(पारीत दिनांक : 31 जानेवारी, 2019)
आदेश पारीत व्दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्य -
1. प्रस्तुत दरखास्त गैरअर्जदार यांचे विरुध्द त्याने मंचाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे.
2. अर्जदाराने गैरअर्जदाराविरुध्द ग्राहक तक्रार क्रं.CC/16/157 मंचात दाखल केली होती. त्या तक्रारीमध्ये मंचाने दिनांक 13.9.2017 ला आदेश पारीत करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यामध्ये मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर केली होती, तसेच विरुध्दपक्ष युको बँकेला आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या खात्यातून गैरकायदेशिररित्या काढलेली रक्कम रुपये 45,000/- (रुपये पंचेचाळीस हजार फक्त) दिनांक 12.9.2015 पासून 6 % टक्के व्याजाने परत करावे, तसेच विरुध्दपक्ष युको बँकेने तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) नुकसान भरपाई द्यावी आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावा. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे, तसेच उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी असा आदेश पारीत केला होता.
3. मंचाने तक्रार क्रं.CC/16/157 मध्ये आदेश पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत अर्जदारास मिळाल्यानंतर अर्जदाराने सदर आदेशाची प्रत गैरअर्जदारास आदेशाचे अमंलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 11.10.2017 ला पाठविली. गैरअर्जदाराला आदेशाची प्रत दिनांक 16.10.2017 मिळून सुध्दा गैरअर्जदाराने आदेशाची अमंलबजावणी केली नाही. गैरअर्जदाराने मंचाने दिलेला आदेश दिनांक 13.9.2017 च्या दिलेल्या वेळेत केले नाही व गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाची अवमानना केली. त्यामुळे अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त मंचासमोर दाखल करावी लागली.
4. अर्जदाराची दरखास्त दाखल झाल्यानंतर गैरअर्जदारास मंचा मार्फत दिनांक 3.9.2018 ला नोटीस काढण्याचे आदेश देण्यात आले. सदरची नाटीस गैरअर्जदारास नि.क्र.6 नुसार मिळून सुध्दा मंचासमोर हजर झाले नाही व आपले उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्याचेविरुध्द मंचाने सदर दरखास्त एकतर्फा पुढे चालविण्याचा आदेश दिनांक 15.11.2018 रोजी निशाणी क्रं.1 वर पारीत केला.
5. सदर दरखास्तमध्ये अर्जदाराने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
- गैरअर्जदाने आदेशाप्रमाणे रुपये 45,000/- दिनांक 12.9.2015 पासून 6% व्याज दराने परत करावे. तसेच, अर्जदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीर रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 3000/- अर्जदारास द्यावे.
- गैरअर्जदाराविरुध्द वरील रकमेची वसुली करण्यासाठी वसुली प्रमाणपत्र द्यावे व सदरची रक्कम वसुल केल्यानंतर अर्जदारास द्यावी.
6. अर्जदाराने आपल्या दरखास्त सोबत गैरअर्जदार यांचे कार्यालयातील साहित्य जप्त करुन आदेशानुसार रक्कम वसुल करण्यासाठी जंगम मालमत्ता जप्तीची यादी निशाणी क्रं.8 वर दाखल केली आहे. अर्जदारास रक्कम मिळण्याकरीता ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसासर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
7. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील मुळ ग्राहक तक्रार क्रं. CC/16/157 मधील दिनांक 13.9.2017 च्या आदेशाची अंमलबाजावणी करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसार मंजुर होण्यास पात्र आहे. त्याकरीता अर्जदाराने दाखल केलेल्या जंगम मालमत्तेची यादी निशाणी क्रं.8 नुसार वसुली कारवाई प्रमाणे जप्ती करुन आदेशीत रक्कम जिल्हाधिकारी नागपुर यांनी अर्जदारास मिळवून देणे क्रमप्राप्त आहे. अर्जदाराची दरखास्त ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसार मंजुर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// आदेश //
(1) अर्जदाराची दरखास्त पुढील निर्देशासह मंजुर करण्यात येते.
(2) प्रबंधक यांनी आदेशाची प्रत वसुली दाखल्यासह (Recovery Certificate) तसेच निशाणी क्रं.8 वर उपलब्ध जंगम मालमत्तेची यादीची प्रत जिल्हाधिकारी नागपुर यांना वसुली कारवाईकरीता पाठवावी.
(3) जिल्हाधिकारी नागपुर किंवा त्यांनी नेमलेले अधिकारी यांनी जमीन महसुलाच्या थकीत रकमेच्या वसुली पध्दतीने (Recovery of arrears of land revenue) दिलेल्या वसुली दाखल्यानुसार गैरअर्जदाराकडून रुपये 45,000/- दिनांक 12.9.2015 पासुन द.सा.द.शे. 6% व्याजासह प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत व नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/-, तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 3000/- वसुल करुन अर्जदारास द्यावे.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी. (5) सदर दरखास्त नस्तीबध्द करण्यात येते.