जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 114/2011 तक्रार दाखल तारीख- 02/08/2011
मिराबाई भ्र. अजिनाथ सोनवणे,
वय – 30 वर्ष, धंदा – शेती
रा.दादेगांव,ता.आष्टी, जि.बीड. ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
युनाइटेड इंडिया इन्शुरेन्स कंपनी लि.
मंडल कार्यालय क्रं.2, अंबिका हाऊस,
शंकर नगर चौक, नागपूर – 440 010
2. शाखा व्यवस्थापक,
कबाल इंन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि.,
शॉप नं.2, दिशाअलंकार काम्प्लेक्स,
टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद
ता.जि. औरंगाबाद ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे – वकील – डी.जी.भगत,
सामनेवाले1तर्फे – वकील – व्ही.एस.जाधव,
सामनेवाले2तर्फे – वकील – स्वत:,
।। निकालपत्र ।।
( घोषितद्वारा अजय भोसरेकर, सदस्य)
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा रा.दादेगांव ता.आष्टी, जि.बीड येथील रहिवाशी तक्रारदाराचे मयत पती अजिनाथ आंबादास सोनवणे यांचा मोटार सायकल अपघामध्ये दि.6.12.2009 रोजी मृत्यू झाला. त्यांचे मृत्यूची नोंद संतोष आंबादास सोनवणे यांनी नेकनूर पोलीस स्टेशन येथे केली आहे. तक्रारदाराने तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे विमा प्रस्तावा सोबत आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्राची पूर्तता करुन शेतकरी वैयक्तीक अपघात विम्याची रक्कम मिळण्याचा विमा प्रस्ताव सादर केला.
तक्रारदार हा सामनेवाले नं.1 व 2 यांचेकडे सातत्याने पाठपूरावा करत राहिला परंतु सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव मंजूर केला नाही अथवा विम्याची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने सदरची तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने त्यांचे मयत पतीचा शेतकरी वैयक्तीक अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- सामनेवाले यांचेकडून वसुल होवून मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपले लेखी म्हणणेच्या पुष्ठयार्थ एकुण 07 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सामनेवाले नं.2 यांनी आपले लेखी म्हणणे दि.27.09.2011 रोजी दाखल केले असुन तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव दि.19.04.2010 रोजी मिळला असल्याचे म्हंटले आहे. सामनेवाले नं.2 यांनी जिल्हा कृषि अधिकारी यांना दि.3.5.2010, 02.10.10, 03.11.2010, 06.12.2010 या पत्रानुसार वयाचा दाखला, 6-ड, व वैद्य वाहन चालविण्याचा परवाना, एफ.आय.आरची प्रत पोलीस अधिकारी मार्फत छायाप्रती साक्षांकीत करुन मिळण्याची मागणी केली होती. याची पूर्तता न केल्यामुळे सामनेवाले नं.1 यांनी 312.12.2010 रोजी तक्रारदारास अपूर्ण कागदपत्रे असल्यामुळे दि.14.11.2010 पर्यन्त न दिल्यामुळे विमा प्रस्ताव बंद केल्याचे म्हंटले आहे.
सामनेवाले नं.2 यांनी आपले लेखी म्हणण्याचे पूष्ठयार्थ एकुण 5 कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.
सामनेवाले नं.1 यांनी आपले लेखी म्हणणे दि.01.11.2011 रोजी दाखल केले असुन तक्रारदाराचा विमा प्रस्तावातील कागदपत्रे तक्रारदाराने दि.14.10.2010 पर्यन्त दाखल न केल्यामुळे तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याचे पत्र तक्रारदारास दि.31.12.2010 चे पत्रानुसार कळविल्याचे म्हंटले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा विमा प्रस्तावातील रक्कम न देवून कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रूटी केली नसल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी मागणी केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार, सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे तक्रारदार व सामनेवाले यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर त्याचे बारकाईने आवलोकन केले असता,
सामनेवाले नं.2 यानी सर्व स्मरणपत्रे ही तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा कृषि अधिकारी यांचे नांवे पाठविल्याचे दाखल केले आहे. त्यामुळे कागदपत्रे आणि विम्या बाबतची माहिती तक्रारदारास प्राप्त झाली किंवा नाही याचा खुलासा या न्यायमंचास प्राप्त नाही. सामनेवाले नं.1 यानी दि.31.12.2010 चे तक्रारदारास पाठविलेल्या पत्रानुसार दि.14.11.2010 पर्यन्त आपण कागदपत्राची पूर्तता न केल्यामुळे विमा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत आवश्यक असणारे तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा कृषि अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी न केल्यामुळे सामनेवाले नं.2 यांनी पाठविलेली स्मरणपत्रे व त्याची उत्तरे या न्यायमंचात दाखल होणे आवश्यक होते. म्हणजेच तक्रारदाराने तक्रारीत आवश्यक असणा-या प्रतिवादी न केल्यामुळे सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव नामंजूर करुन सेवेत कोणत्याही प्रकारची त्रूटी केली नाही हे दिसून येते.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. खर्चा बाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारास परत करावीत.
( अजय भोसरेकर ) ( पी. बी. भट )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि.बीड