(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक–30 मार्च,2021)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 अनुक्रमे बियाणे निर्माता कंपनी व बियाणे विक्रेता यांचे विरुध्द धानाचे निकृष्ट दर्जाचे बियाण्या मुळे त्याचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा व्यवसायाने शेतकरी असून त्याची शेती मौजा गुंजेपार, तहसिल-लाखांदुर, जिल्हा भंडारा येथे असून सदर शेतजमीनीचा गट क्रं-143, 473/4 असून, एकूण क्षेत्रफळ-1.44 हेक्टर आर (अडीच एकर म्हणजे एक हेक्टर तसेच 40 आर म्हणजे एक एकर मोजमाप लक्षात घेता तक्रारकर्त्या कडे तीन एकर चोवीस आर एवढी शेती दिसून येते) आहे. तक्रारकर्त्यास सन-2018-2019 च्या खरीप हंगामात भाताचे पिकाची लागवड करावयाची असल्याने त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 बियाणे विक्रेत्याशी संपर्क साधून उत्तम प्रतीचे धानाचे बियाणे देण्याची विनंती केली त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने बिल क्रं-3363, दिनांक-16.06.2018 अनुसार महाबिज सहयाद्री बियाणे लॉट क्रं-05438 एकूण- 04 बॅग्स, प्रती बॅग वजन-3 किलोग्रॅम प्रमाणे एकूण वजन-12 किलोग्रॅम, प्रती बॅग रुपये-210/- प्रमाणे एकूण रुपये-840/- एवढया किमतीत खरेदी केल्यात व बिल प्राप्त केले. बियाणे खरेदी नंतर त्याने त्याचे शेतामध्ये योग्य ती मशागत करुन वरील बियाण्याची लागवड दिनांक-18 जून-2018 रोजी केली. त्याचे शेती मध्ये धान पिकाचा निसवा अवस्थेत येते वेळी काही प्रमाणात धानाच्या लोंब्यां मध्ये दाणे भरले नसल्याचे आढळून आले व काही प्रमाणात खोड किडीचा प्रार्दुभाव दिसून आला, त्यामुळे त्याने उपविभागीय कृषी अधिकारी तथा तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समिती, लाखांदुर, तहसिल-लाखांदुर, जिल्हा भंडारा यांचे कडे सदर धान पिकाचे नुकसानी बाबत तक्रार केली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-24.10.2018 रोजी उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि तालुका निवारण समिती, लाखांदुर, जिल्हा भंडारा मधील सदस्य यांनी प्रत्यक्ष त्याचे शेता मध्ये भेट देऊन पिकाची मौका पाहणी केली असता त्यांना धानाचे लोंब्या मध्ये 40% ते 45% दाणे भरले नसल्याचे दिसून आले तसेच 10% ते 15% खोड किडीचा प्रार्दुभाव आणि 5% ते 10% रोगग्रस्त व ग्रीन डिस्करेशजन कणश्या असल्याचे आढळून आले. सदर धानाचे बियाणे निकृष्ट दर्जाचे निघाल्यामुळे प्रती एकरी 34 क्विंटल प्रमाणे नुकसान झाले असून सन-2018-2019 मध्ये धानाचा प्रतीक्विंटल भाव रुपये-2000/- होता आणि त्याप्रमाणे एकूण 3.60 एकरा करीता त्याचे रुपये-2,40,000/- एवढया रकमेचे नुकसान झाले. त्याने नुकसान भरपाईचे विवरणपत्र तक्रारी सोबत दाखल केलेले आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, निकृष्ट दर्जाचे धानाचे बियाण्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याने त्याने दिनांक-27.11.2018 रोजी अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बियाणे विक्रेता यांना वकीलांचे मार्फतीने रजिस्टर नोटीस पाठविली परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनीने दिनांक-14.01.2019 रोजी सदर नोटीसेच उत्तर दिले परंतु नुकसान भरपाई दिली नाही त्यामुळे त्याने प्रस्तुत ग्राहक तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं 2 अनुक्रमे बियाणे निर्माता कंपनी आणि बियाणे विक्रेता यांचे विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्याला निकृष्ट दर्जाच्या धानाच्या बियाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी रुपये-2,40,000/- भरपाई देण्याचे आदेशित वहावे..
- त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षांकडून मिळावा. या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे समोर प्रस्तुत तक्रार दाखल झाल्या नंतर जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं-1 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला या बियाणे निर्माता कंपनीला आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 शेतकरी कृषी सेवा केंद्र लाखांदुर, जिल्हा भंडारा या बियाणे विक्रेत्याला नोटीस पाठविली असता जिल्हा व्यवस्थापक,महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, भंडारा यांनी उपस्थित होऊन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचेसाठी एकत्रीत लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्त्याचे मालकीचे शेती संबधीचा मजकूर हा माहिती अभावी नामंजूर केला. तक्रारकर्त्याने दिनांक-16.06.2018 रोजी बिल क्रं-3363 अनुसार खरेदी केलेले बियाणे हे शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, लाखांदुर यांचे कडून खरेदी केल्याचे सिध्द होते परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक-16.06.2018 रोजी खरेदी केलेले बियाणे हे त्याचे शेतात पेरले किंवा नाही या बाबत शंका असल्याने सदर विधान नामंजूर केले. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे बियाणे पेरल्या नंतर निसवा येई पर्यंत सदर वाणात काहीच समस्या नव्हती, यावरुन स्पष्ट होते की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 निर्मित व विरुध्दपक्ष क्रं 2 तर्फे विक्री केलेले धानाचे बियाणे हे दोषपूर्ण नव्हते. त्याचे तक्रारी प्रमाणे धानाच्या लोंब्यामध्ये दाणे भरले नसल्याचे तसेच काही प्रमाणात खोड किडीचा प्रार्दुभाव असल्याचे आढळून आले यावरुन त्याने पिकाची योग्य ती काळजी घेतली नसल्याने त्याचे निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी वरुन त्याचे शेतात धान बियाण्याची 100 टक्के उगवण झाली होती व धानाचे पिक निसवा येई पर्यंत बियाण्याचे दर्जा बाबत त्याने कुठेही तक्रार केलेली नव्हती. धान पिकाचे शेवटच्या टप्प्या मध्ये त्याने उपविभागीय कृषी अधिकारी, लाखांदुर, जिल्हा भंडारा यांचेकडे तक्रार केली होती व त्याने काय तक्रार केली होती हयाचा कोणताही उल्लेख तक्रारीत केला नाही किंवा दस्तऐवजी पुरावा सादर केला नाही. यावरुन सिध्द होते की, त्याची तक्रार ही धान पिकावर आलेल्या रोगा बाबत होती आणि धानाचे पिक रोगग्रस्त होण्या मागे अनेक कारणे असू शकतात, त्यासाठी बियाण्याचा दर्जा निकृष्ट होता असे म्हणता येणार नाही. उपविभागीय कृषी अधिकारी व तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीच्या सदस्यांनी त्याचे शेतात जाऊन प्रत्यक्ष धान पिकाची मोका पाहणी केली ही बाब जरी मान्य केली तरी धानाचे बियाण्याचे निकृष्ट दर्जामुळे 40 ते 45 टक्के धानाच्या लोंब्या भरल्या नाहीत असा अर्थ निघत नाही. तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार समितीच्या अहवाला वरुन स्पष्ट होते की, त्याचे शेतामध्ये धान पिकावर रोग आल्यामुळे व धानावर किडीचा प्रार्दुभाव असल्यामुळे पिकाचे नुकसान झालेले आहे. सदर समितीने धानाच्या गणुवत्तेवर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, धानाचे बियाण्याचे निकृष्ट दर्जामुळे रुपये-2,40,000/- अपेक्षीत उत्पन्नाचे नुकसान झाले ही बाब नामंजूर केली. त्यांनी तक्रारकर्त्याचे नोटीसला दिनांक-14.01.2019 रोजी उत्तर पाठविले होते. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचे तज्ञांचे अहवाला शिवाय तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष निर्मित बियाण्याची बदनामी करीत आहे. आपले विशेष कथनात नमुद केले की, तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीच्या अहवाला प्रमाणे धान पिकावर खोड किडीचा व इतर रोगाचा प्रार्दुभाव आढळून आला तर सदर किड व रोगाचा नायनाट करण्याचे दृष्टीने त्याने काय उपाय योजना केली होती याचा उल्लेख तक्रारीत व नोटीस मध्ये केलेला नाही. त्याचे शेतातील धानाच्या लोंबी मध्ये दाणा भरला नाही, तो का भरला नाही या बाबत तालुका स्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीने कोणताही शास्त्रीय उलगडा अहवालात केलेला नाही. तक्रारकर्त्यानेच शेतात पिकाची योग्य ती देखभाल केली नाही आणि स्वतःच्या चुका लपविण्यासाठी तसे विरुध्दपक्षांवर खोटे आरोप करीत आहे. तसेच धान पिकाच्या लागवडी करीता त्याने किती खर्च केला, त्याचे किती रुपयाचे नुकसान झाले व गतकाळात त्याचे शेतात धान पिकाची लागवड करुन त्याने किती उत्पन्न कमाविलेले आहे याचा कोणताही उल्लेख तक्रारीत केलेला नाही. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित हा एक महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत महामंडळ असून बिना नफा या तत्वावर ते शेतक-यांना गुणवत्तायुक्त दर्जेदार बियाणे पुरवितात. त्यांचे व्दारा बियाणे विक्री करीता बाजारात आणण्यापूर्वी स्वतःचे प्रयोगशाळेत शास्त्रज्ञांचे व कृषी तज्ञांचे मार्गदर्शनात बियाण्याची चाचणी केल्या जाते व बियाणे उत्कृष्ट असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्या नंतर ते बियाणे बाजारात विक्रीस आणले जाते त्यामुळे बियाणे निकृष्ट असल्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी व्यतिरिक्त लाखांदुर तालुक्यातील अन्य शेतक-यांच्या सन-2018 च्या हंगामा करीता त्यांचे व्दारा निर्मित धान बियाण्याच्या तक्रारी आलेल्या नाहीत. तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केलेली असून ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनीव्दारे व विरुध्दपक्ष क्रं 2 बियाणे विक्रेत्याव्दारे नमुद करण्यात आले.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्रं-1 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित या बियाणे निर्माता कंपनी व विरुध्दपक्ष क्रं 2 विक्रेता यांचे एकत्रीत लेखी उत्तर तसेच तक्रारकर्त्याचा शपथे वरील पुरावा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी तर्फे व्यवस्थापक, भंडार यांनी दाखल केलेला शपथे वरील पुरावा व उभय पक्षां तर्फे दाखल लेखी युक्तीवाद ईत्यादीचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री नंदागवळी तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी व विरुध्दपक्ष क्रं 2 बियाणे विक्रेता यांचे तर्फे वकील श्री पी.के.एस.मिश्रा यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रारीचे न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्या | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष क्रं 2 विक्रेत्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी निर्मित निकृष्ट दर्जाचे धान बियाण्याची विक्री केल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द झालेली आहे काय ? | -होय- |
2 | निकृष्ट दर्जाच्या धान बियाण्यामुळे झालेल्या पिकाची नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे काय | -होय- |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 बाबत
05. तक्रारकर्त्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 निर्मित सहयाद्री लॉट क्रं-05438 जातीच्या धान पिकाचे निकृष्ट दर्जाचे बियाण्या संबधात केलेल्या तक्रारीचे अनुषंगाने तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या वतीने प्रत्यक्ष मोका पाहणीचे वेळी विरुध्दपक्ष क्रं-1 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अकोला या धान बियाण्याचे निर्माता कंपनीस नोटीस देऊन उपस्थित राहण्यास सुचित केले होते परंतु अशी नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्रं 1 प्रत्यक्ष मोका पाहणीचे वेळी उपस्थित झाले नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 2 शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, लाखांदुर या बियाणे विक्रेत्याचे प्रतिनिधी हे तालुकास्तरीय समितीचे पाहणीचे वेळी उपस्थित होते असे अहवालावरील स्वाक्षरी वरुन दिसून येते. अध्यक्ष, तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समिती तथा उपविभागीय कृषी अधिकारी साकोली, जिल्हा भंडारा या समितीमध्ये उपविभागीय कृषी अधिकारी, शिंदे मॅडम, कृषी विद्दापिठाचे शास्त्रज्ञ डॉ.शामकुवर, तालुका कृषी अधिकारी एन.आय.गेडाम, कृषी अधिकारी, पंचायत समिती लाखांदुर पी.पी.वानखेडे अशा तज्ञांचा समावेश होता व ते प्रत्यक्ष पाहणीचे वेळी उपस्थित असल्या बाबत त्यांच्या अहवालावर स्वाक्ष-या आहेत. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने तक्रारकर्त्याचे शेतामध्ये दिनांक-24.10.2018 रोजी पाहणी केली आणि सदर समितीचे अहवाला नुसार तक्रारकर्त्यास विक्री केलेल्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 महाबिज निर्मित सहयाद्री-4, लॉट क्रं-05438 या बियाण्याच्या लागवड संबधाने धानाच्या लोंब्या मध्ये 40% ते 45% दाणे भरलेले नव्हते तसेच 10% ते 15% खोड किडीचा प्रादु्रभाव व 5% ते 10% रोगग्रस्त green dispersion कणश्या असल्याचे आढळून आले असे नमुद आहे. सदर शासना मार्फत गठीत केलेल्या समीती मध्ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असून त्यांनी दिलेल्या अहवालावर अविश्वास दाखविण्याचे कोणतेही प्रयोजन जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही त्यामुळे समितीचे अहवाला वरुन तक्रारकर्त्यास सहयाद्री जातीचे धानाचे निकृष्ट दर्जाचे बियाणे विक्री केल्याची बाब सिध्द होते करीता मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर आम्ही “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बियाणे विक्रेता यांनी लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचे शेतात धानाच्या लोंब्यामध्ये दाणे भरले नसल्याचे तसेच काही प्रमाणात खोड किडीचा प्रार्दुभाव व रोग आढळून आला यावरुन त्याने पिकाची योग्य ती काळजी घेतलेली नाही. त्याचे शेतात धान बियाण्याची 100 टक्के उगवण झाली होती व धान पिकाचे शेवटच्या टप्प्या मध्ये त्याने उपविभागीय कृषी अधिकारी, लाखांदुर, जिल्हा भंडारा यांचेकडे तक्रार केली होती. धानाचे पिक रोगग्रस्त होण्या मागे अनेक कारणे असू शकतात, तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार समितीच्या अहवाला वरुन स्पष्ट होते की, शेतामध्ये धान पिकावर रोग व किडीचा प्रार्दुभाव असल्यामुळे पिकाचे नुकसान झालेले आहे. सदर किड व रोगाचा नायनाट करण्याचे दृष्टीने त्याने काय उपाय योजना केली होती याचा उल्लेख तक्रारीत व नोटीस मध्ये त्याने केलेला नाही. त्याचे शेतातील धानाच्या लोंबी मध्ये दाणा भरला नाही, तो का भरला नाही या बाबत तालुका स्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीने कोणताही शास्त्रीय उलगडा अहवालात केलेला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 महाबिज हे शेतक-यांना गुणवत्तायुक्त दर्जेदार बियाणे पुरवितात. त्यांचे व्दारा बियाणे विक्री करीता बाजारात आणण्यापूर्वी स्वतःचे प्रयोगशाळेत शास्त्रज्ञांचे व कृषी तज्ञांचे मार्गदर्शनात बियाण्याची चाचणी केल्या जाते व बियाणे उत्कृष्ट असल्याचे प्रमाणपत्र् प्राप्त झाल्या नंतर ते बियाणे बाजारात विक्रीस आणले जाते तक्रारकर्त्याचे तक्रारी व्यतिरिक्त लाखांदुर तालुक्यातील अन्य शेतक-यांच्या सन-2018 च्या हंगामा करीता त्यांचे व्दारा निर्मित धान बियाण्याच्या तक्रारी आलेल्या नाहीत असे नमुद केले.
या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने तक्रारकर्त्याचे शेतात दिनांक-24.10.2018 रोजी प्रत्यक्ष मोका पाहणी करुन निरीक्षणे नोंदविलीत, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने खत कॅनान, फरटेरा या खाताचा पहिला डोज व दुसरा डोज दिल्याचे नमुद आहे. तसेच सहयाद्री 4 बियाण्याची पेरणी शेतात दिनांक-18 जून, 2018 रोजी केल्याचे सुध्दा नमुद केलेले आहे. धान पिकावर किड व रोग लागणे आणि धानाच्या लोंबीमध्ये दाणे न भरणे हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत. तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीचे अहवाला प्रमाणे तक्रारकर्त्याचे शेतात धानाच्या लोंब्या मध्ये 40% ते 45% दाणे भरलेले नव्हते, ज्या अर्थी धानाच्या लोंब्यामध्ये दाणे भरले नाही त्याअर्थी सदर विरुध्दपक्ष क्रं 1 निर्मित सहयाद्री धानाचे बियाणे हे निकृष्ट दर्जाचे होते असा अर्थ काढण्यास जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतीही अडचण निर्माण होत नाही. त्यामुळे धानाचे वाणाची उगवण जरी पूर्णपणे झाली तरी धानाचे पिक येई पर्यंत काही कालावधी लागतो आणि त्यानंतर धानाचे लोंब्यामध्ये पुरसे दाणे भरले नसल्याचे लक्षात येण्यास काही कालावधी जाऊ दयावा लागतो. जेंव्हा तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले की, धानाचे लोंब्यामध्ये पुरेसे दाणे नाहीत त्यावेळेस त्याने उपविभागीय कृषी अधिकारी, साकोली यांचेकडे लेखी तक्रार केली. उपरोक्त नमुद विवेचना वरुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बियाणे विक्रेता यांनी त्यांचे लेखी उत्तरा मध्ये घेतलेल्या आक्षेपां मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगास फारसे तथ्य दिसून येत नाही.
07. जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे खालील नमुद मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवण्यात येत आहे-
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi- “ Kanta Kantha Rao- Verus-Y.Surya Narayana” (2017) CJ 619 (N.C.)- Revision Petition Nos.1008,1009 and 1010 of 2017 Decided on 03-05-2007
Petitioner had never filed any objections to report of Scientist nor did not file any application under Section 13 (1) (c) requesting for sample seeds to be sent to appropriate laboratory for testing. Petitioner could have sent sample for testing to laboratory which it had failed to do so. Revision Petitions dismissed.
*****
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi- “ Dharam Pal & Sons- Verus-Som Prakash” (2014) CJ 666 (N.C.)- Revision Petition No.-4672 of 2012 Decided on 08-05-2014
We have perused the evidence on record, the report submitted by the Committee constituted by the Deputy Director, Agriculture, Sirsa. Thus, as per the report, it is clear that the Complainant had suffer his paddy crop, to the extent of 50%, on account of substandard quality of seeds sold to him by the Ops. Revision Petition dismissed.
*****
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi- “ National Seeds Corporation Ltd.- Verus-Abdul Azia Fakir Mohd. Inamdar & Another” (2009) CJ 518 (N.C.)- Revision Petition No.-1227 of 2004 Decided on 19-01-2009
In view of report of District Seeds Complaint Enquiry Committee seeds supplied to complainant were defective and a wrong representation had been made to complainant that seeds were certified and were having 85% germination capacity. Revision Petition dismissed.
*****
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi- “ Maharashtra State Seeds Corporation Ltd.- Verus-Arvind Bajirao Borkar &Others” (2014) CJ 35 (N.C.)- Revision Petition No.-1412 of 2013 Decided on 06-09-2013
There is nothing on record to show that at the time of preparation of Panchanama made by District Seeds Complaint Enquiry Committee, representative of petitioners ever objected to same. As per Panchanama 50% of seeds were infected.
*****
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal
Commission, New Delhi- “ Western Agri Seeds Pvt.Ltd. & Others -Verus-K. Murlidhar Reddy & Others” (2015)CJ 920(N.C.)
*****
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “ Indian Farmers Fertilizers Co-operative Ltd. -Verus-Vijay Kumar And Another” (2018)CJ 861 (N.C.)
सदर न्यायनिवाडया मध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केलेले आहे की, “If despite all efforts made by the farmer, there is no flower and foliage in as many as 60-70% of the plants, it is obvious that there was some adulteration in the seeds. The team of the Agriculture Department also noted in this regard that there was a mixture of Gwar seeds shown to it. Therefore, there is no reason to discard the report prepared by the officers of the Agriculture Department”.
सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयामध्ये स्पष्टपणे नमुद आहे की, शेतक-याने पिक लागवडीसाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केल्या नंतरही 60 ते 70 टक्के झाडांना फुले व बोंडे आलेले नाहीत आणि बियाणे भेसळयुक्त असल्याचा अहवाल कृषी अधिकारी यांचे समीतीने दिलेला असून सदर अहवाल अमान्य करण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही.
******
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा वादातील सहयाद्री जातीचे धान बियाण्याच्या लोंब्यामध्ये 40 ते 45 टक्के दाणे भरलेले नसल्याचे आढळून आल्याचे निरिक्षण तालुका स्तरीय बियाणे तक्रार समितीने दिलेल्या अहवाला मध्ये नोंदविलेला असल्याने उपरोक्त नमुद मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे न्यायनिवाडे आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
*****
या व्यतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा तर्फे खालील मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालावर आणि मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवण्यात येते-
(I) Hon’ble Supreme Court of India- H.N.S.Shastry- Verus-“Asstt. Director Agriculture” (2004 (4) Mh.L.J.- (Page No.-838 to 841) Civil Appeal No. 2253 of 1999 decided on 06-05-2004
सदर न्यायनिवाडया मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमुद केलेले आहे की, Under Section 14(1) of the Consumer Protection Act, 1986, if the District Forum is satisfied that the goods complained against suffer from any defect, it could grant reliefs which include return of the price of the paddy and also compensation to the consumer for any loss suffered. Granting of relief to the consumer does not depend upon whether he should have made alternative arrangement. In the present case, it was enough for the appellant to establish that the paddy seeds supplied by the respondent were defective.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेले सहयाद्री जातीचे धानाचे वाण पेरले व आलेल्या पिकामध्ये धानाच्या लोंब्यामध्ये 40 ते 45 टक्के दाणे भरले नसल्याचा निष्कर्ष तालुका स्तरीय बियाणे तक्रार समितीने अहवाला मध्ये नोंदविलेला असल्याने सदर मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो असे आमचे मत आहे.
******
(II) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “ Avon Beej Company- -Verus-Anoop Singh And Others” (2020)CJ 954 (N.C.)
सदर न्यायनिवाडया मध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केलेले आहे की, “Report of the Agriculture Experts Committee wherein it has been found that 31% plants were of off-type due to which the Complainant suffered 29% loss of paddy crop and Off-type means any seed or plant not a part of the same variety and make include, seeds or plants of other varieties. Further, it is established that the seeds were not pure. The report submitted by the team of Agriculture Experts was not discarded”.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा वादातील सहयाद्री जातीचे धान बियाण्याच्या लोंब्यामध्ये 40 ते 45 टक्के दाणे भरलेले नसल्याचे आढळून आल्याचे निरिक्षण तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार समितीने अहवाला मध्ये नोंदविलेले असल्याने सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो असे आमचे मत आहे.
******
मुद्दा क्रं 2 बाबत
08. उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडयां वरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने निकृष्ट दर्जाचे सहयाद्री जातीचे धानाचे बियाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्या करीता तक्रार दाखल केलेली आहे परंतु सदर धान पिकाचे बाजार भावाचे दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत तसेच पिकाचे लागवडीसाठी आलेला खर्च जसे ट्रॅक्टर, मजूरी, निंदणी, पेरणी, रासायनिक औषधी व खते इत्यादीची बिले पुराव्या दाखल सादर केलेली नाहीत.सदर तक्रार निकाली काढण्यासाठी तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीचे अहवालाचा आधार पुरेसा आहे कारण सदर समिती ही महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेली असून त्यामध्ये कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विद्दापिठाचे शास्त्रज्ञ इत्यादी तज्ञांचा समावेश असतो आणि सदर समितीचे सदस्य हे प्रत्यक्ष मोक्यावर जाऊन पिकाची पाहणी करुन आपला अहवाल देतात. सदर समितीचे पाहणीचे वेळी तक्रारकर्ता आणि बियाणे निर्माता व विक्रेता यांना सुचना दिली जाते. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचे पिक पाहणीचे वेळी बियाणे विक्रेत्याचा प्रतिनिधी उपस्थित होता परंतु बियाणे निर्माता कंपनी तर्फे पाहणीचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्हते.. तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीचा अहवाल अत्यंत स्वयंस्पष्ट असून त्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 महाबिज निर्मित सहयाद्री-4, लॉट क्रं-05438 या बियाण्याच्या लागवड संबधाने धानाच्या लोंब्या मध्ये 40% ते 45% दाणे भरलेले नव्हते तसेच 10% ते 15% खोड किडीचा प्रार्दुभाव व 5% ते 10% रोगग्रस्त green dispersion कणश्या असल्याचे आढळून आले असे नमुद आहे. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती ही महाराष्ट्र शासना मार्फत गठीत कृषी क्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी/शास्त्रज्ञांची समिती असून सदर समितीने दिलेल्या अहवालावर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही प्रयोजन जिल्हा ग्राहक आयोगास वाटत नाही. तक्रारकर्त्याने जे नुकसान भरपाईचे विवरण तक्रारी मध्ये दाखल केले त्यामध्ये त्याचे एकरी 34 क्विंटल प्रमाणे 3.60 एकरा करीता धानाचे पिकाचे नुकसान झालेले आहे. सन-2018-2019 मध्ये धानाचा प्रतिक्विंटल दर रुपये-2000/- असून एकूण धान पिकाची नुकसान भरपाई रुपये-2,40,000/- ची मागणी केलेली आहे.
09. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्त्याचे धान पिकाचे संपूर्ण 100% नुकसान झाले असा निषकर्ष तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीने काढलेला नाही. त्यामुळे धान पिकाच्या अपेक्षीत उत्पादना पेक्षा कमी आलेल्या पिकाची प्रचलित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बाजारभावाचे दरा प्रमाणे नुकसान भरपाई मंजूर करणे योग्य राहिल. सर्वसाधारणपणे एकरी 20 क्विंटल अपेक्षीत धानाचे उत्पादन हिशोबात धरल्यास आणि तालुकास्तरीय समितीचे अहवाला नुसार तक्रारकर्त्याचे अपेक्षीत धान पिकाचे 50% नुकसान हिशोबात धरल्यास तक्रारकर्त्याचे एकरी 10 क्विंटल अपेक्षीत उत्पादनाचे नुकसान झालेले आहे.तक्रारकर्त्याने एकूण 3.60 एकरासाठी नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे परंतु त्याची शेती ही त्यापेक्षा थोडी कमी आहे, त्याची शेती ही 1.44 हेक्टर आर आहे. (एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर आणि 40 आर म्हणजे एक एकर या प्रमाणे 1.44 हेक्टर आर याचे एकर मध्ये रुपांतरण केल्यास तक्रारकर्त्याची शेती ही एकूण 3 एकर 24 आर एवढी आहे त्यामुळे 3 एकर 24 आर एवढया क्षेत्रफळा करीता तो नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. त्याचे 3 एकर 24 आर क्षेत्रफळा करीता 36 क्विंटल अपेक्षीत धानाचे पिकाचे नुकसान झाले असा निष्कर्ष काढण्यास कोणतीही अडचण जिल्हा ग्राहक आयोगास येत नाही.
10. तक्रारकर्त्यास अपेक्षीत उत्पादना पेक्षा कमी आलेल्या धानाचे पिकाचे नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर येथील प्रचीत दराचा आधार घेण्यात येते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर मधील तांदुळाचे दर सन-2018-2019 मध्ये सरासरी जास्तीत जास्त रुपये-4725/- आणि कमीतकमी रुपये-2750/- संगणकावर दर्शविलेले आहेत, त्यानुसार तक्रारकर्त्यास धान पिकाचा भाव प्रतीक्विंटल रुपये-3000/- एवढा दर मंजूर करण्यास कोणतीही अडचण नाही. तक्रारकर्त्यास तालुकास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीचे अहवालाचे आधारे अपेक्षीत उत्पादना पेक्षा 36 क्विंटल कमी धानाचे पिक आल्याने 36 क्विटल धानासाठी एकूण रुपये-1,08,000/- एवढी नुकसान भरपाईची रक्कम मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्यास वेळेवर त्याचे पिकाचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई न मिळाल्याने शेवटी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करावी लागली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनीचे सहयाद्री जातीचे धानाचे बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्याची बाब तालुका तक्रार निवारण समितीचे अहवाला प्रमाणे सिध्द झालेली असल्याने त्याला नाहक या प्रकरणात त्रास सहन करावा लागला त्यामुळे त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी कडून देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत. विरुध्दपक्ष क्रं 2 हा बियाणे विक्रेता असून निकृष्ट दर्जाचे बियाण्या संबधाने त्याची कोणतीही जबाबदारी येत नसल्याने त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. अशाप्रकारे मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदविण्यात आल्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 3 अनुसार तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित अकोला बियाणे निर्माता कंपनी आणि तिचे कार्यकारी संचालक यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं-1 बियाणे निर्माता कंपनी व तिचे कार्यकारी संचालक यांना आदेशित करण्यात येते की,त्यांनी तक्रारकर्त्याला पुरविलेल्या निकृष्ट दर्जाचे धान पिकाचे बियाण्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाई दाखल रक्कम रुपये-1,08,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष आठ हजार फक्त) प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्याला अदा करावी. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी व तिचे कार्यकारी संचालक यांनी न केल्यास वर नमुद नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये-1,08,000/- तक्रार दाखल दिनांक-04.01.2019 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने दंडनीय व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 बियाणे निर्माता कंपनी व तिचे कार्यकारी संचालक जबाबदार राहतील.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये विस हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अशा रकमा विरुध्दपक्ष क्रं-1 बियाणे निर्माता कंपनी व तिचे कार्यकारी संचालक यांनी तक्रारकर्त्याला अदा कराव्यात.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-2 बियाणे विक्रेत्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं- 1 बियाणे निर्माता कंपनी आणि तिचे कार्यकारी संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांना-त्यांना परत करण्यात याव्यात.