निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 16/03/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 17/03/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 13/03/2012 कालावधी 11 महिने 25 दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. श्री.मितेष पिता गोविंदराव कर्णे. अर्जदार वय 33 वर्ष.धंदा.व्‍यापार. अड.पी.डी.भोसले. रा.गुजरी बाजार.परभणी.ता.जि.परभणी. विरुध्‍द व्‍यवस्‍थापक गैरअर्जदार. आंध्रा बॅंक,शिवाजी रोड.नानलपेठ, अड.एस.जी.देशपांडे. परभणी ता.जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष.) कारची खरेदीसाठी मंजूर केलेल्‍या कर्जाचे वितरण केले नाही त्‍या सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी प्रस्‍तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत खालील प्रमाणे. अर्जदाराच्‍या मालकीचा गुजरी बाजार परभणी येथे अंजना कलेक्‍शनचा व्‍यवसाय आहे.सदर व्‍यवसायाच्‍या उलाढालीसाठी त्‍याने गैरअर्जदाराकडे कॅश क्रेडीट खाते उघडले आहे.त्‍यासाठी तारीख 17/10/2008 रोजी त्‍याने रु.10,00,000/- चे बिगर ताबा गहाणखत बँकेला दिलेले आहे.पैकी अर्जदाराला रु.4,50,000/- सी.सी.अकाऊंट मधून वापरासाठी दिले खात्‍यावरील व्‍यवहार व्‍यवस्थित चालू होता त्‍या नंतर अर्जदाराने कार खरेदी करण्‍यासाठी कर्जाची आवश्‍यकता असल्‍याचे गैरअर्जदारास सांगीतल्‍यावर त्‍यांनी कर्ज देण्‍याचे कबुल केले म्‍हणून अर्जदाराने कारलोन कर्जाची फाईल आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांसह जिल्‍हा उद्योग केंद्र परभणी यांचे मार्फत मंजूर करुन घेवुन त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडे पाठविले गैरअर्जदाराने त्‍यानंतर अर्जदाराच्‍या गहाणखतातील उरलेली सी.सी. रक्‍कम रु.5,50,000/- कारसाठी कर्ज देण्‍याचे अर्जदारास वचन दिले होते. त्‍याप्रमाणे तारीख 09/09/2010 रोजी रु. 5,27,265/- चे कर्ज मंजूर केले जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडून अर्जदारास बिज भांडवल रु.1,40,630/- कारसाठी मंजूर झाल्‍याचे पत्र आले होते तेही बँकेला दिले त्‍यानंतर अर्जदाराकडून 04/11/2010 रोजी कर्ज प्रकरणी कोरे बॉंड अर्जदाराकडून घेतले आणि पुन्‍हा दुस-या गहाणखताची मागणी केली ती सुध्‍दा मागणी अर्जदाराने मान्‍य केली असतांना देखील कर्ज दिले नाही व दुसरे कर्ज देता येत नाही असे सांगून सेवात्रुटी केली आहे. असे अर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.म्‍हणून अर्जदाराने 22/02/2011 रोजी वकिला मार्फत गैरअर्जदारास नोटीस पाठवुन मंजुर केलेले कर्ज अदा करावे अन्‍यथा त्‍यांचे विरुध्‍द कायदेशिर दाद मागीतली जाईल असे कळविले होते. त्‍याला 05/03/2011 रोजी नोटीस उत्‍तर पाठवुन गैरअर्जदाराने अर्जदारावरच खोटे आरोप करुन एकदा बँकलोन घेतल्‍यानंतर दुसरे लोन त्‍याच व्‍यक्तिला देता येत नाही लोन मंजूर केले असले तरी मंजूर करण्‍याच्‍या बाबतीत अधिकारी श्री.हिवाळे यांचेकडून ती चुक झाली आहे. तसे जिल्‍हा उद्योग केंद्राला 02/02/2011 रोजी कळविले आहे असे नोटीस उत्‍तरातून कळविले. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, गैरअर्जदार स्‍वतः व्‍यवस्‍थापक असल्‍यामुळे अर्जदाराचा त्‍याच्‍या बँकेतून जो व्‍यवहार होत होता तो अंजना कलेक्‍शनचे प्रोप्रा.म्‍हणून होता याची कल्‍पना हिवाळे साहेब यांना होती आणि त्‍यानीच अर्जदारास कारलोन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते म्‍हणून अर्जदाराने जिल्‍हा उद्योगाकडून फाईल बनवुन बसवुन बँकेकडे पाठविली असे असतांनाही पुन्‍हा गैरअर्जदारांनी मंजुर केलेले कारलोन देण्‍याचे नाकारुन मानसिकत्रास दिला व सेवात्रुटी केली म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन नुकसान भरपाई पोटी रु.5,00,000/- कागदपत्र खर्च रु.50,000/- सेवात्रुटी बद्दल रु.4,50,000/- असे एकुण 15,00,000/- नुकसान भरपाई द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजाने मिळावे म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाव्‍दारे ग्राहक मंचाकडून दाद मागितलेली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.3) व पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.6 लगत एकुण 17 कागदपत्राच्‍या छायाप्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्‍यावर तारीख 24/05/2011 रोजी लेखी जबाबात ( नि. 13) दाखल केलेला आहे. लेखी जबाबात अर्जदाराने बँकेत अंजना कलेक्‍शनसाठी रु.10,00,000/- ची कॅश क्रेडीट खाते उघडले आहे त्‍या पैकी अर्जदाराने रु.4,50,000/- उचलले आहे हे तक्रार अर्जातील कथन नाकारलेले नाही हे त्‍याना मान्‍य आहे. त्‍याचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराचा व्‍यवहार सदर खात्‍या मध्‍ये व्‍यवस्‍थीत नाही सन 2009-2010 मध्‍ये त्‍याने व्‍यवसायातील विक्री 14,26,823 ताळेबंदात दाखवीली आहे त्‍या रक्‍कमेच्‍या 5 टक्‍के व्‍याजाची रक्‍कम अर्जदाराने भरलेली नाही.तसेच ठरलेल्‍या हप्‍त्‍यांची परतफेड करणेही त्‍याला अशक्‍य आहे याखेरीज सन 10-11 च्‍या ताळेबंदात व्‍यवसायाची विक्री 20,50,315 दाखविलेली आहे, परंतु खाते उता-यात फक्‍त 11,37,000 जमा दाखविलेले आहेत. त्‍याच्‍या 50 टक्‍के रक्‍कम कर्ज म्‍हणून मिळाली असती, परंतु खात्‍यामध्‍ये विक्रीची रक्‍कम जमा न केल्‍याने बँकेशी व्‍यवहार सुरळीत नाही बँकेचे व्‍यवस्‍थापक श्री.हिवाळे यांना अर्जदारास कार लोनसाठी कर्ज मंजूर केले होते. ते वादीच्‍या खोटे शपथपत्रावर अवलंबुन मंजूर केले होते. शपथपत्रात अर्जदाराने तो कोणत्‍याही फर्मचा मालक नाही भागिदार नाही तो अन्‍य कोणताही व्‍यवसाय करत नाही असे खोटे व चुकीचे विधान शपथपत्रात केले होते व त्‍या आधारेच अर्जदारास श्री.हिवाळे यांनी कर्ज मंजूर केले होते, परंतु खरी वस्‍तुस्थिती त्‍यांच्‍या लक्षात आल्‍यावर गैरअर्जदारांनी कर्ज देण्‍याचे नियमानुसार नाकारलेले आहे. अर्जदाराने जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडे दिलेले शपथपत्र तो अन्‍य कोणत्‍याही फर्मचा मालक नाही ही बाब अंधारात ठेवुन जिल्‍हा उद्याग केंद्राने व गैरअर्जदार बँकेची फसवणुक करुन दुसरे कर्ज घेण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला होता ही बाब बॅंकेच्‍या लक्षात आल्‍यानंतर लगेचच जिल्‍हा उद्योग केंद्राच्‍या निदर्शनास आणून दिलेली आहे व कर्ज देण्‍याचे नकारले आहे त्‍या बाबतीत बँकेकडून कोणत्‍याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही किंवा नियम बाह्य कृत्‍य केलेले नाही.तक्रार अर्जातील त्‍याच्‍या विरुध्‍द केलेली परिच्‍छेद क्रमांक 6 ते 11 मध्‍ये केलेली सर्व विधाने गैरअर्जदारांनी साफ नाकारलेली आहेत.अर्जदाराने पाठविलेल्‍या नोटीसीस योग्‍य ते उत्‍तर पाठवुन त्‍याला खुलासा कळविलेला होता हे तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्रमांक 15 मध्‍ये निवेदन केले आहे.अर्जदाराच्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेत क्रमांक 13 ते 20 मधील मजकूर देखील खोटा व चुकीचा असल्‍याचे नमुद करुन तक्रार अर्ज रु.25,000/- च्‍या खर्चासह तक्रार फेटळण्‍यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी निवेदनासोबत शपथपत्र (नि.14) दाखल केलेले आहे आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.15 लगत कॅश क्रेडीट मंजुर केल्‍याची तारीख 18/10/2008 ची कॉपी दाखल केली आहे. प्रकरणाच्‍या अंतिम सुनावणीच्‍या वेळी अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी युक्तिवाद सादर केले आहे. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्‍तर. 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12(1)(डी) (ii) मधील तरतुदी नुसार “ग्राहक” म्‍हणून मंचापुढे चालणेस पात्र आहे काय ? नाही. 2 निर्णय अंतिम आदेशा प्रमाणे. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे अंजना कलेक्‍शनच्‍या व्‍यवसायासाठी रु.10,00,000/- चे कॅश क्रेडीट खाते उघडले आहे ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे. कॅश क्रेडीट खात्‍यातून अर्जदाराने रु.4,50,000/- उचलले आहे.व बाकीचे रु.5,50,000/- कर्ज उचलणे शिल्‍लक असतांना त्‍याने कार खरेदीसाठी त्‍या कर्जाची आवश्‍यकता असल्‍याचे गैरअर्जदारास सांगीतले होते व गैरअर्जदार बँकेचे मॅनेजर श्री हिवाळे यांनी ते देण्‍याचे कबुल केले होते असे तक्रार अर्जात म्‍हंटलेले आहे अर्जदाराने कार खरेदीचे प्रकरण जिल्‍हा उद्योग केंद्र परभणी यांचे मार्फत टुरिस्‍ट टॅक्‍सी व्‍यवसायासाठी कार लोन मिळावे म्‍हणून अर्ज केल्‍यानंतर जिल्‍हा उद्योग केंद्राने त्‍याला सुशिक्षीत बेकार योजनेखाली बिज भांडवल म्‍हणून रु.1,40,603/- कर्ज मंजूर केले होते. तारीख 22/09/2010 च्‍या मंजुरी पत्राची कॉपी अर्जदाराने पुराव्‍यात ( नि.6/11) दाखल केलेली आहे.अर्जदाराला मुख्‍यतः टुरीस्‍ट टॅक्‍सी व्‍यवसायासाठी म्‍हणजेच व्‍यापारी कारणासाठी कर्ज हवे होते हे या पुराव्‍यातून स्‍पष्‍टपणे दिसून येते एवढेच नव्‍हेतर अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे अंजना कलेकशन या व्‍यवसायासाठी रु.10,00,000/- कॅश क्रेडीटचे खाते उघडलेले होते तो व्‍यवसाय देखील व्‍यापारी कारणा खालीच येत असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसते.अंजना कलेक्‍शनच्‍या व्‍यवसायासाठी घेतलेल्‍या कॅश क्रेडीट कर्जाचा प्रस्‍तुत तक्रारीतील विषयाशी काहीही संबंध नसल्‍याचे प्रथमदर्शनी जरी दिसून येत असले तरी कॅश क्रेडीट मधील उरलेली रक्‍कम रु.5,50,000/- च्‍या कर्जाचा विनीयोग अर्जदार टुरीस्‍ट टॅक्‍सी व्‍यवसायासाठी करणार होता हे नि.6/1 वरील पत्रावरुनच स्‍पष्‍ट होते अंजना कलेक्‍शनचा आर्थिक व्‍यवहार हा तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेल्‍या नि.7/1 ते 7/9 वरील ताळेबंदा वरुन लाखो रुपयांची उलाढाल असल्‍याचे लक्षात येते. शिवाय नि.8 वरील इन्‍कमटॅक्‍स डिपार्टमेंटकडे भरलेल्‍या टॅक्‍स रिटर्नस् वरुनही दिसून येतें. हि गोष्‍ट अर्जदाराने दडवुन जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडे तो कोणत्‍याही फर्मचा तो भागिदार अथवा मालक नाही व तो अन्‍य कोणताही व्‍यवसाय करत नाही असे खोटे शपथपत्र जिल्‍हा उद्योद केंद्राला देवुन टुरीस्‍ट टॅक्‍सी व्‍यवसायाचा कर्जाची मागणी केलेली होती हे अर्जदाराचे कृत्‍य निश्चितच जिल्‍हा उद्योग केंद्रास अंधारात ठेवुन त्‍यांची फसवणुक केल्‍याचेच स्‍पष्‍ट होते.बँकेच्‍या नियमा प्रमाणे व्‍यवसायासाठी ग्राहकाला कर्ज दिल्‍यानंतर पुन्‍हा त्‍याचा परतफेडीचा व्‍यवहार सुरळीत नसेलतर दुसरे कर्ज देणे किंवा न देणे हे बँकेच्‍या वैयक्तिक अखत्‍यारीतील बाब आहे. अर्जदाराने जिन्‍हा उद्योग केंद्राची फसवणुक करुन खोटे शपथपत्र देवुन बिज भांडवल मंजूर करुन व बँकेचे मॅनेजर हिवाळे यांना अंधारात ठेवून टुरीस्‍ट टॅक्‍सीसाठी कर्ज मंजूर करुन घेतले होते असे गैरअर्जदारांनी स्‍पष्‍टपणे लेखी जबाबत आणि शपथपत्रातील शपथपत्रातून सांगितलेले आहे.अर्जदाराच्‍या सी.सी. खात्‍याचा व्‍ययवहार नियमा प्रमाणे बरोबर नसल्‍यामुळेच त्‍याला कारलोन देण्‍याचे नाकारले आहे.त्‍यामुळे त्‍याबाबतीत त्‍याच्‍याकडून सेवात्रुटी झाली असे मुळीच म्‍हणता येणार नाही.कारण कर्ज देणे अथवा न देणे हा बँकेचा अधिकार आहे.अर्जदाराला मंजूर केलेले कर्ज कोणत्‍या परिस्थित मंजूर केले होते याचा खुलासा गैरअर्जदाराने लेखी जबाबात केलेलाच आहे.अर्जदाराने खोटे शपथपत्र दाखल करुन डी.आय.सी.कडून बिज भांडवल मंजूर करुन बँकेला डी.आय.सी. मार्फत उरलेले कर्ज देण्‍याचे भाग पाडलेले होते, परंतु मुळातच कार खरेदीसाठी मंजूर केलेली रक्‍कम ही फसवणुक करुनच मंजूर करुन घेतली होती हे पुराव्‍यातून स्‍पष्‍ट दिसून येते. त्‍यामुळे याबाबतीत गैरअर्जदाराकडून मंजूर कर्ज अदा करण्‍याच्‍या बाबतीत नकार दिलेले असले तरी तो नियमानुसार दिलेला असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍याकडून मुळीच सेवात्रुटी झालेली नाही असे आमचे मत आहे.आणि महत्‍वाची गोष्‍ट म्‍हणजे अर्जदाराने गैरअर्जदारा विरुध्‍द ज्‍या कारणाखाली प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाव्‍दारे दाद मागितलेली आहे तो वाद विषय म्‍हणजेच अर्जदाराला टुरीस्‍ट कारसाठी मंजूर केलेले कर्ज गैरअर्जदारांनी दिले नाही असे त्‍याचे म्‍हणणे आहे मुळातच टुरीस्‍टकार ही व्‍यापारी कारणाखाली येत असल्‍यामुळे अशा प्रकारचा वाद ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (डी) (ii) खाली ग्राहक मंचापुढे चालणेस पात्र नाही तक्रार अर्जामध्‍ये मंजूर करुन घेतलेल्‍या कर्जातून सूरु करणार असलेला व्‍यवसाय कौटूंबीक चरितार्थासाठी व उपजिवीकेचे साधन म्‍हणून करणार होता असा एका शब्‍दाचाही उल्‍लेख तक्रार अर्जात केलेला नाही या कारणामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या ग्राहक मध्‍ये बसू शकत नाही अर्जदाराने त्‍याच्‍या वाद विषयाची कायदेशिर दाद दिवाणी न्‍यायालय मार्फतच करुन घ्‍यावी लागेल. ग्राहक मंचाला अशा वादविषयाच्‍या न्‍याय निर्णय देण्‍याचे मुळीच कायदेशिर अधिकारक्षेत्र नाही.सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन रिपोर्टेड केस 1 2000 (10) S.C.C. पान 17 (सुप्रिमकोर्ट) 2 2002 (3) C.P.J. पान 10 (राष्‍ट्रीय आयोग) 3 2004 (2) C.P.R. पान 233 (महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग) चा आधार घेवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश 1 तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येत आहे. 2 अर्जदाराने योग्‍य त्‍या दिवाणी न्‍यायालयाकडून त्‍याच्‍या वाद विषयाची दाद मागावी. 3 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा. 4 आदेशाच्‍या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्‍यात. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
