(मंचाचे निर्णयान्‍वये – सौ. व्‍ही.एन.देशमुख, अध्‍यक्षा)
-- आदेश --
(पारित दिनांक 30 जुलै 2004)
अर्जदाराने सदरच्‍या तक्रारी द्वारा गैरअर्जदार यांनी त्‍याचा जप्‍त केलेले ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली निकाल लागेपर्यंत लिलाव करु नये व अर्जदाराकडून थकीत रक्‍कम स्विकारुन ट्रॅक्‍टर परत करण्‍याची व शेतजमीन बोझारहित करण्‍याची मागणी केली आहे.
अर्जदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे ः-
अर्जदाराने सन 1999 साली गैरअर्जदार बँकेकडून रुपये 2,74,000/- कर्ज घेऊन एस्‍कॉर्ट कंपनीचा ट्रॅक्‍टर खरेदी केला होता. परंतु गैरअर्जदार यांनी वेळोवेळी रकमेचा भरणा न केल्‍यामुळे त्‍याचा ट्रॅक्‍टर दिनांक 12.12.2001 रोजी जप्‍त केला व तो उघडया वातावरणामध्‍ये ठेवलात्‍यामुळे ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीला जंग लागून वाहन निरुपयोगी झाले. अर्जदाराने त्‍याचा जप्‍त केलेला ट्रॅक्‍टर लिलाव न करता त्‍याचेकडून एकमुस्‍त रक्‍कम स्विकारुन त्‍याचा ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली परत देण्‍याची विनंती केली. परंतु गैरअर्जदार यांनी त्‍याला ट्रॅक्‍टर परत केला नाही. त्‍यामुळे त्‍याचे रुपये 300/- रोज याप्रमाणे नुकसान झाले असून शारीरिक व मानसिक त्रासापोटीच्‍या रकमेसह अर्जदाराने रुपये 2,21,000/- ची मागणी केली आहे.
आपल्‍या तक्रारी पृष्‍ठयर्थ अर्जदाराने स्‍वतंत्र हलफनामा दाखल केला असून विवादीत ट्रॅक्‍टरसंबंधी गैरअर्जदार बँकेशी केलेला पत्रव्‍यवहार व रकमेचा भरणा दर्शविणा-या पासबुकाची प्रत मंचासमोर दाखल केली आहे.
गैरअर्जदार यांनी निशाणी क्रं. 10 अन्‍वये आपले लेखी बयान दाखल करुन अर्जदाराने कर्ज घेतल्‍याची व सदर ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली दिनांक 12.12.2001 रोजी जप्‍त केल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे. अर्जदारास कर्जाची थकबाकी जमा करण्‍याकरिता वारंवार पत्रे व नोटीसा देण्‍यात आल्‍या, परंतु अर्जदाराने थकित रक्‍कम जमा केली नाही. तसेच जमा केलेली रक्‍कम अत्‍यल्‍प असल्‍यामुळे अर्जदारास ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली परत करता आली नाही. अर्जदाराचा ट्रॅक्‍टर सुस्थितीत असून शाखा व्‍यवस्‍थापक, लाखनी यांना सदर ट्रॅक्‍टर सुप्रतनाम्‍यावर दिला असल्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍याची मंचास विनंती केली आहे.
अर्जदाराने थकित रकमेचा भरणा न केल्‍यामुळे त्‍याला नोटीस व सूचना दिल्‍यानंतर जप्‍त ट्रॅक्‍टरचा लिलाव ठेवण्‍यात आला. परंतु बोली बोलणारे नसल्‍यामुळे दिनांक 4.10.2002 रोजीचा लिलाव रद्द करण्‍यात आला. त्‍यानंतर अर्जदाराने दिनांक 18.12.2002 व 10.05.2003 रोजी थकित रकमेचा भरणा करण्‍याची लेखी कबुली दिली. त्‍यामुळे लिलाव रद्द करण्‍यात आला. अर्जदाराने मात्र त्‍याला वारंवार संधी देऊनही थकित रकमेचा भरणा न केल्‍यामुळे व्‍याजासहित रकमेत वाढ होत असून त्‍याकरिता अर्जदार स्‍वतःच जबाबदार आहे असे नमूद केले आहे. गैरअर्जदार बँक ही सहकार क्षेत्रातील असल्‍यामुळे बँकेचा चालणारा व्‍यवहार हा सहकार कायद्यानुसार चालविला जात असून कायद्याचे कलम 91 नुसार अर्जदारास केवळ सहकार न्‍यायालयातच दाद मागता येईल. करिता न्‍यायमंचाला सदर तक्रारीबाबत निर्णय देण्‍याचा कोणताही अधिकार नसून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मंचास विनंती केली आहे. अर्जदारा विरुध्‍द सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था शाखा तिरोडा यांचे न्‍यायालयातून बँकेला वसुली प्रमाणपत्र प्राप्‍त झाले असून सदर प्रमाणपत्रानुसार वसुली अधिका-यांनी केलेली कारवाई ही योग्‍य असून याबाबत दाद मागण्‍याकरिता अर्जदाराने जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था भंडारा यांचेकडे दाद मागावी असे नमूद केले आहे.
आपल्‍या उत्‍तरापृष्‍ठयर्थ गैरअर्जदार यांनी निशाणी क्रं. 15 अन्‍वये एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली असून सदर कागदपत्रांमध्‍ये अर्जदार यांनी बँकेशी केलेल्‍या करारपत्रातील अटी व शर्तीचे पत्र, अर्जदाराने दिलेले पत्र, ट्रॅक्‍टरचा सुप्रतनामा, वसुली अधिका-यांचे पत्र व ऑर्डरशीट तसेच नोटीस यांचा समावेश आहे.
अर्जदाराने निशाणी क्रं. 16 अन्‍वये त्‍याचा ट्रॅक्‍टर तपासणी करिता मिस्‍त्रीकडे पाठविण्‍याबाबत अर्ज दाखल केला. परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्‍या सदर अर्जावर आक्षेप व्‍यक्‍त करुन विवादीत ट्रॅक्‍टर वसुली अधिका-यांनी यापूर्वीच विक्री केलेला असल्‍यामुळे अर्जदाराचा अर्ज तथ्‍यहिन असल्‍याचे नमूद केले आहे. आपल्‍या उत्‍तरासोबत गैरअर्जदाराने अर्जदारा विरुध्‍द केलेल्‍या वसुली कारवाईबाबतचे सर्व कागदपत्र मंचासमोर दाखल केलेले आहेत.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍या उभय वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद मंचाने ऐकला. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे तोंडी युक्तिवाद, मंचासमोर दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, शपथपत्रे व गैरअर्जदार यांच्‍या वसुली अधिका-यांनी केलेल्‍या कारवाईची कागदपत्रे यांचे बारकाईने वाचन केले असता, मंचाचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
अर्जदाराच्‍या तक्रारपत्रावरुन अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून कर्जाऊ रक्‍कम घेतली असून सदर रक्‍कमेची करारपत्रानुसार परतफेड केल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. गैरअर्जदार यांनी त्‍यांनी केलेल्‍या कारवाईबाबत सदरची तक्रार केवळ सहकारी न्‍यायालयातच प्रविष्‍ठ होऊ शकते असे नमूद केले असले तरी , ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 नुसार गैरअर्जदार यांचे विरुध्‍द अर्जदारास ग्राहक मंचात न्‍याय मागण्‍याचा अधिकार आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
अर्जदाराने करारपत्रानुसार कर्जाच्‍या रकमेचा भरणा केला नसला तरी, कर्जाची परतफेड करण्‍याची व आपला ट्रॅक्‍टर जप्‍तीतून सोडवून घेण्‍याची ईच्‍छा त्‍याने गैरअर्जदार यांना दिलेल्‍या पत्रावरुन दिसून येते. किंबहुना अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या पासबुकावरुन एकूण्‍ं रुपये 2,74,000/-कर्जापोटी अर्जदाराने वेळोवेळी एकूण अंदाजे रुपये 1,18,000/- चा भरणा गैरअर्जदार यांचेकडे केलेला असल्‍याचे निदर्शनास येते. परंतु ‘‘बाकी’’ या रकान्‍याखाली दिनांक 5ञ7.2003 पावेतो अर्जदाराच्‍या खात्‍यावर रुपये 2,41,970.75 इतकी रक्‍कम दर्शविण्‍यात आली आहे. म्‍हणजेच गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याच्‍याच हेतुने इतर सर्व खर्च त्‍याचे नावावर दाखवून, त्‍याला परतफेड करणे मुश्‍कील होईल अशी परिस्थिती निर्माण केल्‍याचे दिसून येते. विवादीत ट्रॅक्‍टरचा लिलाव करण्‍यापूर्वी गैरअर्जदार यांनी जर त्‍याची कर्जाची रक्‍कम कमी अधिक प्रमाणात भरण्‍याची अर्जदारास परवानगी दिली असती व हा ट्रॅक्‍टर अर्जदारास वापरण्‍याची परवानगी दिली असती तर कदाचित होणा-या मिळकतीतून अर्जदाराने संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली असती. अर्जदाराने दिलेल्‍या पत्रांवरुन त्‍याने रक्‍कम भरण्‍याची तयारी देखील दर्शविली आहे. गैरअर्जदार यांनी मात्र अर्जदाराचे कर्ज कमी केले नाही, अथवा व्‍याजात सवलत देखील दिली नाही. गैरअर्जदार यांनीच दाखल केलेल्‍या दि. 18.12.00 च्‍या अर्जदाराच्‍या पत्रावरुन अर्जदाराने रुपये 1,00,000/- भरणा करण्‍याबाबत बँकेला कळविल्‍याचे दिसून येते.
वसुली अधिका-यांसंबंधी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन विवादीत ट्रॅक्‍टरची किंमत ही रुपये 1,40,000/- असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत असूनही प्रत्‍यक्षात मात्र बँकेने सदरचा ट्रॅक्‍टर अत्‍यल्‍प किंमतीत म्‍हणजेच रुपये 1,10,000/- तच विकल्‍याचे दिसून येते. अशाप्रकारे मुल्‍यांकनापेक्षा कमी किंमत येण्‍याकरिता गैरअर्जदार यांनी केलेल्‍या जप्‍ती नंतर उघडया वातावरणात ट्रॅक्‍टर ठेवल्‍यामुळे तो निकामी झाला व त्‍यामुळे त्‍याची किंमत कमी झाली हा अर्जदाराचा युक्तिवाद मंचास योग्‍य वाटतो. अर्जदाराने निशाणी क्रं.16 अन्‍वये ट्रॅक्‍टर तपासणीकरिता अर्ज दाखल केल्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या उत्‍तरावरुन गैरअर्जदार यांनी लिलाव करुन ट्रॅक्‍टरच विक्री केल्‍यामुळे अर्जदाराचा सदर अर्ज तथ्‍यहिन ठरतो. कमी किंमतीत ट्रॅक्‍टरच्‍या झालेल्‍या लिलावामुळे प्रत्‍यक्षात होणारे नुकसान मात्र अर्जदाराचेच झाल्‍याचे व त्‍याकरिता गैरअर्जदार हेच सर्वस्‍वी जबाबदार असल्‍याचे मंचाचे निदर्शनास येते.
वास्‍तविक पाहता अर्जदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी लिलावाची कारवाई स्‍थगित ठेवणे आवश्‍यक होते. परंतु गैरअर्जदार यांनी मात्र वसुली अधिकारी नेमून विवादीत ट्रॅक्‍टर लवकरात लवकर व कमीत कमी किंमतीत विकण्‍याचा पुरेपूर प्रयत्‍न केल्‍याचे वसुली अधिका-यांच्‍या ‘‘नोटस अँड ऑर्डर’’ वरुन दिसून येते. सदर ट्रॅक्‍टरच्‍या विक्रीच्‍या वेळी अर्जदाराला पुरेपुर संधी दिल्‍याचे देखील निदर्शनास येत नाही. वसुली अधिका-यांच्‍याच पत्रकात नमूद केल्‍यानुसार एकूण कर्जबाकी रुपये 3,31,261/- व दंड म्‍हणून रुपये 40,000/- दर्शविण्‍यात आले आहेत. परंतु या लावलेल्‍या दंडाबाबत कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण वसुली अधिका-यांनी दिलेले नाही. करिता अशाप्रकारे दंड वसूल करण्‍याचा गैरअर्जदार यांना अधिकार नाही. करिता सदर रक्‍कम गैरअर्जदार यांनी वसूल केली असल्‍यास ती अर्जदाराचे कर्ज रकमेतून कमी करण्‍यात यावी.
भारत हा कृषिप्रधान देश असून ट्रॅक्‍टर हे वाहन सर्वसाधारणपणे शेतीउपयोगी आहे. आपले कृषि धोरण देखील सरकारने शेतक-यांच्‍या हिताकरिता आखलेले आहे. गैरअर्जदारांसारख्‍या बँकांनी शेतक-यांच्‍या हिताच्‍या दृष्‍टीने मुळ उद्देश लक्षात घेऊन अशाप्रकारचे कर्ज दिल्‍यानंतर ट्रॅक्‍टर सारख्‍या वाहन धारकांना सर्वतोपरी मदत करणे व सहकार्याने व सामंजस्‍यातून ट्रॅक्‍टरसारख्‍या वाहनधारकांच्‍या अडचणी विचारात घेणे आवश्‍यक आहे.
सदर प्रकरणात अर्जदाराने रुपये 1,18,000/- चा भरणा केल्‍यानंतर व ट्रॅक्‍टर लिलावापोटी आलेली किंमत रुपये 1,15,000/- अर्जदाराच्‍या कर्जखात्‍यावर जमा केल्‍यानंतर देखील अर्जदाराची जमीन देखील त्‍याकरिता विक्रीस काढणे हे निश्चिच अन्‍यायकारक आहे. सदर प्रकरणी गैरअर्जदार यांनी लिलावाची केलेली कारवाईच, अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्‍यानंतर केल्‍यामुळे आक्षेपार्ह आहे. तसेच मंचाचा अवमान करणारी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. अर्जदाराच्‍या विनंतीनुसार विनंती क्रं. 1 ही विनंती मान्‍य होण्‍यास पात्र ठरत नसली तरी, अर्जदाराच्‍या होणा-या नुकसानीस गैरअर्जदार हेच सर्वस्‍वी जबाबदार असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सदर नुकसानीपोटी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रुपये 25,000/- देणे न्‍यायोचित ठरेल.
वरील सर्व कारणांकरिता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2 गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सेवेतील तृटी व नुकसानीदाखल रुपये 25,000/- आदेश पारित झाल्‍या दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत अर्जदाराच्‍या कर्ज खात्‍यावर जमा करावे.
3 गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून दंड रक्‍कम रुपये 40,000/- वसूल करु नये. सदर रक्‍कम वसूल केली असल्‍यास अर्जदाराच्‍या कर्जखात्‍यातून ती वजा करावी.
भंडारा
दिनांक 30/07/2004 (सौ.व्‍ही.एन.देशमुख)
अध्‍यक्षा,
जिल्‍हा ग्राहक मंच, भंडारा
(श्रीमती आश्‍लेषा दिघाडे) (श्री.पी.एस.चोपकर)
सदस्‍या सदस्‍य
जिल्‍हा ग्राहक मंच, भंडारा जिल्‍हा ग्राहकमंच, भंडारा
