तक्रारकर्त्यातर्फे वकील :- ॲड. एच.एम. लाहोटी
विरुध्दपक्षातर्फे वकील :- ॲड. जी.एच. जैन
::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता ही प्रोप्रायटरशीप फर्म असून प्रकाश राजेंद्र गुप्ता हे तक्रारकर्ता फर्मचे प्रोप्रायटर आहेत. तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीमध्ये लाकूड नेहमी जळत असते आणि वीजेचा ब-याच ठिकाणी उपयोग होत असते म्हणून भविष्यात आग व इतर कोणतेही आकस्मिक कारणाने अपघात घडून तक्रारकर्त्याचे फॅक्टरीचे बांधकाम, त्यातील यंत्रसामुग्री आणि मालकीचा मालसाठा इत्यादीचे कोणतेही नुकसान होऊ नये म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीकडून स्टॅन्डर्ड फायर ॲन्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलीसीअंतर्गत दोन पॉलीसीज घेतल्या होत्या त्यापैकी फॅक्टरी बिल्डींग, फाऊंडेशन, मशिनरीज, इलेक्ट्रीक मशिनरीज व त्याचे एसेसरीज इत्यादीबाबत एकूण रक्कम ₹ 40,00,000/- ची स्टॅडर्ड फायर ॲन्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलीसी घेवून विमा काढला होता त्यामध्ये फॅक्टरी टिनशेड व फाऊंडेशन बाबत ₹ 5,00,000/- आणि फॅक्टरी संबंधीची मशिनरीज, इलेक्ट्रीक मशिनरीज व त्याचे एसेसरीज बाबत ₹ 35,00,000/- असा विमा काढला होता. सदरची पॉलीसी तक्रारकर्त्याने वर्ष 2013 मध्ये विरुध्दपक्षाकडे प्रिमियमची रक्कम भरुन नुतनीकरण केली होती. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पॉलीसी क्रमांक 161000111301000001067 नमूद करुन पॉलीसी शेडयुल्ड दिले. सदर पॉलीसी ही दिनांक 13-12-2014 ते 12-12-2014 या काळापर्यंत वैध होती. सदर स्टॅन्डर्ड फायर अन्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलीसीबाबत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला फक्त पॉलीशी शेडयुल्ड दिले. त्यासोबत पॉलीसी व अटी व शर्ती दिल्या नाहीत.
दिनांक 27-02-2014 च्या पहाटे संकाळी अंदाजे 4 वाजता तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीमध्ये अचानकपणे आग लागली. सदर आग ही अचानक झालेल्या इलेक्ट्रीक शॉट सर्किटमुळे लागली म्हणजे अपघाती स्वरुपाची होती. सदर आग मोठया प्रमाणात असल्यामुळे आग विझवण्यासाठी आकोट येथून अग्नीशामक दलाच्या गाडया बोलावण्यात आल्या होत्या. सदर आगीमध्ये तक्रारकर्त्याचे फॅक्टरी फाऊंडेशन व टीनशेड हे पूर्णत: जळून खाक झाल्याने ₹ 2,53,625/- चे नुकसान झाले व फॅक्टरीमधील प्लान्ट मशिनरीज व इलेक्ट्रीक मशिनरीजला सुध्दा आगीमुळे ₹ 2,64,201/- चे नुकसान झाले होते. सदर आगीची सूचना विरुध्दपक्षाला देण्यात आली होती. असे सदर आगीमुळे तक्रारकर्त्याचे बिलडींग आणि प्लान्ट व मशनिरीजचे एकूण ₹ 5,17,826/- चे नुकसान झाले. विरुध्दपक्षाने त्यांचे सर्वेक्षक श्री. अनिल व्ही. बोराखडे यांना नेमून फॅक्टरी/प्लान्ट जागेचे आणि आगीत फॅक्टरी फाऊंडेशन व टीनशेड व फॅक्टरीमधील प्लान्ट, मशीनरीज व इलेक्ट्रीक मशिनरीज ला झालेले नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षण करुन घेतले.
तक्रारकर्त्याने वरील फायर पॉलीसीअंतर्गत क्लेम फॉर्म भरुन फॅक्टरी / प्लान्ट प्रिमायसेस मध्ये लागलेल्या आगीत तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरी फाऊंडेशन व टीनशेड आणि फॅक्टरीमधील प्लान्ट मशीनरीज व इलेक्ट्रीक मशिनरीजचे झालेल्या नुकसानीची एकूण रक्कम ₹ 5,17,826/- आणि आग विझविण्याकरिता तक्रारकर्त्याने अग्नीशामक दलाचे बिल प्रमाणे दिलेली रक्कम ₹ 9,140/- असे एकूण ₹ 5,16,966/- ची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याला कोणताही पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रांची मागणी न करता, तसेच कोणतीही सूचना व सुनावणीची संधी न देता आणि क्लेम रकमेबाबत व्हाऊचर किंवा हिशोब न देता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या क्लेम मधून ₹ 3,03,217/- कापून एनईएफटी द्वारे बँक ऑफ इंडिया शाखा आकोट मधील तक्रारकर्त्याच्या खात्यात परस्पर रक्कम ₹ 2,13,749/- दिनांक 12-09-2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वरील पॉलीसी अंतर्गत क्लेमबाबत जमा केले. सदर गैरकायदेशीररित्या कापलेल्या रकमेबाबत तक्रारकर्त्याने तोंडी निषेध नोंदविले आणि बँकेत परस्पर जमा केलेली रक्कम अंडर प्रोटेस्ट स्विकारलेली आहे, असे विरुध्दपक्षाला तोंडी कळविले.
तक्रारकर्त्याने दिनांक 24-09-2014 ला अर्ज देऊन विरुध्दपक्षाला सर्वेक्षण अहवालाची प्रत मागितली. परंतु, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला सर्वेक्षण अहवालाची प्रत दिनांक 09-10-2014 पर्यंत दिली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला एच.एम.लाहोटी वकिलामार्फत दिनांक 09-10-2014 ची नोटीस रजिस्टर्ड पोष्टद्वारे पाठविली जी विरुध्दपक्षाला दिनांक 10-10-2014 रोजी मिळाली. विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसला उत्तर दिले नाही. विरुध्दपक्षाचे कृत्य हे अन्याय करणारे असून सेवा देण्यात न्युनता, टाळाटाळ व हलगर्जीपणा दर्शविते आणि विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, 1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रक्कम ₹ 4,80,000/- दयावेत. 2) आदेशित रकमेवर दर साल दर शेकडा 18 टक्के प्रमाणे तक्रार दाखल केल्यापासून तर प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला व्याज दयावे. 3) या तक्रारीचा खर्च ₹ 15,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दयावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब :-
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने त्याचा जवाब इंग्रजीतून दाखल केला, त्याचा थोडक्यात आशय येणेप्रमाणे. :-
तक्रारकर्त्याकडून त्याच्या प्लान्टला लागलेल्या आगीसंबंधीची माहिती मिळताच विरुध्दपक्षाने श्री. अनिल बोराखडे यांची सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी घटनास्थळी जाऊन सदर प्लांट ची पाहणी केली व झालेल्या नुकसानीचे मुल्यमापन केले. सदर पॉलीसीमध्ये फॅक्टरीसंबंधी मशनरीज, इलेक्ट्रीक मशनरीज व त्यांचे एक्सेसरीज यांचा ₹ 35,00,000/- चा विमा काढला होता तसेच फॅक्टरी टीन शेड व फांऊडेशन बाबत ₹ 5,00,000/- चा विमा काढला होता. सर्वेक्षकाच्या पाहणीनंतर त्यांनी परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ₹ 1,36,042/- चे नुकसान झाल्याचे मुल्यमापन केले व परिशिष्ट ब मध्ये प्लांट, मशनरीज व अक्सेसरीजचे ₹ 99,894/- नमूद केले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याचे एकूण ₹ 2,35,936/- चे नुकसान झाल्याचे सर्वेक्षकाने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यातील ₹ 10,000/- पॉलीसी एक्सेस म्हणून कापण्यात आले. परंतु, सदर पॉलीसीच्या अटीशर्तीनुसार पॉलीसी एक्सेसपोटी ₹ 10,000/- किंवा नुकसानीच्या 5 % यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती कपात करणे आवश्यक होती. सर्वेक्षकाकडून झालेली नजरचूक त्यांनी दुरुस्त करुन ₹ 11,797/- ची कपात करुन ₹ 2,04,139/- इतकी नुकसानीची किंमत काढली व पुन्हा त्यातून ₹ 390/- पॉलीसी Reinsisting पोटी कापले व ₹ 2,23,749/- तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यात जमा केले. सर्वेक्षकाकडून झालेल्या नजरचुकीचे स्पष्टीकरण तक्रारकर्त्याला पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते. तक्रारकर्त्याची तक्रार मिळाल्याबरोबर विरुध्दपक्षाने सर्वेक्षकाची नियुक्ती केली व त्यांच्या सर्वेक्षण अहवालाप्रमाणे तक्रारकर्त्याचा क्लेम मंजूर करुन संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्यात येणा-या सेवेत कुठलीही त्रुटी केलेली नाही अथवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सदर मंचाची न्यायप्रक्रिया संक्षिप्त स्वरुपाची असल्याने व सदर प्रकरणात साक्षीदार, पुरावे तपासणे गरजेचे असून सदर प्रकरण क्लिष्ट स्वरुपाचे असून सदर न्यायमंचासमोर चालू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याला देण्यात आलेली रक्कम स्विकारलेली असल्यानेही सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन व सखोल अभ्यास करुन व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
1) सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाच वाद नाही. कारण तक्रारकर्त्याने दावा केलेल्या रकमेपैकी ₹ 2,23,749/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेले आहे. त्यामुळे दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येत आहे.
2) तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदर फायर पॉलीसी ही फॅक्टरी टीनशेड व फाऊंडेशनबाबत ₹ 5,00,000/- व फॅक्टरी संबंधी मशीनरीज व त्यांचे अक्सेसरीज बाबत ₹ 35,00,000/- अशी एकूण ₹ 40,00,000/- ची आहे. सदर आगीत तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरी टीनशेड व फाऊंडेशनचे नुकसान हे ₹ 2,53,625/- व फॅक्टरी संबंधित मशीनरीज इलेक्ट्रीक मशीनरीज व त्यांचे अक्सेसरीजचे नुकसान हे ₹ 2,65,201/- इतक्या किंमतीचे झाले तसेच सदर आग विझविण्याकरिता बोलाविलेल्या फायर बिग्रेडचा खर्च ₹ 9,140/- इतका आला. सर्व मिळून एकूण नुकसान ₹ 5,26,966/- झाले आहे, जो पॉलीसी रकमेच्या आतच आहे. असे असतांनाही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला स्वत:चे म्हणणे मांडण्याची कुठलीही संधी न देता परस्पर निर्णय घेऊन तक्रारकर्त्याच्या क्लेममधून ₹ 3,03,217/- ईतकी रक्कम कापून परस्पर तक्रारकर्त्याच्या खात्यात ₹ 2,23,749/- इतकी रक्कम दिनांक 12-09-2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या सदर क्लेमपोटी जमा केली.
विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जवाबात व युक्तीवादात असे म्हटले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने सदर आगीची घटना कळविल्यावर ताबडतोब त्यांच्या सर्वेक्षकांना, श्री अनिल बोराखडे यांना घटनास्थळी पाठवून सदर नुकसानीचे सर्वेक्षण केले व झालेल्या नुकसानीचा योग्य खर्च नियमानुसार कपात करुन तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. सदर घटनेचा सविस्तर सर्वेक्षण अहवालही विरुध्दपक्षाने तयार करुन मंचासमोर दाखल केला आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्यात येणा-या सेवेत कुठलीही त्रुटी केलेली नाही.
उभयपक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर व दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर मंचाला तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आले. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाने जो सर्वेक्षण अहवाल दाखल केलेला आहे. त्यानुसार, तक्रारकर्त्याने सदर विमा पॉलीसीच्या कुठल्याही अटी व शर्तीचा भंग केला नसल्याचे नमूद केलेले आहे तसेच सदर सर्वेक्षणाचे पृष्ठ क्रमांक 2 व 3 यावरील मजकुरावरुन तक्रारकर्त्याच्या फॅक्टरीचे संपूर्ण नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येते. असे असतांनाही विरुध्दपक्षाच्या सर्वेक्षकाने सदर नुकसानीचे मुल्यांकन कोणत्या नियमानुसार व कोणत्या निकषाच्या आधारे केले याचा सविस्तर उल्लेख नसल्याने मंचाला सदर सर्वेक्षण अहवालामध्ये त्रुटी आढळून येते.
जेव्हा एखादा तज्ञ सर्वेक्षक प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन झालेल्या नुकसानीचे मुल्यांकन करतो. त्यावेळी झालेले नुकसान किती व विमा कंपनीने केलेले मुल्यांकन कोणकोणत्या निकषाच्या आधारे केले याचा मुद्देसूद व सविस्तर अहवाल नुकसानग्रस्ताला व कंपनीला देणे आवश्यक व अपेक्षित असतो. परंतु, सदर अहवाल कोणत्याही कारणमिमांसेशिवाय त्रोटक पध्द्तीने सादर केला असल्याने, सर्वेक्षकाने लावलेले निकष योग्य होते हे सिध्द् होत नाही. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता, सर्वेक्षण अहवालाची प्रत न देता मंजूर केलेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केली.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून ₹ 5,26,966/- इतक्या नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. त्यापैकी ₹ 9,140/- हा अग्नीशामक दलाचा खर्च विरुध्दपक्षाने दुस-या पॉलीसी क्लेममध्ये दिलेला आहे व तो तक्रारकर्त्याला मान्य आहे. विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या अहवालातील ₹ 11,797/- व ₹ 390/- इतकी कपात केलेली रक्कम पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार दिसून येते. त्यामुळे, तक्रारकर्ता एकूण ₹ 5,05,639/- इतकी रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. त्यापैकी, ₹ 2,23,749/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केलेले असल्याने उर्वरित ₹ 2,81,890/- इतकी रक्कम व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याला त्याची बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता त्याच्या खात्यात ₹ 2,23,749/- विरुध्दपक्षाने जमा केले. तसेच सर्वेक्षण अहवालाची प्रतही आधी तक्रारकर्त्याला पुरवली नाही व कपात केलेल्या रकमेसंबंधी खुलासा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून मागितल्यावर व नोटीस पाठवल्यावरही विरुध्दपक्षाने कुठलाच खुलासा दिलेला नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याला सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता प्रकरण खर्चासह, शारिरीक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब, अंतिम आदेश येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला ₹ 2,81,890/- ( अक्षरी रुपये दोन लाख ऐक्यांऐशी हजार आठशे नव्वद फक्त ) इतकी रक्कम तक्रार दाखल केलेल्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 20-11-2014 पासून ते देय तारखेपर्यत दर साल दर शेकडा 8 टक्के व्याजासह दयावी.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरणाचा खर्चापोटी ₹ 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) दयावेत.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.