तक्रारकर्त्यातर्फे वकील :- ॲड. एच.एम. लाहोटी
विरुध्दपक्षातर्फे वकील :- ॲड. जी.एच. जैन
::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता ही प्रोप्रायटरशीप फर्म असून प्रकाश राजेंद्र गुप्ता हे तक्रारकर्ता फर्मचे प्रोप्रायटर आहेत. तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीमध्ये लाकूड नेहमी जळत असते आणि वीजेचा ब-याच ठिकाणी उपयोग होत असते म्हणून भविष्यात आग व इतर कोणतेही आकस्मिक कारणाने अपघात घडून तक्रारकर्त्याचे फॅक्टरीचे बांधकाम, त्यातील यंत्रसामुग्री आणि मालकीचा मालसाठा इत्यादीचे कोणतेही नुकसान होऊ नये म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीकडून स्टॅन्डर्ड फायर ॲन्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलीसीअंतर्गत दोन पॉलीसीज घेतल्या होत्या त्यापैकी फॅक्टरी बिल्डींग, फाऊंडेशन, मशिनरीज, इलेक्ट्रीक मशिनरीज व त्याचे एसेसरीज इत्यादीबाबत एकूण रक्कम ₹ 20,00,000/- ची स्टॅडर्ड फायर ॲन्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलीसी घेवून विमा काढला होता सदरची पॉलीसी तक्रारकर्त्याने वर्ष 2013 मध्ये विरुध्दपक्षाकडे प्रिमियमची रक्कम भरुन नुतनीकरण केली होती. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पॉलीसी क्रमांक 16100011130100000320 नमूद करुन पॉलीसी शेडयुल्ड दिले. सदर पॉलीसी ही दिनांक 01-06-2013 ते 31-05-2014 या काळापर्यंत वैध होती. सदर स्टॅन्डर्ड फायर अन्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलीसीबाबत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला फक्त पॉलीशी शेडयुल्ड दिले. त्यासोबत पॉलीसी व अटी व शर्ती दिल्या नाहीत.
दिनांक 27-02-2014 च्या पहाटे संकाळी अंदाजे 4 वाजता तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीमध्ये अचानकपणे आग लागली. सदर आग ही अचानक झालेल्या इलेक्ट्रीक शॉट सर्किटमुळे लागली म्हणजे अपघाती स्वरुपाची होती. सदर आग मोठया प्रमाणात असल्यामुळे आग विझवण्यासाठी आकोट येथून अग्नीशामक दलाच्या गाडया बोलावण्यात आल्या होत्या. सदर आगीमध्ये तक्रारकर्त्याचे फॅक्टरी फाऊंडेशन व टीनशेड हे पूर्णत: जळून खाक झाल्याने ₹ 19,28,138/- चे नुकसान झाले. सदर आगीची सूचना विरुध्दपक्षाला देण्यात आली होती. विरुध्दपक्षाने त्यांचे सर्वेक्षक श्री. अनिल व्ही. बोराखडे यांना नेमून फॅक्टरी/प्लान्ट जागेचे आणि आगीत फॅक्टरी फाऊंडेशन व टीनशेड व फॅक्टरीमधील प्लान्ट, मशीनरीज व इलेक्ट्रीक मशिनरीज ला झालेले नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षण करुन घेतले.
तक्रारकर्त्याने वरील फायर पॉलीसीअंतर्गत क्लेम फॉर्म भरुन फॅक्टरी / प्लान्ट प्रिमायसेस मध्ये लागलेल्या आगीत तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरी फाऊंडेशन व टीनशेड आणि फॅक्टरीमधील प्लान्ट मशीनरीज व इलेक्ट्रीक मशिनरीजचे झालेल्या नुकसानीची एकूण रक्कम ₹ 19,28,138/- ची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याला कोणताही पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रांची मागणी न करता, तसेच कोणतीही सूचना व सुनावणीची संधी न देता आणि क्लेम रकमेबाबत व्हाऊचर किंवा हिशोब न देता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या क्लेम मधून ₹ 12,72,226/- कापून एनईएफटी द्वारे बँक ऑफ इंडिया शाखा आकोट मधील तक्रारकर्त्याच्या खात्यात परस्पर रक्कम ₹ 6,55,912/- दिनांक 12-09-2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वरील पॉलीसी अंतर्गत क्लेमबाबत जमा केले. विरुध्दपक्षाने एकतर्फी व एकीखोरपणे निर्णय घेऊन तक्रारकर्त्याच्या क्लेममधून रक्कम ₹ 12,72,226/- गैरकायदेशीररित्या कापून घेतले आहे. जेव्हा की, सदर फायर पॉलीसी ही ₹ 20,00,000/- ची आहे. तक्रारकर्त्याच्या क्लेममधून रक्कम ₹ 12,72,226/- गैरकायदेशीररित्या कापले आहे. विरुध्दपक्षाने केलेली कपात ही संयुक्तिक व कायदेशीर नाही. म्हणून विरुध्दपक्षाने कपात केलेली सदर रक्कम देण्याकरिता विरुध्दपक्ष हे जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याने सदर गैरकायदेशीररित्या कापलेल्या रकमेबाबत तक्रारकर्त्याने तोंडी निषेध नोंदविले आणि बँकेत परस्पर जमा केलेली रक्कम अंडर प्रोटेस्ट स्विकारलेली आहे, असे विरुध्दपक्षाला तोंडी कळविले.
तक्रारकर्त्याने दिनांक 24-09-2014 ला अर्ज देऊन विरुध्दपक्षाला सर्वेक्षण अहवालाची प्रत मागितली. परंतु, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला सर्वेक्षण अहवालाची प्रत दिनांक 09-10-2014 पर्यंत दिली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला एच.एम.लाहोटी वकिलामार्फत दिनांक 09-10-2014 ची नोटीस रजिस्टर्ड पोष्टद्वारे पाठविली जी विरुध्दपक्षाला दिनांक 10-10-2014 रोजी मिळाली. सदर कमी दिलेली रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला तोंडी व नोटीस देऊन मागितली. परंतु, विरुध्दपक्षाने सदरची रक्कम हेतुपरस्सर दिली नाही. असे विरुध्दपक्षाचे कृत्य हे अन्याय करणारे असून सेवा देण्यात न्युनता, टाळाटाळ व हलगर्जीपणा दर्शविते आणि विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. सदर सर्वेक्षण अहवाल वाचल्यावर असे समजले की, सदर सर्वेक्षकाने तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरी परिसरामध्ये चांडक कन्स्ट्रक्शन आकोटचे वेगळे ठेवलेले मालाचे मुल्य तक्रारकर्त्याच्या मालकीच्या साठयासोबत जोडून तक्रारकर्त्याच्या मालकीच्या साठयाचे हेतुपुरस्सर चुकीचे व जास्तीचे मुल्यांकन करुन तक्रारकर्त्याचा क्लेम अंडर इन्शुरन्स मध्ये धरुन तक्रारकर्त्याला कमी क्लेम दिला आहे. वास्तविक चांडक कन्स्ट्रक्शन प्रोप्रा. संतोष लोणकरण चांडक यांनी एस.टी. महामंडळाकडून व खाजगी लोकांकडून खरेदी केलेले जुने टायर्स चांडक यांच्या मालकीचे असून सदर जुन्या टायर्स मधून निघत असलेले फरनेस ऑईल हे त्यांना त्यांच्या हॉटमिक्स ( डांबर ) प्लांटकरिता लागत असल्याने ते जॉबवर्क वर तक्रारकर्त्याकडून फरनेस ऑईल मजुरीवर काढून घेण्याकरिता तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरी प्रिमायसेस मध्ये त्यांचे जोखमीवर वेगळे ठेवलेले होते. सदरचा माल हा तक्रारकर्त्याच्या मालकीचा नसल्याने तो माल तक्रारकर्त्याच्या वही खात्यात, स्टॉक मध्ये किंवा स्टॉक इन प्रोसेस मध्ये नव्हता. सदरचा माल हा चांडक कन्स्ट्रक्शन आकोटच्या मालकीचा असल्याबाबतचे पत्रही चांडक कन्सट्रक्शनचे प्रोप्रायटरने लिहून दिलेले आहे. अशा परिस्थितीत सदर चांडक कन्स्ट्रक्शनचा माल तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरी परिसरात असल्याने तक्रारकर्त्याच्या मालकीचा स्टॉक मध्ये धरुन अंडर इन्शुरन्स सर्वेक्षकाला ग्राहय धरता येत नाही. वास्तवकि सदर ₹ 30,00,000/- च्या मालाची मालकीचे कोणतेही कागदपत्रे तक्रारकर्त्याकडून मिळाले नाही किंवा त्याची नोंद तक्रारकर्त्याच्या वही खात्यामध्ये व स्टॉक रजिस्टर व इतर ठिकाणी मिळालेली नाही. सदरचा माल हा तक्रारकर्त्याच्या मालकीचा नाही म्हणून त्याबाबतची कोणतीही नोंद वही खात्यात नाही. सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, 1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रक्कम ₹ 19,30,000/- दयावेत. 2) आदेशित रकमेवर दर साल दर शेकडा 18 टक्के प्रमाणे तक्रार दाखल केल्यापासून तर प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला व्याज दयावे. 3) या तक्रारीचा खर्च ₹ 20,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दयावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब :-
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने त्याचा जवाब इंग्रजीतून दाखल केला, त्याचा थोडक्यात आशय येणेप्रमाणे. :-
तक्रारकर्त्याकडून त्याच्या प्लान्टला लागलेल्या आगीसंबंधीची माहिती मिळताच विरुध्दपक्षाने श्री. अनिल बोराखडे यांची सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी घटनास्थळी जाऊन सदर प्लांट ची पाहणी केली व झालेल्या नुकसानीचे मुल्यमापन केले. सदर पॉलीसी ही ₹ 20,00,000/- ची होती. लागलेल्या आगीमुळे संपूर्ण माल जळून खाक झाला. तक्रारकर्त्याने त्यापोटी ₹ 19,28,138/- ची मागणी केली. परंतु, सर्वेक्षकाच्या पाहणीनुसार तक्रारकर्त्याचे ₹ 18,35,138/- चे नुकसान झाले आहे. परंतु, सर्वेक्षकाच्या नजरचुकीने ₹ 18,35,138/- चे ऐवजी ₹ 17,13,818/- असे नमूद केल्या गेले. त्यातून साल्व्हेजपोटी ₹ 50,000/- ची रक्कम कपात करण्यात आली. परंतु, सर्वेक्षकाच्या पाहणीच्या वेळी एकूण ₹ 48,76,138/- चा माल घटनास्थळी आढळून आला. त्यापैकी ₹ 30,00,000/- चा माल पूर्णपणे सुरक्षित आढळून आला. तक्रारकर्त्याची पॉलीसी फक्त ₹ 20,00,000/- ची असल्याने पॉलीसीच्या अटी शर्तीनुसार अंडर इन्शुरन्स मालाचे 58.85 टक्के ची कपात सदर दावा रकमेतून करण्यात आली व उर्वरित रक्कम ₹ 7,32,264/- मंजूर करण्यात आले. परंतु, पुन्हा सर्वेक्षकाच्या नजरचुकीने पॉलीसी एक्सेसची 5 टक्के रक्कम ₹ 36,613/- कपात करण्यात आली. आग विझवण्यासाठी अग्नीशामक दलाला देण्यात आलेला खर्च सर्वेक्षकाने मंजूर केल्याने ₹ 9,140/- तक्रारकर्त्याला सदर दावा रकमेबरोबर देण्यात आले. ₹ 433/- पॉलीसी Reinsisting करण्यासाठी प्रिमीअम म्हणून कापण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने ₹ 7,04,357/- दयावयास हवे होते. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या नजरचुकीने केवळ ₹ 6,57,057/- तक्रारकर्त्याला देण्यात आले. परंतु, उर्वरित ₹ 47,300/- विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला देण्यास तयार आहे.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सुरक्षित राहिलेला ₹ 30,00,000/- चा माल हा श्री. चांडक यांचा होता व त्यांनी तो तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीच्या आवारात ठेवला होता. विरुध्दपक्षाच्या सर्वेक्षकाने याबद्दल चौकशी केली असता श्री. चांडक यांचा स्वत:चा प्लांट असल्याने ते त्यांचा माल तक्रारकर्त्याच्या आवारात ठेऊ शकत नाही, असे कळले. त्यामुळे सर्वेक्षकाने तक्रारकर्त्याच्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष करुन स्वत:चा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन व सखोल अभ्यास करुन व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
1) सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाच वाद नाही. कारण तक्रारकर्त्याने दावा केलेल्या रकमेपैकी ₹ 6,55,912/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेले आहे. त्यामुळे दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येत आहे.
2) सदर तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीकडून फॅक्टरी मधील स्टॉक व प्रोसेसमध्ये असलेल्या स्टॉक संबंधित एकूण ₹ 20,00,000/- ची स्टॅन्डर्ड फायर ॲन्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलीसी घेऊन विमा काढला होता. सदर पॉलीसी ही दिनांक 01-06-2013 ते 31-05-2014 या कालावधीपर्यंत वैध होती. सदर पॉलीसीबरोबर विरुध्दपक्षाने पॉलीसीच्या अटी व शर्ती दिलेल्या नव्हत्या. दिनांक 27-02-2014 रोजी पहाटे तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीला आग लागली. सदर घटनेची माहिती तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिली व क्लेम फॉर्म भरुन सगळी आवश्यक कागदपत्रे देऊन विरुध्दपक्षाकडे क्लेम दाखल केला व ₹ 19,28,138/- च्या नुकसान भरपाईची मागणी केली. विरुध्दपक्षाचे सर्वेक्षक श्री. अनिल बोराखडे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन सर्व नुकसानीचे सर्वेक्षण केले. परंतु, तक्रारकर्त्याला कुठलीही सूचना व सुनावणीची संधी न देता तक्रारकर्त्याच्या क्लेम मधून ₹ 12,72,226/- कपात करुन एनईएफटी द्वारे बँक ऑफ इंडिया शाखा, अकोट मधील तक्रारकर्त्याच्या ₹ 6,55,912/- खात्यात जमा केले.
यावर तक्रारकर्त्याने तोंडी निषेध नोंदवून दिनांक 24-09-2014 ला अर्ज/पत्र देऊन विरुध्दपक्षाला सर्वेक्षण अहवालाची प्रत मागितली व ती प्रत विरुध्दपक्षाने दिनांक 17-10-2014 रोजी तक्रारकर्त्याला दिली. सदर अहवालावरुन तक्रारकर्त्याला असे समजले की, सर्वेक्षकाने तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीमध्ये चांडक कन्स्ट्रक्शन आकोटचे ठेवलेल्या मालाचे मुल्य तक्रारकर्त्याच्या मालकीच्या साठयासोबत जोडून तक्रारकर्त्याच्या मालकीच्या साठयाचे हेतुपुरस्सर चुकीचे व जास्तीचे मुल्यांकन करुन तक्रारकर्त्याचा क्लेम अंडर इंशुरन्स धरुन तक्रारकर्त्याला कमी क्लेम दिला. सदरचा माल हा चांडक कन्स्ट्रक्शन आकोट यांच्या मालकीचा असल्याचे पत्र ही चांडक कन्स्ट्रक्शन चे प्रोपायटरने लिहून दिलेले आहे. त्यामुळे सर्वेक्षकाने अंडर इन्शुरन्स कोणत्या आधारे व तरतुदीअंतर्गत धरले हे सिध्द् न करता गैरकायदेशीररित्या क्लेम मधून कपात केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता त्याच्या क्लेमची संपूर्ण रक्कम मिळण्यास पात्र आहे.
यावर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याचा विमा हा ₹ 20,00,000/- चा असतांना सर्वेक्षकाच्या पाहणीच्या वेळी घटनास्थळी एकूण ₹ 48,76,138/- चा माल आढळून आला त्यापैकी ₹ 30,00,000/- चा माल पूर्णपणे सुरक्षित आढळला. त्यामुळे पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार अंडर इन्शुरन्स मालाचे 58.85 टक्के ची कपात करुन ₹ 6,57,057/- मंजूर करण्यात आले.
उभयपक्षाचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाने दाखल दस्तांचे अवलोकन केले असता दाखल सर्वेक्षण अहवालावरुन तक्रारकर्त्याचे एकूण ₹ 18,35,138/- चे नुकसान झाल्याचे दिसून येते. सदर पॉलीसीतून अंडर इन्शुरन्स पोटी 58.85 टक्के केवळ मिळालेल्या तोंडी माहितीवरुन नाकारल्याचे विरुध्दपक्षाच्या जवाबावरुन कळते. परंतु, याचा उल्लेख सर्वेक्षकाने सर्वेक्षण अहवालामध्ये केलेला दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने क्लेम फॉर्म बरोबर सदर माल श्री. चांडक यांचा असल्याचे कळवणारे श्री. चांडक यांचे पत्र ही विरुध्दपक्षाला सादर केले होते. तसेच सदर वादातील मालाची कुठलीही नोंद तक्रारकर्त्याच्या रेकॉर्डवर विरुध्दपक्ष सर्वेक्षकाला आढळून आली नाही. सदर कागदोपत्री पुरावा नाकारुन केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा क्लेम नाकारलेला मंचाला दिसून येतो.
तसेच सदर सर्वेक्षण अहवालामध्ये Loss to the Stock या नुसार In the Fire entire waste tyre stock burnt and turned into ash असे स्पष्टपणे नमूद केले असतांनाही Less Salvage of Resudual of burnt tyres ( lumpsum) यापोटी ₹ 50,000/- विरुध्दपक्षाच्या सर्वेक्षकाने गैरकायदेशीर कापल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले आहे.
वरील सर्व बाबींवरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या क्लेममधील रक्कम कुठलेही ठोस कारण नसतांना कपात केल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता त्याला मंजूर झालेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. तसेच तक्रारकर्ता शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी प्रकरणाचा खर्च मिळण्यासही पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार तक्रारकर्त्याचे ₹ 18,35,138/- चे नुकसान झाल्याचे दिसून येते. त्यापैकी ₹ 6,55,912/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला यापूर्वी दिलेले असल्याने विरुध्दपक्षाने उर्वरित ₹ 11,79,226/- प्रकरण दाखल केलेल्या तारखेपासून ते देय तारखेपर्यंत दर साल दर शेकडा 8 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला दयावेत. सबब, अंतिम आदेश येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला ₹ 11,79,226/- ( अक्षरी रुपये अकरा लाख एकोणऐंशी हजार दोनशे सव्वीस फक्त ) इतकी रक्कम तक्रार दाखल केलेल्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 20-11-2014 पासून ते देय तारखेपर्यत दर साल दर शेकडा 8 टक्के व्याजासह दयावी.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) दयावेत.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.