आहे.  तसेच AIR 2012 SUPREME COURT 509 या प्रकरणामध्ये वित्तीय संस्थेने कर्जापोटी बळजबरीने वाहन जप्त केले व ते कायद्याचे विरुध्द व रिझर्व बँकेने दिलेल्या निर्देशाविरुध्द असेल तर तक्रारकर्ता हा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे, असे नमुद केलेले आहे. उपरोक्त प्रकरणातील बाबी व तक्रारकर्त्याने मंचासमोरील दाखल प्रकरणात नमुद केलेल्या बाबी विचारात घेतल्या असता, तक्रारकर्त्याकडून दंडाची रक्कम, त्याने नियमित हप्ते भरलेले असतांनाही वसुल  करण्यात आली, हे सिध्द झालेले नाही. तसेच विरुध्दपक्षाने सदरील वाहन बळजबरीने ताब्यात घेतले, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही.

       विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यात, कर्जदाराने जर कर्ज घेऊन वाहन विकत घेतले असेल व हायपोथीकेशन ॲग्रीमेंट करुन दिलेले असेल तर कर्ज पुरवठा करणारी संस्था ही वाहनाची मालक असते व ज्या व्यक्तीने कर्ज घेतले असते व ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात वाहन असते ती व्यक्ती फक्त  Bailee- Trustee असते.  कर्जाचे हप्ते न भरल्यास वाहन ताब्यात घेण्याचा कायदेशिर अधिकार वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला आहे.  तक्रारकर्त्याचे वाहन विरुध्दपक्षाने बळजबरीने ताब्यात घेतले व त्याची विक्री केली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.  सदरील बाब ही III (2015) CPJ 43 या प्रकरणामध्ये नमुद केलेली आहे.

        तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरले नसतील व त्या बाबत तक्रारकर्त्यास नोटीस देऊन कर्ज रकमेची मागणी केली असेल व त्या नंतरही तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्त्यांचा भरणा केला नाही तर विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याच्या ताब्यातील वाहन जप्त करण्याचा कायदेशिर हक्क करारातील नमुद शर्ती व अटीनुसार प्राप्त झालेला होता व त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करुन व त्यानंतर तक्रारकर्त्यास पुरेशी संधी देवून विरुध्दपक्षाने वाहनाची विक्री केली व म्हणून विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा  अवलंब केला व सेवेमध्ये त्रुटी दर्शविली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.  त्यामुळे मुद्दा क्र. 1,2 व 3 चे उत्तर नकारार्थी आहे.  सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे…

अं ति म   आ दे श

1. तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. प्रकरणाच्या खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.