::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/10/2015 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील कायमचा रहिवाशी असून, तो सध्या पुणे येथे शिक्षणासाठी राहतो. तक्रारकर्त्याने शिक्षणासाठी लागणारे पैसे देवाण घेवाणसाठी विरुध्द पक्ष क्र. 1 – युनियन बँक ऑफ इंडिया शाखा वाशिम कडे खाते क्र. 576402010007216 काढलेले असून, सदर शाखेचे ए.टी.एम. कार्ड काढले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा दिनांक 17/12/2012 पासून विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे.
दिनांक 15/04/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या ए.टी.एम. सुविधा असलेल्या खात्यामधून रक्कम रुपये 34/- व 25,136.16 असे एकूण रुपये 25,170.16 रुपये कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने तक्रारकर्त्याच्या संमतीशिवाय काढून घेतले आहे. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे विचारणा केली असता, त्याला उडवाउडवीचे उत्तर देण्यात आलेले आहे. तसेच या घटनेबाबतची तक्रार तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी पोलीस स्टेशन, वाशिम येथे दिलेली आहे.
तक्रारकर्त्याची सदर रक्कम कोणी व कुठे काढून घेतली याबाबत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतीही माहिती दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 17/04/2015 रोजी वकिलामार्फत रजिष्टर पोष्टाने विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली. त्याबाबत विरुध्द पक्षाने कोणतेही समाधानकारक ऊत्तर दिले नाही व माहिती दिली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणा केला.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली व मागणी केली की, तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारिरिक, आर्थिक नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- व तक्रारकर्त्याचे खात्यातील गहाळ झालेली रक्कम रुपये 25,170.16 मंजूर होऊन मिळावी, विरुध्द पक्षाकडून तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देण्याबाबतचा आदेश व्हावा, तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातून कोणी रक्कम काढली त्याचा अहवाल बोलवावा तसेच अन्य ईष्ट व न्याय दाद तक्रारकर्त्याचे हितावह देण्यात यावी. अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रारीसोबत एकंदर 7 दस्त पुरावा म्हणून जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने निशाणी 07 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने नमुद केले की, ए.टी.एम. कार्ड व त्यातील सर्व दस्त माहिती मोहरबंद लिफाफ्यामध्ये तक्रारकर्त्याला देण्यात आले. ए.टी.एम. कार्ड अॅक्टीवेट झाल्यानंतर त्याचा पासवर्ड हा ग्राहकाला तयार करावा लागतो. ए.टी.एम. कार्डची पासवर्डची माहिती खातेदारा शिवाय इतर कोणालाही नसते. खातेदाराने पासवर्डची माहिती इतरांना दिल्याशिवाय त्याची माहिती मिळत नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या विझा ट्रान्झक्शन सेलच्या चौकशीमध्ये सदरची रक्कम ही गोवा येथील युनियन बँकेच्या कलनगुट शाखेचे ए.टी.एम. मधून डायरेक्ट दुस-या कोणत्यातरी ए.टी.एम. खात्याला ट्रान्सफर झाली नाही. वास्तविक रक्कम न निघता तक्रारकर्त्याच्या नांवे एन्ट्री पडून ती रक्कम कोणत्यातरी दुस-या खात्याला नांवे झाली, अशाप्रकारे सायबर गुन्हा घडला व फ्रॉड झाला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 18/04/2015 ला दुसरी तक्रार ए.टी.एम. विझा ट्रान्झक्शन व्दारे मुंबई यांना ऑनलाइन केली. ए.टी.एम. विझा ट्रान्झक्शनमध्ये पुर्ण जगातील तक्रारींची चौकशी होते आणि तक्रारकर्त्याचे ए.टी.एम. विझा ट्रान्झक्शनचे होते. त्यानंतर ए.टी.एम. विझा ट्रान्झक्शन यांनी ए.टी.एम. रिकन्सीलिएशन यांना कंम्पलेंट लोड केली. क्षतीपूर्ती पॉलिसी प्रमाणे चौकशी व तपास सुरु असल्याबाबतच्या मेलची कॉपी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सुध्दा पाठवली. त्यानंतर युनियन बँक ऑफ इंडीया कलनगुट शाखेने नुकसान भरपाई म्हणून फ्रॉडची रक्कम रुपये 25,136.16 पैसे हे तक्रारकर्त्याचे खात्याला ऑनलाईन जमा केले व ही बाब क्लेम सेटल झाला म्हणून विरुध्द पक्षाने 24/05/2015 ला मेलव्दारे कळविली. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने ताबडतोब पूर्ण कृती केली, ताबडतोब तक्रारी दाखल केल्या. वास्तविक ऑनलाईन ए.टी.एम. च्या कोणत्याही तक्रारीचे निवारण युनियन बॅकेंच्या कोणत्याही शाखेत होत नाही, ऑनलाईन ए.टी.एम. च्या सर्व तक्रारीची चौकशी संबंधीत बँकेच्या ए.टी.एम. सेल व्दारे केल्या जातात. तक्रारकर्त्याने ए.टी.एम. सेल ला ताबडतोब ऑनलाईन तक्रार करावयास पाहिजे होती परंतु त्याने तसे न करता वाशिम शाखेला तक्रार केली. तरीसुध्दा विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्या तक्रारीवर स्वत:हून ए.टी.एम. सेल कडे तक्रार दाखल केली. यावरुन स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने सेवेमध्ये कोणताही कामचुकारपणा केला नाही. घटना ही गोवा कलनगुट बँकेच्या शाखेत, गोवा येथे घडल्यामुळे, वि. न्यायालयास तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कलनगुट शाखेने रकमेची भरपाई केली असल्यामुळे, तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने त्यांचा लेखी जबाब निशाणी 10 प्रमाणे इंग्रजी भाषेत मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने प्राथमिक आक्षेपात नमुद केले की, त्यांच्याविरुध्दची तक्रार चालविण्याचे वि. मंचास अधिकारक्षेत्र नाही. बँकींग लोकपाल योजना 1995 पासुन सुरु झाली. त्यांना बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949, कलम-35 अे प्रमाणे अधिकार आहेत. विरुध्द पक्ष हे बँकींग सेवेतील तक्रारींचे निराकरणाचे काम योजनेप्रमाणे पाहतात. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी कोणती दोषपूर्ण सेवा दिली, याबाबत तक्रारीत काहीही विषद केलेले नाही. त्यामुळे या विरुध्द पक्षाविरुध्दची तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम-26 प्रमाणे खारिज करण्यायोग्य आहे. विरुध्द पक्ष हे अर्धन्यायिक प्राधिकृत असून, त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही सेवा पुरविलेली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1) (ड) प्रमाणे ग्राहक ठरु शकत नाही.विरुध्द पक्ष हे संविधानानुसार स्थापित असून, त्यांच्याविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या कथनाच्या समर्थनार्थ (1) मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निकाल, विरेंद्र प्रसाद - विरुध्द – रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, 1 (1991) सिपीआर 661, (2) मा. मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल, मे. फीडेलिटी फायनांन्स लिमी. - विरुध्द – बँकींग लोकपाल, आदेश दि. 25/04/2002 (3) मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल दिनांक 08/04/2004, या निकालांचा आधार घेतला. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे प्रकरणात आवश्यक पक्ष ठरत नसून, त्यांच्याविरुध्दची तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्याची विनंती केली.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, व उभय पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
सदर प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या बँकेत खाते असून, त्याला ए.टी.एम. कार्ड सुविधा पुरवलेली होती. दिनांक 15/04/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या ए.टी.एम. खात्यातून रक्कम रुपये 25,136.16 अज्ञात व्यक्तीने खात्यातून काढून घेतले होते व त्याबद्दलची तक्रार, तक्रारदाराने मेलव्दारे विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे केली होती.
तक्रारकर्त्याच्या मते, त्याच्या वडिलांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 सोबत संपर्क साधून सदरहू तक्रारीचे काय झाले याची विचारणा केली असता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी वेळोवेळी उडवाउडवीचे उत्तरे दिली, त्यामुळे पोलीस तक्रार करावी लागली. विरुध्द पक्षाने सदर तक्रारीपोटी कोणतीही माहिती न देऊन सेवेत न्युनता केली, त्यामुळे प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई मिळावी.
यावर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले दस्त तपासले असता, मंचाला असे निदर्शनास आले की, दिनांक 15/04/2015 च्या सदर घटनेबाबत तक्रारकर्त्याने दिनांक 16/04/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे तक्रार करुन खाते गोठविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याचे खाते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गोठविले होते. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 18/04/2015 रोजी ए.टी.एम. क्लेम पॅकेज नुसार, ए.टी.एम. विझा ट्रान्झक्शन व्दारे मुंबई इथे ऑनलाइन तक्रार केली. त्यांनी ती ए.टी.एम. रिकन्सीलिएशन यांचेकडे लोड केली. तक्रारकर्ते यांच्यातर्फे वकिलांनी दिनांक 17/04/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना नोटीस पाठवली होती, म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी वेळ न गमावता सगळया ए.टी.एम. बाबतीतील तक्रारी केल्या होत्या, असे दस्तांवरुन दिसून येते. दाखल दस्त असेही दर्शवितात की, सदर घटनेची मुळ तक्रार, तक्रारकर्त्यातर्फे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला दिनांक 22/04/2015 रोजी प्राप्त झाली होती, परंतु त्याआधीच विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने कार्यवाही सुरु केली होती. दाखल दस्तांवरुन असे समजते की, सदर फ्रॉड हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या वाशिम शाखेच्या कोणत्याही ए.टी.एम. मधून झालेला नव्हता, तो युनियन बँकेच्या कलंगुट (गोवा) यांच्या ए.टी.एम. मधून झालेला आहे. याची संपूर्ण चौकशी ए.टी.एम. सेल व्दारे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्याबाबत तक्रार केल्यामुळे झाली होती. इतकेच नव्हे तर, दाखल ई-मेल दस्तांवरुन असेही ज्ञात होते की, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कलंगुट शाखेने क्षतिपूर्ती पॉलिसी नुसार पूर्ण चौकशीअंती तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 25,136.16 पैसे हे त्याच्या खात्यात जमा केली आहे. वास्तविक ही बाब तक्रारकर्त्याने मंचात येवुन सांगायला पाहिजे होती, परंतु त्याने तसे न करता, उलट नुकसान भरपाई विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून मागीतलेली आहे. अशाप्रकारच्या सायबर गुन्हयात विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या सेवेत कोणतीही त्रुटी किंवा न्युनता आढळून येत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्दचे इतर आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही, तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 वर देखील प्रकरणात कोणतीही जबाबदारी येत नाही.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri