(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्‍या)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 07 फेब्रुवारी, 2012)
तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदाराने स्‍वंयरोजगाराच्‍या उद्देशाने गैरअर्जदार नं.2 यांचेमार्फत गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडून ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली खरेदी करण्‍याकरीता सन 2005 मध्‍ये रुपये 3,50,000/- एवढ्या रकमेचे कर्ज घेतलेले होते व कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यांची वसूली गैरअर्जदार नं.2 यांचेमार्फत केल्‍या जात होती. तक्रारदाराने दिनांक 3/8/2005 रोजी रुपये 25,000/-, दि. 22/6/2006 रोजी रुपये 25,000/- व दि. 9/9/2006 रोजी रुपये 1,00,000/- एवढ्या रकमा गैरअर्जदार यांना अदा केल्‍या. त्‍याच्‍या रसीदी गैरअर्जदार नं.2 यांनी दिल्‍या. याशिवाय रुपये 40,000/-, 25,000/- व 10,000/- सन 2007 मध्‍ये गैरअर्जदार नं.2 एजंट यांना दिले, परंतू वारंवार मागणी करुनही गैरअर्जदार नं.2 यांनी पावती देण्‍यास टाळाटाळ केली.
दिनांक 9/3/2011 रोजी तक्रारदार घरी नसताना व कुठलिही नोटीस न देता 4 ते 5 गुंड प्रवृत्‍तीच्‍या लोकांनी जोरजबरदस्‍ती करून ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली ओढून नेली. तक्रारदाराने वारंवार विचारणा करूनही गैरअर्जदार बँकेने यासंबंधात कुठलिही माहिती दिली नाही, अथवा तक्रारदाराच्‍या नोटीसला उत्‍तरही दिले नाही. ही गैरअर्जदार यांची कृती त्‍यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील कमतरता आहे. म्‍हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून, तीद्वारे गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली परत द्यावी, गैरअर्जदाराने संपूर्ण हिशेबाचा तपशिल द्यावा, रुपये 1,000/- प्रतिदिवस याप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रूपये 5,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
तक्रारदाराने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत टॅक्‍शेशन सर्टिफिकेट, टॅक्‍स असेसमेंट, टॅक्‍स पेमेंट, लोन रिपेमेंट पावती, रक्‍कम भरलची पावती, एनसीबाबत पोचपत्र, पोलीस स्‍टेशनला दिलेली रिपोर्ट, नोटीस पोस्‍टाची पावती इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली खरेदी करण्‍यासाठी सन 2005 मध्‍ये रूपये 3,50,000/- कर्ज घेतले होते व त्‍याद्वारे तक्रारदार यांनी मेसर्स वर्मा ट्रॅक्‍टर यांचेकडून ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली खरेदी केली होती व ती गैरअर्जदार बँकेकडे गहाण करण्‍यात आलेली होती. तसेच सदर कर्जाची परतफेड दर सहा महिन्‍यांनी करावयाची होती हे तक्रारदाराचे म्‍हणणे मान्‍य केलेले आहे, परंतू तक्रारदाराचे इतर आरोप अमान्‍य केलेले आहेत.
गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार गैरअर्जदार नं.2 हा गैरअर्जदार नं.1 यांचा एजंट नाही. तसेच सदर कर्जाची परतफेड दर 6 महिन्‍यांनी रूपये 35,000/- अधिक 12% द.सा.द.शे व्‍याज याची कपात तक्रारदारास करावयाची होती, परंतू गैरअर्जदार यांनी वारंवार विनंती करूनही तक्रारदाराने सदर कर्जाची परतफेड नियमितपणे केली नाही. तसेच गैरअर्जदार यांनी हप्‍ते वसूलीसाठी गैरअर्जदार नं.2 यांची नियुक्‍ती केलेली नाही. तक्रारदाराने परतफेडीपोटी अदा केलेल्‍या रकमांच्‍या रितसर पावत्‍या तक्रारदारास देण्‍यात आलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराने गैरअर्जदारनं.2 एंजटला रकमा दिल्‍याबाबत गैरअर्जदारास माहिती नाही. तक्रारदाराने तसी माहिती दिल्‍याचे तक्रारदाराचे म्‍हणणे खोटे आहे. तक्रारदारास वारंवार विनंती करूनही तक्रारदाराने थकीत रकमांची परतफेड करून कर्जखाते नियमित केले नाही. म्‍हणुन शेवटी तक्रारदाराचे कर्जखाते थकीत म्‍हणुन घोषित करण्‍यात आले. त्‍यानंतर तक्रारदारास विनंती करूनही खाते तक्रारदाराकडून नियमित केले गेले नाही. शेवटी दिनांक 9/3/2011 रोजी सदरचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यात आला. त्‍याच्‍या विक्रीपोटी प्राप्‍त झालेली रक्‍कम रूपये 2,00,000/- तसेच भारत सरकारकडून दिलेल्‍या कर्जमाफी योजने अंतर्गत रूपये 1,75,000/- अनुदान दिनांक 18/9/2008 रोजी तक्रारदाराच्‍या कर्जखात्‍यात जमा करण्‍यात आले व तक्रारदाराचे कर्जखाते संपुष्‍ठात आले. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
// का र ण मि मां सा //
. प्रस्‍तूत प्रकरणातील एकंदर वस्‍तूस्थिती, दाखल दस्‍तऐवजे व युक्‍तीवाद पाहता या मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे तक्रारदाराने मेसर्स वर्मा ट्रॅक्‍टर यांचेकडू ट्रॅक्‍टर क्रमांक एमएच—40ए/1385 व ट्रॉली क्रमांक एमएच—40ए/1384 खरेदी केले व त्‍यासाठी गैरअर्जदार नं.1 बँकेकडून दिनांक 5/1/2005 रोजी रूपये 3,50,000/- चे कर्ज घेतलेले होते व त्‍यापोटी ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीगेरअर्जदार नं.1 यांचेकडे गहाण होती. उभय पक्षांमध्‍ये ठरलेल्‍या करारानुसार सदर कर्जाची परतफेड दर 6 महिन्‍यांनी रूपये 35,000/- अधिक द.सा.द.शे.12% प्रमाणे 60 महिन्‍यांत तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना करावयाचे ठरलेले होते असे दिसून येते. या संदर्भात तक्रारदाराचा कुठलाही आक्षेप नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या (कागदपत्र क्र.71) अतिरिक्‍त युक्‍तीवादामध्‍ये तक्रारदाराने सदर कर्ज रकमेपैकी दिनांक 3/7/2005 रोजी रूपये 25,000/-, दि. 2/1/2006 रोजी रूपये 2,500/- तसेच दि. 23/6/2008 रोजी रूपये 10,000/- असे एकूण 37,500/- एवढ्या रकमेचा भरणा केल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. तसेच सदरच्‍या रकमा गैरअर्जदार यांनी देखील आपल्‍या युक्‍तीवादात मान्‍य केलेल्‍या आहेत. तसेच कागदपत्र क्र.42 व 43 वरील गैरअर्जदार यांच्‍या खाते विवरणावरुन असे निदर्शनास येते की, भारत सरकारकडून शेतक-यांना दिलेल्‍या कर्जमाफी योजने अंतर्गत मिळालेले रूपये 1,75,000/- चे अनुदान दिनांक 18/9/2006 रोजी गैरअर्जदाराने तक्रारदाराच्‍या कर्जखात्‍यात जमा केलेले होते.
दाखल पुराव्‍यावरुन या मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार तक्रारदाराने कर्ज रकमेची परतफेड कर्जफेडीची मुदत संपूनही केली नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी दिनांक 9/8/2011 रोजी तक्रारदाराचा ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला. त्‍याची विक्री करून विक्रीपोटी आलेली रक्‍कम रूपये 2,00,000/- दिनांक 9/3/2011 रोजी तक्रारदाराच्‍या कर्जखात्‍यात वळती केले. वास्‍तविक कर्ज घेतल्‍यानंतर कर्ज रकमेची परतफेड कराराप्रमाणे करावयाची जबाबदारी तक्रारदाराची होती व ती त्‍याने पार पाडली नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी थकीत रकमेच्‍या पुर्तीसाठी सदरची कार्यवाही केली, यात गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास सेवेत कमतरता दिली असे म्‍हणता येणार नाही. परंतू सदरचा ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली जप्‍त करण्‍यापूर्वी तसेच सदर ट्रॅक्‍टरचा लिलाव करण्‍यापूर्वी गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास तशी सूचना दिली नाही, जे की आवश्‍यक आहे. केवळ पोलीस स्‍टेशनला सूचना दिली म्‍हणुन गैरअर्जदार यांची जबाबदारी संपत नाही. वरीष्‍ठ न्‍यायालयानी वेळोवेळी दिलेल्‍या निकालांचा आशय लक्षात घेता, तशी सूचना देणे आवश्‍यक आहे.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास सूचना न देता त्‍याचा ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली ओढून नेणे तसेच त्‍याची विक्री करणे ही गैरअर्जदार यांची कृती निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे व त्‍यासाठी गैरअर्जदार जबाबदार आहेत. सदरचा ट्रॅक्‍टर जोरजबरदस्‍तीने गुंडानी उचलून नेल्‍याचे तक्रारदाराचे म्‍हणणे पुराव्‍याअभावी या मंचाला मान्‍य नाही. तसेच जवळपास 6 वर्षाच्‍या वापरानंतर सदरच्‍या ट्रॅक्‍टरची रूपये 2,00,000/- एवढ्या रकमेत विक्री करण्‍यात आली, सदरची किंमत अयोग्‍य वाटत नाही. तसेच ती किंमत कमी आहे यापोटी तक्रारदाराने कुठलाही पुरावा सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे सदरची विक्री कमी किंमतीत केल्‍याचे तक्रारदाराचे म्‍हणणे या मंचाला मान्‍य करता येणार नाही.
तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना अदा केलेल्‍या रकमांच्‍या नोंदीचे विवरणपत्र गैरअर्जदाराने दाखल केले आहे. सदर विवरणपत्र पाहता, तक्रारदाराने गैरअर्जदारास अदा केलेल्‍या रकमांची नोंद, विक्रीपोटी आलेल्‍या रकमेची नोंद, कर्जमाफी अनुदानापोटीच्‍या रकमेची नोंद वेळोवेळी विवरणपत्रात घेतल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तकारदाराने सदर जमा रकमेची नोंद गैरअर्जदाराचे विवरणपत्रामध्‍ये घेतलेली नसल्‍याचे तक्रारदाराचे म्‍हणणे या मंचाला मान्‍य करता येणार नाही आणि त्‍यामुळे गैरअर्जदारास त्‍यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही.
वरील सर्व वस्‍तूस्थिती लक्षात घेता, गैरअर्जदाराने तक्रारदारास ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यापूर्वी, तसेच त्‍याचा लिलाव करण्‍यापूर्वी सूचना दिली नाही ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील करतरता आहे अशा निष्‍कर्षापर्यंत हे मंच येते. तसेच वरील प्रकरणात संपूर्ण प्रक्रिया ही गैरअर्जदार नं.1 यांचेतर्फेच करण्‍यात आलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान भरपाईस गैरअर्जदार नं.1 हेच जबाबदार आहेत. सबब हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-/// अं ती म आ दे श ///-
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाईपोटी रूपये 10,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबाबत रूपये 3,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 13,000/- (रूपये तेरा हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
गैरअर्जदार नं.1 यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत करावे.
