Maharashtra

Sangli

CC/11/171

Sunil Krishna Sawant - Complainant(s)

Versus

Manager, Tata Motors Ltd., - Opp.Party(s)

P.S.Parit

08 Apr 2015

ORDER

                   

                   नि.क्र.37    

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर

 

                                          मा.अध्‍यक्ष –  श्री ए.व्‍ही.देशपांडे

                                          मा.सदस्‍या -  सौ वर्षा शिंदे

                                          मा.सदस्‍या -  सौ मनिषा कुलकर्णी

ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 171/2011

तक्रार नोंद तारीख   :  29/06/2011

तक्रार दाखल तारीख        :    30/06/2011

निकाल तारीख         :    08/04/2015

 

सुनिल कृष्‍णा सावंत

रा.संतगांव राडेवाडी,ता.पलूस

जिल्‍हा सांगली                                           ...... तक्रारदार

 

   विरुध्‍द

 

1.  टाटा मोटर्स लि.सांगली मिरज रोड,

    टाटा पेट्रोल पंपाशेजारी,सांगली

    तर्फे मॅनेजर

2.  टाटा मोटर्स लि.रुकडे चेबर्स,शाहुपुरी, 1 ली गल्‍ली

    कोल्‍हापूर तर्फे मॅनेजर

3.  टाटा मोटर्स लि.

    युनिट नं.303, 3 रा मजला, दोस्‍ती पिनांकल,

    प्‍लॉट नं.इ-7, रोड नं.22 वागळे इस्‍टेट,

    ठाणे पश्चिम 400604

    तर्फे मॅनेजर                                         ...... जाबदार

 

                                       तक्रारदार  तर्फे       :   अॅड श्री प्रविण परीट

                                    जाबदार क्र.1 ते 3 तर्फे :  अॅड . डी.ए. जाधव                                                  

 

- नि का ल प त्र -

 

द्वारा – मा. सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी     

 

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने त्‍याचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेऊन त्‍याची विक्री केलेने तक्रारदारांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी दाखल केली आहे. प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज स्विकृत करुन जाबदारांना नोटीस आदेश झाले जाबदार क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्‍द नि.1 वर “एकतर्फा” आदेश पारीत झाले. मात्र सदरचा आदेश रक्‍कम रु.1,000/-  कॉस्‍ट देणेचे अटीवर रदद करणेत आला. तदनंतर तक्रारदारने नि.16 वरील दुरुस्‍त अर्ज दाखल केला, तो मंजूर करणेत आला. तसेच नि.26 वरील दुरुस्‍त अर्ज मंजूर करणेत आला. तक्रारदारने दाखल केलेल्‍या नि.5 चे अंतरीम अर्जावर जाबदार यांनी वाहनाची विक्री/तबदिली करु नये असा मनाई हुकूम पारीत करणेत आला.

 

2.    तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे –

 

      तक्रारदार वर नमूद पत्‍तयावर कायमपणे राहतात तक्रारदार यांनी सन 2008 मध्‍ये टाटा 207 डी आय टेम्‍पो नंबर एम एच 10Z/8758 खरेदी केला होता. तक्रारदार यांचे कुटुंबाची उपजिविका ही वाहतुकीच्‍या उत्‍पन्‍नातून होत होती. जाबदार नं. 1 व जाबदार नं.2 हे जाबदार नं.3 यांचे अनुक्रमे सांगली व कोल्‍हापूर येथील शाखा आहेत. जाबदार हे गरजू लोकांना वाहनासाठी कर्जपुरवठा करुन कर्जाची रक्‍क्‍म हप्‍त्‍याने भरुन घेऊन सेवा देण्‍याचे काम करतात.

 

      सदरचा टेम्‍पो खरेदी करीत असताना तक्रारदार यांनी जाबदार नं.1 यांचेकडून रक्‍क्‍म रु.4,06,000/- चे अर्थसहाय घेतले होते. सदर कर्जाची रक्‍क्‍म 4 वर्षात दरमहा रक्‍क्‍म रु.12,904/- प्रमाणे एकूण 47 हप्‍त्‍यात परत करणेची होती. व तसे हप्‍त्‍याने परतफेड करणेची मुदत दिनांक 2/2/2012 अशी होती. तक्रारदार हे वरीलप्रमाणे घेतले कर्जाचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम न चुकता वेळेवर भरत होते. माहे फेब्रुवारी 2011 पर्यंत तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु. 4,17,258/- इतकी हप्‍त्‍याने जमा केली आहे. तसेच जाबदार नं.1 यांनी अर्जदार यांचेकडून रक्‍क्‍म रु.22,535/- इतकी दंडाची रक्‍कम म्‍हणून जबरदस्‍तीने जमा करुन घेतली आहे. दिनांक 12/03/2009 रोजी रक्‍क्‍म रु.7000/- इतकी रक्‍क्‍म जमा केली आहे. व माहे फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये तक्रारदार यांची 2 महिन्‍यांची हप्‍त्‍यांची रक्‍कम थकित राहिली होती. जाबदार यांनी सदर तक्रारदार यांचे वाहन हप्‍ते भरले नसलेकारणाने दिनांक 19/02/2011 रोजी कोणतीही कायदेशीर पूर्तता न करता तक्रारदार यांचे ताब्‍यातून बांबवडे येथील त्‍यांचे घरासमोरुन अचानकपणे घेऊन गेले. तदनंतर तक्रारदार यांनी  जाबदार नं.1 व 2 यांचेकडे वेळोवेही हेलपाटे घालून तसेच फोनवर संपर्क साधून पुढील हप्‍त्‍यापोटी देय असणारी संपूर्ण रक्‍कम भरणेची तयारी दर्शविली. व वाहन सोडणेची विनंती केली. मात्र वेगवेगळी कारणे सांगून जाबदार यांनी तक्रारदार यांना वाहन ताब्‍यात देण्‍याचे टाळले. या कारणास्‍तव तक्रारदार यांना सदरचा तक्रारअर्ज  दाखल करणे भाग पडले. सदरचे तक्रारअर्जान्‍वये तक्रारदारने आजअखेर भरलेल्‍या हप्‍त्‍यांची रक्‍क्‍म रु. 4,46,793/- व त्‍यावर द.सा.द.शे.15 टक्‍के दराने अर्ज दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्‍कम वसूल होईपर्यंत व्‍याज मागितलेले आहे. तसेच दरमहा रक्‍क्‍म रु.15,000/- प्रमाणे एकूण 4 महिन्‍याची नुकसानीची रक्‍कम रु.60,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्‍क्‍म रु.20,000/- व नोटीशीचे खर्चाचे पोटी रक्‍क्‍म रु.1,500/- इतके खर्चाची मागणी केली आहे.  

 

3.    तक्रारदार यांनी तक्रारीच्‍या पुष्‍ठयर्थ तक्रारअर्जासोबत नि.4 चे फेरिस्‍तसोबत एकूण्‍  14 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. 

 

4.    जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी नि.14 वर ‘ एकतर्फा आदेश ‘ रदद होऊन लेखी म्‍हणणे रेकॉर्डवर घेणेचा अर्ज दिला आहे. सदर अर्जावर या मंचाने रक्‍कम रु.1,000/- कॉस्‍ट देणेचे अटीवर सदरचा अर्ज मंजूर केला. तदनंतर जाबदार यांनी नि.15 वर लेखी म्‍हणणे दाखल केले. सदर दाखल जाबदार यांचे कथनानुसार तक्रारदारची तक्रार मान्‍य केले कथनाखेरीज परिच्‍छेद निहाय नाकारलेली आहे. जाबदार यांचे कथनानुसार टाटा मोटर्स कंपनी ही companys Act 1956 नुसार रजिस्‍टर झालेली कंपनी आहे. व तिचे रजिस्‍टर्ड ऑफिस मुंबई येथे आहे. सदर कंपनीचे Authorized Signatory ‘ किरण रे ‘ हे काम पहातात. कर्जाची रक्‍कम सुरक्षीत रहाणेचे दृष्‍टीने तक्रारदार व जाबदार कंपनी यांचेमध्‍ये जे करारपत्र झालेले असते ते दोन्‍हीही पार्टीजवर बंधनकारक असते. सदरचे तक्रारअर्जामध्‍ये जाबदार यांनी हा  तक्रारअर्ज मंचासमोर चालवता येणार नाही असा प्राथमिक मुददा काढलेला आहे. तक्रारअर्ज दाखल करणेपूर्वीच जाबदार  यांनी वाहनाची विक्री केलेली आहे. मात्र सदरचे वाहन दांडगाव्‍याने ताब्‍यात न घेता शांततामय पध्‍दतीनेच घेतलेले आहे सबब सदरचा तक्रारअर्ज हा काढून टाकणेत यावा असे जाबदार यांचे कथन आहे. तसेच Higher Purchase Transaction मध्‍ये Financer does not render any service within the meaning of the consumer protection act 1986 so complainant is not a consumer असे जाबदार यांचे म्‍हणणे आहे. सबब जाबदार यांचे विरुध्‍द कोणतेही आदेश पारीत होऊ नयेत मात्र जर जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये काही त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच आले तर जाबदार यांना तक्रारदार यांचेकडून outstanding amount वसूल करणेचा हक्‍क्‍ आहे. सबब जाबदार यांचे विरुध्‍द कोणतेही आदेश पारीत होऊ नयेत ज्‍या पार्टीजमध्‍ये अशा पध्‍दतीचे Loan agreement झालेले आहे अशी सर्व करारपत्रे ही लवादामार्फत ( arbitrator ) settle करावीत.  सबब या अर्जाचे कामी सदरचे ज्‍युरिसडिक्‍शन हे या मंचास नाही तसेच dispute related amount it is not a consumer dispute. असे जाबदार यांचे म्‍हणणे आहे.

 

        तसेच जाबदार कंपनीने पॅरावाइज रिप्‍लाय आपले म्‍हणणेच्‍या अनुषंगाने दिलेला आहे. तक्रारदारांचे तक्रार अर्जातील पॅरा नं. 1 व 2 हे बरोबर असून पॅरा नं.3 हा चुकीचा आहे. सदरच्‍या रकमा या तक्रारदार यांनी जमा केलेल्‍या नाहीत व सदरच्‍या कर्जातील हप्‍ते हे कोणत्‍याही कारणास्‍तव थांबविता येत नाहीत. असे जाबदार यांच म्‍हणणे आहे. तक्रारअर्जातील पॅरा नं.4 मधील कथने ही चुकीची आहेत. तक्रारदारने कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर भरले नाहीत व करारपत्राचे उल्‍लंघन केलेले आहे तसेच करारापत्रातील कलम नं18 प्रमाणे जर तक्रारदार वेळेत हप्‍ते भरत नसतील तर जाबदार यांनी सदरचे पेमेंटची नोटीस देऊन हे पेमेंट ठरलेल्‍या करारानुसार न भरलेस जाबदार हे सदरचे वाहनाचा ताबा केव्‍हाही घेऊ शकतात. तक्रारदार यांनी करारपत्रानुसार रिपेमेंट केले नसलेने जाबदार यांनी शांततामय पध्‍दतीनेच वाहनाचा ताबा घेतलेला आहे. तसेच वाहनाचा ताबा  घेणेपूर्वी जाबदार यांनी तक्रारदार यांना त्‍यासंदर्भात कळविलेही होते सबब या सर्व कारणास्‍तव तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा.  

 

5.    जाबदार यांनी आपले म्‍हणणेचे पुष्‍टयर्थ नि.18 सोबत Loan Agreement ची कॉपी तसेच पोलीस स्‍टेशनला दिलेले प्रिरिपजेशन नोटीस व पोस्‍ट रिपजेशन नोटीस, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

 

6.    तक्रारदाराची तक्रार, जाबदार यांचे  म्‍हणणे, व उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल पुरावे यांचा विचार करता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी उपस्थित होतात.

 

              मुद्दे                                                   उत्‍तरे

 

1. तक्रारदार हा ग्राहक आहे काय ?                                       होय.

 

2. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये

   त्रुटी केली आहे काय ?                                होय. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी.

 

3. तक्रारदार मागणी केलेल्‍या रकमा मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?             होय. अंशत:

 

4. अंतिम आदेश                                                   खालीलप्रमाणे.

 

कारणे

मुद्दा क्र.1

 

7.    तक्रारदार यांनी  जाबदार यांचेकडून वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतलेची वस्‍तुस्थिती जाबदार यांनी मान्‍य केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हा जाबदार यांचा कर्जदार ग्राहकआहे. या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदार यांनी टाटा 207 डी आय टेम्‍पो नं. एमएच 10 Z 8788 हा टेम्‍पो जाबदार नं. 1 यांचेकडून खरेदी केलेला होता व सदर वाहनाचे उत्‍पन्‍नावरच त्‍यांची उपजिविका अवलंबून होती त्‍यामुळे तक्रारअर्जातील  कलम 1 चा विचार करता तक्रारदारची उपजिविका ही वाहतुकीच्‍या उत्‍पन्‍नातूनच होत होती. व या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदार हा अन्‍य कोणताही व्‍यवसाय करीत नव्‍हता अथवा त्‍याचे उत्‍पन्‍नाचे अन्‍य कोणतेही साधन असलेचे निदर्शनास आले नाही. अथवा जाबदारनीही ते आणलेले नाही. सबब या बाबींचा विचार करता तक्रारदार यांचा कोणताही वा‍णिज्‍य हेतू दिसून येत नाही. सबब तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

 

मुद्दा क्र.2

 

8.    तक्रारदार यांनी नि.4/1 चे फेरिस्‍तने तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये झालेला करारनामा दिनांक 26/10/2010 चा तपशील दाखल केलेला आहे. सदरचे कर्जास सुनिल सावंत यांचे कर्जदार म्‍हणून नांव दिसून येते. व जामीनदार म्‍हणून भगवान सावंत यांचे नांव दिसून येते. दाखल शेडयुलवरुन प्रस्‍तुतचे कर्ज दिनांक 31/3/2008 रोजी दिलेचे दिसून येते. व सदरचे कर्ज हे रक्‍कम रु.4,06,000/- असलेचे दिसून येते व करारनाम्‍याचे ठिकाण हे सांगली दाखविलेले आहे. सदर कर्जाचे करारावर Vehicle Model 207,Enginee No.497sp28ARZ603268,Chasis No.374463ARZ903963 Registration No.MH10Z8758 अशा वाहनाच्‍या नोंदी दिसून येतात सदरचे कर्ज प्रतिमहा 12904 हप्‍त्‍याप्रमाणे एकूण 47 हप्‍त्‍यामध्‍ये फेडणेचे होते पहिला हप्‍ता दिनांक  2/4/2008 व शेवटचा हप्‍ता दिनांक 2/2/2012 रोजीचा दिसून येतो ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे.

 

9. प्रस्‍तुत कामी कर्जखाते उताराही दाखल आहे. सदरचे कर्जाचा पहिला हप्‍ता दिनांक 2/4/2008 रोजी देणेचा होता तो हप्‍ता तक्रारदाराने दिनांक 4/4/2008 रोजी दिलेचे दिसून येते. जाबदार यांचे खातेउता-यावरून दिनांक 14/10/2010 अखेर भरलेली रक्‍क्‍म रु.3,,80,258/- दिसून येते.तसेच दिनांक 12/3/2009 रोजी रक्‍कम रु.7,000/- व दिनांक 27/10/2010 रोजी रक्‍कम रु.18,000/- व रक्‍कम रु.4,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु. 4,20,000/- तक्रारदार यांनी हप्‍त्‍यांपोटी भरलेचे दिसून येते. दंडापोटी व इतर खर्चापोटी रक्‍क्‍म रु.22,535.68 भरलेचे दिसून येते. वरील कोणत्‍याही बाबींवि षयी जाबदार यांनी वाद उपस्थित केलेला नाही. सबब ही वस्‍तुस्थिती असलेचे निर्विवाद आहे.

 

10. तक्रारदाराने कराराप्रमाणे दिनांक 2/4/2008 पासून माहे आक्‍टोबर 2010 पर्यंत हप्‍त्‍यांपोटी रक्‍क्‍म रु.4,20,000/- इतकी भरलेचे दाखल कागदपत्रांवरुन व खातेउता-यावरुन दिसून येते. मात्र जाबदार यांनी तक्रारदाराचे वाहन दिनांक 19/2/2011 रोजी त्‍यांचे घरासमोरुन बळाचे जोरावर अनाधिकृतपणे  व बेकायदेशिररित्‍या ओढून नेले. तक्रारदारास कोणतीही पूर्व नोटीस न देता सदरचे वाहन जाबदार यांनी ताब्‍यात घेतलेले आहे. व तसे त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणेमध्‍ये मान्‍यही केलेले आहे. तसेच जाबदार यांनी हजर केलेल्‍या खातेउता-यावरुन तक्रारदार यांनी हप्‍त्यांपोटी रक्‍क्‍म ही माहे 2011 पर्यंत जमा केलेचे दिसून येते. त्‍यावेळी तक्रारदार यांचे माहे फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये कर्जाची 2 च महिन्‍यांची हप्‍त्‍यांची रक्‍कम थकित होती तरीसुध्‍दा जाबदार यांनी सदरचे वाहन ताबेत घेतलेचे दिसून येते जाबदार यांचे युक्‍तीवादानुसार सदर करारपत्रातील अटी व शर्तीनुसारच, व कंपनीस प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकारानुसारच प्रस्‍तुत वाहन जप्‍त करुन विक्री केलेचे प्रतिपादन केलेले आहे. व सदरचा मुददाच वादाचा मुददा उपस्थित करतो.

 

11.   जाबदार यांनी दिनांक 5/3/2011 रोजी तक्रारदार यांना थकित रकमेविषयी पत्र पाठवून ते 7 दिवसाचे आत भरणेवि षयी कळविले अन्‍यथा कायदेशीर कारवाई करणेत येईल असे कळविले. तक्रारदार यांनी तदनंतर म्‍हणजेच दिनांक 4/6/2011 रोजी रिजनल ट्रान्‍सपोर्ट ऑफिसर सांगली यांना सदरचे वादातीत वाहनाची मालकी हस्‍तांतर न करणेवि षयी पत्राव्‍दारे कळविलेचे नि.4/2 चे फेरिस्‍तवरील दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तदनंतर दिनांक 8/6/2011 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदार यांना थकित हप्‍त्‍यांपोटी देय असणारी रक्‍क्‍म भरणेची तयारी दर्शवून वाहन सोडणेविषयी कळविले. परंतु जाबदार यांनी टाळाटाळच केलेचे दिसून येते. व कळविलेविषयीची पोहोचही तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. वरील कृतीवरुन तक्रारदार हा थकबाकी भरणेस तयारच होता हे दिसून येते. मात्र त्‍याला जाबदार यांनी कोणतीही दाद दिलेचे दिसून येत नाही.  ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

 

12. कराराप्रमाणे कंपनीस त्‍यांचे थकित कर्जाचे परतफेडीसाठी वाहन जप्‍त करणे व त्‍याची विक्री करणे हे अधिकार प्राप्‍त होत असले तरी नमूद सामनेवाला कंपनीने सदर कर्जवसुलीसाठीची कायदेशीर प्रक्रिया ( Due process of law  ) राबविली आहे का ? याचा विचार करावा लागेल.तक्रारदाराचे केवळ दोन-तीनच हप्‍तेच थकित होते ही वस्‍तुस्थिती दिसून येते मात्र सदर थकित रक्‍क्‍म भरणेस जाबदार कंपनीने नोटीस अथवा पत्र पाठविलेचा पुरावा दिसून येत नाही.

 

13. तक्रारदाराचे समोरच त्‍याचे वाहन जप्‍तीपूर्व नोटीस न पाठविता बळाचे जोरावर जप्‍त करुन जाबदार कंपनीने नेलेले आहे व सदरच्‍या वाहनाची प्रिरिपजेशन नोटीस ही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना न देता पोलीस स्‍टेशन यांना दिलेली आहे. व सदरची नोटीस ही दिनांक 17/9/2010 रोजीची असलेचे निदर्शनास येते.

 

13.   वस्‍तुतः जाबदार  कंपनीस करारान्‍वये वसुलीचे अधिकार प्राप्‍त होत असले तरीही प्रचलित कायद्याच्‍या तरतुदीच्‍या बाहेर जाऊन करारात बनविलेल्‍या अटी व शर्थी उभय पक्षांवर बंधनकारक रहात नाहीत. प्रस्‍तुतचे करार व त्‍यातील अटी व शर्थी या प्रचलीत कायद्याच्‍या तरतुदीस धरुन राहूनच बनवाव्‍या लागतात तसेच कर्जवसुली ही कायदेशीर प्रक्रियेव्‍दारेच पूर्ण करावी लागते याचा विसर जाबदार यांना पडलेला दिसून येतो.

 

14. जाबदार यांनी तक्रारदारचे हप्‍ते थकित गेलेनंतर सदरची थकबाकी भरणेबाबतची नोटीस, सदर थकबाकी भरले नसलेमुळे आपले वाहन जप्‍त करणेत येत असलेबाबची पूर्व नोटीस, सदर नोटीस देऊनसुध्‍दा थकबाकी भरले नसलेने जप्‍त वाहनाची विक्री करीत असलेबाबत विक्रीपूर्व नोटीस व तदनंतरही सदर थकबाकी भरली नसलेने वाहन विक्री करीत असल्‍याबाबतची नोटीस व तरीसुध्‍दा त्‍याला थकबाकी भरणेची पुरेशी संधी देऊनही थकबाकी भरली नसलेस ि‍लिलावाची नोटीस, व सदर लिलाव पुकारलेनंतर सुध्‍दा लिलाव प्रसिध्‍दीची नोटीस, सदर ि‍लिलावामध्‍ये किती व्‍यक्‍तींनी भाग घेतला याची माहिती, त्‍यांनी लावलेल्‍या बोली, वाहनाची अपसेट प्राईज, लिलावाची अत्‍युच बोली इत्‍यादी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब जाबदार कंपनीने केलेला नाही ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. व या प्रश्‍नांची उत्‍तरे जाबदार यांचेकडून मिळालेली नाहीत यावरुन प्रचलित कायदयाच्‍या तरतुदी बाहेर जाऊन जाबदार यांनी बळाचे जोरावर तक्रारदाराचे वाहन कोणत्‍याही प्रकारची जप्‍तीपूर्व नोटीस न देता बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेले आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे यावरुन जाबदार यांनी कोणत्‍याही सक्षम न्‍यायालयाच्‍या आदेशाशिवाय वाहनाची जप्‍ती केलेली आहे व प्रस्‍तुत वाहनाची विक्रीही केलेली आहे तसेच वाहन कोणास विकले व किती किमतीस विकले याबाबत मौन बाळगलेले आहे ही वस्‍तुस्थिती दाखल पुराव्‍यावरुन निर्विवाद आहे तसेच तत्‍कालीन मंचाने पूर्वीच मनाई आदेशही पारीत केलेला होता.

 

15. वरील विस्‍तृत विवेचन व दाखल पुराव्‍यांचा विचार करता तक्रारदार थक्‍बाकी भरणेस तयार असतानाही तसेच त्‍याने ते कृतीतून दाख्‍वून देऊनसुध्‍दा जाबदार यांनी बळाच्‍या जोरावर वाहन ओढून नेऊन बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती व विक्री करुन गंभीर व अक्ष्‍म्‍य सेवात्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे त्‍यासाठी खालील न्‍यायनिवाडे व पूर्वाधार विचारात घेत आहे.

 

CPJ-2007 III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD.  Vs.  S.VIJAYLAMXI –Decided on 27.07.2007 (iii) Consumer Protection Act 1986 –Section 21(b)-Hire Purchase Agreement Default in payment of loan-14 days time given for making one time settlement Vehicle seized forcefully before expiey of said time – Sold-“No notice given before repossession and sale of vehicle –Procedure prescribed for repossession not followed- Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice- OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9% -Compensation-Punitive damages awarded by State Commissiion set aside.”

 

सदर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील निकाल हा मा.सवोच्‍च न्‍यायालयाने कायम केलेला आहे.त्‍याचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे- (2012 ) I SCC CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S.VIJAYLAMXI

 

16.  वरील विस्‍तृत विवेचन व दाखल पुराव्‍यांचा विचार करता तक्रारदाराने नमूद वाहनाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी रक्‍क्‍म रु.3,80,258/- दिनांक 14/10/2010 अखेर भरलेले आहेत तसेच दिनांक 12/3/2009 रोजी रक्‍क्‍म रु.7,000/- व दिनांक 27/10/2010 रोजी रक्‍क्‍म रु.18,000/- व रक्‍क्‍म रु.4,000/- अशी एकूण रक्‍क्‍म रु.4,20,000/- इतकी रक्‍क्‍म भरलेचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते तसेच हप्‍त्‍यांचा कालावधी पूर्ण होण्‍यापूर्वीच जाबदार यांनी प्रस्‍तुतचे वाहन जप्‍त केलेचे दिसून येते व सदरचे वाहनाची विक्री केलेमुळे तक्रारदार यांच्‍या ताब्‍यात नाही व नमूद वाहन परत देणे अशक्‍य असलेच्‍या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच आलेस सदर कर्जाचे हप्‍त्‍यांपोटी आजअखेर भरलेली संपूर्ण रक्‍क्‍म रु.4,46,793/- ही दसादशे 15 टक्‍के दराने अर्ज दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्‍क्‍म वसूल होईपर्यंत मिळावी व 4 महिने वाहनापासून वंचित राहिलेने नुकसानीची रक्‍क्‍म रु.60,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.20,,000/- व कोर्ट खर्चापोटी 1,500/- अशी एकूण 81,000/- ची मागणी केली आहे.

 

17. तक्रारदार यांचे वाहनाची जाबदार यांनी विक्री केली असलेमुळे वर  नमूद  राज्‍य आयोग व सर्वोच्‍य न्‍यायालय यांनी दिलेल्‍या निर्देशानुसार रकमा मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदार हे थकबाकी रक्‍क्‍म भरणेस तयार असतानाही तसेच त्‍याने कृतीतून इच्‍छाशक्‍ती दाखवून दिली असतानाही जाबदार यांनी बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती व विक्री करुन तक्रारदारास त्‍यांचे वाहन वापरणेपासून वंचित केले आहे. त्‍याच्‍या वाहनाच्‍या उत्‍पन्‍नावरच उपजिविका चालत असल्‍यामुळे जाबदार यांच्‍या बेकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास झालेला आहे व त्‍याचे उत्‍पन्‍नही बुडालेले आहे सबब त्‍यासाठीही तक्रारदार रक्‍कम मिळणेस पात्र आहे तक्रारदाराने सदर वाहनाच्‍या वापरातून नेमके त्‍यास किती उत्‍पन्‍न मिळत होते याचा पुरावा न दिलेने हे मंच सर्वसाधारण रक्‍कम देणेचे निष्‍कर्षाप्रत येत आहे. व तक्रारीच्‍या खर्चापोटीही रक्‍क्‍म मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत सदरच्‍या रकमा देणेस जाबदार क्र.1 ते 3 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हप्‍त्‍यांपोटी रक्‍क्‍म रु.4,20,000/- ही रक्‍कम आक्‍टोबर 2010 पासून दसादशे 9 टक्‍के दराने अदा करणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात. तसेच मा‍नसिक त्रासापोटी रक्‍क्‍म रु.10,000/- व वाहनाच्‍या वापरापासून वंचित राहिल्‍यामुळे रक्‍क्‍म रु.25,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍क्‍म रु.2,000/- देणेचे आदेश जाबदार क्र.1 ते 3 यांना देणेत येतात. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहेत.

 

आदेश

1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येते.

 

2. तक्रारदारांना जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या हप्‍त्‍यापोटी दिनांक 14/10/2010 अखेर भरलेली रक्‍क्‍म रु. 3,80,258/- अधिक दिनांक 12/03/2009 रोजी भरलेली रक्‍क्‍म रु.7,000/- अधिक दिनांक 27/10/2010 रोजी भरलेली रक्‍क्‍म रु.18,000/- अधिक रक्‍क्‍म रु.4,000/- अशी एकूण रक्‍क्‍म रु.4,20,000/- रक्‍क्‍म रु.7,000/- आक्‍टोंबर 2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने अदा करावी.

 

3.  जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या, तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्‍त) व वाहनाच्‍या वापरापासून वंचित राहिल्‍यामुळे रक्‍कम रु.25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्‍त) अदा करावेत.

 

4. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या, तक्रारदार यांना प्रस्‍तुत तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) अदा करावेत.

 

5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

 

6.  विहीत मुदतीत व्‍याजासह रक्‍कम न दिल्‍यास, तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25(3) अथवा कलम 27 खाली योग्‍य ती कारवाई करण्‍याची मुभा राहील.

 

7.  निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क द्याव्‍यात.

 

 

सांगली

दि. 08/04/2014                        

     

 ( सौ मनिषा कुलकर्णी )        ( सौ वर्षा शिंदे )           ( ए.व्‍ही. देशपांडे )

      सदस्‍या                               सदस्‍या                    अध्‍यक्ष