::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 10.03.2017 )

आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार

1.         सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

   तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे बचतखाते असून, त्‍याचा क्र. 5000279030013825 असा आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे शेत गट क्र. 22/1 मौजे लोणी, ता.जि. अकोला क्षेत्रफळ 1 हे. 64 आर, असून त्‍यामध्‍ये सन 2015-16 करिता सोयाबिन व मुग पिकाचा पेरा केला होता व त्‍याकरिता त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडून पिक कर्ज घेतले होते,  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडून दि. 31/7/2014 रोजी सोयाबिन पिकाकरिता रु. 240/- व मुग पिकाकरिता रु. 122/- विम्‍याचा हप्‍ता भरुन, पिकाचा विमा काढला होता. सन 2015-16 चे खरीप हंगामात व्‍यवस्‍थीत पाऊन न झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला उत्‍पन्‍नामध्‍ये घट आली.  शासकीय नियमानुसार अकोला तालुक्‍यातील विविध वर्तुळांमध्‍ये पिक विमा, आणेवारीनुसार मंजुर करण्‍यात आला.  त्‍यानुसार रक्‍कम मंजुर करण्‍यात आली व सदरहु रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे देण्‍यात आली.  परंतु विम्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यात आलेली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि. 5/10/2015 रोजी लोकशाही दिनी मा. जिल्‍हाधिकारी, यांना निवेदन दिले,  त्‍यानंतर तालुका कृषी अधिकारी अकोला यांना दि. 23/12/2015 रोजी तसेच दि. 14/1/2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना निवेदन दिले.  परंतु पिक विम्‍याचे पैसे तक्रारकर्त्‍यास मिळालेले नाही.  दि. 23/5/2016 रोजी पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना लेखी पत्र देऊन पिक विम्याच्‍या पैशांची मागणी केली. परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ने विम्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजुर करण्‍यात यावी व तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी पिक विम्‍याचा लाभ म्‍हणून रु. 17,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व तक्रार खर्च रु. 2000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.       

      तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकूण 10 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचा लेखी जबाब :-

2.       विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप अमान्य केले व असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक नसुन तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या  ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये मोडत नाही.   तक्रारकर्त्‍याने वर्ष 2014-15 करिता दि. 31/7/2014 रोजी सोयाबीन पिकाकरिता 80 आर व मुग पिकाकरिता 80 आर सर्व्‍हे नं. 22/1 मौजा लोणी या करिता विमा काढला होता.तसेच या न्‍यायालयाच्‍या कार्यक्षेत्रामध्‍ये व अधिकारक्षेत्रामध्‍ये कारण घडलेले नाही, त्‍यामुळे सदर प्रकरण या न्‍यायालयात चालु शकत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 हा इन्‍शुरन्‍स कंपनीचा केवळ एजंट असून, खातेदाराचे, शेतकरी यांची विमा रक्‍कम बॅंकेमार्फत वसुल केल्‍या जाते.  या प्रकरणामध्‍ये  तक्रारकर्त्‍याने इंन्‍शुरंस कंपनीचा नमुना तसेच अर्ज दि. 31/7/2014 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे भरुन दिलेला आहे.  आलेला प्रस्‍ताव व पत्रक विरुध्‍दपक्षाने विमा हप्‍ता वसुल करुन विरुध्‍दपक्ष यांचे मुख्‍य कार्यालयामार्फत दि. 15/8/2014 रोजी विमा कंपनीकडे प्रस्‍ताव व डिक्‍लरेशन विनाविलंब पाठविण्‍यात आले.  या प्रकरणामध्‍ये मुख्‍य पक्षकार म्‍हणून अॅग्रीकल्‍चरल इन्‍शुरंन्‍स कं.ऑफ इंडिया लि., मुंबई, ही असून त्‍यांना या प्रकरणामध्‍ये  विरुध्‍दपक्ष बनविणे अनिवार्य होते.  तक्रारकर्त्‍याने तसेच अन्‍य काही खातेदारांनी विमा रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे शासनास कळविले होते.  तक्रारकर्त्‍याने दि. 14/1/2016 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे अर्ज सादर केला होता व त्‍या अर्जाची शहानिशा विरुध्‍दपक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालयाने विनाविलंब खातरजमा केली.  क्षेत्रीय कार्यालयाने दि. 1/9/2015 रोजी विमा कंपनीला कळविले तसेच विमा कंपनीला दि. 9/10/2015 रोजी उत्‍तर देण्‍यात आले.  तसेच दि. 3/11/2015 रोजी देखील उत्तर देण्‍यात आले व शासनातर्फे संबंधीत तज्ञ अधिकारी म्‍हणून श्री अतुल झंकार यांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली व त्‍यांनी संपुर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केली व तसे उत्‍तर विमा कंपनीला दि. 10/11/2015 रोजी देण्‍यात आले. तसेच केंद्र शासनाला देखील कळविण्‍यात आले.  परंतु अद्यापही शासनामार्फत संबंधीत खातेदारांची तसेच तक्रारकर्त्‍याची मागणी मंजुर न झाल्‍याने कोणतीही रक्‍कम देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष असमर्थ आहे. शासनामार्फत विमा रक्‍कम प्राप्‍त होताच विनाविलंब तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यास विरुध्‍दपक्ष बाध्‍य  आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचा लेखी जबाब :-

  विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला.  त्‍यानुसार असे नमुद करण्‍यात आले की, शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-2016/प्र.क्र.97/11-अे मंत्रालय मुंबई दि. 5 जुलै 2016 अन्‍वये तालुका कृषी अधिकारी यांना पिक विमा योजनेच्‍या माहीती संबंधी प्रचार व प्रसिध्‍दी करावयाचे विधीलिखीत आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याची विम्याची रक्‍कम संकलीत केलेली नाही.  त्‍यामुळे सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचेवर तक्रारकर्त्‍याचे दायित्‍व निश्चित होत नाही.  विरुध्‍दपक्ष व तक्रारकर्ते यांचे ग्राहक-मालक असे संबंध प्रस्‍तापित होत नाही,  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना  प्रकरणातून वगळण्‍यात यावे.

3.   त्यानंतर उभय पक्षांनी तोंडी युक्‍तीवाद केला.  

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4          तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2  यांचा स्‍वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्‍तएवेज व उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.  

     तक्रारकर्ते यांचा असा युक्‍तीवाद आहे की, ते शेती करतात, त्‍यांचे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे बचत खाते असून, त्‍यांनी दि. 31/7/2014 रोजी सोयाबीन व मुग पिकाचा विमा काढला होता.  तक्रारकर्त्‍याचे गट क्र. 22/1 मौजे लोणी, ता.जि. अकोला या मध्‍ये सन 2015-16 करीता सोयाबिन व मुग पिकाचा पेरा केला होता, त्‍यात पाऊस न आल्‍याने उत्‍पन्‍नामध्‍ये घट आली हेाती.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 च्‍या कार्यालयामार्फत सर्व्‍हे झाला होता व त्‍यानुसार शासकीय नियमानुसार विमा रक्‍कम मंजुर झाली होती, ती रक्‍कम विमा कंपनीकडून विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे जमा झाली आहे, परंतु त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात ही रक्‍कम अजुन जमा केली नाही, या बद्दल लोकशाही दिनी, मा. जिल्‍हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते, तसेच दि. 14/1/2016 रोजी विरुध्‍दक्ष क्र. 1 यांना पिक विम्‍याचा प्रस्‍ताव मिळणेबाबत अर्ज दिला.  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी अजुनही पिक विम्याची रक्‍कम दिली नाही, ही सेवा न्‍युनता आहे, म्‍हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजुर करावी.

      यावर, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचा युक्‍तीवाद असा आहे की,त्‍यांचेकडे तक्रारकर्त्‍याचे बचत खाते आहे, तसेच तक्रारकर्त्‍याने सन 2014-15 करीता दि.31/7/2014 रोजी सोयाबीन पिकाकरिता 80 आर व मुग पिकाकरिता 80 आर सर्वे नं. 22/1 मौजे लोणी, या करिता विमा राशी भरुन पिक विमा काढला होता.  परंतु सदर विमा रक्‍कम ही अॅग्रीकल्‍चर इन्‍शुरन्‍स कं. ऑफ इंडिया लि., मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई या विमा कंपनीकडून मंजुर होते व मंजुर झालेली यादी व पैसा प्रत्‍येक खातेदाराच्‍या खात्‍यात विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 विनाविलंब वर्ग करतो,  या प्रकरणात दि. 15/8/2014 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 च्‍या मुख्‍य कार्यालयाने संपुर्ण प्रस्‍ताव व घोषणापत्र संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविले आहे. तसेच विमा हप्‍ता सुध्‍दा पाठविला आहे. त्‍यांच्‍या कडून जेवढी रक्‍कम मंजुर केल्‍या गेली, ती तक्रारकर्त्‍याच्‍या  खात्‍यात जमा  होते व या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने संबंधीत विमा कंपनीला पक्ष केले नाही.  त्‍यामुळे योग्‍य न्‍याय निवाडा होणे शक्‍य नाही.  तक्रारकर्त्‍याने दि. 14/1/2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे अर्ज केला होता.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 च्‍या क्षेत्रीय कार्यालयाने सदर विमा कंपनीकडे पत्रव्‍यवहार करुन, त्‍याचा पाठपुरावा केला, परंतु शासनामार्फत रक्‍कम जमा झाल्‍यावरच विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना ती देण्‍यात येईल.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची मागणी पुर्ण करता येणार नाही.  तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीकडून ते किती रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत, हे दर्शविणारा कोणताही दस्‍तऐवज दाखल केला नाही,  त्‍यामुळे यात विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ची सेवा न्‍युनता नाही.

    विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्ता त्‍यांचा ग्राहक होवू शकत नाही.  शासन निर्णयानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना फक्‍त पिक विमा योजनेची माहीती देणे होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कोणतीही विमा प्रिमियम रक्‍कम संकलीत केलेली नाही,  म्‍हणून त्‍यांना तक्रारीतुन वगळण्‍यात यावे.

      अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांचे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे बचत खाते आहे व विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना हे कबुल आहे की, तक्रारकर्ते यांनी दि. 31/7/2014 रोजी सोयाबीन व मुग या पिकाकरिता वर्ष 2014-15 साठी दाखल विमा प्रस्‍ताव पत्रकानुसार, नमुद क्षेत्राकरिता, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे विमा रक्‍कम भरुन, विमा काढला होता,  त्‍यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 चे  ग्राहक होतात, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.

       विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी हे कबुल केले की, तक्रारकर्त्‍याचा विमा प्रस्‍ताव व पत्रक त्‍यांनी विमा हप्‍ता वसुल करुन, त्‍यांच्‍या मुख्‍य  कार्यालयामार्फत दि. 15/8/2014 रोजी संबंधीत विमा कंपनी ‘‘ अॅग्रीकल्‍चर इन्‍शुरन्‍स कं. ऑफ इंडिया लि., मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई’’ यांचेकडे विनाविलंब पाठविला,  त्‍यामुळे विमा रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी सदर विमा कंपनीची आहे.  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले दि. 15/8/2014 रोजीचे दस्‍त असे दर्शवितात की, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेत सर्कलचा विमा प्रस्‍ताव / पत्रक व विमा प्रिमीयम राशी ही संबंधीत वरील विमा कंपनीकडे पाठविलेली नाही,  कारण विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी जो विमा प्रस्‍ताव विमा राशीसह विमा कंपनीकडे पाठविलेला आहे, तो सर्व आगर सर्कलचा दिसतो. या उलट तक्रारकर्त्‍याची शेती ही अकोला महसुल मंडळात समाविष्‍ट आहे.  आगर सर्कलमध्‍ये  नाही, असे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तांवरुन दिसते. विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले दि. 1/9/2015, 3/11/2015, 10/11/2015 हे सर्व पत्र संबंधीत विमा कंपनीकडे आगर सर्कल संबंधी खातेदार / विमाधारकाचे आहे.  तक्रारकर्ते यांनी लोकशाही दिनी मा. जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे विमा रक्‍कम प्राप्‍त होणेसाठी तक्रार दिली होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तेव्‍हाच तक्रारकर्त्‍याला दाखल पत्रांसहीत, मंचातील स्‍पष्‍टीकरण, नमुद संबंधीत विमा कंपनीच्‍या नाव पत्‍यासहीत कळविले असते तर तेंव्‍हाच या बाबी उघड झाल्‍या असत्‍या,  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांची यात सेवा न्‍युनता  दिसून येते.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे योग्‍य व अचुकपणे निरसन केलेले नाही,  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता योग्‍य त्‍या  विमा कंपनीला या प्रकरणात पक्ष बनवु शकला नाही, असे दिसते.  मात्र योग्‍य व मंजुर झालेली विमा रक्‍कम किती आहे, याचा बोध मंचालाही झालेला नाही.  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी ख-या माहीतीसह  तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा पाठपुरावा केला नाही,  तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या सर्कलचा विमा प्रस्‍ताव विमा प्रिमीयम रकमेसह संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविला कां ? ही बाब सिध्‍द केली नाही,  म्‍हणुन तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडून योग्‍य ती नुकसान भरपाई रक्‍कम, प्रकरण खर्चासह मिळण्‍यास पात्र आहे,  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ची कोणतीही जबाबदारी गृहीत धरता येणार नाही.  कारण तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 चे ग्राहक कसे होतात ? ही बाब तक्रारकर्ते यांनी सिध्‍द केली नाही.

            त्‍यामुळे अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला. 

                                ::: अं ति म  आ दे श  :::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येत आहे.
2. विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी सेवा न्‍युनतेपोटी तक्रारकर्त्‍यास सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्‍त ) द्यावी, तसेच प्रकरण खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्‍त ) द्यावे.
3. सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांच्‍या आंत करावी.  अन्‍यथा आदेशीत रकमेवर प्रकरण दाखल दिनांक (दि.11/07/2016 ) पासून तर प्रत्‍यक्ष वरील रक्‍कम अदाईपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्‍के व्‍याज देय राहील.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.