(घोषित दि. 20.08.2014 व्दारा श्रीमती.माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडून मोटार सायकल विकत घेतली. सदर मोटार सायकल गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे अर्थसहाय्य घेवून खरेदी केली. तक्रारदारांने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे कर्जाऊ रकमेचे 36 हप्ते प्रत्येक हप्ता रुपये 1,279/- या प्रमाणे परतफेड करण्याचे ठरले.
तक्रारदारांनी सदर कर्जाची परतफेड करण्याकरिता गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे औरंगाबाद/जालना ग्रामीण बॅंकेचे 36 धनादेश दिले. गैरअर्जदार क्रमांक 2 प्रत्येक महिन्यात सदर बॅंकेत हप्त्याचा धनादेश टाकून वटवत होते. त्या प्रमाणे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी धनादेश क्रमांक 799155 हा 25 व्या हप्त्याचा बॅंकेत वटविण्यासाठी टाकला असता तो परत आला असे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी सदर बॅंकेचा खाते उतारा दिनांक 10.09.2004 ते 21.11.2007 या कालावधीचा काढला असता दिनांक 19.01.2007 रोजी रुपये 51,136/- एवढी रक्कम जमा होती. तसेच सदरचा धनादेश परत आल्यानंतर तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे सदर धनादेशाची रोख रक्कम भरणा केली.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार मोटार सायकल कर्जाचे पूर्ण हप्ते भरणा करुनही गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी आर.सी.बुक वर अर्थसहाय्यचा शेरा (एच.पी) उतरविलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी सदर मोटार सायकलची खरेदी विक्री करता येत नाही. तक्रारदारांना वेळोवेळी गैरअर्जदार 1 व 2 यांचेकडे अर्थसहाय्यचा बोजा उतरविण्याससाठी विनंती केली. परंतू गैरअर्जदार 2 हे धनादेश परत आल्यामुळे तक्रारदारांकडून दंड म्हणून रुपये 10,300/- एवढया रकमेची मागणी करत आहेत. सदर धनादेश गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या चुकीमूळे परत गेला. तक्रारदारांचा काहीही दोष नाही. गैरअर्जदार 2 यांची सदर दंड रकमेची मागणी बेकायदेशिर आहे अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना नोटीस मिळूनही गैरहजर असल्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश घेण्यात आला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांचे लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. गैरअर्जदार यांना तक्रारदारांनी कर्ज परतफेडी करिता 35 धनादेश दिल्याची बाब मान्य आहे. कर्जाचा कालावधी दिनांक 15.10.2004 ते 15.09.2007 असा असून कर्ज करारानुसार कर्जाची परतफेड 36 हप्त्यामध्ये करण्याचे ठरले होते. त्यापैकी एक हप्ता अॅडव्हॉन्स मध्ये दिला होता. ऑक्टोबर 2007 या महिन्याचा हप्ता कर्ज खात्यामध्ये भरणा केला नव्हता. तक्रारदारांनी दिनांक 29.05.2009 रोजी म्हणजेच 4 वर्षे 7 महिन्यानंतर सदर हप्ता रुपये 1,279/- भरणा केला. परंतू तक्रारदारांनी इतर थकबाकी रुपये 10,100/- भरणा केली नाही. तक्रारदार दिनांक 29.05.2009 नंतर गैरअर्जदार यांचेकडे आले नाही तसेच थकबाकीची रक्कमही भरणा केली नाही. तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात थकबाकी शिल्लक असल्यामुळे कर्ज खाते बंद केले नाही तसेच बेबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यानंतर दिनांक 16.01.2014 रोजी तक्रारदार गैरअर्जदार यांचेकडे गेले असता सदरची तक्रार फक्त “बेबाकी प्रमाणपत्र” बाबत असल्यामुळे, गैरअर्जदार यांनी थकबाकीची रक्कम रुपये 10,100/- माफ करुन बे-बाकी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शवली. त्या प्रमाणे तक्रारदारांनी सदर तक्रार परत घेण्याचे ठरले. परंतू दिनांक 12.04.2014 रोजी तक्रारदार सदर तडजोड करण्यास तयार नव्हते, त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी लेखी म्हणणे न्याय मंचात दाखल केले.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदारांचे विव्दान वकील श्री आर.ए.जोशी यांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांचे विव्दान वकील श्री.विपुल देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे दोनही बाजूंच्या वकीलांचा युक्तीवाद यावरुन खालील प्रमाणे मुद्दे स्पष्ट होतात.
- गैरअर्जदार यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यातील थकबाकीची रक्कम रुपये 10,100/- (Overdue Charges) माफ केली आहे.
- गैरअर्जदार यांनी दिनांक 21.07.2014 रोजीचा तक्रारदारांचा कर्ज खात्याचा उतारा सदर प्रकरणात दाखल केला आहे. सदर कर्ज खात्याच्या उता-यावरुन गैरअर्जदार यांनी (Overdue Charges) थकबाकीची रक्कम रुपये 10,100/- (Paid) झाल्याचे दर्शवले असून कर्ज खाते (Nil) केल्याचे दिसून येते.
- त्याच प्रमाणे गैरअर्जदार यांनी R.T.O यांना तक्रारदारांच्या वाहनाचे अर्थसहाय्य बाबतचा शेरा (Hypothecation endorsement) रद्द करण्याबाबत कळवले असल्याचे दिसून येते.
- वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केल्या प्रमाणे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचे Overdue Charges माफ करुन वाहनाचे हायपोथीकेशन रद्द करण्याबाबत R.T.O कार्यालयास कळवले असल्याचे दिसून येते.
- तक्रारदारांची कर्जाची पूर्ण रक्कम भरुनही गैरअर्जदार यांनी Overdue Charges ची आकारणी केली. त्यामुळे तक्रारदारांना निश्चितच त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार दाखल करावी लागली अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रुपये 2,500/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- देणे न्यायोचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रुपये 2,500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त), तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) असे एकुण रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत द्यावा.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी वरील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दरासहीत पुढील कालावधीसाठी 9 टक्के व्याज दराने व्याज द्यावे.
