::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/04/2018 )
माननिय सदस्य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता, विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
2) उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडून टेलिफोन व इंटरनेट कनेक्शन ही सेवा घेतली व सदर कनेक्शन घेतांना रक्कम रुपये 1,200/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवले होते म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
3) उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाची टेलिफोन सेवा, विरुध्द पक्षाला टेलिफोन व इंटरनेटचे सर्व साहित्य परत देवून दिनांक 30/11/2016 रोजी बंद केली होती. विरुध्द पक्षाला ही बाब मान्य आहे की, टेलिफोन सेवा बंद केल्यावर व टेलिफोन, इंटरनेटचे इतर साहित्य विरुध्द पक्ष कार्यालयात परत केल्यानंतर त्यापोटीची तक्रारकर्त्याने ठेवलेली विरुध्द पक्षाकडील सुरक्षा ठेव रक्कम, नियमानुसार विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्यास परत करणे भाग आहे.
4) तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांनी सदर टेलिफोन सेवा बंद केल्यानंतर सुरक्षा ठेव रक्कम, अर्ज करुन विरुध्द पक्षाला मागणी केली होती. परंतु विरुध्द पक्षाने तेंव्हा शेवटचे बील म्हणजे दिनांक 01/11/2016 ते 30/11/2016 या कालावधीतील तक्रारकर्त्यास दिले असते तर, त्याने भरले असते. परंतु विरुध्द पक्षाने बील न देता किंवा सुरक्षा रक्कम वापस न करता जेंव्हा तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली, तेंव्हा शेवटच्या बिलाची रक्कम रुपये 957.77 पैसे वजा करुन उर्वरीत रक्कम रुपये 242/- चा चेक तक्रारकर्त्यास पाठविला, ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता आहे.
5) विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्षाच्या हातात आर्थिक व्यवहार नसल्याने रक्कम परत करण्यास उच्चस्तरीय अधिका-याची परवानगी लागते. त्यामुळे थोडाफार विलंब होवू शकतो. तसेच तक्रारकर्त्याने टेलिफोन सेवा दिनांक 30/11/2016 रोजी बंद केली, त्यामुळे नोव्हेंबर महिण्याचे बिल अजून निर्गमीत झाले नव्हते. म्हणून विरुध्द पक्षाने सदर डिपॉझीट रक्कम तक्रारकर्त्यास वापस करतांना नोव्हेंबर महिण्याचे बिलाची रक्कम त्यातून वजा केली व उर्वरीत रकमेचा चेक तक्रारकर्त्यास पाठवला. त्यामुळे यात सेवा न्युनता सिध्द होत नाही.
6) अशाप्रकारे उभय पक्षाचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची सुरक्षा रक्कम परत करण्याची कार्यवाही ही तक्रारकर्ता यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल केल्यानंतर केली. त्यामुळे कार्यालयीन विलंब पाहता, तक्रारकर्ते यांची फक्त प्रकरण खर्च मिळण्याची विनंती मान्य करता येईल व रक्कमेचे स्वरुप पाहता, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांना रुपये 500/- ईतकी रक्कम दिल्यास ते न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चापोटी रक्कम रुपये 500/- ( अक्षरी रुपये पाचशे फक्त ) द्यावी.
- तक्रारकर्ते यांच्या ईतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
- विरुध्द पक्ष यांनी सदर आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri