(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्‍या)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 14 सप्‍टेंबर, 2011)
तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्‍तूत तक्रारीनुसार तक्रारदार हा सुशिक्षित बेरोजगार असून यासंबंधाने त्‍यांनी महाराष्‍ट्र शासन सेवायोजन कार्यालयात नोंद केलेली होती. त्‍याचा नोंदणी क्रमांक 2007501818 असा आहे. तक्रारदाराचे गैरअर्जदार बँकेत संयुक्‍त खाते आहे. तक्रारदाराने त्‍याचे शेतात विटाभट्टी उद्योगासाठी केलेल्‍या मागणीनुसार गैरअर्जदार बँकेने दिनांक 31/3/2010 रोजी तक्रारदारास रुपये 1 लक्ष कर्ज मंजूर केले व त्‍यासंबंधी दिनांक 6/5/2010 रोजीचे पत्र दिले. तक्रारदाराने तहसिल कार्यालय रामटेक येथील मौजा हिवरा, साझा क्र.27, सर्व्‍हे नं.210, आराजी 1.62 हे.आर. पैकी 0.40 हे.आर. मध्‍ये विटाभट्टी उद्योगासाठी अर्ज केला व संबंधित कार्यालयाने तो मंजूर करुन दिनांक 3/5/2010 रोजी त्‍यासंदर्भात आदेश दिले. बँकेने कर्ज प्रकरण मंजूर केले, त्‍यानुसार मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्‍ट राज्‍य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांचेद्वारे तक्रारदारास विटाभट्टीच्‍या व्‍यावसायिक प्रशिक्षणासाठी सुध्‍दा पाठविले. तक्रारदाराने दिनांक 16 ते 26 जून 2010 पर्यंत सदर प्रशिक्षण पूर्ण केले. त्‍यानंतर तक्रारदाराने गैरअर्जदार बँकेस वारंवार विनंती करुनही त्‍यांनी मंजूर केलेल्‍या कर्जरकमेचा बटवडा तक्रारदारास केलेला नाही. यासंदर्भात तक्रारदाराने गैरअर्जदार बँकेच्‍या वरीष्‍ठ अधिकारी यांचेकडे तक्रार करुनही गैरअर्जदार बँकेने टाळाटाळ केली, ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील कमतरता आहे. म्‍हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून, त्‍याद्वारे कर्ज रक्‍कम रुपये 1 लक्ष मिळावी, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 80,000/- आणि दाव्‍याचे खर्चाबाबत रुपये 5,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
तक्रारदाराने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत पासबुक, ओळखपत्र, कॅश/क्रेडिट मेमो, बँकेचे पत्र, तहसिलदार यांचा आदेश, अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेतील इतर पत्रव्‍यवहार, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे पत्र, वृत्‍तपत्रातील कात्रण, पोस्‍टाची पावती व पोचपावती इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास रुपये 1 लक्ष कर्ज मंजूर केल्‍याची बाब मान्‍य केली, परंतू तक्रारदाराचे इतर आरोप अमान्‍य केले आहेत. गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार कर्जाचा बटवडा झालेला नसल्‍यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा ‘ग्राहक’ नाही. तसेच बँकेने कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर कर्जाचा बटवडा करणे हे ब-याच अटी व शर्तींवर अवलंबून असल्‍यामुळे बँकेची खात्री पटेपर्यंत कर्ज रकमेचा बटवडा केला जात नाही आणि कर्जाचा बटवडा हा सर्वस्‍वी बँकेच्‍या अधिकारक्षेत्रात मोडते.
तक्रारदाराने विटाभट्टीसाठी प्रस्‍तावित केलेली जागा ही तक्रारदाराची आई श्रीमती रजनी जयस्‍वाल हिचे नांवे आहे व ती जागा गैरअर्जदाराकडे अगोदरच गहाण असताना देखील सदर जागेवर कुठलाही बोझा/कर्ज नाही असे दिनांक 30/11/2009 रोजीचे खोटे प्रमाणपत्र तक्रारदाराचे आईने करुन दिले. तसेच तक्रारदाराने व्‍यावसायिक प्रशिक्षण घेतल्‍याची बतावणी केली आहे. एवढेच नव्‍हे, तर तक्रारदाराचे आईवडील यांनी गैरअर्जदाराकडून घेतलेले कर्ज थकीत आहे. त्‍याचबरोबर तक्रारदाराचा सदर विटाभट्टीचा प्रस्‍ताव तांत्रिक व आर्थिक दृष्‍ट्या योग्‍य नाही या कारणास्‍तव तक्रारदाराला कर्जाचा बटवडा केला गेला नाही. यात गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कुठलिही सेवेतील कमतरता दिली असे म्‍हणता येणार नाही. म्‍हणुन सदरची तक्रार दंडासह खारीज करावी अशी त्‍यांची विनंती आहे.
गैरअर्जदार यांनी आपला जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेला असून, सोबत दस्‍तऐवजाचे यादीनुसार एकूण 7 दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
// का र ण मि मां सा //
. सदर प्रकरणातील एकंदरीत वस्‍तूस्थिती अशी आहे की, तक्रारदाराचे गैरअर्जदार बँकेत 874110100004440 या क्रमांकाचे संयुक्‍त खाते आहे. पुढे असेही दिसते की, तक्रारदार हा सुशिक्षित बेरोजगार असून त्‍यासंबंधात महाराष्‍ट्र शासनाचे सेवायोजन कार्यालयात त्‍याचा नोंदणी क्र.2007501818 असा आहे. तक्रारदाराने विटाभट्टीचे उद्योगासाठी कर्ज मंजूर करणेकरीता गैरअर्जदार बँकेकडे अर्ज केलेला होता. गैरअर्जदाराचे कथनानुसार सदर कर्जाचा बटवडा झालेला नसल्‍यामुळे तक्रारदार हा ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाही, परंतू यातील वस्‍तूस्थिती अशी दिसते की, तक्रारदार हा गैरअर्जदार बँकेचा खातेधारक आहे. तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास संबंधित कर्ज मंजूर केले आहे. त्‍यामुळे तकारदार हा गैरअर्जदाराचा ‘ग्राहक’ नाही हा गैरअर्जदाराचा आक्षेप या मंचाला मान्‍य नाही.
गैरअर्जदार यांनी काही तांत्रीक बाबीमुळे मंजूर कर्ज रकमेचा बटवडा करण्‍यास असमर्थता दर्शविली व तसा अहवाल अंचलित प्रबंधक यांना पाठविलेला दिसतो. सदर कर्ज नाकारण्‍याची प्रामुख्‍याने खालील कारणे दिसून येतात.
(अ) तक्रारदारास सदरचे कर्ज उद्योगासाठी लागत नसून बाजारातून घेतलेले इतर कर्ज चुकविण्‍यासाठी पाहिजे आहे. परंतू गैरअर्जदाराने या म्‍हणण्‍यापुष्‍ठ्यर्थ कुठलाही पुरावा सादर केलेला नाही, त्‍यामुळे सदरचे कर्ज तक्रारदाराने उद्योगासाठी न घेता कर्जफेडीसाठी घेतलेले आहे असे म्‍हणता येणार नाही.
(आ) तक्रारदाराची आई श्रीमती रजनी जयस्‍वाल यांनी उद्योगहेतू प्रस्‍तावित जागेवर कुठलाही कर्जाचा बोझा/कर्ज नाही म्‍हणुन दिलेले प्रमाणपत्र खोटे आहे. जर त्‍यांचे आईने खोटे प्रमाणपत्र दिले असते, तर त्‍याकरीता गैरअर्जदार हे फौजदारी प्रक्रियेचा अवलंब करु शकतात, परंतू या कायद्यांतर्गत असलेली प्रक्रिया व फौजदारी प्रक्रिया भिन्‍न असल्‍यामुळे सदर बाबीचा कुठल्‍याही एका बाजूने या मंचाला विचार करता येणार नाही.
(इ) तक्रारदाराच्‍या वडीलाचे गैरअर्जदाराकडे असलेले खाते एनपीए झालेले असून, तक्रारदाराने उद्योगहेतू दर्शविलेली प्रस्‍तावित जागा ही तक्रारदाराच्‍या आईचे नांवे असून त्‍यावर गैरअर्जदार बँकेचा बोझा आहे. सदरची माहिती व संबंधित कागदपत्रे गैरअर्जदार यांचे दफ्तरी असताना देखील गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास सदरचे कर्ज मंजूर केले व प्रशिक्षणासाठी शिफारस केली व त्‍यानंतर जवळपास 7—8 महिन्‍यानंतर सदर कारणासाठी कर्जाचा बटवडा करण्‍यास असमर्थता दर्शविली, ही गैरअर्जदार यांची कृती संयुक्तिक नाही.
(ई) तक्रारदाराचा विटाभट्टीचा प्रस्‍ताव तांत्रिक व आर्थिक दृष्‍ट्या योग्‍य नाही. सदरची बाब सिध्‍द करण्‍यासाठी गैरअर्जदाराने कुठलाही तज्ञांचा अहवाल मंचासमक्ष दाखल केला नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांचे हे म्‍हणणे पुराव्‍याअभावी या मंचाला मान्‍य करता येणार नाही.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास विटाभट्टी उद्योगासाठी पंतप्रधान रोजगार योजनेंतर्गत कर्ज मंजूर केले होते. तसेच उद्योगासंबंधिचे प्रशिक्षण घेण्‍यासाठी तक्रारदाराची शिफारस केल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदाराचे शपथपत्रावरुन त्‍यांनी सदरचे प्रशिक्षण दिनांक 16 ते 26 जून 2010 या कालावधीत पूर्ण केल्‍याचेही दिसून येते.
वरील सर्व बाबींवरुन असे दिसते की, गैरअर्जदाराने कर्ज नामंजूर करताना दिलेली कारणे संयुक्तिक वाटत नाहीत. तसेच गैरअर्जदाराने कर्ज मंजूर करताना या सर्व बाबी बघावयास हव्‍या होत्‍या. एकदा कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर व प्रशिक्षणाची शिफारस करुन तक्रारदाराने प्रशिक्षण घेतल्‍यानंतर कर्ज नामंजूर करणे ही सेवेतील कमतरता आहे.
शासनाने पंतप्रधान रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी नसल्‍यामुळे रोजगाराच्‍या संधी उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे उद्देशाने कर्जपुरवठा देण्‍याची योजना ठरविलेली आहे व त्‍याकरीता मिळणारी रक्‍कम मर्यादित असते. अशा योजने अंतर्गत कर्ज घेऊ ईच्छीणा-या बेरोजगार युवकांना प्रोत्‍साहन देण्‍याऐवजी तांत्रिक बाबीवरुन ते नाकारते हे उचित वाटत नाही असे निरीक्षण (Observation) हे मंच याठिकाणी करते व कर्ज मंजूर करणे व कर्जाचा बटवडा करणे ही गैरअर्जदार बँकेच्‍या अख्‍त्‍यारितील बाब आहे, परंतू कर्ज प्रकरण मंजूर करणे व त्‍यानंतर कर्जाचा बडवडा करताना अयोग्‍य मुद्यावर त्‍यास नकार देणे ही बाब सेवेतील कमतरता होऊ शकते. तक्रारदारास कर्ज देण्‍याविषयी आदेश देण्‍याचा अधिकार या मंचाला नाही, परंतू कर्जाचा बटवडा अयोग्‍यरित्‍या नामंजूर केल्‍यामुळे नुकसान भरपाईस निश्चितच गैरअर्जदार जबाबदार आहेत अशा निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रास व दाव्‍याचे खर्चापोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
गैरअर्जदार यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
