(मंचाचे निर्णयान्वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्यक्षा (प्र.))
अर्जदाराने सदर वसुली अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 अंतर्गत दाखल केली असुन अर्जाचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
अर्जदार मुळ तक्रार क्र. 15/2017 दि.18.07.2017 रोजी दाखल केली होती. सदर तक्रारीवर दि.03.11.2017 रोजी अंतिम आदेशाप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास AB FAST SYSTEM या PRODUCT बाबत घेतलेली रक्कम रु.3,300/- तक्रार दाखल दि.18.07.2017 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावी. तसेच अर्जदारास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.500/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावे असे आदेश होऊन सुध्दा गैरअर्जदाराने सदर आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे अर्जदाराने सदरचा चौकशी अर्ज दाखल केला आहे.
- // कारणमिमांसा// -
1. सदर चौकशी अर्जावर सुनावणी ऐकूण या मंचाने गैरअर्जदारास नोटीस काढली. गैरअर्जदारास वारंवार संधी देऊन सुध्दा प्रकरणात हजर झाले नाही. त्यामुळे मंचाने निशाणी क्र.1 वर प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित केला. अर्जदाराने गैरअर्जदारावर ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25 नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जप्तीची कार्यवाही करण्यात यावी असा अर्ज दाखल केलेला आहे. तसेच गैरअर्जदार सतत गैरहजर असुन त्यांनी या मंचाव्दारे पारित आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने निशाणी 1 वर प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आदेश पारित करण्यांत आला व चौकशी अर्जावर सुनावणी ऐकण्यांत आली.
3. एकंदरीत गैरअर्जदाराने अर्जदाराची ग्राहक तक्रार क्र.15/2017 च्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे व सदर तक्रारीतील आदेशाविरुध्द मा. राज्य आयोगामध्ये अपील सुध्दा केली नसल्यामुळे या मंचाचा आदेश हा अंतिम आदेश झालेला आहे व गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता आजपर्यंत केलेली नाही. म्हणून ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 25(3) प्रमाणे अर्जदार हा गैरअर्जदाराचे विरुध्द वसुली दाखला मिळण्यांस पात्र आहे. सबब हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्यांत येते की, त्यांनी ग्राहक तक्रार क्र.15/2017 यातील दि.03.11.2017 रोजी पारित या मंचाचे आदेशान्वये आज रोजी असलेल्या व थकीत झालेल्या रकमेचा हिशोब करावा व तेवढी रक्कम थकीत झाली म्हणून त्या रकमेचा वसुली दाखला जिल्हाधिकारी, दिल्ली यांचेकडे पाठविण्यांत यावा.
2. जिल्हाधिकारी, दिल्ली यांना आदेशीत करण्यांत येते की, त्यांना तसा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदारांची स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेचा शोध घेऊन वसुली दाखल्यातील थकीत रक्कम वसुलीसाठी त्वरीत कार्यवाही करावी.
3. जिल्हाधिकारी, दिल्ली यांना आदेशीत करण्यांत येते की, जाहीर लिलावाची फी तसेच इतर प्रशासनिक खर्च व प्रस्तुत अर्जाचा खर्च रु.2,000/- गैरअर्जदाराकडून वसूल करावा.
4. वसुली दाखल्याबरोबर प्रस्तुत न्याय निर्णयाची प्रत देखिल जिल्हाधिकारी, दिल्ली यांना पाठविण्यांत यावी.
5. वरील न्याय निर्णयाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यांत याव्यात.