-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-27 जुन,2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) पंजाब नॅशनल बँक यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केली असून त्याव्दारे त्याची खारीज झालेली विमा पॉलिसी पुर्नजिवित व्हावी व नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी कडून एक मेडीक्लेम संयुक्त पॉलिसी स्वतःसाठी तसेच त्याची पत्नी आणि मुलासाठी घेतली होती. ती संयुक्त पॉलिसी दिनांक-23.06.2009 ते दिनांक-27.06.2010 या कालावधी करीता वैध होती व विम्याची एकूण रक्कम रुपये-1,25,000/- एवढी होती. त्या विमा पॉलिसीचा क्रमांक-18100/48/2610/851 असा होता. तक्रारकर्त्याचे विरुध्दपक्ष क्रं-2) पंजाब नॅशनल बँक, शाखा सिताबर्डी, नागपूर येथे खाते होते व त्यात भरपूर निधी होता. त्याने पुढील कालावधीसाठी पॉलिसी रि-न्युअल करण्या करीता विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेच्या खात्यातून रुपये-12,287/- चा धनादेश दिनांक-22/06/2010 रोजीचा विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे शाखेत दिला परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी त्याच्या खात्यात भरपूर निधी शिल्लक असतानाही निष्काळजीपणाने सदरचा धनादेश न वटविता परत केला. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने, तक्रारकर्त्यास कुठलीही सुचना न देता ती विमा पॉलिसी खारीज केली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी त्याला कळविले की, त्यांचे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीशी टाईअप असून ते कमी विम्याहप्त्या मध्ये पॉलिसी देतात. म्हणून तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून “GNB Oriential Royal Mediclaim Policy” या नावाची संयुक्त पॉलिसी स्वतःच्या तसेच पत्नीच्या व मुलाचे नावाने घेतली, जिचा विमा पॉलिसी क्रं-181100/48/11/2185 असा असून कालावधी हा दिनांक-11/10/2010 ते दिनांक-10/10/2011 असा होता. सदर पॉलिसी ही रुपये-5,00,000/- एवढया रकमेची होती.
सदरची पॉलिसी वैध असतानाचे कालावधीत तक्रारकर्त्याला पाठीचा आजार झाला, त्या करीता त्याला सुजोय हॉस्पीटल, मुंबई येथे दिनांक-22/04/2011 ला भरती करण्यात आले आणि दुसरे दिवशी त्याला डिस-चॉर्ज मिळाला. वैद्दकीय उपचारोपोटी त्याला रुपये-53,096/- एवढा खर्च आला. त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीशी संपर्क साधून आलेल्या खर्चाचे रकमेची मागणी केली आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे सांगण्या प्रमाणे फॉर्म भरुन त्यासोबत मूळ बिल सादर केले परंतु आज पर्यंत त्याचा विमा दावा मंजूर झाला नाही. म्हणून या तक्रारीव्दारे त्याने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने विमा पॉलिसीचा हप्ता स्विकारुन पुढील कालावधी करीता त्याची खारीज झालेली पूर्वीची पॉलिसी चालू ठेवावी व त्यापासून मिळणारे सर्व लाभ त्याला द्दावेत तसेच वैद्दकीय उपचारार्थ आलेला खर्च व झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व खर्च देण्यात यावा, अशी विनंती केली.
03. दोन्ही विरुध्दपक्षानां मंचाची नोटीस मिळून ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले व दोघांनी स्वतंत्रपणे लेखी उत्तर सादर केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने नि.क्रं-8 प्रमाणे दिलेल्या लेखी जबाबा नुसार हे कबुल केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांचे कडून दिनांक-28.06.2010 ते दिनांक-27.06.2011 या कालावधी करीता विमा पॉलिसी घेतली होती. ती पॉलिसी किस्त भरल्यावरच वैध होती. ज्याअर्थी, विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी तक्रारकर्त्याचे खाते बंद झाले या कारणास्तव विमा पॉलिसी रि-न्युअलचा धनादेश वटविला नाही, त्यामुळे ती पॉलिसी दिनांक-30/06/2010 ला खारीज करण्यात आली. तक्रारकर्त्याचे मुंबई येथे दवाखान्यात भरती झाल्या संबधी वाद केला नाही परंतु वैद्दकीय उपचारार्थ त्याला रुपये-53,096/- एवढा खर्च आल्याची बाब अमान्य केली आहे. पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याला पाठीचा आजार हा पॉलिसीच्या पूर्वी एक ते दिड वर्षा पासूनच होता, त्यामुळे विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती नुसार त्याला खर्च देय होत नाही. सबब तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी नि.क्रं-10 प्रमाणे लेखी उत्तर सादर केले. त्यांनी हे नाकबुल केले आहे की, त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यात भरपूर निधी असतानाही त्याने दिलेला धनादेश न वटविता परत केला. याबद्दल त्यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने “K.Y.C.FORM” न भरल्यामुळे त्याचे खाते गोठविण्यात आले होते. त्यामुळे सदरचा धनादेश त्याला दिनांक-24/06/2010 ला न वटविता परत केला. ब-याचदा विनंती करुन सुध्दा तसेच “K.Y.C.” ची जाहिर सुचना वेळोवेळी वर्तमानपत्रांमधून प्रसिध्द करुनही तक्रारकर्त्याने “K.Y.C.” संबधित दस्तऐवज जमा केले नाहीत. तक्रारकर्ता हा स्वतः व्यवसायिक असून त्याचा बँकेच्या व्यवहाराशी रोजचा संबध येतो परंतु त्याच्या स्वतःच्या हलगर्जीपणामुळे त्याचा धनादेश वटविता आला नाही. तक्रारकर्त्याला विमा पॉलिसी रद्द होण्या पूर्वीच दुसरा धनादेश “K.Y.C.” ची पुर्तता करुन देता आला असता परंतु त्याने तसे केलेले नाही. यात विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेची कुठलीही चुक किंवा निष्काळजीपणा नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
06. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारीतील उपलब्ध दस्तऐवजाच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले व त्यानुसार मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याने काढलेल्या विम्या बद्दल कुठलाही वाद नाही तसेच याबद्दल पण वाद केलेला नाही की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला विम्याचे पुढील प्रिमियमचा धनादेश तक्रारकर्त्या कडून मिळालेला होता परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी तो धनादेश वटविला नाही आणि त्यामुळे विमा करार रद्द झाला. पहिल्यांदा घेतलेला विमा करार हा दिनांक-23/06/2009 ते दिनांक-27/06/2010 या कालावधी करीता होता व तो मेडीक्लेम पॉलिसी अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून काढण्यात आला होता. त्या विमा कराराराच्या अटी व शर्ती नुसार, जर विम्याचे प्रिमियमचा धनादेश वटविल्या गेला नाही, तर त्यासाठी विमा कंपनी जबाबदार राहणार नव्हती व तो विमा करार “Void ab initio” म्हणून रद्द होणार होता. दुसरी विमा पॉलिसी ही सुध्दा मेडीक्लेम पॉलिसी होती व त्याच अटी व शर्तीवर देण्यात आली होती. प्रिमियम भरण्यास दिलेला धनादेश हा “K.Y.C.FORM” भरुन न दिल्यामुळे वटविल्या गेला नाही व त्याची सुचना तक्रारकर्त्याला दिनांक-16/08/2010 ला देण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेचे असे म्हणणे आहे की, ही सुचना तक्रारकर्त्याला दिनांक-24/06/2010 ल देण्यात आली होती परंतु तशा सुचनापत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली नाही. या ठिकाणी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, धनादेश नामंजूर करण्याचे एकमेव कारण “K.Y.C.FORM” तक्रारकर्त्याने भरुन न दिल्याचे आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी “K.Y.C.FORM” भरुन देण्या संबधी सर्वसाधारण जनतेला वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस देऊन कळविले होते, त्याच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्ता हा एक व्यवसायिक इसम असल्याने “K.Y.C.FORM” भरुन देण्याचे महत्व व गरज त्याला माहिती असणे अपेक्षीत आहे.
08. तक्रारकर्त्याला त्यानंतर काही आजार झाला व त्यासाठी त्याने वैद्दकीय उपचार घेतलेत हे सर्व अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन सिध्द होते, म्हणून विरुध्दपक्षाने त्या बद्दल काही आक्षेप घेतलेले नाहीत परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीच्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असा मुद्दा उपस्थित केला की, विमा कराराच्या अटी व शर्ती नुसार, विमा कराराच्या कालावधीत, जर एखाद्दी व्याधी विमाधारकाला झाली असेल, तर त्याच व्याधीसाठी, विम्या अंतर्गत वैद्दकीय खर्चाची प्रतीपुर्तता करता येईल परंतु तक्रारकर्त्याला झालेला आजार हा विमा पॉलिसी घेण्याच्या पूर्वी पासून असल्याने त्याचा विमा दावा कायदेशीररित्या नाकारण्यात आला.
09. ज्याअर्थी, तक्रारकर्त्याने दोन विमा पॉलिसी संदर्भात मागण्या केलेल्या आहेत, त्याअर्थी, प्रथम त्याच्या पहिल्या विमा पॉलिसी बद्दल विचार करणे योग्य राहिल. ही विमा पॉलिसी प्रिमियम न भरल्यामुळे रद्द करण्यात आली होती. प्रिमियमचा धनादेश “K.Y.C.FORM” तक्रारकर्त्याने न भरल्या मुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी वटविला नाही, तो धनादेश खात्यामधे पुरेशी रक्कम नव्हती, या कारणास्तव अनादरीत (“Dishonor”) झालेला नाही, या बद्दल कुठलीही शंका नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी “K.Y.C.FORM” भरुन देण्या संबधी, त्यांच्या ग्राहकांना वर्तमानपत्रातून सुचना दिली होती, परंतु त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने “K.Y.C.FORM” भरुन दिला नाही परंतु तक्रारकर्त्याला “K.Y.C.FORM” भरुन देण्या संबधाने आगाऊ सुचना दिली होती, हे दर्शविणारा कुठलाही पुरावा नाही. तसेच तो धनादेश अनादरीत करण्यापुर्वी विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी तक्रारकर्त्याला त्याचे खाते त्या कारणास्तव गोठवले आहे, या संबधीचे सुचनावजा पत्र दिलेले नव्हते. तो धनादेश दिनांक-22/06/2010 ला देण्यात आला होता व दिनांक-24/06/2010 च्या सुचनापत्राव्दारे तक्रारकर्त्याला तो अनादरीत केल्या संबधी कळविण्यात आले परंतु धनादेश अनादरीत करण्याचे एकमेव कारण खाते गोठविण्यात आले होते एवढेच दिलेले आहे, परंतु खाते का गोठविण्यात आले याचे कारण दिलेले नाही, जे आमचे मते द्दावयास हवे होते. दिनांक-16/08/2010 च्या पत्रा वरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्रं-2) बॅंकेनी खाते का गोठवले त्याचे कारण तक्रारकर्त्याला सांगितले होते परंतु त्यावेळी बराच विलंब झालेला होता. विमा करार प्रिमियम न भरल्यामुळे अगोदरच रद्द करण्यात आला होता.
10. विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेच्या वकीलांच्या या युक्तीवादाशी आम्ही सहमत आहोत की, विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेला तिच्या प्रत्येक ग्राहकाला “K.Y.C.FORM” भरुन देण्या बाबत वैयक्तिकरित्या सुचना देणे शक्य नव्हते, परंतु ज्यावेळी एखाद्दा ग्राहक त्याच्या बँकेतील खात्यामध्ये काही व्यवहार करतो, त्यावेळी त्याचा व्यवहार नाकारण्यापूर्वी त्याला सुचना देणे आवश्यक असते. या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं-2) बॅकेनी अशी सुचना तक्रारकर्त्याला दिली नव्हती म्हणून आमच्या मते विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेनी तक्रारकर्त्याचा तो धनादेश अयोग्यरित्या अनादरीत केला.
11. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने, तक्रारकर्त्याची विमा पॉलिसी रद्द करुन काही चुक केलेली नाही कारण त्यांना विमा पॉलिसी रि-न्युअल करण्यासाठी विमा प्रिमीयमची रक्कम प्राप्त झाली नव्हती. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास पॉलिसी रद्द झाल्याची सुचना दिनांक-14/07/2010 दिली, म्हणजेच पॉलिसी रद्द झाल्या नंतर देण्यात आली होती, या सुचनेव्दारे तक्रारकर्त्याला असे पण कळविण्यात आले होते की, जर त्याला पॉलिसी पुन्हा सुरु ठेवावयाची असेल तर त्याने विलंब शुल्क भरुन विमा प्रिमियम भरावा. परंतु तक्रारकर्त्याने ती पॉलिसी पुन्हा सुरु करण्या ऐवजी, विरुध्दपक्ष क्रं-2) बँकेच्या मार्फतीने चार महिन्या नंतर नविन विमा पॉलिसी काढली. तो आपली जुनी विमा पॉलिसी विलंब शुल्क भरुन सुरु ठेऊ शकला असता परंतु त्याने तसे का केले नाही, याचे सष्टीकरण त्याने दिलेले नाही. याचा अर्थ त्याने स्वखुशीने त्याची जुनी विमा पॉलिसी सरेंडर केली होती. अशापरिस्थितीत त्याने त्याची पहिली मागणी की, त्याची जुनी पॉलिसी पुन्हा पुर्नजिवित करावी व त्याखालील सर्व लाभ त्याला देण्यात यावे, मंजूर करणे कठीण आहे.
12. तक्रारकर्त्याने दुसरी विमा पॉलिसी ही दिनांक-11/10/2010 ला घेतली व ती दिनांक-11/10/2011 पर्यंत वैध होती. दिनांक-22/04/2011 ला त्याला दवाखान्यात भरती करावे लागले, त्या पॉलिसीचे करारातील अटी व शर्ती नुसार, जर विमाधारकाला विमा पॉलिसी घेण्याचे पूर्वी पासून स्वास्था विषयी काही त्रास असेल तर त्याचे वैद्दकीय उपचाराचा खर्च विमा कंपनी देणे लागत नाही. तक्रारकर्त्याला पाठीच्या दुखण्याचा त्रास हेता, त्यासाठी दिनांक-16/03/2011 ला त्याची वैद्दकीय तपासणी “Spine Clinic” मध्ये झाली व असे निदान निघाले की, त्याला “Lumber disc” चा त्रास होता. तसेच तपासणी अहवालात असे नमुद केले आहे की, हा त्रास त्याला मागील दहा वर्षां पासून होता व जवळपास एक वर्ष सहा महिन्यां पासून त्रासाचे प्रमाण वाढले होते. तसेच डिसचॉर्ज कॉर्ड मध्ये पण नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचा पाठीचा त्रास मागील ब-याच वर्षा पासून होता. याचा अर्थ त्याला पाठीच्या त्रासाची जाणीव पूर्वी पासून म्हणजेच दुसरी विमा पॉलिसी घेण्यापूर्वी पासून होती. परंतु त्याने ही बाब विमा प्रस्ताव फॉर्म मध्ये नमुद न करता लपवून ठेवली होती, हे सिध्द करण्यास इतर कुठल्याही पुराव्याची गरज दिसत नाही, कारण पाठीचा त्रास तक्रारकर्त्याला माहित नव्हता किंवा त्याची जाणीव त्यास नव्हती असे तो म्हणू शकत नाही. स्वतःच्या या पूर्वी पासून अस्तित्वात असलेल्या त्रासा बद्दल त्याने दुसरी विमा पॉलिसी घेताना ही माहिती लपवून ठेवली, त्यामुळे विमा करारातील अटी व शर्तीचा
भंग होतो, त्यामुळे या कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने त्याचा विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे त्यांची कुठलीही चुक किंवा सेवेत कमतरता होती असे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करु शकत नव्हता कारण त्याची पहिली विमा पॉलिसी अगोदरच रद्द झालेली होती. तक्रारकर्त्याने कोणाकडे विमा दावा दाखल केला, याचा स्पष्ट उल्लेख तक्रारीत केलेला नाही.
13. वरील कारणास्तव ही तक्रार मंजूर होण्यास पात्र नाही, म्हणून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.