ग्राहक तक्रार क्र. 139/2013
अर्ज दाखल तारीख : 31/07/2013
अर्ज निकाल तारीख: 16/09/2015
कालावधी: 02 वर्षे 01 महिने 17 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. लोचनाबाई मारुती कवाळे,
वय - 55 वर्षे, धंदा – घरकाम,
रा.करजखेडा, ता. जि. उस्मानाबाद.
2. आबा मारुती कवाळे,
वय - 40 वर्षे, धंदा- शेती,
रा.सदर.
3. विजयाबाई राजेंद्र थिटे,
वय – 38 वर्षे, धंदा – घरकाम, रा. सदर.
4. फुलचंद मारुती कवाळे,
वय-36 वर्ष,
धंदा – शेती, रा. सदर.
5. सिताबाई तुकाराम सावळे,
वय – 34 वर्षे, धंदा – घरकाम,
रा. सदर.
6. लक्ष्मण मारुती कवाळे,
वय – 32 वर्षे, धंदा – शेती,
रा. सदर.
7. नारायण मारुती कवाळे,
वय- 30 वर्षे, धंदा शेती.
रा. सदर.
8. भागीरथीबाई राजेंद्र शिंदे,
वय – 28, धंदा – घरकाम,
रा. सदर.
9. कुमार मारुती कवाळे,
वय- 27 वर्षे, धंदा – शेती,
रा. सदर. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. व्यवस्थापक,
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
370, नायगाव क्रॉस रोड,
नेक्स्ट - टू- रॉयल इन्डस्ट्रीयल, इस्टेट वडाळा (वेस्ट) वडाळा.
2. शाखाधिकारी,
कबाल इन्शुरन्स सर्हिेसेस प्रा. लि.,
शॉप नं.02, दिशा अलंकार, कॅनाट गार्डन,
टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-413003.
3. महाराष्ट्र शासन तर्फे,
तालूका कृषी अधिकारी साहेब,
तालूका कृषि कार्यालय, उस्मानाबाद.
3. तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.व्ही.एल.पाटील.
विरुध्द पक्षकारा क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री.व्ही.डी.मोरे.
विरुध्द पक्षकार क्र.2, 3 व 4 चे विरुध्द तक्रार रद्द.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्या श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन यांचे व्दारा:
1) तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
अर्जदार लोचनाबाई कवाळे या मौज करजखेडा ता. जि. उस्मानाबाद येथील रहिवाशी आहेत व त्यांना अर्जदार 2 ते 9 हे त्यांची मुले आहेत तयांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांचे विरुध्द शेतकरी अपघात विमा मिळणे व नुकसान भरपाईसाठी तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदार ही शेतकरी असून त्यांचे पती मारुती अनंता कवाळे हे मौज करजखेडा येथे राहून शेती करत होते.
3. दि.02/11/2009 रोजी सायंकाळी 7 वाजता अर्जदाराचे पती शेतातून घरी पायी चालत येत असताना मोटरसायकल क्र.एमएच 25 सी.225 च्या चालकाने निष्काळजीपणाने मोटर सायकल चालवून मयत शेतकरी मारुती अनंता कवाळे यांना जोराची धडक दिली त्यात ते गंभीर जखमी झाले त्यांना सिव्हील हॉस्पिटल उस्मानाबाद येथे आणले असता गंभीर दुखापत झाल्याने सिव्हील हॉस्पिटल उस्मानाबाद येथील डॉक्टरांनी त्यांना मयत घोषित केले. सदर अपघाताची नोंद बेंबळी पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा क्र. सी/09 दि.21/01/2009 रोजी 279, 304 (ए) प्रमाणे सदर वाहन चालकाच्या विरुध्द नोंदविण्यात आला. पोष्ट मार्टम करण्यात आलेले आहे.
4. अर्जदाराचे पतीच्या नावे मौजे करजखेडा येथे गट क्र.268 मध्ये 1 हे. 16 आर. गट क्र.245 मध्ये 2 हे 49 आर, गट क्र.257 मध्ये 1 हे 49 आर एवढी जमीन मयत शेतकरी यांचे नावावर होती नंतर अर्जदाराचे नावाने फेरफार ओढण्यात आला.
5. नंतर अर्जदाराने दि.07/01/2010 रोजी शेतकरी अपघात विमा मिळण्यासाठी मागणीप्रमाणे वारसपुत्रा प्रमाणे 7/12, 8 (अ) फेरफार, मुळ क्लेम फॉर्म, मृत्यू प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, मयताचे निवडणूक प्रमाणपत्र, बॅक पासबूक, एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट इ.कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत परंतू विप क्र.1 ते 4 यांनी कसलीही विमा रक्कम किंवा नुकसान भरपाई ही दिलेली नाही व अर्जदाराच्या विमा प्रस्तावावर कुठलाही विचार केलेला नाही. म्हणून अर्जदाराने विमा रक्कम रु.1,00,000/- 12 टक्के व्याज दराने मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- तसेच अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- विप क्र. 1 ते 4 कडूने देण्यात यावे अशी विनंती केलेली आहे.
6. विप क्र.1 (संक्षिप्त रुपात विमा कंपनी) यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार विमा कंपनी विरुध्द खोटया स्वरुपाची तक्रार दाखल केलेली असून खारीज करण्यात यावी. विमा प्रस्ताव पॉलिसी कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसात प्राप्त होणे गरजेचे असतांना विमा प्रस्ताव 90 दिवसात प्राप्त झालेला नाही. अटीचा भंग केला त्यामुळे तक्रार नामंजूर करणे योग्य आहे.
7. दि.02/11/2009 ला मोटार सायकल एमएच-25/सी 225 च्या चालकाने मारुती अनंत कवाळे यांना जोराची धडक दिली मजकूर खोटा आहे. मान्य नाही उस्मानाबाद येथे उपचारासाठी दाखल केले असता डॉक्टरांनी मयत घोषित केले हा मजकूर पुराव्यानिशी सिध्द करण्याची गरज आहे त्यामुळे विमा कंपनीला मान्य नाही. अर्जदार शेतकरी होता हे मान्य नाही. त्यांचे नावावर शेती होती ही बाब मान्य नाही. नोटीस पाठवली व विमा कंपनीने त्यास उत्तर दिले नाही हा मजकूर खोटा असल्याचे म्हंटले आहे.
8. विमा कंपनीने खरी वस्तुस्थिती अशी आहे असे नमूद करुन म्हंटले आहे की अट क्र.9 प्रमाणे विमादावा 90 दिवसात दाखल करणे गरजेचे होते. विलंबाने दाखल झालेला प्रस्ताव मंजूर करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक नाही.
9. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता अर्जदाराचा दि.02/11/2009 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्याचे म्हंटले आहे व तक्रारीच्या परिच्छेद मध्ये दि.21/012009 असे नमूद केलेले आहे. मारुती अनंता कवाळे यांचे मृत्यूपूर्वी व अपघात होण्यापूर्वी पोलिस स्टेशनमध्ये अर्जदारानी खोटया स्वरुपाचा गुन्हा दाखल केला असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. विप ने कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिलेली नाही. तक्रार नामंजूर करणे योग्य व न्याय आहे. अर्जदाराने शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे मे. कोर्टात दाखल केलेली नाहीत त्यामुळे तक्रार खर्चासह नामंजूर करणे योग्य आहे. नोटीस पाठवताना नोटीस च्या पहिल्या पानावर नोटीस देणार म्हणून लोचनाबाई मारुती कावळे यांचे नाव आहे व शेवटच्या पानावर नोटीस देणारा म्हणून राधबाई बाळासाहेब लोमटे यांचे नांव आहे. अर्जदार स्वच्छ हाताने आलेला नाही हे स्पष्ट होते म्हणून अर्जदाराची तक्रार विमा कंपनी विरुध्द रु.10,000/- खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.
10. विप क्र.2, 3, व 4 यांचे विरुध्द अर्जदाराने उचीत कार्यवाही न केल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार खारीज करण्याचा आदेश दि.19/07/2014 ला करण्यात आला.
11. अर्जदाराने तक्रारी सोबत कबालला पाठवलेले पत्र क्लेम फॉर्म क्र. 1, तलाठी प्रमाणपत्र, तहसिलदार उस्मानाबाद धारण जमिनीची नोंदवही सातबारा, गट क्र.268, 257, फेरफार नक्कल सहा – क, प्रतिज्ञापत्र, एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू दाखला, नोटीस कैफियत इ. कागदपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले विधिज्ञांचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकला असता खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) विमा कंपनीने विमा रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली का ? होय.
2) अर्जदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहे का होय ? होय.
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
निष्कर्ष
मुद्दा क्र. 1 ते 3
12. अर्जदार यांनी त्यांचे पती मारुती कवाळे हे रस्ता अपघातात मयत झाले हे अभिलेखावर प्रथम महिला अहवाल (एफआयआर) घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मुत्यू दाखल इ. कागदपत्रे पंचनामा, शासन निर्णय प्रपत्र-ड प्रमाणे दाखल केलेली आहेत आणि असे असतांना सुध्दा विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा दावा सेटल करणेकामी प्रयत्न केलेला नाही. उलट तांत्रिक कारण पुढे करुन विमादावा देण्यास टाळाटाळ केलेली असून सेवेत त्रुटी केलेली आहे.
13. महाराष्ट्र शसनाने शेतक-यांच्या कुटूंबियांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शेतकरी अपघत विमा योजना कर्यान्वित केलेली आहे आणि शासन निर्णयाला डावलून विमा कंपनीने शेतक-याच्या विधवा पत्नीस व मुलांना विमा रकमे पासून जाणून बुजून बंचित ठेवलेले आहे ही सेवेतील त्रुटी ठरते.
14. विमा कंपनीने त्यांचे म्हणण्यामध्ये अर्जदाराचे पती मृत्यू समयी शेतकरी होते व त्यांना तक्रारीत नोंद केल्याप्रमाणे वारस आहेत हे पुराव्यानिशी सिध्द करावे असे म्हंटले आहे. परंतु अर्जदाराने तक्रारी सोबत फेरफार नक्कल जोडलेली आहे. त्या फेरफार नकलेत वारसा नोंद दि.14/02/2009 रोजी घेण्यात आलेली आहे त्यामुळे अर्जदाराचे पती मृत्यू समयी शेतकरी हेाते व तक्रारीत त्यांच्या वारसांना अर्जदार म्हणून नोंद केलेली आहे ती बरोबर आहे आणि त्या आधारे अर्जदाराचे पती व त्यांचे वारसदार हे शेतकरी आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14 - A विमा कंपनीने मा. राष्ट्रीय आयोगाचा न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन तक्रार कशी खारीज करता येईल याचा पयत्न केलेला आहे. (2013 AC783 NCDRC New Delhi) The new India Assurance company Ltd. V/s Sh Harpreet Sing- सदर प्रकरण theft of vehicle चे असलेने व प्रस्तूत न्यायनिवाडा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत असल्याने या प्रकरणात लागू पडत नाही.
14 - B तसेच विमा कंपनीने अशीही हरकत घेतलेली आहे की विमा प्रस्ताव विमा पॉलिसी संपल्यानंतर 90 दिवसात विमा कंपनीकडे प्राप्त होणे गरजेचे आहे. परंतु सदर अटीनुसार विमापॉलिसी कालावधीत अथवा पॉलिसी कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसात प्राप्त झालेला नाही त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार नामंजूर करणे योग्य व न्याय आहे.
वास्तविक पाहता अर्जदाराने तक्रार दाखल करण्यापूर्वी उशीर माफी मिळणेबाबत अर्ज जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच उस्मानाबाद येथे दाखल केलेला होता. सदर अर्जावर युक्तिवाद होऊन दोन वेगवेगळे आदेश पारीत झाले. (थोडक्यात न्यायनिर्णय डिफर झाला) त्यामुळे सदर अर्जदाराने जिल्हा मंचाच्या झालेल्या आदेशाच्या नाराजीने राज्य आयोग औरंगाबाद खंडपीठात अपिल नं.543/11 दाखल केले. अपीलात युक्तिवाद होऊन दि.30/04/2013 रोजी उशीर माफिचा अर्ज मंजूर करुन जिल्हा मंचात तक्रार दाखल करण्यास झालेला उशीर राज्य आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मंजूर केलेला अहे. त्यामुळे झालेल्या उशिराबाबत आता तक्रार राहिलेली नाही हे स्प्ष्ट होते.
अर्जदाराने विमा प्रस्ताव दाखल केला आणि विमा कंपनीला दि.04/02/2010 मिळाले व आणि प्रस्ताव मिळून सुध्दा त्यांनी दि.24/11/2010 रोजी विमा प्रस्ताव 90 दिवसानंतर मिळाला म्हणून विमा रक्कम देऊ शकत नाही असे पत्राव्दारे स्पष्ट म्हंटले आहे. त्यामुळे अर्जदार विमा कंपनीने विमा रक्कम नाकारल्या पासून रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे कारण मा. राज्य आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांनी उशीर झालेला माफ केला आहे.
14 C Atam Prakash V/s Reliance Insuance विमा कंपनीने दाखल केलेला न्यायनिवाडा राजीव गांधी परीवार बिमा योजने अंतर्गत आहे. वर नमूद दोन्ही निवाडे सदर प्रकरणात लागू पडत नाही कारण सदर प्रकरण हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आहे.
15. अभिलेखावर दाखल पोलिस पेपर्सचे अवलोकन करता मयत मारुती कवाळे यांचा मृत्यू रस्ता अपघातात झालेचे लक्षात येते. तसेच मयत मारुती शेतकरी असल्याचा सातबारा फेरफार यावरुनही ते शेतकरी असल्याचे निदर्शनास येते आणि त्या अनुषंगाने विमा पॉलिसी करीता ते लाभार्थी असल्याचे मान्य करावे लागेल. रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रावरुन मयत मारुती हे शेतकरी व त्यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचे सिध्द झालेले असल्याने विमा कंपनीस कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव विमादावा प्रलंबित ठेऊन विमा नाकारण्याचा आधिकार प्राप्त होत नाही. विमा कंपनीने अर्जदार यांना विमा रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे या मतास आम्ही आलेलो आहोत म्हणून आम्ही मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक ची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार क्र.1 यास विमा रक्कम रु.1,00,000/- (रुपये एक लक्ष फक्त) दि.24/11/2010 पासून द.सा.द.शे.9 व्याज दराने आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात द्यावेत.
3) विमा कंपनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी अर्जदारास तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात द्यावेत.
4) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश दिल्या तारखेपासुन तीस दिवसात करुन, विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा, सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष.
(श्री.मुकुंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.