निकालपत्र
निकाल दिनांक – १८/०३/२०२०
(द्वारा अध्यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ अंतर्गत सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवालेकडुन पॉलिसी क्रमांक १६४३०२/२१/२०१५/२ अशी मरीन कार्गो पॉलिसी उतरविली होती. सदर पॉलिसीची मुदत दिनांक २२-१०-२०१४ ते २१-१०-२०१५ पर्यंत होती. तक्रारदाराचे टॅंकर क्रमांक एमएच १७-टी-२२७७ दिनांक ३०-०६-२०१५ रोजी संध्याकाळी ७.३० वाजेचे दरम्यान रूची सोया इंडस्ट्रीज पाताळगंगा, ता. खालापूर, जि.रायगड येथून सोयाबिनचा ट्रक भरून नाशिक येथे जाण्यास निघाला असतांना सदरील ट्रॅक्टर चालवित असतांना मुरबाड ते शहापूर रोडने कुब्वली गावाचे हद्दी दिनांक ०१-०७-२०१५ रोजी पहाटे ४.३० वाजता अचानक समोरून मोटारसायकल आल्याने तात्काळ ब्रेक दाबल्याने टॅंकरचे टायर स्लिप होऊन वर नमुद टॅंकर हा ड्रायव्हर साईडला पलटी झाला. त्यामुळे सदर टॅंकरमध्ये असलेल्या सोयाबीन तेलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्या संदर्भात मुरबाड पोलीस स्टेशन येथे पहिली खबर दाखल करण्यात आली. त्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा पोलीस ठाणे अंमलदार यांनी पंचासमक्ष जाऊन केला. तक्रारदाराने दिनांक १८-०८-२०१७ रोजी त्याबाबत अर्ज देऊन सामनेवाले यांना कळविले व कागदपत्रांची पुर्तता करून क्लेम फॉर्म सादर केला. सामनवालेने तक्रारदाराची सेटलमेंट लेटरवर डिस्चार्ज व्हाऊचर वर सह्या घेऊन त्याची रक्कम अदा करणेस दिनांक २१-०२-२०१७ रोजी इतका उशीर केलेला आहे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारदाराने सामनेवालेकडे रक्कम रूपये ९,५४,६५०/- चा क्लेम सादर केलेला होता. परंतु सामनेवालेने १९ महिन्यानंतर दिनांक २१-०२-२०१७ रोजी रक्कम रूपये ६,९८०८७.८३ पैसे इतका मंजुर केला. सदरील क्लेम सादर करतांना तसेच विमा पॉलिसीत कपात करावयाचा क्लेम नसतांनाही सामनेवालेने २५% इतकी रक्कम रूपये २,३८,६६५.५०/- ही रक्कम वजा केली आहे. तसेच एक्सेस २.५% ऑफ व्हॅलीड क्लेम वजा करून उर्वरीत रक्कम तक्रारदाराला देत असतांना त्यावर कोणतीही तक्रार करून नये, असे सांगितले. सदर रक्कम कमी मिळाली असल्याने तक्रारदाराला शारीरिक व मानसिक त्रास झाला असल्याने तक्रारदाराने सामनेवालेंना पत्र लिहून मागणी केली व त्या पत्राचे खोटे उत्तर सामनेवालेंनी दिले. म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने तक्रारीत अशी विनंती केली आहे की, पॉलिसीची रक्कम रूपये २,५६,५६२.१७/- कमी अदा केली असल्याने ती रक्कम व्याजासह सामनेवालेकडुन मिळणेचा आदेश करण्यात यावा, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रूपये १,००,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रूपये १०,०००/- सामनेवालेकडुन मिळावा.
३. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढणेचा आदेश पारीत करण्यात आला. सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी नोटीस प्राप्त झाल्यावर निशाणी १३ वर त्यांचे संयुक्तपणे लेखी उत्तर दिले. सामनेवालेने त्यांचे लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असुन नाकबुल आहे. तक्रारदाराचा विमा दावा संदर्भात सादर केलेल्या क्लेमचा अर्जानंतर सामनेवालेने त्यातील घटनेविषयी निरीक्षक नियुक्त केला व तक्रारदाराची रक्कम रूपये ९,५४,६५०/- अशी एकुण नुकसान भरपाई होती व त्यावर पॉलिसीच्या शर्ती व अटीप्रमाणे २५% रक्कम कापुन तसेच २.५% रक्कम कापुन उर्वरीत रक्कम तक्रारदाराला देण्यात आलेली होती व ती रक्कम स्विकारतांना सामनेवालेंना कोणतीही हरकत नाही, असे पावतीवर लिहुन दिले होते. सदरील तक्रार चालविण्याचे या मंचाला कोणतेही अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदाराला कोणताही मानसिक, शारीरिक त्रास झाला नाही व रक्कम रूपये २,५६,५६२/- मिळण्याचा कोणताही अधिकार नाही. म्हणुन सदर तक्रार खोट्या स्वरूपाची आहे व खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.
४. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र, दस्तऐवज सामनेवाले दाखल केलेला जबाब, दस्तऐवज, शपथपत्र पाहता मंचासमोर खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
१. | तक्रारदार हे सामनेवालेंचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
२. | सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी तक्रारदाराप्रती न्युनतम सेवा दर्शविली आहे काय ? | होय |
३. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा क्र.१ -
५. तक्रारदार यांनी सामनेवालेकडुन मरीन कार्गो ओपन पॉलिसी क्रमांक १६४३०२/२१/२०१५/२ उतरविली होती व प्रिमीयमची रक्कम रूपये २४,९९९/- भरली होती. सदर पॉलिसीची मुदत ही दिनांक २२-१०-२०१४ ते २१-१०-२०१५ पर्यंत होती. तसेच सदर बाब उभ्यपक्षांना मान्य असुन तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहेत, असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्र.२ –
६. तक्रारदार यांनी सामनेवालेकडे दिनांक ०१-०७-२०१५ रोजी सोयाबीन तेलाचे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसान भरपाईचा विमा दावा सादर केला होता. त्यात सामनेवालेने २५% रक्कम रिकव्हरी राईट प्रिजयुडाईस्ड व २.५% ऑफ व्हॅलीड क्लेम कापुन तक्रारदाराला ९,९८,०८७.८३/- विमा दावा मंजुर केला व सदरचा विमा दाव्याची रक्कम तक्रारदाराचे खाते असलेल्या युनियन बॅंक ऑफ इंडियामध्ये दिनांक १४-०२-२०१७ रोजी जमा करण्यात आले होते. ही बाब तक्रारदाराने दाखल निशाणी ४ वर सामनेवालेने लिहीलेल दिनांक २२-०७-२०१७ रोजीचे पत्रावरून सिध्द होते. सदरील रक्कम ही आय.आर.डी.ए. रूल्स तसेच पॉलिसीच्या शर्ती व अटीप्रमाणे कपात करण्यात आलेली होती, ही बाब निशाणी क्रमांक २४ वर दाखल I.R.D.A. Rules and Inland Transit Advisory यांनी जारी केलेल्या अटीनुसार योग्य व बरोबर होती, असे निष्पन्न होते. तसेच सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी युक्तिवादामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोग यांचेकडील खालील न्यायनिवाडे नमुद केले आहे.
- 201(1) CPR 88 (NC) has held,
‘ Complainant cannot raise additional demand after accepting certain amount in full and final settlement of the claim.’
- 2016 (1) CPR 297 (NC) has held,
‘ Complainant cannot raise further claim after signing Discharge/ Settlement voucher in full and final settlement of claim.’
- 2017 (4) CPR 137 (NC) has held,
‘ Having executed discharge voucher accepting amount in full and final settlement of his claim, complainant is estopped from claiming any additional payment from respondent.’
वरील नमुद न्याय निवाड्यांचे अनुशंगाने एकदा दिलेल्या आणि फायनल सेटलमेंटच्या दाव्यात विमाधारकाने स्विकार केल्यानंतर त्या विमा दाव्यात अतिरीक्त मागणी करू शकत नाही. परंतु निशाणी क्रमांक २२ वर दाखल दस्त क्रमांक १ तसेच व्हाऊचरची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, त्यावर तक्रारदाराची कधी स्वाक्षरी घेण्यात आली हे, नमुद नाही. तक्रारदाराने तक्रारीत क्लेम फॉर्म भरतेवेळी तक्रारदाराची डिस्चार्ज व्हाऊचर वर सही घेण्यात आली होती, ही बाब त्याचे शपथपत्रावरून सिध्द होते व क्लेम देण्याच्या आगोदर जर डिस्चार्ज व्हाऊचर मध्ये विमाधारकाची स्वाक्षरी घेण्यात आली असेल तर वरील नमुद न्यायनिर्णयांचे निर्णय सदर प्रकरणात लागु पडत नाही. तक्रारदाराचे विमा दाव्यातुन कपात करण्यात आलेली रक्कम शर्ती व अटीप्रमाणे योग्य होती, ही बाब सामनेवालेने सिध्द केलेली आहे. परंतु सामनेवालेने तक्रारदाराचा विमा दाव्याचे निकालाकरीता १९ महिने लागले ह्या बाबतचे स्पष्टीकरण मंचासमोर दिलेले नाही व विमा कंपनीने विमा दावा निकालाकरीता ३ महिन्यांचे आत विमा दावा सादर केल्यापासुन निकाल दिला पाहिजे, असे मंचाचे मत आहे आणि तरीसुध्दा त्यांनी एवढा उशीर केला ही बाब सामनेवालेची तक्रारदाराप्रती न्युनतम सेवा दर्शवीते, असे स्पष्ट हाते. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.३ -
७. सामनेवालेने तक्रारदाराची कपात करण्यात आलेली रक्कम शर्ती व अटीप्रमाणे योग्य होती. परंतु सामनेवालेने तक्रारदाराचा विमा दाव्याचा निकाल किंवा निर्णय घेणेकरीता १९ महिन्यांचा कालावधी घेतला ही, बाब ग्राह्य धरता येत नाही तसेच मुद्दा क्रमांक १ व २ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
अंतीम आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे. २. तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रूपये ५०,०००/- (अक्षरी पन्नास हजार मात्र), तसेच तक्रारीचा खर्च रूपये १५,०००/- (अक्षरी पंधरा हजार मात्र) सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी व्यक्तिगत अथवा संयुक्तरितीने द्यावे. ३. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन ३० दिवसाच्या आत करावी. ४. तक्रारदारला ‘क’ व ‘ब’ फाईल परत करावी. ५. आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी. |