(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्‍य )

1.   तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (दुरुस्‍त कायदा 2002 व नियम 1987) अन्‍वये कलम 12 प्रमाणे दाखल केली आहे. 

2.   तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की,-

     तक्रारदार हे जायभायवाडी ता.जामखेड जि.अहमदनगर येथील रहिवाशी असून तक्रारदार यांचा मुलगा महादेव शहादेव जायभाय मराठवाडा मित्र मंडळ इन्‍स्‍टीटयुट ऑफ टेक्नॉलॉजी लोहगांव पुणे येथे मॅकॅनिकल इंजिनिअरींगच्‍या  दुस-या वर्षाला शिकत आहे. तक्रारदार यांचा मुलगा अत्‍यंत कष्‍टाळु व हुशार आहे. तक्रारदार यांची परिस्थिती खुप हालाकीची असून तक्रारदार हे शेती व्‍यवसाय करुन उपजिविका भागवत आहे. गेली 2 ते 3 वर्षापासून जामखेड तालुक्‍यामध्‍ये दुष्‍काळी परिस्थिती असल्‍याने तक्रारदार यांना कुटूंब चालवून मुलाचा शैक्षणिक खर्च करणे अवघड झालेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी मुलाच्‍या शिक्षणासाठी सामनेवाला यांच्‍याकडून 89,000/- रुपये तीन वर्षाच्‍या डिप्‍लोमासाठी घेतलेले होते व आहेत. परंतु आता यापुढील शिक्षणासाठी पुन्‍हा पैशाची गरज भासु लागल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे शैक्षणिक कर्ज म्‍हणून 3 लाख रुपयाची मागणी केली, त्‍यावेळी सामनेवाला यांनी मागील कर्जाचे व्‍याज भरावे लागेल. म्‍हणून सांगितले त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी 89,000/- रुपयाचे तीन वर्षाचे व्‍याज 22,900/- रुपये भरलेले आहेत. तसेच याच सामनेवाला कडून 80,000/- शेतीवरती पिक कर्ज घेतलेले आहे. त्‍याचेही व्‍याज 3,000/- वर्षाच्‍या आत भरलेले आहे. या पिक कर्जाच्‍या पावतीवरती या सामनेवाला यांनी शैक्षणिक कर्जाचा नंबर टाकला, त्‍यामुळे पिक कर्जाचे 3 हजार रुपये भरलेले असतानाही सामनेवाला यांच्‍या चुकीमुळे पुन्‍हा सवलत न मिळता 12,980/- दंडासह भरावे लागले. पिक कर्ज घेतले, त्‍यावेळी तक्रारदाराकडून 5,000/- ची पावती करुन घेतलेली आहे. ते पैसे सामनेवाला यांनी 12 महिन्‍याने परत देऊ म्‍हणून सांगितलेले होते. परंतू ते पैसे आज पर्यंत दिलेले नाहीत. अशा परिस्थितीतही या शैक्षणिक कर्जासाठी या सामनेवाला यांनी माझ्याकडून शैक्षणिक कर्जाचे व्‍याज व पिक कर्जाचे व्‍याज असे मिळून 35,880/- भरुन घेतलेले आहेत. हे सर्व व्‍याज भरल्‍यानंतर तुम्‍हाला शैक्षणिक कर्ज देऊ असे सांगितले. त्‍यानंतर या सामनेवाला यांच्‍याकडे वारंवार हेलपाटे मारुनही या सामनेवाला यांनी आज पर्यंत शैक्षणिक कर्ज दिलेले नाही. त्‍या संदर्भांमध्‍ये बरेच अर्ज करुनही आज पर्यंत सामनेवाला यांनी कुठल्‍याही प्रकारे दखल घेतलेली नाही.

3.   तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, वर अर्जामध्‍ये नमुद केलेली सामनेवाला यांचेकडून शैक्षणिक कर्जापोटी येणे असलेली मागणी नुसारची रक्‍कम 3 लाख रुपये शैक्षणिक कामासाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत. सामनेवाला नं.1 यांच्‍या विरुध्‍द 25,000/- रुपये नुकसान भरपाई तक्रारदारास देण्‍याचा तसेच अर्जाचा खर्च म्‍हणून रुपये 5 हजार देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा.

4.   तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 4 ला महाविद्यालयाचे ओळखपत्र सन 2015-16, प्रवेश मिळाल्‍याचे संचालकाचे पत्र, सात बारा उतारा गट नं.679, सात बारा उतारा गट नं.26, मा.व्‍यवस्‍थापक, बँक ऑफ महाराष्‍ट्र यांना दिलेले पत्र दिनांक 14.12.2015, मा.व्‍यवस्‍थापक, बँक ऑफ महाराष्‍ट्र जातेगांव यांना दिलेले पत्र दिनांक 7.11.2015 व मा.व्‍यवस्‍थापक, बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, पुणे यांनी दिलेले पत्र दिनांक 7.12.2015 इत्‍यादी कागदपत्रे जोडलेली आहेत.

5.   तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. त्‍यानुसार सामनेवाला हजर होऊन त्‍यांनी निशाणी क्र.12 ला कैफियत दाखल केली आहे. सदरील कैफियतीत सामनेवाला यांनी असे म्‍हंटले आहे की, तक्रारदाराने सामनेवालाकडे नविन शैक्षणिक कर्जासाठी रुपये 3,00,000/- हे व्दितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षाचे मेकॅनिकल इंजिनियर या करता सन 2015-16 या वर्षासाठी सप्‍टेंबर 2015 मध्‍ये शैक्षणिक कर्ज मागणी केले होते. तक्रारदाराचे मुलासाठी ब्रँच मॅनेजर कडे शैक्षणिक कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज दिनांक 30.10.2015 रोजी दाखल केला. सदरील सामनेवालाने त्‍यांचे बँकेचे विभागीय कार्यालय अहमदनगर येथे त्‍याचेवर मार्गदर्शन आणि पुढील प्रक्रियेसाठी पाठविले. तक्रारदाराचे मुलास शैक्षणिक कर्ज मंजुर होऊन त्‍याला मिळालेले आहे. त्‍याच बरोबर हॉस्‍टेलसाठीसुध्‍दा सदर शैक्षणिक कर्जाचा त्‍याला लाभ मिळालेला आहे. त्‍या बरोबर सामनेवाला यांनी धान्‍य कर्जासाठी MKCC स्‍कीमअंतर्गत 5,000/- सामनेवालाने कर्ज दिलेले आहे ते सामनेवाला यांना मान्‍य आहे. सामनेवाला यांनी त्‍यांचे कैफियतीत अशी मागणी बाबत नमुद केलेले आहे की, अटी व शर्तीनुसार कर्ज मंजुर करणे वा नामंजूर करणे हा बँकेचा अधिकार आहे. सदरील तक्रारदाराचे मुलाला शैक्षणिक कर्जासाठी कर्ज तक्रारदाराने कर्ज उपलब्‍ध करुन दिले होते. परंतू सदरील शैक्षणिक कर्ज बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराने सदरचे कर्ज परतफेड केलेली नसून दुस-या नविन शैक्षणिक कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केलेला आहे, ते कर्ज बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे मंजूर करणे शक्‍य नाही. कारण यापुर्वी घेतलेले शैक्षणिक कर्जाची परतफेड तक्रारदाराने केलेली नाही. तसेच तक्रारदाराने त्‍याचे मुलासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतलेले असून त्‍यास या तक्रारीत सह तक्रारदार म्‍हणून समावेश केलेला नाही. म्‍हणून सदरील तक्रारदार हे सामनेवालाचे ग्राहक होत नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतुदीनुसार 3,00,000/- रुपयाचे शैक्षणिक कर्ज ज्‍या व्‍यक्‍तीने घेतले होते त्‍या व्‍यक्‍तीला सदर तक्रारीत समावेश करण्‍यात आलेला नाही. त्‍याच प्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या तरतुदीप्रमाणे सदरील तक्रारीतील मागणी ग्राहय ठरत नाही. सदरचे मागणीप्रमाणे कर्ज मंजूरी करणेबाबत या मे.मंचास अधिकार नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी असा खुलासा दिलेला आहे.

6.   सामनेवालाने कैफियतीसोबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. निशाणी 16 ला तक्रारदाराने शपथपत्र दाखल करुन सामनेवालाने दाखल केलेली कैफियतीतील मजकुर व कथन खोटे व लबाडीचे व बनावट स्‍वरुपाचे असून मे.न्‍याय मंचाची दिशाभूल करुन व मुळ तक्रार अर्जाची मागणी विपर्यास्‍त असुन अशा प्रकारचे कथन करुन कैफियत दाखल केलेली आहे. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून रक्‍कम भरुन घेतेवेळी त्‍यांचे मुलाचे शैक्षणिक कर्जाकरीता कर्ज मिळण्‍याची हमी दिली होती व आहे. परंतू कबूल करुनही सामनेवाला यांनी केवळ तक्रारदाराकडून कर्जावरील वाढीची रक्‍कम भरुन घेतली. परंतू नविन शैक्षणिक कर्ज दिले नाही ही सेवेतील त्रुटी असून सामनेवाला यांनी तक्रारदारासोबत अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. म्‍हणून तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करण्‍यात यावा व नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च तक्रारदाराला मिळावा याकरीता शपथपत्र मे.मंचात दिले आहे.

7.   तक्रारदाराची दाखल तक्रार, कागदपत्रे, तक्रारदाराने दाखल केलेले शपथपत्र, सामनेवालाने दाखल केलेली कैफियत व त्‍यांचा युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन केले व न्‍याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

का र ण मि मां सा

8.   मुद्दा क्र.1  – तक्रारदाराने त्‍याचे मुलासाठी तक्रारीत नमुद शैक्षणिक कर्ज मिळण्‍यासाठी सामनेवाला यांचेकडे अर्ज देऊन शैक्षणिक कर्ज घेतलेले होते. सामनेवालाने तक्रारदाराचे मुलासाठी शैक्षणिक कर्ज तक्रारदाराने यापुर्वीच घेतलेले होते व त्‍याची पुर्ण परतफेड न करता पुन्‍हा नविन शैक्षणिक कर्जाची मागणी अर्ज तक्रारदाराने सादर केला. या बाबी सामनेवालास मान्‍य आहेत. तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्रावरुन सिध्‍द होते की, तक्रारदार हा सामनेवालाचा ग्राहक आहे असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

9.   मुद्दा क्र.2 – तक्रारदाराने त्‍याचे तक्रारीत असे नमुद केलेले आहे की, त्‍याचे मुलाचे शिक्षणासाठी सामनेवालाकडून रुपये 89,000/- तीन वर्षाचे डिप्‍लोमासाठी घेतलेले होते व आहे. परंतु त्‍यापुढील शिक्षणासाठी पुन्‍हा पैशाची गरज भासू लागल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे शैक्षणिक कर्ज म्‍हणून 3 लाख रुपयाची मागणी केली असे तक्रारीत नमुद केलेले आहे. व सदरील शैक्षणिक कर्जापोटी मागणी नुसार रुपये 3 लाख सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिले नव्‍हते असे म्‍हटंले आहे. त्‍याच प्रमाणे तक्रारदाराने त्‍याचे शपथपत्रात निशाणी 16 ला त्‍याचे विषयी कथन केलेले असून दुसरे नविन शैक्षणिक कर्ज दिले नाही ही सेवेतील त्रुटी असून सामनेवाला यांनी तक्रारदारासोबत अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला असल्‍यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झाले आहे. त्‍यासाठी तक्रारदाराने नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. सामनेवाला यांची निशाणी 12 वर असलेली कैफियतीतील कथनानुसार तक्रारदाराने त्‍याचे मुलाचे शिक्षणासाठी या पुर्वीच कर्ज दिलेले असून तिची परतफेड न करता पुन्‍हा शैक्षणिक कर्ज मिळण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे. सदरील बाब ही संपुर्णपणे सामनेवाला बँकेचे अधिकारक्षेत्रातील असून ती मंजूर करणे किंवा नामंजूर करणे हे बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे अवलंबून असते. तक्रारदाराने पुर्वी घेतलेले शैक्षणिक कर्जाची परतफेड न करता पुन्‍हा नविन शैक्षणिक कर्जाची मागणी केली. पुर्वीचे घेतलेले कर्जाची परतफेड झाली नसल्‍यामुळे तक्रारदाराची ही मागणी बँकेने फेटाळून लावलेली आहे असा सामनेवालातर्फे त्‍यांचे वकील श्री.जोशी यांनी युक्‍तीवाद केला. पुर्वीचे शैक्षणिक कर्जाची परतफेड न करता   दुसरे कर्ज द्यावयाचे किंवा नाही ही सामनेवाला बँकेचे अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे व त्‍यांचे नियमानुसार अधिकार असून त्‍यांचे दुसरे नविन शैक्षणिक कर्ज नाकारणे ही बाब सेवेत त्रुटी नाही असे मंचाचे मत आहे व सिध्‍द होत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

10.  मुद्दा क्र.3 – वर नमुद मुद्दा क्र.2 चे विवेचन लक्षात घेता तक्रारदार हा तक्रारीतील नमुद मागणी मिळण्‍यास पात्र ठरत नाही असे मंचाचे मत आहे व सिध्‍द होत आहे. म्‍हणून तक्रारदाराने तक्रारीतील केलेली नुकसान भरपाईची मागणी देता येणे शक्‍य नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर नकारार्थी देणेत येते.

11.  मुद्दा क्र.4 – मुद्दा क्र.2 व 3 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

2.   या तक्रारीचा खर्च उभय पक्षकार यांनी स्‍वतः सोसावा.

3.   या आदेशाची प्रथम प्रत उभयपक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

4.   तक्रारदार यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.