(पारित दिनांक-31 जानेवारी,2020)
(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी मर्यादित यांचे विरुध्द विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधात विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी प्रस्तुत ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारी प्रमाणे थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तो शेती व व्यवसाय करतो. त्याने शेतीच्या कामासाठी स्वराज्य कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी केला होता, ज्याचा नोंदणी क्रं-MH-36/L-1584 असा असून, ट्रॅक्टरचा इंजिन क्रं-M0010095 आणि चेसीस क्रं-36619078554 असा आहे. त्याने सदर ट्रॅक्टरची विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून विमा पॉलिसी काढली होती, त्या पॉलिसीचा क्रमांक-281303/31/14/6300008474 असा होता आणि विम्याचा कालावधी हा दिनांक-02.12.2014 ते दिनांक-01.12.2015 चे मध्यरात्री पर्यंत होता.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विम्याचे वैध कालावधीत म्हणजे दिनांक-18-19 जानेवारी, 2015 रोजी सदर विमाकृत ट्रॅक्टर त्याचे घरासमोर उभे केले असता रात्रीचे वेळेस अज्ञात व्यक्तीने सदर विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी केली असल्याचे आढळून आल्याने त्याने दिनांक-19 जानेवारी, 2015 रोजी पोलीस स्टेशन भंडारा येथे तक्रार केली असता पोलीसांनी गुन्हा नोंदविला. त्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून कॉम्प्रेव्हेन्सीव्ह पॉलिसी काढली होती. तो अशिक्षीत सामान्य व्यक्ती आहे, त्याने वेळोवेळी पोलीस स्टेशनमध्ये चोरी संबधात चौकशी केली परंतु चोरीचा तपास लागला नाही. पोलीसांनी त्याला वाहनाचा विमा काढला असल्यास विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करावा असे सांगितले. तो एक ग्रामीण भागात राहणारा व्यक्ती असल्याने त्याला विमा दाव्याच्या कार्यपध्दती बाबत काहीच माहिती नव्हती. पोलीसांनी दिलेल्या सुचने वरुन त्याने विमाकृत ट्रॅक्टरचे चोरीची सुचना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिली व विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह दाखल केला. परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याचा विमा दावा हा विमाकृत ट्रॅक्टरचे चोरीची सुचना चोरी घटनेच्या पाच महिन्या नंतर उशिराने विमा कंपनीला दिली असल्याने त्याचा विमा दावा दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे पत्रान्वये नामंजूर केला. विमा दावा नामंजूरी नंतर त्याने वि.प.विमा कंपनीला दिनांक-07 एप्रिल, 2017 रोजी नोंदणीकृत डाकेने कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत ग्राहक तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल करुन विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विमाकृत ट्रॅक्टरचे चोरी संबधात विम्याची रक्कम रुपये-4,00,000/-देण्याचे आदेशित व्हावे.
(02) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- दयावेत.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला नमुद नुकसान भरपाईच्या रकमांवर नोटीस दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो 12 टक्के दराने व्याज दयावे.
(04) या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष नॅशनल ईन्शुरन्स कंपनीचे वतीने लेखी उत्तर पान क्रं 34 ते 37 वर दाखल करण्यात आले, त्यांनी लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याचे विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी दिनांक-19 जानेवारी, 2015 रोजी झाली आणि त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दिनांक-08.09.2017 रोजी दाखल केली, यावरुन असे दिसून येते की, ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे तक्रारीचे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाचे आत ग्राहक मंचा समोर तक्रार दाखल केलेली नसल्याने ती मुदतबाहय आहे. परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना असे नमुद केले की, पोलीसांनी ए समरी अंतिम अहवाल क्रं-61/2015 दिनांक-05 मे, 2015 रोजी दाखल केली. तक्रारकर्त्याने विमाकृत ट्रॅक्टरचे चोरीची सुचना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला अतिशय उशिराने म्हणजे चोरीचे घटने पासून पाच महिन्या नंतर दिलेली असल्याने त्याचा विमा दावा नामंजूर केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द केलेली संपूर्ण विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. विशेष कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचे विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी दिनांक-19 जानेवारी, 2015 रोजी झाली आणि त्यासंबधाने पोलीस स्टेशन भंडारा यांनी एफ.आय.आर.क्रं-28/2015 नोंदविला परंतु त्याने ग्राहक मंचा समोर तक्रार दिनांक-08.09.2017 रोजी दाखल केली. तक्रारकर्त्याने विमाकृत ट्रॅक्टरचे चोरी संबधीची सर्वप्रथम सुचना विरुदपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-19 जुन, 2015 रोजी दिली होती आणि त्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-23 जुन, 2015 रोजीचे पत्र तक्रारकर्त्याला देऊन त्याव्दारे विमाकृत वाहन चोरी झाल्या बाबतची सुचना जवळपास 06 महिने उशिरा का दिली याचे उत्तर देण्यास सुचित केले होते परंतु तक्रारकर्त्याने विचारलेल्या कारणावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याने त्याचे विमा दाव्याची फाईल Motor (OD) Claims HUB at Nagpur येथे पुढील कार्यवाही करीता पाठविली असता त्यांचे नागपूर येथील वरिष्ठ कार्यालयाने विमा दाव्याची छाननी करुन तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधीची सुचना पाच महिन्याचे नंतर उशिराने दिल्याचे कारणावरुन नामंजूर केला आणि तसे विमा दावा नामंजूरी बाबत दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे पत्र नोंदणीकृत डाकेने तक्रारकर्त्याला पाठविले. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्या नंतर त्याची सुचना त्वरीत विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे परंतु तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे. तक्रारकर्त्याला संधी दिल्या नंतरही त्याने विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी झाल्याची सुचना उशिराने दिल्या बाबत योग्य ते स्पष्टीकरण विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिले नाही आणि त्यामुळे त्याचा विमा दावा पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार वि.प.विमा कंपनीने नामंजूर केला. सबब तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 07 वरील दस्तऐवज यादी नुसार पोलीस स्टेशन भंडारा यांचा फायनल रिपोर्ट फॉर्म, घटनास्थळ पोलीस पंचनामा, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिलेले पत्र, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे विमा दावा नामंजूरी संबधात दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे तक्रारकर्त्याला पाठविलेले पत्र, तक्रारकर्त्याने दिनांक-07 एप्रिल, 2017 रोजी रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती, वाहनाचे विमा पॉलिसीची प्रत, विमाकृत ट्रॅक्टरचे नोंदणीचे दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला उशिराने विमा क्लेम का दाखल केला या बाबत स्पष्टीकरण मागविणारे दिनांक-23 जून, 2015 रोजीचे पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 39 व 40 वर स्वतःचे शपथपत्र तसेच पान क्रं 47 व 48 वर वकीलांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयाच्या प्रती दाखल केल्यात.
05. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्तर पान क्रं 34 ते 37 वर दाखल केले. पान क्रं 42 व 43 वर शपथपत्र दाखल केले. तसेच पान क्रं 44 व 45 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री आर.आर. भिवगडे तर विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील श्री व्ही.एम. दलाल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, दाखल दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्षाचे उत्तर, शपथपत्र, दाखल दस्तऐवज आणि उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद यावरुन ग्राहक मंचा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | त.क.ची ग्राहकमंचा समोरील तक्रार मुदतीत आहे काय? | होय |
02 | वि.प.विमा कंपनीने त.क.चा विमा दावा नामंजूर करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 3
07 या तक्रारीचे खोलात जाण्यापूर्वी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे घेतलेल्या प्राथमिक आक्षेपावर प्रथम विचार होणे आवश्यक आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे आक्षेपा नुसार त.क.च्या विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी दिनांक-19 जानेवारी, 2015 रोजी झाली आणि त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दिनांक-08.09.2017 रोजी दाखल केली, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे तक्रारीचे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाचे आत ग्राहक मंचा समोर तक्रार दाखल केलेली नसल्याने ती मुदतबाहय आहे. यासंदर्भात ग्राहक मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा त्यांचे दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे पत्रान्वये नाकारला आणि प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीची नोंदणी ग्राहक मंचातील कन्फोनेट सॉफटवेअर मध्ये दिनांक-11.09.2017 रोजी झालेली असल्याने दोन वर्षाचे आत ग्राहक तक्रार दाखल झालेली आहे कारण प्रस्तुत तक्रारीचे कारण हे विमा दावा नामंजूरीचे दिनांकास घडलेले आहे त्यामुळे तक्रार मुदतीत आहे, सबब आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
08 तक्रारकर्त्याचे मालकीचा स्वराज्य कंपनीचा ट्रॅक्टर होता आणि त्याचा नोंदणी क्रं-MH-36/L-1584 असा असून, सदर ट्रॅक्टरची विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून विमा पॉलिसी पॉलिसीचा क्रमांक-281303/31/14/6300008474 अन्वये काढली होती आणि विम्याचा कालावधी हा दिनांक-02.12.2014 ते दिनांक-01.12.2015 चे मध्यरात्री पर्यंत होता या बाबी उभय पक्षांना मान्य आहेत. विम्याचे वैध कालावधीत म्हणजे दिनांक-18-19 जानेवारी, 2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरा समोरुन सदर विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी रात्रीचे वेळेस अज्ञात व्यक्तीने केली आणि त्या संबधात त्याने दिनांक-19 जानेवारी, 2015 रोजी पोलीस स्टेशन भंडारा येथे तक्रार केली असता पोलीसांनी गुन्हा नोंदविला ही बाब दाखल एफ.आय.आर.प्रतीवरुन सिध्द होते आणि उभय पक्षांना मान्य आहे. सदर विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरीचा तपास न लागल्याने पोलीसांनी दिनांक-05 मे, 2015 रोजी अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल केला, त्याची प्रत पान क्रं 8 वर दाखल आहे व ही बाब विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मान्य आहे.
09. यामध्ये विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा मुख्य विवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने विमाकृत ट्रॅक्टरचे चोरी संबधीची सर्वप्रथम सुचना विरुदपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-19 जुन, 2015 रोजी दिली होती आणि त्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-23 जुन, 2015 रोजीचे पत्र तक्रारकर्त्याला देऊन त्याव्दारे विमाकृत वाहन चोरी झाल्या बाबतची सुचना जवळपास 06 महिने उशिरा का दिली याचे उत्तर देण्यास सुचित केले होते परंतु त्याने त्या बाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याने त्याचे विमा दाव्याची फाईल Motor (OD) Claims HUB at Nagpur येथे पुढील कार्यवाही करीता पाठविली असता तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधीची सुचना पाच महिन्याचे नंतर उशिराने दिल्याचे कारणावरुन नामंजूर केला आणि तसे विमा दावा नामंजूरी बाबत दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे पत्र नोंदणीकृत डाकेने तक्रारकर्त्याला पाठविले. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्या नंतर त्याची सुचना त्वरीत विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे परंतु तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे. या बाबत तक्रारकर्त्याने स्वतः विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याला उशिराने विमा क्लेम का दाखल केला या बाबत स्पष्टीकरण मागविणारे दिनांक-23 जून, 2015 रोजीचे पत्राची प्रत पान क्रं 26 वर दाखल केली. तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे त्याचा विमा दावा नामंजूरी बाबत दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 15 वर त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-13.08.2016 रोजीचे क्लेम इंटीमेशन दिल्या बाबतचे पत्र दाखल केले परंतु सदर पत्र पाठविल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही तसेच सदर पत्र मिळाल्या बाबत विरुध्दपक्षाची पोच सुध्दा दाखल केलेली नाही.
10 उपलब्ध दाखल पुराव्यां वरुन असे दिसून येते की, दिनांक-18-19 जानेवारी, 2015 रोजी विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी झाली आणि त्या बाबत सर्वप्रथम सुचना तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-19 जुन, 2015 रोजी दिली असता विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने उशिरा सुचना दिल्या बाबत दिनांक-23 जुन, 2015 रोजीचे पत्र तक्रारकर्त्याला देऊन स्पष्टीकरण मागविले परंतु त्याचे स्पष्टीकरण तक्रारकर्त्याने दिलेले नाही वा त्या संबधात कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्यांचे नागपूर येथील कार्यालयाने दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे पत्रान्वये त्याचा विमा दावा नामंजूर केला.
11 तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी आपले तक्रारीचे समर्थनार्थ खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांचा आधार घेतला-
- AIR 2000 Supreme Court 761-Corporation Bank and another-Versus- Navin J. Shah.
- 2018 SAR (Civil Supp.1)3 Supreme Court Manjeet Singh-Verus National Insurance Company.
आम्ही सदर मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांचे वाचन केले असता सदर निवाडया मधील वस्तुस्थिती आणि हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने ते निवाडे या प्रकरणात लागू होत नाहीत.
12. या संदर्भात प्रस्तुत ग्राहक मंचा तर्फे मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी अपिल क्रं- 653/2020 “Gurshinder Singh-Versus-Shriram General Insurance Company” या प्रकरणात दिनांक-24 जानेवारी, 2020 रोजी पारीत केलेल्या निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते.
सदर प्रकरणात अपिलार्थी विमाधारक गुरुशिंदर सिंग याने त्याचे वाहनाचा विमा दिनांक-19.06.2010 रोजी काढला होता आणि सदर विमाकृत वाहन दिनांक-28.10.2010 रोजी चोरीस गेले होते आणि त्याच दिवशी पोलीस विभागात वाहन चोरी संबधात एफ.आय.आर.नोंदविला होता. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा हा दिनांक-15.12.2010 रोजी सादर केला होता परंतु सदरचा विमा दावा हा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने वाहन चोरीची घटना घडल्याचे दिनांका पासून 52 दिवस उशिराने सुचित केल्याचे कारणावरुन नामंजूर केला होता. सदर प्रकरणात मूळ तक्रारकर्ता श्री गुरुशिंदरसिंग याची तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच, जालंधर पंजाब यांनी मंजूर केली होती. ग्राहक मंचाचे निकालाचे विरुध्द मा.राज्य ग्राहक आयोग, पंजाब यांचेकडे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने केलेले अपिल नामंजूर झाले होते परंतु मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी जिल्हा ग्राहक मंच आणि मा.राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेला निवाडा रद्दबातल ठरवून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे अपिल मंजूर केले होते. त्या संबधात अपिलार्थी विमाधारक श्री गुरुशिंदर सिंग याने मा.सर्वोच्च न्यायालयात सदरचे अपिल दाखल केले.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निवाडयात निकाल देताना मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे व्दिपक्षीय पिठाने “Om Prakash-Versus-Reliance General Insurance & Anr.1” या प्रकरणात पारीत केलेल्या निवाडयावर प्रकाश टाकला. ओमप्रकाश- विरुध्द- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स या प्रकरणात वाहन चोरी झाल्या नंतर त्याच दिवशी पोलीस विभागात वाहन चोरीची तक्रार नोंदविली होती आणि वाहन चोरी झाल्याची लेखी सुचना मागाहून उशिराने विमा कंपनीला दिली होती. ओमप्रकाश-विरुध्द- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात विमाकृत वाहन दिनांक-23 मार्च, 2010 रोजी विमाकृत वाहन चोरी गेले होते आणि घटनेच्या दुस-या दिवशी दिनांक-24 मार्च, 2010 रोजी एफ.आय.आर.पोलीस विभागात नोंदविण्यात आला होता परंतु विमा दावा विमा कंपनीकडे दिनांक-31 मार्च, 2010 रोजी नोंदविला होता आणि विमाधारक ओमप्रकाश याचा विमा दावा हा 08 दिवस उशिराने वाहन चोरीची सुचना दिल्याचे कारणा वरुन विमा कंपनीने नामंजूर केला होता. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दाव्याचे अटी व शर्तीवर भिस्त ठेऊन असा युक्तीवाद केला होता की, विमाकृत वाहन चोरीस गेल्या बरोबर ताबडतोब (Immediately) त्याची लेखी सुचना विमा कंपनीस देणे आवश्यक व बंधनकारक होते.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विमा दाव्या संबधी निर्णय देताना मुख्यतः दोन मुद्दांवर विचार केला, त्यातील प्रथम भाग म्हणजे विमाकृत वाहनास झालेला अपघात संबधात विचार केलेला आहे, अपघात प्रकरणात विमा कंपनीला अपघाता नंतर त्वरीत सुचना देणे आवश्यक आहे, जेणे करुन विमा कंपनी ही वाहनास झालेल्या नुकसानीचे निर्धारण सर्व्हेअर यांची नियुक्ती करुन करु शकेल.
परंतु दुसरा भाग हा विमाकृत वाहनास झालेल्या चोरी संबधीचा असून ते एक फौजदारी स्वरुपाचे प्रकरण असल्याचे नमुद केले. चोरी गेलेले वाहन शोधून काढण्यात पोलीस विभागाची महत्वाची भूमीका असल्याने त्वरीत पोलीस विभागात वाहन चोरी संबधात एफ.आय.आर.नोंदविणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले. तसेच पुढे असेही नमुद केले की, वाहन चोरीचे फौजदारी प्रकरणात विमा सर्व्हेअर यांची भूमीका मर्यादित स्वरुपाची आहे कारण वाहन चोरीचा तपास हा पोलीसांना करावयाचा आहे. विमाकृत वाहन चोरीचे प्रकरणात पोलीसांनी शोध घेऊनही जर चोरी गेलेले विमाकृत वाहन हस्तगत झाले नाही आणि त्याबाबत पोलीस विभागातर्फे वाहन चोरी संबधात अंतीम अहवाल सादर केला गेलेला असेल त्या परिस्थितीत विमाधारक हा विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतो असे नमुद केले. ओमप्रकाश विरुध्द रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात त्याने विमाकृत वाहन चोरीस गेल्या नंतर त्वरीत पोलीस विभागामध्ये वाहन चोरी संबधात एफ.आय.आर.नोंदविला होता आणि पोलीस विभागाकडून सुध्दा शोध घेऊन चोरी गेलेल्या विमाकृत वाहनाचा तपास न लागल्यामुळे अंतीम अहवाल दाखल केल्या गेला होता, यावरुन ओमप्रकाश या प्रकरणात विमाकृत वाहन चोरी गेल्या बाबत व्यापकस्वरुपात पुरावा उपलब्ध असल्याचे दिसून येत असल्याचे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. ओमप्रकाश या प्रकरणात विमाकृत वाहन चोरी गेल्या बाबत विमा कंपनीस उशिराने सुचना दिल्या बाबतचा भाग हा एक तांत्रीक स्वरुपाचा भाग असल्याचे नमुद करुन मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे व्दीपक्षीय पिठाने विमाधारक ओमप्रकाश यांचा अस्सल विमा दावा विमाकृत वाहन चोरी झाल्या नंतर केवळ विमा कंपनीला उशिराने त्याची सुचना दिली या कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करणे हे योग्य होणार नाही असे नमुद केलेले आहे. विमाकृत वाहन चोरीस गेल्या नंतर त्वरीत एफ.आय.आर.नोंदविल्या गेला असेल आणि पोलीसांनी वाहनाचा शोध न लागल्याने अंतीम अहवाल दाखल केलेला असेल. तसेच विमा कंपनीने सर्व्हेअर यांची नियुक्ती नंतर विमाकृत वाहन चोरी गेल्या बाबत सर्व्हेअरने तसा अहवाल दिलेला असेल तर केवळ विमाकृत वाहन चोरी झाल्याची लेखी सुचना विमा कंपनीला उशिराने दिली या कारणास्तव विमा दावा विमा कंपनीला नामंजूर करता येणार नाही असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडयात स्वयंस्पष्ट केले. मा.सर्वोच्च न्यायालया समोरील गुरुशिंदर सिंग –विरुध्द- श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात विमाकृत वाहन दिनांक-28.10.2010 रोजी चोरीस गेल्या नंतर पोलीस विभागात त्याच दिवशी एफ.आय.आर.नोंदविण्यात आला होता तसेच सर्व्हेअरने दिनांक-25.02.2011 रोजी अहवाल देऊन वाहन चोरी गेल्याची पुष्टी दर्शविली, त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ विमाधारक श्री गुरुशिंदर सिंग यांनी श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द केलेले अपिल मंजूर करुन विमा कंपनीला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास आदेशित केले असल्याचे सदर निवाडया वरुन दिसून येते.
13 आमचे समोरील हातातील प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा उपरोक्त नमुद निवाडा तंतोतंत लागू होतो. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात विमाकृत वाहन दिनांक-18-19 जानेवारी, 2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरा समोरुन विमाकृत ट्रॅक्टरची चोरी रात्रीचे वेळेस अज्ञात व्यक्तीने केली आणि त्या संबधात त्याने त्याच दिवशी दिनांक-19 जानेवारी, 2015 रोजी पोलीस स्टेशन भंडारा येथे तक्रार केली आणि पोलीसांनी गुन्हा नोंदविला ही बाब दाखल एफ.आय.आर.प्रतीवरुन सिध्द होते आणि सदर बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. सदर विमाकृत ट्रॅक्टरचे चोरीचा तपास न लागल्याने पोलीसांनी दिनांक-05 मे, 2015 रोजी अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल केला, त्याची प्रत पान क्रं 8 वर दाखल आहे व ही बाब सुध्दा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मान्य आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-23 जुन, 2015 रोजीचे पत्राव्दारे तक्रारकर्त्याला विमाकृत वाहन चोरी झाल्या बाबतची सुचना जवळपास 06 महिने उशिरा का दिली याचे उत्तर मागविले होते आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधीची सुचना पाच महिन्याचे नंतर उशिराने दिल्याचे कारणावरुन दिनांक-19 जुलै, 2016 रोजीचे पत्र नोंदणीकृत पत्राव्दारे नामंजूर करण्यात आला. हातातील प्रकरणात सुध्दा ज्या दिवशी विमाकृत वाहन चोरीस गेले त्याच दिवशी पोलीस विभागात एफ.आय.आर.नोंदविल्या गेला होता आणि पोलीसांनी चोरी गेलेल्या विमाकृत वाहनाचा शोध न मिळाल्याने अंतीम अहवाल दाखल केलेला आहे, यावरुन तक्रारकर्त्याचे विमाकृत वाहन चोरी गेले होते या बाबी दाखल पुराव्यांवरुन सिध्द होतात. पोलीसांचे अंतीम अहवाला नंतर त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केलेला आहे त्यामुळे केवळ विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला विमाकृत वाहन चोरी गेल्या बाबत उशिराने सुचना दिली या कारणास्तव तक्रारकर्त्याचा अस्सल विमा दावा उपरोक्त मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडया वरुन विमा कंपनीला नामंजूर करता येणार नाही असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14 विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा अस्सल विमा दावा (Genuine Insurance Claim) असताना उशिराने सुचना दिली या केवळ तांत्रीक कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करुन तक्रारकर्त्याला निश्चीतच दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून त्यामुळे त्याला आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे. म्हणून तक्रारकर्त्यास त्याचा विमाकृत ट्रॅक्टर नोंदणी क्रं-MH-36/L-1584 संबधात विमा पॉलिसी क्रमांक-281303/31/14/6300008474 अन्वये विमाकृत वाहनाची घोषीत विमा रक्कम (Insured Declared Value-IDV) अनुसार रक्कम रुपये-2,50,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-19 जुलै, 2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12 टक्के दराने व्याजासह मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- अशा रकमा मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
15 उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
-अंतिम आदेश-
(01) तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी शाखा जिल्हा परिषद चौक, भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) वि.प.विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्याचे विमाकृत वाहनाचे विमा पॉलिसी पोटी घोषीत विमा रक्कम (Insured Declared Value-IDV) रुपये-2,50,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष पन्नास हजार फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-19 जुलै, 2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला अदा करावे. सदर आदेशाचे अनुपालन वि.प.विमा कंपनीने प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीमध्ये आदेशाचे अनुपालन न केल्यास सदर घोषीत विमा रक्कम रुपये-2,50,000/- विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-19 जुलै, 2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15 टक्के दराने दंडनीय व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची राहिल.
(03) वि.प.विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा तक्रारकर्त्याला अदा कराव्यात.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी शाखा जिल्हा परिषद चौक, भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापकानीं प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(05) सदर निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्याला परत करण्यात यावी.
भंडारा.
दिनांक-31 जानेवारी, 2020