ग्राहक तक्रार क्र. 125/2014
अर्ज दाखल तारीख : 07/07/2014
अर्ज निकाल तारीख: 29/04/2015
कालावधी: 0 वर्षे 09 महिने 22 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. मशाक मस्तानसाब हत्ताळे,
वय - 36 वर्षे, धंदा – व्यापार,
रा.गुंजोटी, ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. व्यवस्थापक,
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.
गाळा क्र.18, विश्व कॉम्पलेक्स,
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.9, मेनरोड, उमरगा,
ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्य.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.ए.सुर्यवंशी(पाटील).
विरुध्द पक्षकारा तर्फे विधीज्ञ : श्री.ए.व्ही.मैंदरकर.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्या, सौ. विदयुलता जे.दलभंजन, यांचे व्दारा
अ) 1. अर्जदार मशाक मस्तानसाब हत्ताळे हे मौजे गुंजोटी ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद येथील रहिवाशी आहेत. त्यांनी विरुध्द पक्ष ( संक्षिप्त रुपात विमा कंपनी) यांचे विरुध्द नुकसान भरपाईची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदार हे वाहतूक व्यवसाय करुन स्वत:चा व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह भागवितात. अर्जदाराचे मालकीचा टाटा 2515 एल.पी.टी. ट्रक ज्याचा नोंदणी क्र.एम.एच.25/यु 5776 ज्याचा इंजिन क्र.40 एम. 62378295 व चेसीज क्र.426021 ए.व्ही.झेड. 700664 हे वाहन असून सदर वाहनाचा विमा युनायटेड इंडिया या विमा कंपनीकडे दि.08/12/2012 ते 07/12/2013 या कालावधीतील असून पॉलिसी क्र.162782/31/12/01/00001748 अन्वये उतरवित होता. त्यामुळे अर्जदार हा विप चा ग्राहक आहे. विमा उतरविताना विमा कंपनीने वाहनाचे नुकसानीस अथवा वाहन चोरी गेल्यास नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य व कबूल केलेले आहे.
3. दि.23/10/2013 रोजी रात्री 10.00 च्या सुमारास अर्जदाराचा मालकीचा ट्रक दाळींब ता. उमरगा येथील ज्ञानदान विद्यालयासमोर पाण्याच्या टाकीजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्र.9 वर उभा करुन अर्जदाराचे पाहूणे इस्माईल गफार बदबदे यांचे घरी दवाखान्याचे कामारीता पैसे आणण्यासाठी गेले व नातेवाईकाकडील काम आटोपून रात्री 11.45 वा. अर्जदाराने वाहन थांबविलेल्या ठिकाणी आले असता सदरहू नमूद ट्रक तेथे नसल्याचे निदर्शनास आले त्यामुळ अर्जदाराने ट्रकचा शोध घेतला परंतू सदर ट्रक मिळून आला नाही. सदर ट्रक चोरीस गेल्याने पोलिस स्टेशन मुरुम ता. उमरगा येथे फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी गु.र.क्र.104/2013 कलम 379 भा.द.वि. अन्वये गुन्हा नोंद केला.
4. घटनेनंतर अर्जदारांनी विमा कंपनीला सदर घटनेची कल्पना दिली व नुकसान भरपाई दण्यात येईल असे सांगितले असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. सर्व कागदपत्र दाखल करुन ही विप ने नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही त्यामुळे अर्जदाराला मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे.
5. ट्रक चोरी गेल्यामुळे अर्जदाराचे कुटूंबावर उपासमारीत जीवन जगण्याची वेळ आलेली आहे.
6. अर्जदाराने दि.20/04/2014 रोजी विधिज्ञांमार्फत नोटिस पाठवून नुकसान भरपाईची रक्कम मागणी केली पंरतू नोटिस मिळून ही रक्कम दिली नाही त्यामुळे अर्जदाराने प्रस्तूत तक्रारीव्दारे अर्जदाराने ट्रकची किंमत रु.8,00,000/- 18 टक्के व्याज दराने तसेच वाहतुकीचा व्यवसाय न करता आल्याने त्याचे रु.1,00,000/- शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- असे एकूण रु.9,50,000/- विमा कपंनीकडून मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
ब) 1. विमा कंपनीने त्यांचे म्हणणे अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार तक्रार चुकीची आहे महणून तक्रार खारीज होणे गरजेचे आहे. अर्जदाराने चोरी गेलेल्या वाहनाचे क्लेम फॉर्म आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केलेबाबत कोणताही पुरावा दिलेला नाही अथवा कोणत्याही कागदपत्राची पुर्तता केली नाही. अर्जदाराने क्लेम दाखल न करता वाहन चोरीस गेलेबाबत नुकसान भरपाई दिली नाही हे कथन केलेले आहे. अर्जदाराने लेखी स्वरुपात क्लेम फॉर्म भरुन दिलेला नाही. आवश्यक त्या कगदपत्रांची व कायदेशीर बाबींची पुर्तता करुन कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. क्लेम दाखल केल्याशिवाय विमा कंपनी अर्जदारास वाहन चोरीस गेल्याबाबत नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास असमर्थ आहे. अर्जदार उमरगा शाखेकडे लेखी स्वरुपात क्लेम दाखल करुन आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींची व कागदपत्रांची पुर्तता केली तर विमा कंपनी अर्जदाराचे वाहन चोरी गेलेबाबत विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार नुकसान भरपाई देण्याची आवश्यक ती कार्यवाही करतील.
2. अर्जदाराची तक्रार चुकीचे कथन करुन मे. न्याय मंचाची दिशाभूल केलेली असल्याने खरीज होणेबाबत योग्य तो न्यायाचा हुकूम व्हावा अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.
क) अर्जदाराने अभिलेखावर ट्रकचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म एन.पी.जी.डी.सी.पी living Licance Pakage Policy form No.38 , Tax receipt, वर्तमान पत्राची बातमीची कात्रण, एफ.आय.आर. घटनास्थळ पंचनामा, अंतीम अहवाल, निवडणूक ओळखपत्र, नोटिस, लेखी म्हणणे, नोटिसचे उत्तर, चेन्नईचे उमरगा विमा कंपनीला पत्र, इ. कागदपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले तसेच लेखी युक्तिवाद वाचला तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता आमच्या विचारार्थ सदर प्रकरणात खालील प्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) अर्जदाराने विमा कंपनीकडे क्लेम फॉर्म भरुन दिलेला आहे का ? नाही.
2) अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे विमा कंपनीने
सेवेत त्रुटी केल्याचे सिध्द होते का ? नाही.
3) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
ड) कारणमीमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 :
1. अर्जदाराचा ट्रक चोरीला गेला अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व ट्रक संबंधीत कागदपत्रे विमा कंपनीला दिले. परंतु अर्जदाराने विमा कंपनीला सर्व कागदपत्रे दिल्याचा कोणताही पुरावा दिसून येत नाही. अर्जदार जर विमा कंपनीला सर्व कागदपत्रे दिले असे म्हणत असेल तर सदर क्लेम फॉर्म ची छायांकित प्रत विमा कंपनीच्या शिक्यासोबत अभिलेखावर दाखल करणे गरजेचे होते आणि चेन्नई ऑफिसचे दि.10/09/2014 चे पत्र असे दर्शविते की अर्जदाराचा ट्रक चोरीला गेलेला आहे पण त्याचे कागदपत्रे मिळालेले नाही असे उमरगा कार्यालयाच्या प्रभारींना लिहीलेले पत्र आहे. त्यामुळे अर्जदाराने क्लेम फॉर्म दाखल केलेला नाही हे स्पष्ट होते. विमा कंपनीने त्यांचे से मध्ये नमूद केलेले आहे की, परीच्छेद क्र.7 अर्जदार यांनी योग्य ते कागदपत्र दाखल करतील तर विमा कंपनी त्यावर कार्यवाही करतील असे स्पष्ट लिहीलेले आहे त्यामुळे अर्जदार यांनी कागदपत्रे दाखल केलेले नाहीत हे स्पष्ट होते. असे असतांना विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली हे म्हणणे संयुक्तीक वाटत नाही. अर्जदाराच्या वाहनाच्या विमा विमा कंपनीकडे काढलेला आहे हे यात वाद नाही परंतु As per terms and conditions अर्जदाराचा ट्रक चोरीला गेलेला आहे व त्याने विमा संरक्षीत रक्कम मिळविण्यासाठी रितसर क्लेम फॉर्म भरुन विमा कंपनीकडे देणे गरजेचे आहे. जे की अर्जदाराने केलेले नाही. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देऊन खालीप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
तक्रारदार व विरुध्द पक्षकार यांना खालीलप्रमाणे आदेशीत करण्यात येते.
1) अर्जदार यांनी क्लेमफॉर्म सहीत लागणारी सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीकडे या आदेशाच्या पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात दयावेत व तशी पोच घ्यावी.
2) अर्जदाराने क्लेमफॉर्म मिळाल्यापासून विमा कंपनीने अर्जदाराने दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी 30 दिवसात प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आधारीत योग्य तो निर्णय करावा.
3) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.