रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्र.69/2008. तक्रार दाखल दि.2-9-2008. तक्रार निकाली दि.5-1-2009.
1. श्री.संतोष अनंता गोंधळी. रा.मु.पो.घोटचल, ता.पनवेल जि.रायगड. ... तक्रारदार. विरुध्द 1. बजाज अलियान्ज जनरल इन्शुरन्स कं. तर्फे व्यवस्थापक. 952/954, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400 025. ... विरुध्द पक्षकार.
उपस्थिती- मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष. श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य. तक्रारदारतर्फे वकील– श्री.सचिन जोशी. सामनेवालें तर्फे वकील- श्री.बारटके/ श्री.वावेकर. -निकालपत्र -
द्वारा- मा.अध्यक्ष, श्री.आर.डी.म्हेत्रस. 1. तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत दाखल केली असून तिचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे- तक्रारदाराने मारुती स्विफ्ट व्ही-एक्स-आय हे वाहन डिसेंबर 2006 मध्ये खरेदी केले, त्याची किंमत रु.4,01,815/- एवढी होती. त्या रकमेचा विमाही त्याने काढला आहे. हा विमा सामनेवाले कंपनीतर्फे काढण्यात आला आहे. विमा काढण्यापूर्वी सामनेवाले कंपनीने त्यांना अनेक आश्वासने दिली. त्याप्रमाणे वाहनाचे काही नुकसान झाले किंवा अपघाताने कोणाचा मृत्यू झाला किंवा कोणी जखमी झाले तर त्यांना ते आर्थिक सहाय्य करतील असे आश्वासन दिल्यामुळे तक्रारदाराने त्यांचेकडे विमा उतरवला. या वाहनाचा क्र.एम-एच-06 ए-पी 7995 असा आहे. तक्रारदाराने नवीन गाडीच्या नुकसानीच्या विम्यापोटी रु.12,821.92 इतकी रक्कम तर त्रयस्थ व्यक्तीची जबाबदारी म्हणून रु.600/-, तर चालकाची/मयत मालकाची पॉलिसी म्हणून रु.2,00,000/- आकारुन त्यावर रु.100/-, तर पाच प्रवाशासाठी प्रत्येकी रु.40,000/- आकारुन त्यावर रु.100/-, तर वाहनाची देखभाल करणा-या व्यक्तीसाठी एकूण रु.25/- असे एकत्रित मिळून एकूण रक्कम रु.15,317/- एवढी रक्कम तक्रारदाराने सामनेवाले विमा कंपनीकडे पॉलिसीच्या हप्त्यापोटी दिली व ही रक्कम विमा कंपनीने स्विकारुन त्यास पॉलिसी क्र.ओ-जी-07-1901-1801-00020715 दि.30-12-07 ते 28-12-2008 या कालावधीसाठी देण्यात आली. 2. विमा पॉलिसीच्या कालावधीत तक्रारदाराच्या वाहनाला सारसोले चौक येथे अपघात होऊन त्यात वाहन 100 टक्के नादुरुस्त झाले. विमा काढलेला असल्याने तक्रारदाराने सामनेवालेना या घटनेची माहिती दिली. त्याने त्यांना असे कळविले-सांगितले की, वाहन पूर्णपणे नादुरुस्त झाले असल्याने माझे गाडीची जी रक्कम होती तेवढी रक्कम मला विम्याचे क्लेमपोटी दयावी असे लिखित व तोंडी स्वरुपात सामनेवालेस सांगितले. 3. सामनेवालेनी सदर कारचे मूल्यांकन करुन तक्रारदारास स्टँडर्ड चार्टर्ड या बँकेद्वारे रु.1,64,800/- एवढी रक्कम नुकसानीपोटी देण्याची तयारी दाखवली. ही रक्कम तक्रारदारास मंजूर नाही कारण त्याने संपूर्ण नवी कार खरेदी केली होती व संपूर्ण नव्या वाहनाचे नुकसान झाले आहे, ती दुरुस्तीच्या पलिकडे असल्याने त्यास संपूर्ण रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. सामनेवाले देत असलेल्या रकमेत तो नवी कार खरेदी करु शकणार नाही. 4. अपघात झाल्यानंतर सामनेवालेच्या सर्व्हेअरने कारची तपासणी केली. त्याचा अहवाल तक्रारदारास प्राप्त झाला त्याप्रमाणे दुरुस्तीसाठी रु.2,25,524.21 व लेबर चार्जसाठी रु.38,022.62 एवढी रक्कम असे नमूद केले. प्रत्यक्षात लेबर चार्जची रक्कम त्याने कमी करुन अहवाल दिला. याचाच अर्थ संपूर्ण कार दुरुस्तीसाठी रु.3,50,000/- एवढा खर्च येणार होता. त्यामुळे तक्रारदारास नवीन कार घेण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. अशा परिस्थितीत सामनेवाले कबूल करुनही त्यांस विमा काढलेल्या रकमेएवढी रक्कम देत नाहीत व आपली नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी टाळत आहेत. तक्रारदाराच्या कथनानुसार त्याने विमा रु.4,01,815/- या रकमेवर घेतला असल्यामुळे ती त्याला मिळण्याची त्याची विनंती आहे. तसेच सामनेवाले ही रक्कम देत नसल्याने प्रतिमाह रु.10,000/- नुकसानभरपाई दयावी तसेच तक्रारदाराला होत असलेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.20,000/-दयावेत व त्याचा अर्ज खर्चासह मंजूर करण्याबाबत त्यांची विनंती आहे. 5. अर्जासोबत तक्रारदाराने पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र नि.5 अन्वये दाखल केले आहे. नि.4 अन्वये त्याने 1 ते 7 कागद दाखल केले असून त्यात वाहनाचे रजिस्ट्रेशन पुस्तक, सामनेवालेकडील रकमेची पावती व विमा पॉलिसी, घटनास्थळाचा पंचनामा, बँकेचे लोन भरल्याची पावती, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेकडील पत्र, वाहन दुरुस्तीबाबतचे एसेसमेंट इ.कागदांचा समावेश आहे.
6. तक्रार दाखल झाल्यावर नि.8 अन्वये सामनेवालेस नोटीस काढण्यात आली. त्यानुसार सामनवाले त्यांचे वकील श्री.बारटके यांचेमार्फत हजर झाले. त्यांनी त्यांचे म्हणणे नि.13 अन्वये दाखल केले. म्हणण्यापृष्टयर्थ नि.17 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.14 अन्वये त्यांनी कागद दाखल केले असून त्यात विमा पॉलिसीच्या शर्ती, अपघाताची खबर, विमा मागणी फॉर्म, सर्व्हे रिपोर्ट, एम.के.मोटर्सकडील पत्रे, दि.23-7-08 चे तक्रारदारानी सामनेवालेस दिलेले पत्र, क्लेम मंजूर करण्याबाबतचा दि.22-2-08 चा नमुना, नजरगहाणाचा बोजा उतरवण्याबाबतचे पत्र, तसेच आर.टी.ओ.ची 16-2-08 ची एन.ओ.सी, तक्रारदाराचे कन्सेंट लेटर, फॉर्म, डिस्चार्ज व्हौचर इ.कागदांचा समावेश आहे. 7. सामनेवालेनी त्यांच्या कथनामध्ये तक्रारदाराचा क्लेम नाकारला असून तो वस्तुस्थिती निदर्शक नाही, घडलेल्या गोष्टी लपवून मंचाची दिशाभूल करुन दाखल केला आहे. एस्टॉपल एंड एक्वीन्स या तत्वाची बाधा या तक्रारीस येते. सामनेवालेनी तक्रारदाराच्या वाहनाचा विमा उतरवला होता व वाहन काळामध्ये अपघात झाला आहे या बाबी मान्य केल्या आहेत. त्यांनी त्याप्रमाणे सर्व्हेअरची नियुक्तीही केली होती. सर्व्हेअरची नियुक्ती त्यांनी प्राथमिक व अंतिम तत्वावर अशी केली होती. त्यांनी या कामी दोन सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केले आहेत. सर्व्हेअरनी आपल्या अहवालात रु.2,23,024/- ही रक्कम नमूद केली आहे. त्यातून रु.35,022/- ही घसा-याची किंमत वजा केली आहे. अशा प्रकारे सर्व्हेअरनी रु.1,88,001.59 अशी रक्कम दाखवली आहे. तसेच त्यानी रु.38,022.62 ही मजुरीपोटी होणारी किंमत दाखवली आहे. तक्रारदार हा वाहनाचा क्लेम दुरुस्ती करुन वाहन ताब्यात घेण्याच्या सामनेवालेच्या शर्तीप्रमाणे कबूल नव्हता. त्याचे असे कथन होते की, त्याचा क्लेम पूर्ण नुकसानी (टोटल लॉस) मंजूर करण्यात यावा व साल्व्हेजपोटी म्हणजेच अपघातामधील वाहनाची विक्री किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी त्यास मिळावी अशी विनंती त्याने सामनेवालेकडे केली होती. याचा विचार करुन वाहनाची किंमत रु.3,80,000/- ठरली होती. तक्रारदाराने स्वतःहून वाहनाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी घेतल्यामुळे व तशी बोली त्याने रक्कम रु.2,15,000/-ला श्री.मुरगन या व्यक्तीबरोबर केली असल्यामुळे पॉलिसीच्या शर्तीनुसार तो रु.1,64,500/- ही रक्कम पूर्ण सेटलमेंट म्हणून घेण्यास नेट ऑफ साल्व्हेज या बेसवर त्यातून रु.500/- कमी करुन घेण्यास तयार झाला. वर नमूद केलेल्या बाबीचा पुढील भाग म्हणून त्याने सामनेवालेस संमतीपत्र दिले, तसेच करारनामा त्या पध्दतीने करुन दिला तसेच नजरगहाणाचे कागदपत्र तसेच इतर कागदपत्रे रद्द करण्याबाबत आवश्यकतेनुसार फॉर्म नं.35 वर सहया करुन आपल्याकडून आवश्यक त्या कागदपत्राची त्याने पूर्तता केली. अशा प्रकारे त्याने रु.3,80,000/-चा क्लेम घेण्याची तयारी दाखवली. तक्रारदाराने सर्व बाबी स्वतःहूनच केल्या आहेत. अशा प्रकारे एकदा त्याने काही बाबी कबूल केल्यानंतर पुन्हा त्यास त्या नाकारता येणार नाहीत. त्यास एस्टॉपल तत्वाची बाधा आहे. सामनेवालेनी त्याला सेवा देण्यात कोणतीही कुचराई केलेली नाही, त्यानी योग्य प्रकारेच सेवा देण्याचा प्रयत्न केला असून तशी काळजी घेतली आहे, त्यामुळे त्यास दोषपूर्ण सेवा मिळाली असल्याचे म्हणता येणार नाही. या कारणाचा विचार करुन तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करावा असे म्हणणे त्यांनी दिलेले आहे. 8. या कामी तक्रारदार व सामनेवालेंचे युक्तीवाद ऐकले. त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले, त्यावरुन सदर तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील मुद्दे मंचापुढे उपस्थित होतात- मुद्दा क्र.1 – तक्रारदाराना सामनेवालेकडून दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय उत्तर - मुद्दा क्र.2 - तक्रारदारांचा अर्ज त्यांच्या मागणीप्रमाणे मंजूर करणे योग्य होईल काय उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्र.1 – 9. तक्रारदार व सामनेवालेदरम्यान वाहनाच्या विम्यापोटी सामनेवालेकडून देण्यात येत असलेल्या रकमेबाबत वाद आहे. सामनेवालेनी इतर कोणत्याही प्रकारचा वाद केलेला नाही. सामनेवालेतर्फे वकील श्री.बारटके यांनी असा युक्तीवाद केला की, या कामी तक्रारदारास त्यांचेकडून योग्य सेवा दिली गेली आहे. व त्यावर त्यांनी असे दाखवून दिले की, तक्रारदारास त्यांनी रु.1,65,000/- देण्याची तयारी दाखवली होती. ही रक्कम तक्रारदाराने घेण्याचे कबूल केले होते. या तक्रारीमध्ये साल्व्हेज म्हणजे पुन्हा वापरता येणा-या वस्तुच्या किंमतीबाबत वाद आहे. साल्व्हेज वजा करुन मला गाडीची किंमत दया असे तक्रारदाराने सांगितल्यावरुन सामनेवालेनी त्याप्रमाणे कागदपत्रे बनविली, तसेच तक्रारदाराने सामनेवालेकडे त्यासंदर्भात सामनेवालेच्या सूचनेनुसार दि.7-2-08 रोजी रु.100/-च्या स्टॅम्पवर लिहून दिले आहे व रु.1,64,500/-ला मी माझा क्लेम फुल व फायनल सेटलमेंट म्हणून मंजूर झाल्याचे लिहून देत असल्याचे बॉंडवर लिहून दिले आहे व त्याबाबत संमतीपत्रही दिले आहे. त्याआधारे त्याचेच सांगण्यावरुन संपूर्ण नुकसानी या आधारावर त्याचा क्लेम सेटल केला आहे. त्याने कन्सेंट लेटरमध्ये माझे मुरुगन नावाच्या व्यक्तीबरोबर रु.2,15,000/-ला साल्व्हेज घेण्याबाबत बोलणी झाली आहेत व माझा क्लेम रु.1,64,500/-ला मंजूर करावा व पॉलिसी रद्द करण्यास हरकत नाही, तसेच याबाबत आर.टी.ओ.कडे कळवणेबाबत संमती दिली आहे. त्याआधारे त्यांनी त्याचा क्लेम रु.1,64,500/-ला फुल अँड फायनल सेटलमेंट म्हणून मंजूर केला व सोबत क्लेम डिसचार्ज व्हौचरची प्रत जोडली आहे. आर.टी.ओ.कडे त्याने दि.16-2-08 रोजी रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याबाबत सहीचा फॉर्म लिहून दिला आहे. याचे कागदपत्र दाखल केले आहे. अशा प्रकारे आम्ही त्याचे सांगण्यावरुन त्याचा क्लेम रु.164,500/-ला अंतिमतः मंजूर केला आहे. यावरुन आम्ही त्याला पूर्ण सेवा दिली असल्याचे कथन केले आहे. तक्रारदाराने स्वतःहून या सर्व बाबी करण्यास आम्हाला सांगितले आहे. त्याला आता माघार घेता येणार नाही. त्यास एस्टॉपल व एक्वीसेन्सची बाधा येईल असा युक्तीवादही त्यानी केला आहे. याउलट तक्रारदाराचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, मुळातच आम्ही अशा प्रकारे क्लेम सेटल करण्याचे कोणतेही मंजुरीचे पत्र दिले नाही. या सर्व गोष्टी सामनेवालेनी लबाडीने केल्या आहेत. आम्ही असे लिहून दिले असल्याचे मानले तरी माझेकडून जोपर्यंत कराराची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत सामनेवाले म्हणतात ती बाब नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार मला आहे. व्यवहार पूर्ण करायचा किंवा नाही ही सर्वस्वी माझी बाब आहे. सामनेवाले देत असलेली किंमत मला मान्य नाही. मी ज्या साल्व्हेजबाबत माझे ज्यांचेशी बोलणे झाले होते त्यांचेशी मला व्यवहार करण्याचा नाही किंवा तो होत नाही, त्यामुळे मला सामनेवालेकडून टोटल लॉस बेसवर नुकसानी मिळावी. कारण माझी गाडी पूर्णतः नवी होती व संपूर्ण किंमतीवर सामनेवालेनी विमा उतरविला आहे. व त्यासाठी आवश्यक त्या प्रिमियमची रक्कमही घेतलेली आहे. टोटल लॉसवर मला जोपर्यंत क्लेम मिळत नाही तोवर मला त्यांचेकडून सेवा मिळाली नसल्याचेच मानावे लागेल. सामनेवालेनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता जे संमतीपत्र तक्रारदारानी दिलेले आहे असे सामनेवाले म्हणतात त्याचे अवलोकन केल्यास असे दिसते की, त्या पत्रावर तारीख नाही, सामनेवालेच्या कोणत्या शाखेला ते लिहीले आहे त्याचे नाव नाही, तसेच त्यावर सामनेवालेची सही नाही. साक्षीदारांच्याही सहया नाहीत. फक्त त्यावर रिसीव्हड लेटर असे शाईने लिहीले असून तक्रारदाराची त्यावर सही आहे. यावरुन असे दिसते की, या फॉर्म स्वरुपात तक्रारदाराने कन्सेंट लेटर देणे आवश्यक होते. ते त्यांनी दिले का नाही हे दिसून येत नाही. ते जर त्यानी दिले असते तर ते सामनेवालेनी पुढे आणले असते. पण ते मूळ पत्र या कामी सामनेवालेनी दाखल केले असते. याचा अर्थ असे पत्र तक्रारदारानी सामनेवालेना दिलेलेच नाही. सामनेवालेनी तक्रारदाराना दिलेल्या रु.100/-च्या स्टॅम्पपेपरवरील कन्सेंट लेटरचे अवलोकन केले असता तो स्टॅम्प संतोष अनंत गोंधळी याने स्वतःहून विकत न घेता त्याचे वतीने पांडुरंग पाटील या व्यक्तीने आणला असल्याचे दिसते. यावर सामनेवालेच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, हा स्टॅम्पपेपर तक्रारदारासाठीच पांडुरंग पाटील यानी विकत घेतला आहे. त्यावर स्टॅम्पखरेदीची दि.7-2-08 ही तारीख आहे. हे पत्र एकूण तीन पानाचे आहे व त्यातील पान क्र.3 वर तक्रारदाराची सही आहे. तेथे दि.7-2-08 ही तारीख लिहीली आहे, तसेच या पत्रावर साक्षीदारांच्या सहया नाहीत. जर दि.7-2-08 रोजी तक्रारदारानेच पत्र लिहीले असेल तर त्यास स्वतःहून स्टॅम्प विकत आणणे अवघड नव्हते. त्याने स्वतः स्टॅम्प न आणण्याचा खुलासा सामनेवालेनी केलेला नाही. जनरल स्टॅम्पपेपर हे कोणीही कोणाच्याही नावावर घेऊन येऊ शकते. हा स्टॅम्पपेपर तक्रारदारानेच विकत घेतला होता हे यावरुन सिध्द होणार नाही. हा पूर्ण करारनामा इंग्रजीत टाईप असून त्याच्या पहिल्या पानावर तारीख नाही. एकूणच या पत्राबाबत मंचाचे मत असे की, हे पत्र संशयास्पद आहे. आय.सी.आय.सी.आय.बँकेने दि.16-2-08 रोजी तक्रारदारास पत्र देऊन नजरगहाण बोजा कमी करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले आहे. त्यांनी आर.टी.ओ.ऑफिस यांनाही त्याच तारखेस पत्र देऊन नाहरकत पत्र देऊन त्याची प्रत दाखल केली आहे. तसेच आर.टी.ओ.कडील फॉर्म नं.35 हा दाखल केला आहे त्यावर तक्रारदार व आय.सी.आय.सी.आय.बँकेची सही आहे. हा फॉर्म पाहिला असता तो कोणास दिला आहे, त्यामध्ये इतर मजकूराचा समावेश नाही. तक्रारदाराने कधी सही केली याबाबतची नोंद अपूरी आहे. आय.सी.आय.सी.आय.बँकेने 16-2-08 रोजी सही केल्याची नोंद आहे. याचाच अर्थ असा की, तक्रारदारांच्या पूर्वीच सर्व फॉर्मवर सहया घेतल्या होत्या. याचा अर्थ असा की, तक्रारदारांच्या पूर्वी केव्हातरी घेतलेल्या या सहया आहेत. या सर्व बाबी आम्ही तक्रारदाराच्या संमतीने केल्या आहेत एरवी करण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे आम्ही सेवा देण्यात त्रुटी केलेली नाही हा त्यांचा युक्तीवाद आहे. त्यांचा हा युक्तीवाद इतर कागदपत्राचे स्वरुप पहाता पटणारा नाही. कारण तक्रारदाराच्या केव्हातरी घेतलेल्या सहयांचा गैरफायदा सामनेवाले घेत असल्याचे मंचाचे मत आहे. जरी तक्रारदाराने रु.100/-च्या स्टॅम्पवर दि.7-2-08 रोजी सामनेवालेस असे पत्र दिले होते असे धरले तरीही जोपर्यंत तक्रारदार त्या पत्राच्या आधारे मिळणारी रक्कम पूर्णतः स्विकारत नाही तोपर्यंत त्यास माझी मी पूर्वी लिहून दिलेल्या बाबीस आता संमती नसल्याचे म्हणू शकतो. जोपर्यंत तो पूर्णतः रक्कम घेत नाही व फुल अँड फायनल डिसचार्ज व्हौचर करुन देत नाही तोवर मी जे पूर्वी म्हटले होते त्यास तयार नाही असे म्हणू शकतो. त्यास एस्टॉपल एक्वेसेन्स तत्वाची बाधा येणार नाही. येथे तक्रारदाराने फुल अँड फायनल सेटलमेंटचे व्हौचर करुन दिलेले नाही. फक्त सामनेवालेनी तथाकथित बॉंडपेपरवरील पत्राचा आधार घेऊन साल्व्हेजची रक्कम वगळून त्यास रु.1,64,500/- देण्याची तयारी दाखवली. म्हणजे त्यानी पूर्ण सेवा दिल्याचे म्हणता येणार नाही. मुळातच या कागदपत्रांचे स्वरुप पहाता या सर्व बाबी सामनेवालेनी घाईघाईने घडवून आणल्याच्या दिसतात. जर तक्रारदारास वाहनाची पूर्ण नुकसानी मिळत नसेल व जर सामनेवाले त्याप्रमाणे देण्यास तयार नसतील व ते असे म्हणत असतील की तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणेच आम्ही त्यास सेवा दिलेली आहे व आता त्यास माघार घेता येणार नाही हे त्यांचे कथन योग्य व पटणारे नाही. जोपर्यंत तक्रारदारास त्याच्या वाहनाच्या नुकसानीचा क्लेम टोटल लॉस बेसवर मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची ही कृती ही सेवेतील त्रुटी मानावी लागेल. सामनेवालेनी या कामी दोन सर्व्हेअर श्री.रमाकांत यांचे दाखल केलेले रिपोर्ट आहेत. त्यापैकी एक रिपोर्ट हा प्रिलिम्नरी सर्व्हे रिपोर्ट आहे, जो दि.13-11-07 रोजी अपघात झाल्या झाल्या केला आहे तर दुसरा रिपोर्ट दि.11-12-07 रोजी करण्यात आला आहे. त्या दोन्ही रिपोर्टवर सर्व्हेअरने खालीलप्रमाणे असा शेरा दिला आहे की, Spoke to insured and asked him to repair the vehicle but insured is insisting on total loss. तर दुस-या अहवालात असा शेरा दिला आहे की- The car again inspected after putting on ramp which indicate 1. Crack to EPS rack. 2. Impact to AL compressor and broken break. 3. Damage to struts and drive shafts. The liability is renewed in this respect. Your insured is not interested to repair the car in any circumstances. The salvage after received is Rs. 2, 00,000/-. अशा प्रकारचे शेरे या दोन अहवालात उपलब्ध आहेत. यावरुन असे दिसते की, तक्रारदार हा पहिल्यापासून त्याला टोटल लॉस बेसवर नुकसानी मिळावी या मताचा आहे. त्यानी साल्व्हेजची किंमत आपल्याला परस्पर बाहेरुन मिळेल या हेतूने सामनेवालेबरोबर साल्व्हेजची किंमत वगळून इतर नुकसानी विम्यापोटी मिळावी या हेतूने त्याने बोलणी केली असावी व त्याचा परिपाक म्हणून तथाकथित रु.100/- च्या स्टॅम्पवरील पत्र अस्तित्वात आले असावे असे मंचाचे मत आहे. परंतु पुढे त्याचा विचार बदलला असावा असे मंचाचे मत आहे, म्हणून त्याने विमा कंपनीने रु.1,64,500/-ची रक्कम देण्याची तयारी दाखवली होती, ती त्याने स्विकारलेली नाही. वास्तविकतः प्रथमपासूनच तक्रारदारास वाहनाच्या नुकसानीची किंमत त्यास पूर्णपणे मिळावी असे त्याच्या सर्व्हेअरच्या बोलण्यावरुन स्पष्ट होते. दरम्यानचे काळात त्याने साल्व्हेजसंदर्भात बाहेरील व्यक्तीशी बोलणी केली म्हणून सामनेवालेनी त्याच्या आधारे त्यास रु.1,64,500/-ची रक्कम देण्याबाबतची कृती घाईने केली आहे असे मंचास वाटते. ही कृती त्यांनी केवळ स्वतःच्या फायदयासाठीच केलेली आहे. परंतु तक्रारदाराने त्याचा विचार बदलून सामनेवाले देत असलेली किंमत देण्याचे नाकारले आहे. याचाच अर्थ असा की त्याचा क्लेम टोटल लॉस बेसवर मंजूर व्हावा अशी त्याची इच्छा आहे. अशा परीस्थितीत त्याचा क्लेम त्या पध्दतीने मंजूर न करता रु.1,64,500/- ही किंमत फुल अँड फायनल सेटलमेंट देऊन मंजूर करण्याची कृती दोषपूर्ण सेवा देण्याची आहे. केवळ तक्रारदार व सामनेवालेंदरम्यान झालेल्या बोलण्याचा आधार घेऊन आम्ही पूर्ण सेवा दिली आहे हे म्हणणे मंचाला उचित वाटत नाही. तक्रारदाराची इच्छा नसल्यास त्याचा क्लेम त्याच्या मागणीप्रमाणे देणे किंवा मंजूर करणे हे अधिक संयुक्तीक ठरले असते. तक्रारदारास ती इच्छा सुध्दा प्रथमपासून आपला क्लेम टोटल लॉस बेसवर मंजूर व्हावा अशी होती हे संपूर्ण कागदपत्रावरुन व सर्व्हेअरच्या झालेल्या बोलण्यावरुन दिसून येते. सामनेवालेनी सेवा दिली नसल्याचे म्हणता येणार नाही पण ती योग्य स्वरुपात आहे काय हे तपासता मंचाचे असे मत आहे की, त्यांनी दिलेली सेवा योग्य प्रकारची नाही. त्यानी सेवा देताना तक्रारदाराचा विचार न करता स्वतःच्या फायदयाचा विचार केला असल्याचे दिसून येते. त्यांनी आय.डी.व्ही.वर प्रिमियमही स्विकारलेला आहे. त्यामुळे त्यांची अशी जबाबदारी रहाते की, त्यानी तक्रारदारास नियमाप्रमाणे घसारा वजा करुनच त्याचा क्लेम मंजूर करणे आवश्यक आहे, तसा तो त्यानी केलेला नाही, उलट तक्रारदाराबरोबर झालेल्या काही चर्चेच्या आधारे त्यांनी त्यास टोटल लॉस बेसवर क्लेम देण्याचे नाकारले आहे. त्यांची ही कृती म्हणजे दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्र.2 - 10. दोषपूर्ण सेवा दिली गेल्याचे आढळून आल्यास तक्रारदाराचा अर्ज मागणीप्रमाणे मंजूर करावयाचा किंवा नाही याचा विचार करता येईल. मंचाचे मते या तक्रारीत त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे. त्यामुळे त्यास वाहनाच्या झालेल्या नुकसानीची किंमत घसारा किंमत वजा जाता देण्याबाबत आदेश करणे योग्य होईल असे मत आहे, कारण सामनेवालेनी त्याचेकडून विम्याची किंमत रु.4,01,815/- धरुन त्यावर प्रिमियम घेतला आहे. सामनेवालेनी या कामी प्रायव्हेट कार पॅकेज संदर्भातील नियमावलीचे पुस्तक दाखल केले आहे, त्यानुसार सहा महिन्यानंतर वाहनाची खरेदी असल्यास 15 टक्के प्रमाणे घसारा आकारण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे त्यास वाहनाची जी किंमत विम्यासाठी लावली आहे, त्यातून 15 टक्के किंमत वजा जाता उर्वरित किंमत त्यास देण्याबाबत आदेश करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. क्लेम मंजुरीचे वेळी साल्व्हेजची जबाबदारी ही विमा कंपनीची असते. आय.आर.डी.च्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे ज्यावेळी विमा उतरवलेल्या वस्तूबाबत किंवा त्या ठिकाणी दुर्घटना घडते त्यावेळेपासून ती प्रॉपर्टी विमा कंपनीच्या मालकीची असल्याचे धरले जाते त्यामुळे साल्व्हेजची जबाबदारीही आपोआपच सामनेवालेवर येते. या कामी रु.4,01,815/- ही आय..डी.व्ही.(विमा किंमत) असल्याने त्यातून 15 टक्के घसा-याची रक्कम वजा जाता येणारी रक्कम रु.3,41,543/- येते. सबब ती रक्कम देण्याबाबत आदेश करावा या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. तक्रारदाराने नुकसानभरपाईपोटी प्रतिमाह रु.10,000/- व मानसिक शारिरीक त्रासापोटी रु.20,000/- मिळण्याबाबत मागणी केली असून न्यायिक खर्चही मागितला आहे. त्याची क्र.2ची मागणी म्हणजे प्रतिमाह रु.10,000/-च्या खर्चाची मंजूर करणे योग्य होणार नाही कारण त्याने विमा कंपनीला मी फुल अँड फायनल सेटलमेंट म्हणून रु.1,64,500/- ही रक्कम स्विकारणेस तयार नाही व मला माझा क्लेम टोटल लॉसवर मंजूर करावा अशी मागणी त्याने लेखी स्वरुपात केली नाही. त्याने एकदम तक्रारच मंचाकडे दाखल केली आहे, त्यामुळे त्याचे हे वर्तन योग्य नसल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यास जो शारिरीक, मानसिक त्रास झाला आहे त्याबाबतची त्याची मागणी त्याला दयावी असे मंचास वाटत नाही, कारण सामनेवालेनीही त्याचेशी झालेल्या चर्चेवरुनच त्यास रु.1,64,500/- देण्याची तयारी दाखवली होती या सर्व बाबीस तोही जबाबदार असल्याचे मंचाचे मत आहे, त्यामुळे त्याची ही मागणी मंजूर करु नये असे मंचाचे मत आहे, परंतु त्यास न्यायिक खर्चापोटी रु.2,000/- दयावेत असे मंचास वाटते. 11. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे. 11. -ः आदेश ः- 1. सामनेवालेनी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत खालील आदेशाचे पालन करावे- अ) तक्रारदारास त्याच्या कारच्या झालेल्या नुकसानीपोटी रु.3,41,543/- दयावेत. तसे त्यांनी न दिल्यास ती रक्कम द.सा.द.शे.6 टक्के व्याजदराने वसूल करण्याचा अधिकार आदेश पारित तारखेपासून ते पूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत तक्रारदारास राहील. ब) न्यायिक खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- तक्रारदारास सामनेवालेनी दयावेत. क) सदर आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना पाठविण्यात याव्यात. ठिकाण- रायगड-अलिबाग. दिनांक- 5-1-2009. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |