(घोषित दि. 30.01.2014 द्वारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदार सामाजिक वनिकरण विभाग जालना हे शासकीय कार्यालय असून गायरान जमिनीवर व खाजगी पडीत जमिनीवर वृक्ष लागवड व संवर्धन करणे तसेच रोप निर्मिती करणे इ.कामे या कार्यालया मार्फत केली जातात. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून बायोमॅट्रीक मशिन रक्कम रुपये 9,190/- एवढया किमतीची दिनांक 20.09.2010 रोजी कार्यालयातील कर्मचा-यांची हजेरी नोंद करण्यासाठी खरेदी केली. दिनांक 25.03.2011 रोजी सदर मशीन तक्रारदार कार्यालयात इन्स्टॉल केले.
गैरअर्जदार यांचेकडून दिनांक 20.09.2010 रोजी विकत घेतलेले व दिनांक 25.03.2011 रोजी तक्रारदार कार्यालयात बसवलेले बायोमॅट्रीक मशीन दूसरे दिवशीच बंद पडले. गैरअर्जदार यांना या संदर्भात दिनांक 31.03.2011, 05.07.2011, 29.07.2011, 16.08.2011 रोजी लेखी पत्राद्वारे कळवले. परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर मशीनची दुरुस्ती करुन मशीन चालू केली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार हजर झाले असून, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये तडजोडी बाबतची बोलणी चालू होती. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 10,000/- देवून गैरअर्जदार यांचे इंजिनिअर बायोमॅट्रीक मशीन बसवून देण्यासाठी गेले असता तक्रारदारांनी म्हणजेच कार्यालय प्रमूख बडवे साहेब यांनी बायोमॅट्रीक प्रणाली इन्स्टॉल करण्यास नकार दिला. गैरअर्जदार यांनी दिनांक 05.10.2013 रोजीच्या पत्रान्वये सुस्थितीत चालू असलेली बायोमॅट्रीक बसविण्यासाठी तयार असल्याचे कळवले तसेच गैरअर्जदार यांचे कर्मचारी मशीन वापरण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार असल्याचे कळवले. सदर मशीनचा वॉरंटी कालावधी मशीन इन्स्टॉल केल्यानंतर 3 वर्षाचा असून काही अडचण असल्यास कस्टमर केअरच्या नंबरवर संपर्क साधण्यासाठी सुविधा गैरअर्जदार यांनी देण्याचे मान्य केले. तसेच रक्कम रुपये 10,000/- चा ड्राप्ट कायदेशिर फीस व इतर खर्चासाठी तक्रारदार कार्यालयास देण्याचे मान्य व कबूल केले आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदार यांचे लेखी निवेदन यांचा सखोल अभ्यास केला. तक्रारदारांचे विद्वान वकील के.ए.भालेकर, गैरअर्जदार यांचे प्रतिनिधी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदार हे शासकीय कार्यालय असून कर्मचा-यांच्या हजेरीची नोंद करण्यासाठी गैरअर्जदार यांचेकडून खरेदी केलेले बायोमॅट्रीक मशीन इन्स्टॉल केल्यानंतर दूसरे दिवशी बंद पडले. गैरअर्जदार यांचेकडे लेखी निवेदन देवूनही सदर मशीन दुरुस्त केले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार यांचे म्हणण्यानुसार दिनांक 21.09.2013 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांना नवीन बायोमॅट्रीक मशीन बसवून देण्यास तयार असल्याची माहिती दिली. तसेच त्यांचे कर्मचारी या संदर्भातील प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले. तक्रारदार कार्यालयाने दिनांक 21.09.2013 रोजीच्या पत्रान्वये तडजोडीचा प्रस्ताव मान्य केला. तक्रारदार कार्यालयाने गैरअर्जदार यांना कायदेशीर फीस रुपये 10,000/- एवढी रक्कम देण्याबाबत सदर पत्रान्वये कळवले असून नवीन बायोमॅट्रीक मशीन इन्स्टॉल करण्याचे मान्य केले होते. गैरअर्जदार यांनी बायोमॅट्रीक मशीन दिनांक 21.09.2013 पासून 4 आठवडयात बसवणे बंधनकारक असल्याबाबत तक्रारदारांनी कळवले असल्याचे सदर पत्रानुसार दिसून येते.
गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 20.11.2013 रोजी त्यांचे इंजिनिअर मनिष सुर्यवंशी बायोमॅट्रीक मशीन इन्स्टॉल करण्यासाठी व प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांचे कार्यालयात गेले असता कार्यालय प्रमूख बडवे यांनी बायोमॅट्रीक प्रणाली इन्स्टॉल करण्यास नकार दिला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार कार्यालयात इन्स्टॉल करुन दिलेले बायोमॅट्रीक मशीन दूसरे दिवशी बंद पडले. गैरअर्जदार यांनी या बाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करुन मशीन दुरुस्त करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार नवीन बायोमॅट्रीक मशीन प्रणाली इन्स्टॉल करुन प्रशिक्षण देण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. तसेच रक्कम रुपये 10,000/- कायदेशिर फीस व इतर खर्चा करीता देण्यास मान्य व कबूल केले असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना नवीन बायोमॅट्रीक मशीन इन्स्टॉल करुन देवून प्रशिक्षण देणे योग्य होईल तसेच गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 10,000/- देणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार कार्यालयात बायोमॅट्रीक प्रणाली आदेश मिळाल्या पासून 30 दिवसात इन्स्टॉल करावी.
- गैरअर्जदार यांना आदेश आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आदेश मिळाल्या पासून 30 दिवसात द्यावेत.
- वरील आदेश क्रमांक 2 मधील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 % व्याज दारासहीत द्यावी.
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच अर्जदाराला परत करावेत.