(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 28/01/2012)
1. प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दि.01.03.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून टाटा इंडिका कार दि.26.12.2005 रोजी रु.52,531/- देऊन खरेदी केली. तसेच त्‍याकरीता गैरअर्जदार क्र.1 कडून रु.2,65,000/- इतक्‍या रकमेचे वित्‍तसहाय्य घेतलेले होते. सदर कर्जाची परतफेड दि.26.12.2005 पासुन 16.10.2009 या कालावधीत प्रतिमाह रु.6,550/- प्रमाणे 47 हप्‍त्‍यात प्रत्‍येक महिन्‍याचे दोन तारखेस करावयाची असे उभय पक्षांत ठरलेले होते.
3. तक्रारकर्त्याने दि.26.12.2005 ते 16.10.2009 पर्यंत सलग 46 हप्‍त्‍यात एकूण रक्‍कम रु.2,94,950/- गैरअर्जदार क्र.1 यांना अदा केली. सदर कर्ज घेते वेळी गैरअर्जदार क्र.1 यांच्‍या मागणीवरुन तक्रारकर्त्याने 11 कोरे धनादेश गैरअर्जदार क्र.1 यांना दिलेले होते. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी वेगवेगळया फॉर्मवर तक्रारकर्त्‍याच्‍या सह्या घेतल्‍या व ठरल्‍याप्रमाणे प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या दोन तारखेस अथवा त्‍या अगोदर गैरअर्जदार क्र.1 यांनी धनादेश बँकेत जमा करावयास पाहीजे होता. परंतु बँकेच्‍या पासबुकची पाहणी केल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याचे असे लक्षात आले की, फेब्रुवारी आणि मार्च-2006 या महिन्‍याच्‍या हप्‍त्‍याचे धनादेश गैरअर्जदारांनी योग्‍य वेळी जमा केले नाही. याबाबत तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदारांची भेट घेतली असता गैरअर्जदारांनी सदरचे धनादेश गहाळ झाल्‍याचे लेखी सांगितले. तक्रारकर्त्याने दोन महिन्‍याच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड रु.13,100/- गैरअर्जदारांना केली व तशी पावतीही प्राप्‍त केलेली आहे. परंतु गैरअर्जदारांनी तरीही ‘ओव्‍हर डयुज’, तक्रारकर्त्‍यांवर लादले एवढेच नव्‍हेतर दि.31.03.2006 रोजीचा रु.6,550/- चा धनादेश गैरअर्जदारांकडून वटविल्‍या गेल्‍यानंतरही सदर परतफेडीची नोंद गैरअर्जदारांनी स्‍टेटमेंटमधे घेतली नाही. तसेच दि.12.01.2008 रोजी तक्रारकर्त्याने नगदी रु.10,000/- गैरअर्जदारांना अदा केले असता त्‍याची पावती गैरअर्जदारांनी देऊनही त्‍याची नोंद स्‍टेटमेंटमधे घेतली नाही. वास्‍तविक पाहता दि.26.12.2005 ते 16.10.2009 पर्यंत तक्रारकर्त्याने एकूण सलग 46 हप्‍त्‍यात रु.2,94,950/- एवढया रकमेची परतफेड गैरअर्जदारांना केली असुन केवळ रु.12,450/- एवढी थकबाकी होती. नोव्‍हेबर-2009 रोजी तक्रारकर्त्याने सदरची रक्‍कम गैरअर्जदारांना देण्‍याची तयारी दर्शवुन “No Dues”, प्रमाणपत्राची मागणी केली असता गैरअर्जदारांनी निरनिराळे ओव्‍हर डयुज दाखवुन “No Dues”, प्रमाणपत्र देण्‍यांस मनाई करुन वाहन विकण्‍याची धमकी दिली. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर वाहनाचे परमीटची मुदत संपल्‍यावर ते रिन्‍यु करण्‍यासाठी “No Dues”, प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता असतांनाही सदरचे प्रमाणपत्र गैरअर्जदारांनी वरील कारणास्‍तव दिले नाही, त्‍यामुळे वाहन बंद असल्‍यामुळे तक्रारकर्ते व्‍यवसाय करु शकत नाही, ही गैरअर्जदारांची कृति सेवेतील कमतरता असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांने सदरची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात दस्‍तावेज क्र.1 ते 33 च्‍या छायांकीत प्रती पान क्र.12 ते 51 वर जोडलेल्‍या आहेत.
4. गैरअर्जदारांना प्रस्‍तुत प्रकरणात नोटीस बजावला असता ते मंचात उपस्थित असुन त्‍यांनी आपला जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे...
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्‍या कथनानुसार तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ‘ग्राहक’ नसुन सदरच्‍या तक्रारीस व्‍यावसायीक तत्‍वाची तसेच लवादाच्‍या अटीची बाधा येते. त्‍यामुळे सदरची तक्रार या न्‍यायमंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ गैरअर्जदारांनी काही निवाडयांचे दाखले दिले आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याने त्‍यांचेकडून कर्ज घेतल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे, परंतु तक्रारकर्त्‍याचे इतर म्‍हणणे अमान्‍य केले आहे. गैरअर्जदारांच्‍या कथनानुसार उभय पक्षांमधे झालेल्‍या ‘लोन कम हायपोथीकेशन कम गॅरंटी’, करारानुसार तक्रारकर्ता कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍यांस जबाबदार आहे. तसेच गैरअर्जदारास थकीत रक्‍कम वसुल करण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या खाते उता-यानुसार त्‍याचेकडे रु.59,506/- एवढया रकमेची थकबाकी होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता ‘ना हरकत प्रमानपत्र’, मिळण्‍यांस कायद्याने पात्र नाही.
5. गैरअर्जदारांच्‍या कथनानुसार विक्रेत्‍याने तक्रारकर्त्याने भरलेली रक्‍कम रु.10,000/- दुस-या खात्‍यात जमा केली व या चुकीची कबुली केली त्‍यामुळे सदरची चुक दुरुस्‍त करुन सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा करण्‍यांस तसेच त्‍या संबंधातील ओडीसी चार्जेस सोडून देण्‍यांस गैरअर्जदार तयार आहे.
6. गैरअर्जदार क्र.1 यांचे कथनानु सार तक्रारकर्त्याने कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड नियमीतपणे केली नाही, तसेच सह्यांचे धनादेश दिलेले नव्‍हते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍याचेकडील थकीत रक्‍कम भरेपर्यंत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळण्‍यांस पात्र नाही. वास्‍तविक गैरअर्जदार संस्‍था ही रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्‍या नियमानुसार चालणारी संस्‍था असल्‍याचे नमुद केले आहे.
7. गैरअर्जदार क्र.2 यांच्‍या कथनानुसार त्‍याचा या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नाही, गैरअर्जदार क्र.1 हे टाटा कंपनीचे डिलर असुन ते त्‍यांना फायनान्‍स मिळवुन देण्‍यांस मदत करतात. तक्रारकर्त्याने परतफेडीचे दोन मासिक हप्‍ते चुकविल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 कडून प्राप्‍त झालेल्‍या नोटीसच्‍या आधारे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी जरी तक्रारकर्त्‍याकडून हप्‍ते स्विकारले असले तरी ते गैरअर्जदार क्र.1 यांना प्राप्‍त झाले आहे.
8. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत त्‍याचेकडे रु.12,450/- एवढया रकमेची थकबाकी असल्‍याचे कबुल केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने धनादेश क्र.80078 दि.31.03.2006 रोजीची नोद गैरअर्जदारांनी घेतली नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. वास्‍तविक तक्रारकर्त्याने ही रक्‍कम त्‍याचे खात्‍यातुन वळती झाल्‍याचा पुरावा सादर केला नाही. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्‍यांचेकडून फेब्रुवारी व मार्च 2006 या कालावधीचे धनादेश गहाळ झाल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मान्‍य केलेले आहे. त्‍यांच्‍या मते यासाठी गैरअर्जदारांनी कुठलेही ओव्‍हर डयुज चार्जेस लावले नाही. उलट ज्‍या मासिक हप्‍त्‍याचे भुगतान तक्रारकर्त्याने उशिरा केले त्‍या संबंधातील ओव्‍हरडयुज चार्जेस लावलेले आहेत. गैरअर्जदार क्र.2 यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी लावलेल्‍या लेजर अकाऊंट स्‍टेटमेंटमधे रु.10,000/- एवढी रक्‍कम दि.12.01.2008 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे निदर्शनास येते. सदरची रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यावर ती गैरअर्जदार क्र.1 यांच्‍याकडे मासिक हप्‍त्‍याच्‍या स्‍वरुपात जमा केली जाते. त्‍यानंतर ती त्‍याच्‍या अकाऊंटला दिसते. तक्रारकर्त्याने मागील थकबाकी असल्‍यास मागील महिन्‍याच्‍या हप्‍त्‍याच्‍या स्‍वरुपात त्‍याची नोंदणी होते. त्‍यामुळे वरील सर्व बाबी लक्षात घेता त्‍यांनी दिलेल्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता नसल्‍याचे नमुद करुन सदर तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
9. सदर तक्रार मंचासमक्ष मॉखिक युक्‍तीवादाकरीता दि.22.12.2011 रोजी आली असता दोन्‍ही पक्ष हजर मंचाने गैरअर्जदार क्र.1 यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्‍याबाबतचा आदेश दिला होता, परंतु त्‍यांचे वकीलांनी अश्‍या प्रकारचे प्रमाणपत्र देण्‍यांत आले नसल्‍याने सांगितले, त्‍यामुळे त्‍यांचा बचाव रद्द करुन प्रकरण निकालाकरीता बंद करण्‍यांत आले. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्‍क र्ष //-
10. वरीष्‍ठ न्‍यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्‍या निकालपत्रांचा विचार करता तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ असुन सदरची तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार आहे.
11. प्रस्‍तुत प्रकरणातील एकंदर वस्‍तुस्थितीत बघता निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून टाटा इंडिका कार खरेदी केली होती. त्‍यासाठी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून रु.2,65,000/-, 4% व्‍याज दराने कर्ज घेतलेले होते. उभय पक्षांत झालेल्‍या करारानुसार सदर रकमेची परतफेड प्रतिमाह रु.6,550/- प्रमाणे एकूण 47 हप्‍त्‍यात करावयाची असे ठरलेले होते.
12. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते त्‍याने दि.26.12.2005 ते 16.10.2009 या कालावधीत 46 हप्‍त्‍यात एकूण रु.2,94,950/- एवढी रक्‍कम गेरअर्जदारांना अदा केली होते व केवळ रु.12,450/- एवढी रक्‍कम देय होती, ती देण्‍याची तयारी दर्शवुन “No Dues”, प्रमाणपत्राची मागणी करूनही गैरअर्जदारांनी ते दिले नाही.
13. गैरअर्जदारांच्‍या मते तक्रारकर्त्‍याकडे रु.51458/- एवढया रकमेची थकबाकी होती ती त्‍याने दिली नाही, म्‍हणून त्‍यास “No Dues”, प्रमाणपत्र देण्‍यांत आले नाही. परंतु गैरअर्जदारांनी दि.07.05.2010 च्‍या नोटीसव्‍दारे रक्‍कम रु.51,458/- एवढया रकमेची (दस्‍तावेज क्र.35) दि.06.01.2011 च्‍या नोटीसव्‍दारे (दस्‍तावेज क्र.45) रु.22,750/- रकमेची थकबाकी दर्शवुन तक्रारकर्त्‍यास मागणी केलेली होती. तसेच तक्रारकर्त्याने आपल्‍या लेखी युक्तिवादात या मंचाने तात्‍पुरता स्‍थगनादेश दिल्‍यानंतर दि.09.12.2011 रोजी गैरअर्जदारांनी मोहीत गडकरी आणि कंपनी मार्फत नोटीस पाठवुन रु.13,910/- एवढया रकमेची थकबाकी दर्शवुन त्‍या रकमेची तक्रारकर्त्‍यास मागणी केल्‍याचे म्‍हटले आहे, यास गैरअर्जदाराने कुठलाही आक्षेप घेतलेला नाही, त्‍यामुळे याबाबीत तथ्‍य आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते.
14. तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्र तसेच त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल स्‍टेटमेंटवरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकत्‍यार्घ्‍ने दि.26.12.2005 ते 16.10.2009 या कालावधीत एकूण रु.2,94,950/- गैरअर्जदारांना अदा केले होते व केवळ रु.12,450/- एवढया रकमेची थकबाकी होती. असे असतांना गैरअर्जदारांतर्फे निरनिराळया रकमेची थकबाकी दर्शवुन त्‍या रकमेची मागणी करणे ही निश्चितच त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे.
तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्‍या जबाबावरुन तसेच दस्‍तावेज क्र.34 वरील पत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, गेरअर्जदार क्र.2 कडून तक्रारकर्त्‍याचे कर्जाऊ रकमेच्‍या परतफेडी पोटी दिलेल्‍या धनादेशांपैकी फेब्रुवारी-मार्च 2006 चे अनुक्रमे धनादेश क्र.73740 व 73750 गहाळ झाले होते. तक्रारकर्त्‍यास कुठलेही शुल्‍क आकारले जाणार नाही असे आश्‍वासन गैरअर्जदार क्र.2 यांनी दिल्‍यावर, तसेच तक्रारकर्त्याने सदरची रक्‍कम गैरअर्जदारांना अदा केल्‍यावरही गैरअर्जदारांनी त्‍यावर रु.180.89/- व रु.142.13/- तक्रारकर्त्‍यावर लावलेले दिसुन येते. ही देखील गैरअर्जदारांची कृति सेवेतील कमतरता असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
15. एवढेच नव्‍हेतर तक्रारकर्त्याने कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी रु.10,000/- दि.12.01.2008 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 यांना अदा केले असतांना देखील सदर रकमेची नोंद अकाऊंट स्‍टेटमेंटमधे आली नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपलया जबाबात मान्‍य केले की, गैरअर्जदार क्र.2 यांचे चुकीमुळे सदरची रक्‍कम दुस-या खात्‍यात जमा केल्‍यामुळे सदरची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यात जमा झाली नाही. असे असतांना सुध्‍दा गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर रकमेवर ओव्‍हर डयुजपोटी रु.613.74/- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यावर लावलेली दिसुन येते, ही देखील गैरअर्जदारांचे सेवेतील कमतरता आहे.
16. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते कर्जफेडीच्‍या चवथ्‍या हप्‍त्‍यापोटी (एप्रिल-2006) रु.6,550/- चा दि.31.03.2006 रोजीचा धनादेश क्र.80078 तिरुपती अर्बन को-ऑपरेटीव्‍ह बँक लि., नागपूर याव्‍दारे गैरअर्जदारांना अदा केला व तो गैरअर्जदारांव्‍दारे वटविल्‍या गेला. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे अमान्‍य करुन सदर बाबतचा पुरावा सादर केला नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. असे असतांना सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातुन वटविल्‍या गेली याबाबतचा पुरावा तक्रारकर्त्याने सादर न केल्‍यामुळे सदर बाब सबळ पुराव्‍या अभावी या मंचाला मान्‍य करता येणार नाही.
17. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या सेवेत निश्चितच कमतरता आहे, तसेच गैरअर्जदार क्र.2 हे गेरअर्जदार क्र.1 यांचे डिलर असल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 यांच्‍या चुकीबाबत गैरअर्जदार क्र.1 हे सुध्‍दा जबाबदार आहेत.
18. तक्रारकर्त्‍याकडे रु.12,450/- एवढया रकमेची थकबाकी होती, ती तक्रारकर्त्याने मान्‍य केलेली असुन त्‍यावर नियमाप्रमाणे होणारे शुल्‍क (डयुज) देण्‍याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्‍याची आहे. त्‍यामुळे दि.09.12.2011 च्‍या नोटीसव्‍दारे रु.13,910/- एवढया थकबाकीच्‍या रकमेची मागणी गैरअर्जदारांनी केलेली आहे ती रास्‍त असुन तक्रारकर्त्याने त्‍यापोटीची रक्‍कम गैरअर्जदारांकडे जमा करावी व गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, द्यावे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते. तसेच तक्रारकर्त्याने मागितलेली नुकसान भरपाईच्‍या रकमेइतकी मागणी सबळ पुराव्‍या अभावी या मंचास मान्‍य नाही.
19. वित्‍तीय संस्‍था या एखाद्या ग्राहकाला हप्‍ता भरण्‍यांस थोडाजरी उशिर झाला तरी पेनॉल्‍टी लावतात. सदर प्रकरणात तर गैरअर्जदारा सारख्‍या प्रतिष्‍ठीत वित्‍तीय संस्‍थेने तक्रारकर्त्याने हप्‍त्‍याची परतफेड केली असतांना त्‍याची नोंद स्‍टेटमेंटमधे तर घेतली नाही, उलट तक्रारकर्त्‍यावरच पेनॉल्‍टी लावली. तसेच त्‍यांचेकडून धनादेश हरविल्‍याचा चुकीचा भुर्दंड तक्रारकर्त्‍यावर लावला, एवढेच नव्‍हेतर थकीत रक्‍कम वेगवेगळी दाखवुन, त्‍यातही एकवाक्‍यता नाही त्‍याची मागणी तक्रारकर्त्‍यास करणे ही निश्चितच गैरअर्जदारांचे सेवेतील अक्षम्‍य चुक आहे, त्‍यामुळे ते तक्रारकर्त्‍याचे नुकसानीला जबाबदार आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांना थकबाकीची रक्‍कम रु.13,910/- द्यावी. तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर रक्‍कम प्राप्‍त होताच तक्रारकर्त्‍यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, अदा करावे.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यांना नुकसान भरपाई व मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- द्यावे.
4. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- अदा करावे.
5. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्‍या करावे.
