::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 24.11.2011) 1. सर्व अर्जदारांनी, अकरा तक्रारी गैरअर्जदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या आहेत. सर्व तक्रारीं मधील मागणी व मुद्दा सारख्याच स्वरुपाच्या व प्रकरणांतील गैरअर्जदार ही सारखेच असल्यामुळे, सदर प्रकरणांत एकञित आदेश (Common Order) पारीत करण्यांत येत आहे. सदर अकरा तक्रारीचे कथन एकसमान असून, थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे. 2. अर्जदार हे शेतकरी असून, त्यांचेकडे ओलीताची सुपीक शेतजमीन आहे. अर्जदार हे त्यामधून तांदूळ, गहू, ज्वारी, चना सोयाबीन, उडीद यासारखे पिक घेत आहे. गै.अ.क्र. 1 ही ग्रामीण पातळीवरील अत्यंत नावाजलेली व शेतक-याच्या हितासाठी कार्य कारणारी व मदतीला धावून जाणारी नामांकीत बँक असून, तिची शाखा चिचपल्ली येथे आहे. गै.अ.क्र.2 हे क्षेञीय कार्यालय असून, गै.अ.क्र.3 ही प्रसिध्द अग्रीकल्चरल इंशोरंस कंपनी आहे.
3. अर्जदार हे आपल्या शेतजमीनीवरील नियमितपणे चांगले उत्पन्न घेत आलेले असून अजुनही किंमती पिके घेण्याचे काम करीत आहेत. अर्जदार यांनी सन 2009-10 च्या खरीप हंगामात तांदळाचे पिक घेण्याकरीता धानाची लागवड केलेली होती. त्याकरीता, अर्जदारांनी, गै.अ.क्र.3 यांचेकडे गै.अ.क्र.1 च्या मार्फतीने राष्ट्रीय कृषी विमा योजने अंतर्गत पिकाचा विमा काढला. अर्जदार पञु बुरांडे यांनी गै.अ.क्र.1 यांच्या कार्यालयात रुपये 353/- फक्त दि.29.8.09 रोजी नगदी स्वरुपात भरले व पैसे भरल्याबाबतची पावती त्यास दिले. अशाप्रकारे, बाकी अर्जदारांनी गै.अ.क्र.1 च्या कार्यालयात प्रिमियम रक्कमा जमा करुन, गै.अ.कडे खरीप हंगामाच्या पिकाचा पिक विमा काढला. 4. अर्जदारांनी, शेतातील पिक निघाल्यानंतर गै.अ.क्र.1 चे कार्यालयात भेटून काढलेल्या पिकाच्या, पिक विमाबाबत विचारले असता, आम्ही तुम्ही काढलेल्या पिक विम्याची रक्कम संबंधीत इंशोरन्स कंपनीकडून जेंव्हा-केंव्हा पिक विम्याची रक्कम येईल, त्यावेळेत आम्ही ती आपणाला देवून असे सांगीतले. अर्जदारांनी दि.30.11.2010 रोजी, गै.अ.क्र.1 कडे अर्ज करुन पिक विम्याची महिती मिळण्याबाबत रितसर विचारना केली. परंतु, गै.अ.यांनी अर्जदारांना कोणतीही माहिती पुरविली नाही. त्यामुळे, अर्जदारांनी दि.23.3.2011 रोजी महितीच्या अधिकाराखाली गै.अ.क्र.1 कडून 2009-10 च्या खरीप पिक नुकसानीचे माहिती मिळविण्याकरीता अर्ज केला. त्यात, केवळ 20 कर्जदार शेतक-यांना पिक विम्याची नुकसान भरपाई रक्कम मिळाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे, शेवटी अर्जदारांनी दि.2.2.2011 रोजी अधि.मनोज डी.मांदाडे यांचे मार्फत नोटीस पाठवून पिक विम्याच्या नुकसानीबाबत विचारणा करण्यात आली. सदर नोटीस गै.अ.यांना मिळूनही अर्जदारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करुन मागणी धुडकावून लावली.
5. वास्तविक, नागाळा हे गांव चंद्रपूर तालुक्यात सर्कल नं.1 मध्ये येत असून, गै.अ.ने झालेल्या पिकाच्या नुकसानीचा पिक विमा दिलेला नाही. परंतु, सर्कल नं.1 मधील नागाळा येथील आणखी काही कर्जदार शेतक-यांना बँकेकडून पिक विमा देण्यात आल्याचे बँकेने दिलेल्या माहितीवरुन दिसून येते. अर्जदारांचे सन 2009-10 च्या खरीप हंगामात लावलेले संपूर्ण पिक हे नष्ट झाल्याने, अर्जदारांनी पिकासाठी लावलेल्या खर्चाची कोणतीही रक्कम मिळू न शकल्याने ते कर्ज बाजारी झाले. त्यामुळे, अर्जदारांनी, गै.अ.कडे काढलेल्या विम्याची रक्कम प्रत्येक एकरी रुपये 13,000/- त्यांना मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. तसेच, ती रक्कम अर्जदाराला देणे हे गै.अ.क्र.1 ते 3 यांची स्वतंञ किंवा संयुक्तीक जबाबदारी असतांना देखील, गै.अ.क्र.1 ते 3 यांनी जाणीवपूर्वक अर्जदारांना देण्यास टाळाटाळ केलेली असून, त्यांनी अत्यंत निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली आहे. त्यामुळे, अर्जदारांनी, गैरअर्जदार यांचेकडे काढलेल्या पिक विम्याची रक्कम रुपये 13,000/- प्रति एकर प्रमाणे रक्कम, गै.अ.क्र.1 ते 3 यांनी स्वतंञपणे किंवा संयुक्तरित्या अर्जदारांना द्यावे असा आदेश पारीत करण्यात यावा. प्रत्येक अर्जदारास झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 25,000/-, तसेच अर्जाच्या खर्चापोटी रुपये 5000/- गै.अ.क्र.1 ते 3 यांनी स्वतंञपणे किंवा संयुक्तरित्या द्यावे, असा आदेश पारीत करण्यांत यावा, अशी प्रार्थना केली आहे. 6. अर्जदारांनी तक्रार सोबत दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.ना नोटीसा काढण्यात आले. गै.अ.क्र.1 व 2 ने सर्व तक्ररीं मध्ये समान आशयाचा लेखी उत्तर दाखल केले. गै.अ.क्र.3 ने सर्व प्रकरणांत एकसमान आशयाचा लेखी उत्तर दाखल केले. 7. गै.अ.क्र.1 व 2 ने लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदारांचे हे विधान नाकबूल की, अर्जदारांची ओलीताची सुपीक शेत जमीन असून, अर्जदार हे त्यामधून तांदूळ, गहू, ज्वारी, सोयाबीन, उडीद यासारखे पिक घेत आहे. हे म्हणणे नाकबूल की, अर्जदार हे आपल्या शेतजमीनीवर नियमितपणे चांगले उत्पन्न घेत आलेला आहेत. हे म्हणणे नाकबूल की, अर्जदार सन 2009-10 च्या खरीप हंगामात तांदळाचे पिक घेण्याकरीता धानाची लागवड केलेली होती. हे म्हणणे नाकबूल की, अर्जदार हे गै.अ.क्र.1 व 2 चा ग्राहक झाले. यात वाद नाही की, अर्जदारांनी दि.2.2.2011 रोजी अधि.मांदाडे यांचे मार्फत गै.अ.क्र.1 ला नोटीस पाठविला. परंतु, हे म्हणणे नाकबूल की, गै.अ.क्र.1 व 2 नी अर्जदारांचे मागणीकडे दुर्लक्ष करुन मागणी धुडकावून लावली. वास्तविक, गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी नोटीसाचे उत्तर अधि.विजय ग.मोगरे यांचे मार्फतीने दि.9.3.2011 रोजी पाठविलेले आहे. तसेच, गै.अ.बँकेनी त्यांचे वकीलांमार्फत गै.अ.क्र.3 ने दि.10.2.2011 रोजी पाठविलेले पञ क्र.4569 ची प्रत अधि.मनोज मांदाडे यांना पाठविली. तसेच, चंद्रपूर तालुका सर्कल प्रमाणे बँकेनी केलेली इन्स्पेक्शनची यांदी सुध्दा पाठविली. हे म्हणणे नाकबूल की, नागाळा हे गांव चंद्रपूर तालुक्यात सर्कल नं.1 मध्ये येत असून, गै.अ.नी झालेल्या पिकाच्या नुकसानीचा पिक विमा दिलेला नाही. हे म्हणणे नाकबूल की, सर्कल नं.1 मधील नागाळा येथील आणखी काही कर्जदार शेतक-यांना बँकेकडून पिक विमा देण्यात आल्याचे बँकेने दिलेल्या माहितीवरुन दिसून येते. हे म्हणणे नाकबूल की, अर्जदारांनी 2009-10 च्या खरीप हंगामात लावलेले संपूर्ण पिक हे नष्ट झाल्याने अर्जदारांना पिकांसाठी लावलेल्या खर्चाची कोणतीही रक्कम मिळू न शकल्याने ते कर्जबाजारी झाले. हे म्हणणे नाकबूल की, अर्जदारांनी गै.अ.कडे काढलेल्या विम्याची रक्कम प्रत्येकी एकरी रुपये 13,000/- त्याला मिळण्याचा अधिकार आहे. हे म्हणणे नाकबूल की, ती रक्कम गै.अ.क्र.1 ते 3 यांनी जाणीवपूर्वक अर्जदारांना देण्यास टाळाटाळ केलेली असून, अत्यंत निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली आहे. हे म्हणणे नाकबूल की, विम्याची रक्कम गै.अ.क्र.1 ते 3 स्वतंञपणे किंवा संयुक्तरित्या देण्यास पाञ आहे. 8. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, महाराष्ट्र राज्या राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबविण्यात येत आहे. मा.सचिव,कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांनी राष्ट्रीय कृषि विमा योजना खरीप हंगाम सन 2009 चे पिके व तालुका/सर्कल निहाय निर्दीष्ट करणारा शासकीय ठराव क्र.एन.ए.आय.एस.2009/ सि.आर.153/11ए, दि.8 जुन 2009 नुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे सुचना देण्यात आल्या. त्यानुसार, गै.अ.क्र.3 यांचे विभागीय कार्यालय मुंबई यांचे पञ गै.अ.क्र.1 ला प्राप्त झाले. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार, गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी अर्जदार कास्तकाराचे इतर कास्तकारासोबत पिक विमा काढण्यास मदत केली. गै.अ.क्र.1 व 2 ला अर्जदारांकडून किंवा इतर कोणत्याही कास्तकांराकडून या विमा योजनेत कोणतीही रक्कम मिळाली नाही. फक्त, शासनाच्या निर्देशानुसार मध्यस्थीचे काम केले. अर्जदार हे गै.अ.क्र.1 व 2 चे ग्राहक नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार कास्तकारांकडून विम्याची रक्कम घेवून गै.अ.क्र.3 ला दिली. या योजनेत महाराष्ट्र शासन हा महत्वाचा अंग असून, तक्रारीत आवश्यक पार्टी आहे. अर्जदारांनी महाराष्ट्र शासनाला तक्रारीत आवश्यक पार्टी असून सुध्दा न बनविल्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार बेकायदेशीर आहे. गै.अ.क्र.3 चे रेकॉर्डनुसार चंद्रपूर सर्कल 1 मधील खरीप 2009 हंगामातील धान पिक हे पिक विम्याचा नुकसानीला पाञ नसल्याचे दर्शविले आहे. गै.अ.क्र.1 ने दि.16.10.2010 व 2.2.2011 रोजी खरीप 2009 चे हंगामातील धान पिकाचे नुकसानीकरीता अर्जदारांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करावा, अशा त-हेचे पञ दि.2.2.11 रोजी गै.अ.क्र.3 ला देवून अर्जदारांचे विमा नुकसानीकरीता पाठपुरावा केला होता. गै.अ.क्र.3 ने दि.10 फेब्रुवारी 2011 चे पञ पाठवून खरीप 2011 चे हंगामाचे धान पिकाचे विम्याचे नुकसान भरपाई साठी अर्जदार पाञ नसल्याचे, गै.अ.क्र.1 बँकेला स्पष्टपणे कळवून नकार दिला. त्याला, गै.अ.क्र.1 व 2 हे कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाही. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी अर्जदारांना कोणतीही सेवा देण्यात न्युनता केली नाही. अर्जदारांची, गै.अ.क्र.1 व 2 विरुध्दची तक्रार बेकायदेशीर असून वास्तवतेवर आधारीत नाही. अर्जदारांनी खोटी बेकायदेशीर अवास्तव अशी तक्रार मंचाकडे गै.अ.क्र.1 व 2 विरुध्द केली आहे. त्यामुळे, गै.अ.क्र.1 व 2 चे आर्थिक नुकसान झालेले असून बँकेंची बदनामी सुध्दा झालेली आहे. या सर्वांकरीता प्रत्येक अर्जदार रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई घेण्यास पाञ आहेत. त्यामुळे, मंचाने, गै.अ.क्र.1 व 2 विरुध्द अर्जदारांची तक्रार खर्चासहीत खारीज करण्यात येवून अर्जदारांकडून प्रत्येकी रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई मिळावी, अशी प्रार्थना केली आहे. 9. गै.अ.क्र.3 ने, सर्व तक्रारीत एक समान आशयाचा लेखी उत्तर दाखल केला आहे. गै.अ.क्र.3 ने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, अर्जदाराला तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2(बी) नुसार नाही. दुसरा असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या 2(डी) नुसारी ग्राहक होत नाही, तसेच तक्रार दाखल करण्यास वादास कारण घडले नाही, त्यामुळे तक्रार ही प्राथमिक दृष्ट्याच खारीज होण्यास पाञ आहे. 10. गै.अ.क्र.3 ही विमा कंपनी नाही, तसेच सेवा पुरविणारी नाही. त्यामुळे ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या 2(ओ) नुसार तक्रार योग्य नाही. 11. गै.अ.क्र.3 ही एक इंप्लीमेंट करणारी एजंन्सी केंद्र शासन/ केंद्रीय क्रॉप्ट इंशुरन्स फंड/राज्य सरकार/राज्य इंशुरन्स फंड अंतर्गत, राष्ट्रीय विमा योजना राबविण्याकरीता अंतर्गत काम करतो. गै.अ. अग्रीकल्चर इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड विमा प्रिमीयम नोडल बँकेकडून व इतर संस्थाकडून योजनेनुसार जमा करुन योजना राबवितो. अर्जदाराची तक्रार ही प्राथमिक आक्षेपानुसार मंचाचे कार्यक्षेञात येत नाही, त्यामुळे खारीज करण्यात यावी.
12. गै.अ.क्र.3 ने, अर्जदाराची प्रार्थना अमान्य करुन, तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे. गै.अ.क्र.3 ने प्राथमिक आक्षेप घेवून पॅरिच्छेदवाईज उत्तरात असे कथन केले की, राष्ट्रीय कृषि विमा योजना ही घोषीत विभाग (Area Approach) अंतर्गत क्लेम सरासरी उत्पन्ना पेक्षा नोटीफाईड एरियात कमी उत्पन्नाची नोंद झाल्यास विमा क्लेम देतो. राष्ट्रीय कृषि योजनेत कॉम्प्रेसीव्ह जोखीम घेतली असते. त्यात नैसर्गीक आपत्ती, नैसर्गीक ज्वाला, दुष्काळ, पूर, वादळ इत्यादीपासून संरक्षण कर्जदार व गैरकर्जदार शेतक-यांना दिला जातो. प्रस्तुत प्रकरणात धान पिकाकरीता घोषीत विभागात राजस्व विभागात सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न झाल्यास पिक विमा योजनेचा लाभ देण्याची हमी योजना राबविणारी इंशुरन्स कंपनी व केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी घेतली असून, या योजनेत दुष्काळ, पूर इत्यादीपासून शेतक-याचे पिकाचे नुकसान झाल्यास क्लेम सेटल करण्याकरीता सुञ दिलेला आहे. तो येणे प्रमाणे. Shortfall in yield Claim payable = ----------------------- x Sum Insured Threshold yield (Shortfall = Threshold yield – Actual yield for the Defined Area) 13. या सुञानुसार सरासरी उत्पन्नापेक्षा शेतक-यास कमी उत्पन्न झाल्यास राज्य शासनाव्दारे पुरविलेल्या डाटा रिपोर्ट आणि सर्व्हे केलेल्या निरिक्षण अहवालानुसार विमा क्लेम सेटल केल्या जातात. राज्य शासन सर्वेक्षण करुन तसा डाटा पिकाच्या कापनी आधारावर घोषीत केलेल्या क्षेञातील पिकानुसार ठरवून दिल्या जाते. प्रस्तुत प्रकरणात नागाळा गांव हे राजस्व सर्कल चंद्रपूर -1 मध्ये येत असून, उत्पादनाचा सर्वेक्षण अहवालाचा डाटा खरीप हंगाम 2009 चे चंद्रपूर 1 विभागाचा प्राप्त झाला. त्यानुसार, सरासरी उत्पादन प्रती हेक्टर 644 किलोग्रॅम आणि उत्पादन प्रती हेक्टर 659.7 एवढे असून, कमी उत्पादन झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे नागाळा गावचे क्लेम देण्यात आले नाही, यात गै.अ.ने सेवा देण्यात न्युनता केली नाही. त्यामुळे, तक्रार खारीज करण्यांत यावी. 14. गै.अ.यांनी चंद्रपूर सर्कल 1 मधील ज्या कास्तकारांना क्लेम देण्यात आला आहे. त्याचे सर्वेक्षण करुन माहिती देण्याचे निर्देश नोडल बँकेला दिले असून, खरीप हंगाम 2009 चे क्लेम वसूली कारवाई गै.अ. करणार आहे. इंशुरंन्स विमा संरक्षण हे राष्ट्रीय कृषि विमा योजना, केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या सोबत झालेल्या करारानुसार असून, गै.अ.क्र.3 हे योजना राबविण्याचे काम करीत आहे. अर्जदारांनी केलेली मागणी ही पूर्णपणे खारीज होण्यास पाञ आहे, ती खर्चासह खारीज करण्यांत यावी. 15. अर्जदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारी ह्या कंफोनेट मध्ये तक्रार क्र.96/2011 ही केस मास्टर केस म्हणून नोंद घेण्यात आली आहे. अर्जदारांनी तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ दाखल केले शपथपञ, तसेच गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी बँकेचे संबंधीत अधिकारी यांचे दाखल केलेले शपथपञ, आणि गै.अ.क्र.3 ने लेखी बयानालाच शपथपञ समजण्यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गै.अ.यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, तसेच अर्जदार व गै.अ.क्र.1 व 2 तर्फे वकीलांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन आणि गै.अ.क्र.3 च्या वकीलांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादावरुन, खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. // कारणे व निष्कर्ष // 16. अर्जदारांनी, गै.अ.क्र.3 कडे पिक विमा संरक्षण मिळण्याकरीता प्रिमियमची रक्कम गै.अ.क्र.1 च्या माध्यमातून पाठविण्यात आली होती. सर्व अर्जदार हे मौजा नागाळा येथील रहिवासी असून, त्यांची ओलीताची शेती मौजा-नागाळा येथे आहे. अर्जदारांनी पिक संरक्षण मिळण्याकरीता विमा उतरविला होता, याबद्दल वाद नाही. अर्जदार हे गैर कर्जदार गटाअंतर्गत विमा संरक्षण घेतले होते, याबाबत वाद नाही. अर्जदार यांनी गै.अ.क्र.1 कडे विमा प्रिमियमच्या रक्कम भरल्या त्याची पावती अर्जदारांना देण्यात आली. गै.अ.क्र.1 व 2 नी अर्जदाराकडून घेतलेल्या प्रिमियमची रक्कम गै.अ.क्र.3 कडे पाठविले, याबाबत ही वाद नाही. 17. तक्रारीतील वादाचा मुद्दा असा आहे की, मौजा-नागाळा येथील अर्जदारांच्या शेताला लागून असलेल्या इतर कर्जदार गटातील शेतक-यांना खरीप हंगाम 2009 च्या विम्याची रक्कम देण्यात आली. परंतु, अर्जदारांनी पिक विमा काढला असूनही कमी उत्पादन झाले तरी पिक विमा क्लेम दिला नाही. अर्जदारांनी वेळोवेळी गै.अ.क्र.1 व 2 यांना विचारणा केली, परंतु त्यांनी काहीच सांगितले नाही व पिक विम्याची रक्कम दिली नाही, ही गै.अ.च्या सेवेतील न्युनता आहे, असे आपले तक्रारी म्हटले आहे. परंतु, गै.अ.क्र.1 व 2 नी दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात हे मान्य केले आहे की, अर्जदारांनी पिक विम्याकरीता पिक विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम भरणा केली, ती रक्कम गै.अ.क्र.3 कडे पाठविले. परंतु, गै.अ.क्र.3 कडून कुठलेही क्लेम आला नाही, त्यामुळे देण्यात आला नाही. उलट, शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने गै.अ.क्र.3 कडे पाठपुरावा केला आणि दि.4.2.11 ला माहिती दिली. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी वेळोवेळी अर्जदारांना कागदपञ पुरविले त्यामुळे सेवेत न्युनता केलेली नाही असे म्हटले आहे. गै.अ.क्र.1 व 2 चे म्हणणे संयुक्तीक आहे. गै.अ.क्र.1 व 2 ही एक नोडल बँक असून मध्यस्थाचे काम केले आहे. प्रस्तुत तक्रारीत ती आवश्यक पक्ष असल्याने अर्जदारांनी पक्ष केले आहे, परंतु अर्जदारांना सेवा देण्यात कोणतीही न्युनता केली नाही, असे सिध्द होतो. गै.अ.क्र.1 व 2 आपले लेखी उत्तरासोबत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-याच्या धान व सोयाबीन क्लेम संदर्भात दि.16.10.10 पञ पाठवून माहिती मागवीली व ती माहिती अर्जदारांना दिली आहे. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी शासन निर्णय क्र.एनएआयएस/2009/सीआर-153/11-ए, दि.8 जुन 2009 नुसार दिलेल्या सुचना प्रमाणे काम केले आहे. त्यामुळे, विमा क्लेम अर्जदारांना दिले नाही, म्हणून सेवा देण्यात न्युनता केली असे म्हणून जबाबदार धरता येणार नाही. अर्जदाराचे वकीलांनी गै.अ.क्र.1 व 2 बँक जबाबदार असल्याचे सांगून मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, यांनी ओरीयंटल इंशुरन्स कंपनी लि.-वि.- दाऊद कुमार ताज व इतर, 1 (1999) सीपीजे 14 (एनसी) या प्रकरणाचा हवाला दिला. सदर प्रकरणात बँक जबाबदार असल्याचे मत दिले आहे. परंतु, प्रस्तूत प्रकरणातील बाब त्या न्यायनिवाड्यातील बाबीशी भिन्न आहे. या प्रकरणात गै.अ.क्र.1 व 2 ने विमा रक्कम प्राप्त करुन ती गै.अ.क्र.3 ला पाठविली आहे. त्यामुळे, त्यांनी योजना राबविण्याच्या कामात कोणताही निष्काळजीपणा केला नाही, त्यामुळे वरील न्यायनिवाडयात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडत नाही. 18. गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी लेखी बयानात असा मुद्दा घेतला आहे की, अर्जदाराने योग्य पक्ष केले नाही. पिक विमा योजना ही राजस्व सर्कलनुसार राबविण्यात येत असून सर्कल हे तहसिलदार चंद्रपूर यांनी पाडले आहेत. सदर योजना ही महाराष्ट्र शासन निर्देशानुसार व त्यांचे अंगीकृत असून सुध्दा पार्टी केले नाहीत. या कारणावरुन तक्रार बेकायदेशीर आहे. गै.अ.क्र.1 व 2 ने उपस्थित केलेला हा मुद्दा संयुक्तीक आहे. गै.अ.क्र.3 ने विमा दावा दिला नाही, कारण की, राज्य शासनाकडून जो डाटा निर्धारीत क्षेञातील (Area Approach) सर्वेक्षणानुसार पुरविण्यात आला त्याचे सरासरी उत्पन्ना पेक्षा जास्त उत्पादन आले असल्याने क्लेम दिला नाही, असे नमूद केले आहे. अशास्थितीत, पिक विम्याचे क्लेम निकाली काढण्याकरीता संबंधीत राजस्व विभागाकडून तलाठी साजा क्रमांकाप्रमाणे आणि राजस्व सर्कल प्रमाणे सर्व्हे करुन ज्या विभागाची आणेवारी 50 टक्यापेक्षा कमी आली, अशा क्षेञांना पिक विमा क्लेम देण्यात आले. राष्ट्रीय कृषि विमा योजने अंतर्गत घोषीत विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या सरासरी उत्पन्नाचे आकडयावरुन विमा योजनेनुसार ठरविण्यात येतो. अर्जदारांनी प्रस्तुत प्रकरणात नागाळा हे गांव तलाठी साजा अजयपुर अंतर्गत येत असून राजस्व सर्कल चंद्रपूर 1 आहे. त्यामुळे त्या भागातील आणेवारी/पैसेवारी किती आली हे सांगण्याकरीता आणि गै.अ.क्र.3 ने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजानुसार उप संचालक (सांख्यांकी), कृषि कमिश्नर, पुणे यांनी गै.अ.क्र.3 ला पुरविलेल्या डाटानुसार क्लेम निकाली काढले आहे. चंद्रपूर सर्कल 1 मध्ये कमी उत्पन्नाची नोंद त्यात झालेली नसल्यामुळे, गै.अ.क्र.3 नी पिक विम्याची रक्कम दिली नाही, यात त्यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली असे म्हणता येत नाही. वास्तविक, अर्जदारांनी राजस्व विभाग, जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांना पक्ष केले नाही. तसेच शासनालाही पक्ष केले नाही आणि सरासरी घोषीत उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पादन झाले याची आकडेवारी तक्रारीत दाखल केलेली नाही, त्यामुळे अर्जदारांची तक्रार मंजूर करण्यांस पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 19. गै.अ.क्र.3 ने लेखी उत्तरात राष्ट्रीय पिक विमा योजने अंतर्गत पिक विमा योजना केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या मार्फतीने राबविण्यात येतो. त्यात केंद्र शासन 50 टक्के व राज्य शासन 50 टक्याचा सहभाग असतो. पिक विम्याचे क्लेम सेटल करण्याकरीता योजनेनुसार राज्य शासनाकडून पुरविलेल्या डाटानुसार क्लेम निकाली काढण्यात येते. प्रस्तुत प्रकरणात राज्य शासनाकडून पुरविलेल्या डाटानुसार चंद्रपूर सर्कल 1 मध्ये धान पिकाचे उत्पदनामध्ये सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पादन झाल्याची नोंद नाही, याकरीता कृषि आयुक्त (सांख्याकी), पुणे यांनी पुरविलेल्या डाटाची प्रत परिशिष्ट ड वर दाखल केलेली आहे. त्यात राजस्व सर्कल चंद्रपूर 1 मध्ये घोषीत सरासरी उत्पादन (Threshold yield) 644 प्रती हेक्टर किलोग्रम असून सरासरी उत्पादन (Average yield) 659.7 झाले आहे, त्यामुळे कोणतेही उत्पादनात तुट झालेली नाही, असा अहवाल कृषि योजना राबविणारे गै.अ.क्र.3 कडे देण्यात आला. त्याच्या प्रती गै.अ.क्र.3 ने दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे, मौजा नागाळा येथील अर्जदार यांना उत्पादन सरासरीपेक्षा कमी झाले हे सिध्द होत नाही. त्यामुळे, तक्रार मंजूर करण्यांस पाञ नाही. गै.अ.क्र.3 यांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यानी रिट पिटीशन नं.5421/98 या प्रकरणाचा हवाला दिला. त्यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडतो. 20. अर्जदाराचे वकीलांनी युक्तीवादात मा.हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, हैद्राबाद यांनी जनरल इंशुरन्स कंपनी लि.-वि.- नयनसिंग व इतर, 3(2008) सीपीजे 165, तसेच मा.छत्तीसगड राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, रायपुर यांनी रेशमबाई व इतर –वि.-देना बँक व इतर, 4(2006) सीपीजे -4, या प्रकरणाचा हवाला दिला. सदर न्यायनिवाडयातील बाब (fact) या प्रकरणातील बाबीला लागू पडत नाही. सदर न्यायनिवाडयात सरासरी उत्पान्नापेक्षा कमी उत्पादन झाल्यामुळे पिक विमा क्लेम कंपनीने मंजूर केले नाही, सेवेत न्युनता केली, असा रेशो घेतला आहे. प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारांच्या राजस्व सर्कल चंद्रपूर 1 मध्ये सरासरी उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पादन झाल्याची आकडेवारी राज्य शासनाकडून प्राप्त झाली, त्यामुळे गै.अ.क्र.3 ने पिक विमा क्लेम देय असूनही दिले नाही असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे, गै.अ.नी सेवा देण्यात न्युनता केली नाही, असे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रारी मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 21. गै.अ.क्र.1 व 2 नी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदार हे ग्राहक नाहीत. तसेच, गै.अ.क्र.3 ने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (बी) नुसार ग्राहक होत नाही, तसेच गै.अ.चे विरुध्द तक्रार दाखल करण्यास अर्जदारांना लोकसस्टॅन्डी नाही, असा प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहे. गै.अ.नी तक्रार प्राथमिक दृष्टया खारीज होण्याचा उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्तीक नाही. अर्जदारांनी गै.अ.कडे पिक विम्या करीता मोबदला (प्रिमियम) भरणा केला आहे. त्यामुळे, अर्जदार हे ग्राहक होत असल्याने, तसेच शासनाच्या योजनेनुसार लाभधारक (Beneficiary) असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार ग्राहक होतात. त्यामुळे, तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे. गै.अ.क्र.3 ने लेखी उत्तरासोबत मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी एकञित अपीलात पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली. सदर न्यायनिवाडयात दिलेल्या मतानुसार पिक विमा योजने अंतर्गत वाद ग्राहक मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे, असेच मत देऊन परत पाठविले आहे. तसेच, अर्जदाराच्या वकीलाने वर उल्लेखीत सादर केलेल्या न्यायनिवाडयात दिलेल्या मतानुसारही तक्रार ग्राहक मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे, असेच मत दिले आहे. त्यामुळे या सर्व तक्रारी या मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 22. अर्जदारांनी, तक्रारीत असे म्हटले आहे की, मौजा – नागाळा येथील त्यांचे शेताला लागून असलेल्या शेतक-यांना पिक विमा क्लेम गै.अ.क्र.1 कडून मिळालेले आहेत. त्याकरीता, संतोष कुकुटकर व इतर कास्तकारांना देण्यात आला. परंतु, गै.अ.क्र.3 यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या डाटा रिपोर्टवरुन कमी उत्पन्नाची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे, त्यांना जरी क्लेम देण्यात आला असल्याचा मुद्दा अर्जदारांनी उपस्थित केला असला तरी तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही. गै.अ.क्र.3 यांनी लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, नोडल बँकेकडून सर्वेक्षण करुन वसूलीची कार्यवाही करण्यांत येत आहे. अर्जदारांनी तक्रारीसोबत कमी आणेवारी तलाठी साजा क्रमांक किंवा राजस्व सर्कल चंद्रपूर 1 मध्ये झाल्याबाबतचा पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच, योग्य पक्ष केले नाही, या कारणावरुनही तक्रार मंजूर करण्यांस पाञ नाही. 23. एकंदरीत, गै.अ.क्र.3 ने, दाखल केलेल्या डाटा रिपोर्टवरुन आणि उपलब्ध रेकॉर्डवरुन गै.अ.क्र.1 ते 3 यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आल्याने, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची ग्राहक तक्रार क्र. 96/2011, 99/2011, 100/2011, 101/2011, 102/2011, 103/2011, 104/2011, 105/2011, 110/2011, 111/2011, 112/2011 खारीज. (2) अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आप-आपला खर्च सहन करावा. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारांना विनाशुल्क आदेशाच्या प्रत देण्यात यावेत. (4) मुळ आदेशाची प्रत मास्टर केस क्र.96/2011 सोबत ठेवण्यात यावी आणि उर्वरीत तक्रारीं सोबत कार्यालयाने प्रमाणीत प्रत जोडण्यात यावेत. चंद्रपूर, दिनांक :24/11/2011. |