ग्राहक तक्रार   क्र.  146/2013

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 11/07/2014

                                                                                    अर्ज निकाल तारीख: 04/03/2015

                                                                                    कालावधी:  00 वर्षे 07 महिने 24 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1)   श्रीमती शिवगंगा गोरोबा डोंगरे,

     वय.32,  धंदा – घरकाम व शेती,

     रा.सातेफळ, ता.कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.                    ....तक्रारदार

                            वि  रु  ध्‍द

1)    व्‍यवस्‍थापक,

युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.,

उस्‍मानाबाद.

2)    विभागीय प्रमूख कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.,

राज अपार्टमेंट प्‍लॅाट क्र.29, जी- सेक्‍टर,

रिलायन्‍स फ्रेश मागे, वर्षा हॉटेल जवळ,

टाऊन सेंटर सिडको, औरंगाबाद-431003.

3)    मे. तालूका कृषी अधिकारी,

श्री.तालूका कृषी अधिकारी कार्यालय,

कळंब, ता. कळंब जि. उस्‍मानाबाद,                    ..विरुध्‍द  पक्षकार

कोरम :       1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्‍य.

                  3)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.                          

                           तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ         :  श्री.व्‍ही.आर. शिनगारे.

                       विरुध्‍द पक्षकारातर्फे क्र.1 तर्फे विधीज्ञ :  श्री. ए.ए.दानवे.  

                       विरुध्‍द पक्षकारातर्फे क्र.2 तर्फे विधीज्ञ :  स्‍वत:  

                       विरुध्‍द पक्षकारातर्फे क्र.3 तर्फे विधीज्ञ :  स्‍वत:     

                      न्‍यायनिर्णय

मा. सदस्‍या सौ. विद्यूलता जे दलभंजन, यांचे व्‍दारा :

अ) 1)   तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जातील  थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :

   तक्रारकर्ता (तक) श्रीमती शिवगंगा गोरोबा डोंगरे ही मौजे सातेफळ ता. कळंब जि. उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी आहे. त्‍यांनी विप (संक्षिप्‍त रुपात विमा कंपनी) यांचे विरुध्‍द नुकसान भरपाईची तक्रार दाखल केलेली आहे.

2)   अर्जदाराचे पती (संक्षिप्‍त रुपात मयत गोरोबा) हे शेतीचा व्‍यवसाय करत होते. दि.04/03/2010 रोजी ते 9.30 च्‍या दरम्‍यान अर्जदाराच्‍या घरासमोरच्‍या विदयुत पोलमध्‍ये विदयुत प्रवाह उतरला होता व त्‍यास तक्रारदार यांचे पतीचा स्‍पर्श झाल्याने विदयुत प्रवाहाचा झटका बसल्याने ते लांब फेकल्‍या गेल्‍याने डोक्यास गंभीर स्वरुपाची जखम झाली. त्यामुळे घटनेच्‍या वेळी तेथे हजर असलेल्या लोकांनी शासकीय रुग्‍णालय उस्‍मानाबाद येथे त्‍याच दिवशी दाखल केले. त्‍यानुसार एम.एल.सी. क्र.5830/10 नोंद केली व पोलिसांना कळवले व कळवूनही सदर घटनेबाबत पोलिसांनी काही एक कार्यवाही केली नाही.

3)  तक्रारकर्ती हीचे पती गोरोबा यांची प्रकृती अस्‍वस्‍थ असल्याने त्‍यांना तेथून S.P. Institute  of Neuroscience सोलापूर येथे दाखल करण्‍यात आले. परंतु प्रकृती अत्‍यंत खालावल्याने त्‍यांना औरंगाबाद येथे उपचार कामी नेत असतांना त्‍यांचा वाटेत मृत्‍यू झाला. त्‍यावेळी डॉ. प्रदीप कावरे यांनी त्‍यांना तपासले असता गोरोबा यांना मयत घोषीत केले व तसे प्रमाणपत्र दिले.

4)   त्‍यानंतर अर्जदाराने जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणा-या नुकसान भरपाईसाठीचा अर्ज सर्व कागदपत्रासहीत विप क्र.3 (संक्षिप्‍त रुपात कृषी अधिकारी) याचेकडे दिला. कृषी अधिकारी यांनी सदर प्रस्‍ताव विप क्र.2 (संक्षिप्‍त रुपात कबाल) यांचे मार्फत विमा कंपनीकडे पाठवावयास हवा होता परंतु कृषी अधिकारी यांनी तो स्‍वत: जवळ ठेऊन अर्जदार यांना परत केला.

5)    तक यांनी दि.16/03/2012 रोजी आवश्‍यक त्‍या कागदपत्राची पुर्तता करुन नोटीस पाठविली व विमा रक्‍कमेची मागणी केली परंतु नोटीस मिळून ही विमा कंपनीने रक्‍कम दिली नाही व काय त्रुटी आहे हे ही कळविलेले नाही. शेवटी दि.19/09/2013 रोजी अर्जदार यांनी कृषी अधिकारी यांच्‍या कार्यालयात जाऊन विचारपुस केल्या नंतर उडवाउडवीची उत्‍तरे दिली. त्‍यामुळे शेतकरी अपघात विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- तक्रार खर्चापोटी रु.10,000/- विरुध्‍द पक्षाकडून मिळावे अशी विनंती अर्जदाराने केलेली आहे.

ब)  1)  विमा कंपनीने म्‍हणणे अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रार चुकीची आहे. विमा कंपनीला प्रकरणातून वगळणे गरजेच आहे. अपघात दि.04/03/2010 रोजी झालेला आहे. अर्जदाराने विमादावा विमा कंपनीकडे दाखल न करता दि.16/03/2012 रोजी मुदत संपल्यावर वकीला मार्फत नोटीस विमादावा दिल्‍याचे कथन केले आहे. कथीत अपघाताचे अनुषंगाने एफ.आय.आर. मृत्‍यू चोकशी अहवाल, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, पी.एम. रीपोर्ट व मेडीकल ऑफिसर कडून मृत्‍यूचे कारणाबाबत प्रमाणपत्र इ. काहीही कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेले नाहीत. तक्रार मुदत बाहय आहे. नामंजूर होणे योग्‍य आहे. औरंगाबादला उपचारासाठी नेत असतांना वाटेत मृत्‍यू झाला हे कथन अमान्‍य केलेले आहे. डॉ.प्रदिप कावरे हे मेडिकल ऑफिसर नसल्याने त्‍यांना मृत्‍यूचे कारणाबाबत प्रमाणापत्र देण्‍याचा अधिकार असू शकत नाही.

2)  अर्जदार यांनी छाननी करुन विमा दावा विमा कंपनीकडे पाठवणे आवश्‍यक आहे. दि.16/03/2012 रोजी वकीलामार्फत कृषी अधिकारी यांचेकडे नोटीस कागदपत्रे दाखल केल्‍याचे कथन केले आहे. त्‍यानंतर दि.19/09/2013 रोजी तक्रारीस कारण घडल्याचे कथन केले आहे. या वरुन तक्रार मुदत बाहय आहे हे स्‍पष्‍ट होते असे विमा कंपनीचे म्‍हणणे आहे. दावा खर्चासहीत नामंजूर करण्‍यात यावा अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.

क) विप क्र.2 कबाल इन्‍शुरन्‍स यांचे विरुध्‍द अर्जदाराने स्‍टेप्‍स न घेतल्‍याने दि.16/01/2015 रोजी कबाल च्‍या विरुध्‍द सदर प्रकरण डिसमीस (खारीज) केले.

ड)  विप क्र. 3 कृषी अधिकारी यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानूसार मयत गोरोबा दि.16/03/2010 रोजी मयत झाले. त्‍यानंतर शासन मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे सदर लाभर्थ्‍याने 3 महिन्‍याच्‍या आत संपुर्ण सादर करणे आवश्‍यक होते. परंतु विहित नमुन्‍यात व वेळेत प्रस्‍ताव सादर न केल्याने व प्रस्‍ताव अपूर्ण असल्‍याने सदर प्रस्‍ताव दि.01/06/2011 रोजी पुर्ततेसाठी मंडळ कृषी अधिकारी येरमाळा मार्फत  त्रुटीची पुर्तता करण्‍यासाठी परत देण्‍यात आला. दि.08/08/2011 रोजी पत्रान्‍वये मंडळ कृषी अधिकारी मार्फत त्रुटीची पुर्तता करुन फेर सादर करणेबाबत लाभार्थ्‍याशी पत्रव्‍यावहार केला. असे कृषि अधिकारी यांचे म्हणणे आहे.

इ)   अर्जदाराने अभिलेखावर तक्रारी सोबत क्लेम फॉर्म -1, क्लेमफॉर्म -2, शपथपत्र, कृषी अधिकारी यांना दि.01/06/2011 रोजीचा अर्ज, मृत्‍यू प्रमाणपत्र डॉ. कावरे यांचे, कृषी अधिकारी यांना दिलेले शपथपत्र, मेडीकल केस रेकॉर्ड, वारस प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, 7/12, 8-अ, नोटीस विमा कंपनीला दिलेली, S.P. Institute of neurosciences, Solapur च्‍या रिसीप्‍ट, लेखी कैफियत, शपथपत्र, इ. कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले, लेखी युक्तिवाद वाचला, तोंडीं युक्तिवाद ऐकला असता सदर प्रकरणात खालीप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.

       मुद्दे                              उत्‍तरे

1) विमा कंपनीने अर्जदार यांना देण्‍यात येणा-या

   सेवेत त्रुटी केली का ?                                         होय.

2) कृषी अधिकारी यांना अर्जदाराने दाखल केलेला प्रस्‍ताव

      अर्जदारास परत करण्‍याचा अधिकारी शासनाने

      दिलेला आहे का ?                                                               नाही.

3) अर्जदार शेतकरी अपघात विमा रक्कम

   मिळविण्‍यास पात्र आहेत का ?                                                                  होय.

4) काय आदेश ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                    कारणमिमांसा

ई) मुद्दा क्र.1 ते 3 :

1)      विमा कंपनीने अशी हरकत घेतली आहे की डॉ. कावरे मेडिकल ऑफिसर नसल्याने त्‍यांना प्रमाणपत्र देण्‍याचा अधिकार नाही आणखी पुढे त्याचे म्‍हणणे असे आहे की  P.M. Report  पंचनामा, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, एफ.आय.आर. दाखल नाही, कोणतेही कागदपत्रे विमा कंपनीस प्राप्‍त झालेले नाहीत. त्‍यामुळे विमा कंपनी विमा रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाहीत असे म्‍हंटलेले आहे.

2)    विमा कंपनी दि.04/12/2013 रोजी प्रकरणात हजर झालेली आहे. त्‍या दिवशी त्‍यांना अर्जदाराने दाखल केलेली कॉपीज मिळालेल्‍या आहेत. त्‍यांनी ज्‍या कॉपीज अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत त्‍या विमा कंपनीला मिळालेल्या आहेत त्‍यामध्‍ये पोलीसांनी एम.एल.सी. दाखल केलेली आहे. मृत्‍यू प्रमाणपत्र दाखल केलेल आहे. शपथपत्र दोघा जणांचे दाखल केलेले आहेत.  Medical case record या कागदपत्राचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले तर असे निदर्शनास येते की, रुग्‍ण पत्रिकेच्‍या पहिल्‍या पानावर accident electric shock today असे स्‍पष्‍ट लिहीलेले आहे. डॉ. कावरे यांचे डेथ सर्टीफिकेट दिलेले आहे. त्‍यामध्‍ये असे प्रमाणीत करण्‍यात आले आहे की  This is to certify that Mr. Goroba Chandrubhau Dongre Age-40 ys. Was previously treatment taken at S.P. Institute of Neurosciences Solapur for electric shock and Head injury. was refer to Aurangabad. for further management during traveling he was brought me for check up but that time he was brought death on 16/03/3010. In my opinion probable case of death is electrical shock and head injury. Hence certified. हे वरील प्रमाणे गोरोबा कशामुळे मयत झाले याचे कारण नमुद केलेले असतांना सुध्‍दा विमा कंपनीने विमा रक्‍कम देऊ केलेली नाही डॉ.कावरे हे डॉक्‍टर असल्यामुळे मृत्‍यू प्रमाणपत्र देऊ शकतात. जरी शल्‍यचिकित्‍सा अहवाल नसला तरी केस पेपर व तपासणीप्रमाणे त्‍यांना प्रमाणपत्र देता येते.

3)    अर्जदाराने कृषी अधिकारी यांचेकडे दि.01/06/2011 रोजी प्रस्‍ताव दाखल केलेला होता. परंतु प्रस्‍ताव हा अपूर्ण कागदपत्रास्‍तव कृषी अधिकारी यांनी अर्जदारास परत केला असे त्‍यांनी दिलेल्या लेखी कैफियतमध्‍ये ही स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. वास्‍तविक पाहता शासन निर्णय प्रमाणे जर बघितले तर शासन निर्णय प्रपत्र इ. मध्‍ये शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना महसूल यंत्रणेने करावयाची कार्यपध्‍दती यामध्‍ये शेतक-याच्‍या वारसाने दुर्घटना घडल्यानंतर तातडीने संबंधित तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे विहीत कागदपत्रासह विमा प्रस्‍ताव सादर करावयाचा आहे. संबंधित तालूका कृषी अधिकारी याबाबत पूढाकार घेऊन सदर प्रस्‍ताव दाखल करावयाचा आहे. 2) शेतक-याकडून विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍यानंतर पुढील 1 आठवडयामध्‍ये सदर तालूका कृषी अधिकारी प्रस्‍ताव तपासून शेतक-याने एखादया अथवा काही कागदपत्राची पुर्तता केलेली नसल्‍यास स्‍वत: या शासन निर्णयासोबत विहीत केलेल्‍या सर्व कागदपत्राची आवश्‍यकतेनुसार पुर्तता करुन 7/12, 8 अ नुसार तो खातेदार असल्‍याच्‍या प्रमाणपत्रास विमा दाव्‍याचा प्रस्ताव जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करील. प्राप्‍त प्रस्‍तावाची तपासणी करुन सदर प्रस्ताव जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचे प्रमाणपत्रासह कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रा. लि. या ब्रोकर कंपनीच्‍या संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे एक आठवडयात पाठवतील त्‍याची एक प्रत जिल्‍हाधिका-यांना सादर करतील व ही सर्व जबाबदारी कृषी अधिकारी यांची राहील असे स्‍पष्‍ट नमुद असतांना व कृषी अधिकारी यांनी अर्जदाराचा प्रस्‍ताव न घेता किंवा त्यांना कोणत्‍याही कागदपत्राची पुर्तता करणे कामी मदत न अर्जदारास करता पुन्‍हा परत देऊन टाकला हे कृषी अधिकारी यांनी त्‍यांचे से मध्‍ये स्पष्‍टपणे म्‍हंटलेले आहे. ही सेवेतील गंभीर त्रूटी आहे. कारण शासनाच्‍या सुचना आहेत त्‍यांना आणि त्या त्‍यांनी पार पाडणे गरजेचे होते. परंतु कृषि अधिकारी यांनी शासन निर्णयाचा अपमान केलेला आहे.

4)  सदर प्रकरणात, डॉ. कावरे यांनी दिलेले मृत्‍यू प्रमाणपत्र दाखल आहे. Police information No.7236474 (M.L.C.)  ची नोंद असलेली मेडीकल केस रेकॉर्ड आहे.

5)  तसेच शासन निर्णय : इ. 5, 6 मध्‍ये असेही नमूद आहे की दुर्घटना सिध्‍द होत असल्यास अपवादात्‍मक परिस्थीतीत एखादया कागदपत्राची पुर्तता होऊ शकत नसेल तर सर्व अपघातग्रस्‍त शेतक-यांचे केवळ अपघात झाला या कारणस्‍तव विम्‍याचे दावे मंजूर करावेत. शासन निर्णय 7: अपघाती मृत्‍यू दुर्घटना घडल्याचे सिध्‍द झाल्‍यास अनावश्‍यक धोका पत्‍करला या कारणास्‍तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही.शासन निर्णय 8 : अपघातातमध्‍ये शेतक-याचे निधन झाल्‍यास त्‍यांच्‍या कुटूंबीयास दाव्‍याची रक्‍कम प्राथम्‍यक्रमानुसार अदा करावी एवढे सर्व शासन निर्णयात स्पष्‍टपणे नमूद केले असतांना सुध्‍दा विमा कंपनीने अर्जदारास विमा रक्कम देऊ केलेली नाही.

6)  विमा कंपनीने अशीही हरकत घेतली की कागदपत्र प्राप्‍त नाही. विमा कंपनीला सदर प्रकरणात अर्जदाराने जे काही कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत ते निश्चितच मिळालेले आहेत. डॉ. कावरे यांची दिलेले मृत्‍यू प्रमाणपत्र आहे. त्‍या प्रमाणपत्रात अर्जदाराचे मयत पती गोरोबा यांचा मृत्‍यू कशामुळे झाला हे सविस्‍तर व स्‍पष्‍टपणे लिहीलेले आहे. डॉक्‍टर हे तज्ञ असतात व दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन मयत गोरोबा हे इलेक्‍ट्रीक शॉक लागून मयत झालेले आहेत हे सिध्‍द होते आणि हे सिध्‍द होत असून विमा कंपनीला माहीत असूनसुध्‍दा विमा कंपनीने विमा रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे हे स्‍पष्‍ट होते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

7)   अभिलेखावर डॉ. कावरे यांनी मयत गोरोबा यांचा मृत्‍यू कसा झाला याची  Death Summary (Certificate)  दाखल केलेले आहे.

8)   मयत गोरोबा यांच्‍या मृत्‍यूचे कारण Electric shock असे नमूद आहे. गोरोबाचे वैदयकीय उपचार चालू होते व त्‍यांचा मृत्यू झाला व डॉक्‍टर इलेक्‍ट्रीक शॉक बसल्‍यामुळे गोरोबाचा मृत्‍यू झाला हे नमुद करतात त्‍यामुळे गोरोबाचा शॉक लागल्यामुळे वैदयकीय उपचार चालू होते हे निदर्शनास येते व तसे झाल्‍याचे सिध्‍द करण्‍यास कागदपत्रे पुरेसे ठरतात. मयत गोरोबा यांचे पोस्‍ट मार्टेम करण्‍यात आलेले नाही. अशा परि‍स्थितीत जे कागदपत्रे उपलब्‍ध होऊ शकत नाहीत अशा कागदपत्रांची विमा कंपनीची मागणी अयोग्‍य व अनुचित ठरते.

9)   सदर प्रकरणात आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा युनाइटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स कं.लि. विरुध्‍द पल्‍लम रेड्डी अरुणा 4 (2007) सी.पी.जे 389 (एन.सी.) निवाडयाचा संदर्भ या ठिकाणी घेऊ इच्छितो. मा.आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

     4) The learned Council for the petitioner further submitted that without conducting  post mortem the doctor cannot say, by mere look at the dead body that the person has died because of the snake bite, in our view, the doctor can, on taking into consideration the symptoms/cause of the snake bite, easily certify or arrive at the conclusion that person died, because of the poison even a layman can say the something some times.

      5) learned Council for the petition further submitted that  in terms of the policy, conduct of post- mortem is a must. In our view in a small village, when a person dies because of snake bite, they would not wait for post-mortem  or would not remove the dead body to the civil hospital which is far off. Hence, there is no substance in this revision petition and it is dismissed.

10)   मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या निवाडयामध्‍ये विषद केलेले न्यायिक तत्‍व निश्चितच प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये लागू पडते. रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रावरुन मयत गोरोबा यांचा मृत्‍यू इलेक्‍ट्रीक शॉकमुळे झाला म्‍हणजेच अपघाती असल्‍याचे सिध्‍द होते. अशा परिस्थितीत विमा कपंनीस तांत्रिक बाबीचा आधार घेऊन अर्जदार यांना विमा रक्‍कम मिळविण्‍याच्‍या हक्‍कापासून वंचीत ठेवता येणार नाही. आमच्‍या मते विमा कंपनीने पॉलिसीचा उददेश व त्‍या मागील सामाजिक व परोपकारी हेतूने क्लेमबाबत विचार करावयास पाहिजे होता व करणे गरजेचे आहे.

11)    विमा कंपनीने काही निवाडयाचा आधार घेऊन सदर प्रकरण कसे रदद करता येईल याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. परंतु सदर अभिलेखावर दाखल निवाडे प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू पडत नाहीत कारण प्रस्‍तुत प्रकरण हे शेतकरी अपघात विम्‍याच्‍या रक्‍कमेचे आहे आणि शेतक-यांना विमा कंपनीचे अटी व शर्ती लागू नाहीत कारण महाराष्‍ट्र शासनाने खास शेतक-यांना ही योजना लागू केलेली आहे.

12)   विमा कंपनीने आधार घेतलेल्या निवाडयातील अपिलकर्ता हा ऑईल मिल आहे व सदर प्रकरणातील मुद्दा हा “each and every consignment” बददल आहे. दुसरा न्‍यायनिवाडा  मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचे निकाल II (2013) (DV) Export Credit Guarantee. Corporation of India Ltd. V/s Garg Sons International या प्रकरणातील मुद्दा हा commercial contract चा असल्‍याने सदर प्रकरणात तो लागू होत नाही.

13)  वरील सर्व विवेचनावरुन तालूका कृषी अधिकारी व विमा कंपनीने अत्‍यंत तांत्रिक कारण देऊन अर्जदार यांना विमा रक्कम अदा केलेली नाही आणि सदरचे कृत्‍य हे त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते त्‍यामुळे अर्जदार हे विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल तारखे पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने मिळविण्‍यास पात्र ठरतात या मतास आम्‍ही आलो आहोत. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन शेवटी आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.   

                         आदेश

1)   तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.

2)   विप क्र.1 विमा कंपनीने अर्जदार यांना विमा रक्कम रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्‍त) दयावी. त्‍यावर दि.10/10/2013 पासून संपूर्ण विमा रक्कम देय होईपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के दराने व्‍याज आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात दयावेत.

3)   कृषी अधिकारी यांनी अर्जदाराचा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे न पाठवता आणि शासनाने कसलेही अधिकार न देता स्‍वत:च्‍या अधिकाराचा वापर करुन प्रस्‍ताव अर्जदारास परत केला म्‍हणून प्रकरण प्रलंबित राहीले प्रकरण प्रलंबित राहील्‍यामुळे व त्‍यास जबाबदार कृषी अधिकारी, तुळजापुर हे स्‍वत: जबाबदार असल्‍याने त्‍यांना अर्जदारास तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) आदेश पारीत दिनाकापासून 30 दिवसात दयावेत.

4)   वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर

सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची  पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत मंचात अर्ज दयावा

5)  उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

  (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

         अध्‍यक्ष

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                                 (मा.विदयुलता जे.दलभंजन)

       सदस्‍य                                                          सदस्‍य 

               जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.