(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))                             

1.    तक्रारकर्ता हा शेतकरी असुन जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी आहे. तक्रारकर्त्‍याने शासनाचे राजीव गांधी ग्रामिण निवारा योजना-2 साठी ग्राम पंचायत, रांगी मार्फत जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, गडचिरोली यांचेकडे अर्ज सादर केला होता. सदर अर्ज जिल्‍हा परिषदेणे मंजूर करुन विदर्भ कोकण ग्रामिण बँक, शाखा धानोरा, जिल्‍हा गडचिरोली पाठवले व सदर बँकेने तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरण मंजूर केले. सदर योजने अंतर्गत लाभार्थ्‍याला मुद्दलाची रक्‍कम 10 हप्‍त्‍यात भरावयाची होती तसेच लाभार्थी हीस्‍सा 10% व बँकेमार्फत 90% हिस्‍सा देय होता. परंतु बँकेने प्रत्‍यक्ष लाभार्थी हिस्‍सा 15% भरावयास लावला असल्‍याने तो दि.08.03.2010 रोजी भरण्‍यांत आला. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्‍द पक्षास 90% रक्‍कम देय आसतांना त्‍यांनी दि.20.04.2010 रोजी रु.40,000/- दिले व दुसरा हप्‍ता दि.23.02.2011 रोजी रु.45,000/- असे एकूण रु.85,000/- दिले. तसेच सदर योजने अंतर्गत कर्जाऊ रकमेची परतफेड ही वार्षिक रु.9,000/- प्रमाणे करावयाची होती, त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने रु.63,000/- सात वर्षात भरलेले असुन त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यावर बाकी रक्‍कम रु.22,000/- असायला पाहीजे होती. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी बिनव्‍याजी कर्जावर व्‍याज चढवुन तक्रारकर्त्‍याचे खाते क्र.40447510000080 वर रु.49,233/- बाकी दाखविलेली आहे. 

2.    दि.14.07.2017 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेला निवेदन देऊन  कर्ज खात्‍यावर अधिक दाखविलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याची विनंती केली. तेव्‍हा त्‍यांनी सांगितले की, तुम्‍हाला व्‍याज हे भरावेच लागेल, जेव्‍हा सरकार त्‍यांना व्‍याजाची रक्‍कम देईल तेव्‍हा ती तुमच्‍या खात्‍यावर जमा करण्‍यांत येईल. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. 

3.    तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत विरुध्‍द पक्षांनी कर्जाऊ रकमेतून 7 वर्षांत भरलेली रक्‍कम रु.63,000/- वजा करुन उर्वरित रक्‍कम रु.22,000/- थकीत कर्जाची पासबुकवध्‍ये नोंद करावी. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी रु.90,000/- कर्ज दाखवुन प्रत्‍यक्षात रु.85,000/- दिले असल्‍यामुळे रु.5,000/- तक्रारकर्त्‍यास व्‍याजासह परत करण्‍यांत यावे. तसेच शारीरिक,  मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.20,000/-  व तक्रारीचा खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावी अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 

4.    तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र.2  नुसार 4 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नोंदणी करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍यात आली असता त्‍यांनी प्रकरणात हजर होऊन  निशाणी क्र.7  वर आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले.

5.    विरुध्‍द पक्षाने निशाणी क्र. 7 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात केले आहे की, सदर कर्जावरील व्‍याज हे शासनाने ठरवून दिलेल्‍या दरानुसार प्राप्‍त होणार असल्‍याने सदरना कर्जाच्‍या रकमेवर व्‍याज लावण्‍यांत येते. परंतु त्‍याची वसुली लाभार्थ्‍यांकडून करण्‍यांत येत नाही. सन 2010 मध्‍ये कर्ज मंजूर होण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याने 15% म्‍हणजेच रु.15,000/- भरले हे जरी खरे असले तरी ती रक्‍कम भरण्‍यांस विरुध्‍द पक्षांनी भरावयास लावले हे तक्रारकर्त्‍याचे कथन खोटे असुन त्‍यांना नाकबुल आहे. विरुध्‍द पक्षांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.85,000/- कर्जापोटी दिले आहे आणि तेवढ्याच रकमेवर व्‍याज लावण्‍यांत आले आहे हि बाब कर्जाच्‍या विवरणावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच बँकेने कधीही तक्रारकर्त्‍याकडून कर्ज रकमेवरील व्‍याजाची वसुली केलेली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार संयुक्त्तिक नसल्‍याचे नमुद केले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या लेखीउत्‍तरात असेही नमुद केले आहे की, मेज्ञरेम्‍याजा र.85,000/- चे कर्ज वाटप करण्‍यांत आले असुन तेवढीच रक्‍कम जमा करावयाची आहे. परंतु शासनाकडून व्‍याजाची रक्‍कम प्राप्‍त होईस्‍तोवर बँकेला कर्ज खात्‍यावरील व्‍याज सदरील कर्ज खात्‍यावर दर्शविणे गरजेचे आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या बचत खात्‍यात भरलेल्‍या रक्‍कम  रु.15,000/- ची उचल कर्ज वितरणाचे वेळेसच तक्रारकर्त्‍याने केलेली आहे त्‍यामुळे ती रक्‍कम व व्‍याज देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. अश्‍या परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही पूर्वग्रहदूषीत व हेतुपूरस्‍स्‍रपणे केलेली आहे, त्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यांस पात्र आहे, असे नमुद केले आहे.

6.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, व विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपत्र, तोंडी युक्‍तीवादावरुन निष्‍कर्षार्थ खालील मुद्दे निघतात.

मुद्दे                                                                        निष्‍कर्ष

1)    तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?                   होय

2)    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण                   होय

    व्‍यवहार केला आहे काय ?

3)    अंतिम आदेश काय ?                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे 

                           -  // कारणमिमांसा // -

7.      मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :- तक्रारकर्त्‍याने शासनाचे राजीव गांधी ग्रामिण निवारा योजना-2 साठी ग्राम पंचायत, रांगी मार्फत जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, गडचिरोली यांचेकडे अर्ज सादर केला होता. सदर अर्ज जिल्‍हा परिषदेणे मंजूर करुन विदर्भ कोकण ग्रामिण बँक, शाखा धानोरा, जिल्‍हा गडचिरोली पाठवले व सदर बँकेने तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज प्रकरण मंजूर केले. सदर योजने अंतर्गत लाभार्थ्‍याला मुद्दलाची रक्‍कम 10 हप्‍त्‍यात भरावयाची होती तसेच लाभार्थी हीस्‍सा 10% व बँकेमार्फत 90% हिस्‍सा देय होता. परंतु बँकेने प्रत्‍यक्ष लाभार्थी हिस्‍सा 15% भरावयास लावला असल्‍याने तो दि.08.03.2010 रोजी भरण्‍यांत आला. विरुध्‍द पक्षास 90% रक्‍कम देय आसतांना त्‍यांनी दि.20.04.2010 रोजी रु.40,000/- दिले व दुसरा हप्‍ता दि.23.02.2011 रोजी रु.45,000/- असे एकूण रु.85,000/- दिले होते ही बाब निशाणी क्र.2 वरील दस्‍त क्र.1 वरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’ आहे हे सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

8.      मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास शासनाची राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-2 साठी मंजूर रक्‍कम रु.90,000/- पैकी रु.85,000/- दिेलेली आहे व रु.90,000/- ची नोंद तक्रारकर्त्‍याचे बचत खाता पासबुक निशाणी क्र.2 चा दस्‍त क्र.1 वर केलेली आहे. म्‍हणजे योजनेनुसार रु.5,000/- कमी देण्‍यांत आले आहे. जरी विरुध्‍द पक्ष फक्‍त रु.85,000/- चे मागणी करीत असेल तरी रु.90,000/- ची नोंद करुन रु.85,000/- दिल्‍याचे विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या तोंडी युक्तिवादात मान्‍य केलेले आहे, ही विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती दिलेली न्‍युनतापूर्ण सेवा आहे, असे या मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात व तोंडी युक्तिवादात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यामध्‍ये शासनातर्फे प्राप्‍त झालेली सन 2011-12 व 2012-13 तसेच सन 2013-14 मध्‍ये व्‍याजाची सवलत रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍यांत आलेली आहे. म्‍हणून अर्जदाराचे हे म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही की, विरुध्‍द पक्ष बँक तक्रारकर्त्‍याकडून व्‍याजाच्‍या रकमेची मागणी करीत आहे.

        एकंदरीत विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.5,000/- ची रक्‍कम कमी देऊन व रु.90,000/- रकमेची नोंद कर्ज खात्‍यात केली असल्‍यामुळे व रु.90,000/- वर व्‍याजाची आकारणी केली असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रति न्‍युनतापूर्ण सेवा व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे हे सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

9.      मुद्दा क्रमांक  बाबत :- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे वरील विवेचनावरुन मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.  

                                      - // अंतिम आदेश // -

1.       तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार अंश‍तः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जाची रक्‍कम रु.85,000/- मधुन भरलेली रक्‍कम वजा करुन उर्वरित रक्‍कम पासबुकमध्‍ये नोंद करुन द्यावी.  

3.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 1,500/- अदा करावा.

4.    विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांचे आंत करावी.

5.     दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी. 

6.       तक्रारकर्त्‍यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.