::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/01/2016 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा वाशिम जिल्हयातील रहिवाशी आहे. तक्रारकर्त्याने तिरुपती ट्रॅक्टर्स, वाशिम यांच्याकडून दिनांक 11/05/2014 रोजी पियागो कंपनीचा प्रवासी रिक्षा (खाजगी) रुपये 1,95,000/- मध्ये खरेदी केला होता. तसेच तिरुपती ट्रॅक्टर्स कडून रिक्षाची पासींग, इन्शुरन्स करण्यात आले होते. जानेवारी – 2015 मध्ये तक्रारकर्त्याचा रिक्षा क्र. एमएच जी-5320 कोठा या गावावरुन येवता मार्गे येत असतांना अपघातग्रस्त झाला होता. त्याबाबतची माहिती तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना दिली. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी गाडी व इन्शुरन्सचे कागदपत्रे जमा करुन, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे गाडी दुरुस्तीचे रुपये 40,000/- चे अंदाजपत्रक पाठविले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी गाडी दुरुस्त करुन मिळण्याकरिता विरुध्द पक्षांची भेट घेतली. परंतु गाडी दुरुस्त करुन मिळाली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 21/05/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना नोटीस पाठवली तरीसुध्दा आपे रिक्षा दुरुस्त करुन मिळाला नाही व नोटीसचे ऊत्तर देखील दिले नाही. म्हणून शो रुम व्यवस्थापकास गाडी दुरुस्त करण्याचे तसेच नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येक महिन्याला 15,000/- प्रमाणे 4 महिन्याचे रुपये 60,000/- देण्याचे निर्देश द्यावेत. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यात उणीव केलेली आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 कडून रिक्षा दुरुस्तीचा खर्च रुपये 40,000/- आणि गाडी बंद असल्याने प्रत्येक महिन्याला 15,000/- प्रमाणे 4 महिन्याचे रुपये 60,000/- व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- असे एकूण रुपये 2,10,000/- तक्रारकर्त्यास दयावेत, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 08 दस्त जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब -
निशाणी 14 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, वादातीत रिक्षा कोण चालवत होता, याबद्दल वाद आहे. विमा कंपनीकडे जो प्रस्ताव पाठविला होता तो प्रस्ताव दिनांक 14/02/2015 रोजी विमा कंपनीने नामंजूर केलेला आहे, असे नमुद करुन तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकच्या कथनात थोडक्यात नमुद केले की, विम्याच्या बाबतीतील वाद हा तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र. 3 मधील आहे. विम्याच्या बाबतीत हे विरुध्द पक्ष जबाबदार नाहीत व त्यांनी विम्याची रक्कम स्वत:करिता स्विकारलेली नाही वा विम्याचे कोणतेही शुल्क आकारलेले नाही. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा पाठपुरावा या विरुध्द पक्षाने विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे केलेला आहे. तक्रारकर्ता व या विरुध्द पक्षामध्ये विमा सेवा पुरविण्याबाबत कोणताही करार नाही. त्यामुळे विम्याच्या बाबतीत तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची खोटी व दिशाभुल करणारी तक्रार विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्दची खारिज करण्यात यावी.
तक्रारकर्त्याचे वाहन जसेच्या तसेच आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार वाहनाच्या बाबतीत नाही किंवा वारंटीच्या बाबतीत नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडून तक्रारकर्त्याची मागणी दिनांक 14/02/2015 च्या पत्रानुसार नाकारलेली आहे. कारण रिक्षा हा दुसरा व्यक्ती चालवत होता व त्याच्याजवळ वैध परवाना नव्हता. प्रतिज्ञालेख व ईतर कागदपत्रे हे तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीच्या हक्कात व विमा कंपनीकरिता करुन दिलेली आहेत. तक्रारकर्त्याची मागणी विमा कंपनीने नाकारल्यानंतर आवश्यक तो दुरुस्तीचा खर्च जमा केलेला नाही. त्यामुळे वाहन जसेच्या तसेच आहे व ते घेऊन जाण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे. त्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 जबाबदार नाहीत. तक्रारकर्त्यास वेळोवेळी सुचना देऊन सुध्दा, तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन स्वत:च्या जबाबदारीवर विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे गोडावुनमध्ये ठेवलेले आहे. तक्रारकर्ता हा वि. मंचासमक्ष खोटी तक्रार घेऊन आलेला असून स्वच्छ हाताने आलेला नाही. त्यामुळे तक्रार कलम-26 प्रमाणे खारिज करण्यात यावी व विरुध्द पक्षाला नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- देण्यात यावे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचा लेखी जबाब - विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने निशाणी 19 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने अधिकच्या कथनात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याकडून रिक्षा अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर, कंपनीचा सर्व्हेअर यांनी दिनांक 20/01/2015 रोजी अपघातग्रस्त गाडीचा सर्वे करुन 22,385/- रुपयाचे नुकसान झालेबाबतचा, सर्वे रिपोर्ट देऊन, गाडी चालक यांचे गाडी चालविण्याचा परवाना तसेच गाडीचे कागदपत्र तपासून, तक्रारकर्त्यास गाडी चालकाबाबत विचारणा केली असता, तक्रारकर्त्यानुसार अपघाताच्या दिवशी सुर्यकांत अंभोरे हे गाडी चालवत होते. कायद्याप्रमाणे वाहन चालवण्या करिता वैध परवाना असणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या दिवशी सुर्यकांत अंभोरे या वाहन चालकाचा परवाना हा पियागो आपे 3 चाकी चालविण्याकरिता वैध नव्हता. त्यानुसार मोटार वाहन कायद्याच्या कलम क्र.75 (2) नुसार हा गुन्हा आहे. तसेच RULE 3. OF CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES, 1989 नुसार जर मोटार चालविण्याचा परवाना नसेल तर नुकसान भरपाई मागण्यास संबंधीत विमाधारक हा अपात्र ठरतो. ही बाब तक्रारकर्ता यास विरुध्द पक्षाने दिनांक 14 फेब्रुवारी 2014 व 4 मार्च 2015 रोजीच रजिस्टर नोटीसने कळविली आहे. तक्रारकर्त्याचे वाहन चालकाचा वाहन परवाना हा L.M.V. चालवण्या करिताच वैध होता तर अपघातग्रस्त वाहन हे आपे 3. W.H. प्रकारात मोडत असल्यामुळे, वाहन चालकाचा परवाना अपघातग्रस्त वाहनाकरिता लागू पडत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी, निराधार, बिनबुडाची असून,वि. न्यायमंचाचा अमूल्य वेळ गमावल्यामुळे विरुध्द पक्षास रुपये 50,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा व तक्रार खारिज करण्यात यावी.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 चा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तिवाद तसेच उभय पक्षाच तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
सदर प्रकरणात उभय पक्षाला हे मान्य आहे की, तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 11/05/2014 रोजी पियागो कंपनीचा प्रवासी रिक्षा (खाजगी) रुपये 1,95,000/- या किंमतीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडून खरेदी केला होता. विरुध्द पक्ष क्र. 1व 2 यांचेमार्फत तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे विमाकृत होते, याबद्दलही विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा आक्षेप नाही. तसेच ही बाब वादातीत नाही की, तक्रारकर्त्याच्या सदर वाहनाचा दिनांक 06/01/2015 रोजी अपघात झाला व त्यात वाहनाचे नुकसान झाल्यामुळे, तक्रारकर्त्याने सदर वाहन दुरुस्ती करीता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे जमा केले. तक्रारकर्त्याने हे प्रकरण स्वत: दाखल केले आहे व मंचाला अशी विनंती केली की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वाहन दुरुस्तीचा खर्च अंदाजे रुपये 40,000/- व वाहन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्या चुकीने बंद असल्यामुळे दरमहा रुपये 15,000/- प्रमाणे चार महिन्याचे 60,000/- रुपये व्याजासह द्यावे, तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च मागीतला आहे.
परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी रेकॉर्डवर सदर वाहनाबद्दलचे वॉरंटी कार्ड कार्ड दाखल केले आहे, त्यानुसार वाहन जरी वॉरंटीच्या कालावधीतील असले तरी, नुकसान हे अपघातामुळे झाले असल्यामुळे, दुरुस्तीची रक्कम देण्यास विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 जबाबदार नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 3 – व्यवस्थापक, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (विमा कंपनी) यांनी असे कथन केले की, त्यांनी अपघाताची सुचना मिळाल्यानंतर, कंपनीच्या सर्व्हेअर मार्फत नुकसानीचे मुल्यांकन करुन घेतले, ते रुपये 22,385/- ईतक्या रकमेचे सर्व्हेअरने, सर्वे रिपोर्ट व्दारे केले आहे. परंतु अपघाताच्या वेळेस वाहन चालकाचा परवाना वैध नव्हता, त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाही व त्यांनी ही बाब तक्रारकर्त्याला कळविली होती. तक्रारकर्त्याने मात्र या बाबीचा उलगडा मंचात केला नाही. परंतु मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याकडून जरी सदर विमा पॉलिसीच्या अटी, शर्तीचे (परवान्याबाबत) उल्लंघन झाले आहे तरी, मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्याय तत्वानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा, नॉन स्टँडर्ड बेसीस ( Non Standard Basis ) तत्वावर मंजूर केल्यास हरकत नाही. म्हणून, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याच्या वाहन नुकसान भरपाईपोटी सर्वे रक्कम रुपये 22,385/- च्या 75 % रक्कम रुपये 16,788/- ईतकी तक्रारकर्त्यास द्यावी, व त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडून वाहन दुरुस्त करुन घ्यावे. या रक्कमेवर व्याज व नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो पुढीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द प्रकरण खारिज करण्यांत येते. तर, विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द आदेशाप्रमाणे अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 3 / विमा कंपनी, यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नॉन स्टँडर्ड बेसीसवर मंजूर करुन, तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये 16,788/- (रुपये सोळा हजार सातशे अठ्यांशी फक्त) वाहन दुरुस्तीकरिता दयावी.
- तक्रारकर्त्याच्या इतर मागण्या फेटाळण्यांत येतात.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri