जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 180/2011 तक्रार दाखल तारीख –12/12/2011
भागवत पि. सयाजीराव बावणे
वय 45 वर्षे धंदा व्यापार .तक्रारदार
रा.स्वप्नील सदन,स्वराज्य नगर,बार्शी रोड,बीड
विरुध्द
1. व्यवस्थापक,
टाटा मोटार्स फायनान्स लि.टाटा मोटर्स बिल्डींग
दुसरा माळा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, हातु नाका,
ज्ञान साधना कॉलेज, सर्विस रोड, ठाणे-400 604 सामनेवाला
2. व्यवस्थापक,.
टाटा मोटार्स फायनान्स लि.,
तळमजला, पटेल कॉम्प्लेक्स, बाफना रेल्वे
पुलाजवळ,नागपुर रोड, नांदेड ता.जि.नांदेड
3. टाटा मोटार्स फायनान्स कंपनी लि.
द्वारा व्यवस्थापक,बार्शी रोड,
जुन्या आर.टी.ओ.ऑफिस जवळ, बीड ता.जि.बीड.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.ए.पी.कूलकर्णी
सामनेवाला क्र.1 ते 3 तर्फे ः- अँड.ऐ.जी.काकडे
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदार ट्रक क्र. एम.एच.-23/5004 चा मालक आहे. सदरचे वाहन वाहतुक व्यवसायाठी सामनेवालाकडून कर्ज घेऊन तक्रारदारांनी खरेदी केलेले आहे. सामनेवाला क्र.1 व 2 चे सुचनेनुसार सामनेवाला क्र.3 मार्फत बीड जिल्हयातील गरजु लोकांना वाहन खरेदीसाठी वित्त पुरवठा करतात. वाहन खरेदी करतेवेळी तक्रारदार व सामनेवाले यांचेत करार झाला. त्यांचा करार क्र.5000030816 असून त्यांचा दि.09.12.2006 आहे. कर्ज घेण्यासाठी लागणारा खर्च, कर्जाच्या पहिल्या हप्त्याची दिनांक, मॅच्यरिटी दिनांक आणि कर्जावरील व्याजाचा तपशील सामनेवाला यांनी करारनाम्यात दर्शविलेला आहे.
सामनेवाला यांनी कर्ज मंजूर केलेल्या दिनांकातून वाहनाचा दरवर्षी विमा उतरविण्यासाठी लागणा-या खर्चाचे इन्शुरन्स प्रोव्हीजन म्हणून पूढील तिन वर्षासाठीची अँडव्हान्स रक्कम रु.60,000/- स्वतःकडे जमा करुन घेतली. कारण तक्रारदाराचे नांवे कर्ज खात्यावर टाकण्यात आली. त्यांचा स्पष्ट उल्लेख करारात केलेला आहे.
सदर कर्जाची पूर्ण रक्कम तक्रारदारांनी सामनेवालाकडे भरली असून त्यानुसार दि.7.4.2011 रोजी तक्रारदारास सामनेवाला यांनी नोडयूज प्रमाणपत्र दिलेले आहे.
ट्रक खरेदी करताना वाहनाचा विमा रक्कम देण्या बाबत सामनेवाला यांना विनंती केली असता त्यांनी सुरुवातीची विमा रक्कम तुम्ही स्वतः देऊन घ्या असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदारांनी वाहनाचा दि.6.12.2006 ते 05.12.2007 या कालावधीचा विमा स्वतः रक्कम देऊन घेतला. त्यानंतर दि.06.12.2007 ते 05.12.2008 व दि.06.12.2008 ते 05.12.2009 या दोन वर्षाचा विमा घेतला नाही व सदरची रक्कम स्वतःकडे ठेऊन घेतली. तक्रारदारारस विमा न घेता कायदयानुसार वाहन चालविता येत नसल्याने नाईलाजास्तव तक्रारदाराने या दोन वर्षाचा विमा स्वतः चे पैसे रोखीनेभरुन घेतला. सामनेवाला यांनीवरील विम्याची रक्कम स्वतःचे फायदयासाठी वापरली. त्यावर कर्ज मंजूर दिनांकापासून व्याज आकारुन तक्रारदाराकडून वसुल केले. वरील विमा रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खात्यावर जमा करण्यासाठी सामनेवाला यांनी वेळोवेळी लेखी व तोंडी विनंती केली परंतु त्यांनी रक्कम जमा केली नाही. सामनेवाला यांनी स्वतःचे फायदयासाठ सदरची रक्कम वापरली.
त्यानंतर सामनेवाला यांनी दि.06.12.2009 ते 05.12.2010 या एक वर्षासाठी वाहनाचा विमा टाटा ए.आय.जी. जनरल इन्शुरन्स कंपनी कडे उतरविला. त्यासाठी विमा कंपनी अँडव्हान्स रक्कम रु.17,745/- वरील रक्कमेतून दिली. बाकीची रक्कम रु.42,255/- सामनेवाला स्वतःचे फायदयासाठी कर्ज दिनांकापासून आजतागायत वापरीत आहेत.
सामनेवाला यांनी विम्याची रक्कम वापरण्याचा तपशील खालील प्रमाणे
1. इन्शुरन्स प्रोव्हीजनसाठी घेतलेली रक्कम रु.60,000/-
2. 06.12.2009 ते 05.12.2010 या एक वर्षाची सामनेवालांनी
भरलेली रक्कम वजा जाता रु.17,745/-
एकूण रु.42,255/-
3. त्याव्यतिरिक्त सामनेवालाने तक्रारदाराच्या
खात्यावर विनाकारण लादलेल्या विम्याच्या रक्कमा रु.5,283/-
एकूण रु.47,538/-
4. रु.47073/- वर दि.11.12.2006 ते 07.04.2011 पर्यतचे
सामनेवालाने घेतलेली व्याजाची रक्कम द.सा.द.शे.11 टक्के
प्रमाणे रु.22,659/-
एकूण रु.70,197/-
5. 11.12.2006 ते 11.09.2011 पर्यत सामनेवाला यांनी
रु.69,942/- वापरले म्हणून त्यावर 18 टक्के व्याज
(46 महिने) रु.60,018/-
एकूण रु.1,30,215/-
तक्रारदारांनी दि.3.1.2009, आणि 19.10.2010 रोजी सामनेवाला यांना कर्ज खात्यात रक्कम जमा करण्यास किंवा परत देणे संबधी लेखी विनंती करुन सुध्दा सामनेवाला यांनी विमा रक्कम कर्ज खात्यात जमा केली नाही किंवा तक्रारदारांना दिली नाही.
वरीलप्रमाणे सामनेवाला यांनी त्यांचा कर्तव्यात कसूर केलेला आहे. करारातील अटी व नियमांचा भंग केलेला आहे. वरील रक्कमेची तोषीश तक्रारदारांना विनाकारण सहन करावी लागली. त्यामुळे तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे सदर रक्कमेवर 18 टक्के व्याज तक्रारदाराने रक्कम सामनेवाला क्र.1 ते 3 कडून वसुल करण्एयास तक्रारदार हक्कदार आहे.
त्यांने सामनेवाला क्र.1 ते 3 कडे रक्कम रु.1,30,215/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह देण्या बाबत आदेश व्हावेत. दावा खर्च, मानसिक त्रासापोटी तक्रारदारांना सामनेवालाकडून रु.50,000/- देण्या बाबत आदेश व्हावेत. संपूर्ण मागणी रक्कमेवर 18 टक्के व्याज देण्या बाबत आदेश व्हावेत.
सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी त्यांचा खुलासा दि.5.5.2012 रोजी दाखल केला. तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेत साध्या त-हेचे नॉन स्टेटेटरी कॉन्ट्रक्ट्र झालेला आहे.
तक्रारदार हायर परचेस अँग्रीमेंटच्या लेव्हलने सामनेवाला यांचे सेवेत कसूर करु शकत नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार दावा तक्रार करार पत्राच्या कागदपत्रावर सही करतो त्यावेळी त्यातील शर्ती व अटीशी तो बांधील होतो. तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा या संज्ञेत येत नाही कारण तक्रारदार आणि सामनेवाला यांचेतील संबंध हे कर्जदार आणि सावकार या स्वरुपाचे आहेत. हायर परचेज ट्रान्जेक्शन अर्थसहाय्य देणारा हा कूठलीही सर्व्हीस ग्राहक संरक्षण कायदयात नमूद केल्याप्रमाणे देत नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 (ए) नुसार न्यायमंचास तक्रार दाखल करण्यास कारण घडल्यामुळे दोन वर्षाचे आंत तक्रार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तक्रार दाखल होऊ शकत नाही. वाहनाच्या विम्याची दि.06.12.2006 आहे. त्यावेळी सामनेवाला यांनी विमा घेतला नाही असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तक्रारदारास कारण दि.06.12.2006 रोजी घडले आहे. तक्रारदारांनी सदरची तक्रार मा. जिल्हा मंचात 2011 मध्ये म्हणजे कारण घडल्यापासून साधारणतः 4-5 वर्षानंतर दाखल केलेली आहे. त्या बाबतचा योग्य खुलासा, कारणे तक्रारदारांनी दिलेले नाहीत. त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीच्या बाहेर होते. या एका मूददयावरच तक्रार रदद करावी. तक्रारदारांनी सदरचे कर्ज हे व्यापारी हेतूने घेतलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. तसेच तक्रारदारांनी तक्रारीत स्वतःच्या उद्योगासाठी कर्ज घेत असल्याचे कूठेही विधान केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी खरेदी केलेले वाहन हे व्यापारी हेतूसाठी आहे. सदरची तक्रार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.
करारातील कलम 23 नुसार जर कर्जाचे संदर्भात कूठलाही वाद निर्माण झाला तर सदरचा वाद लवादामार्फत तडजोड करायचा आहे.सदर लवादाचा निवाडा हा अंतिम असून तो संबंधीत दोन्ही पार्टीवर बंधनकारक आहे. Arbitration and Conciliation Act, 1996 चे कलम 8 नुसार वाद निर्माण झाल्यास सदरचा वाद हा लवादाकडे दाखल करायचा आहे.
करारातील कलम 24 नुसार सदर विवादासाठी अधिकारक्षेत्र हे मुंबई येथे निश्चित करण्एयात आलेले आहे. त्यामुळे मुंबई येथील न्यायालया अंतर्गत अधिकारक्षेत्र आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार जिल्हा मंचात चालू शकत नाही.
Loan cum Hupothecation cum Gurantee agreement no.50000289206 दि.08.11.2011 रोजी तक्रारदार आणि सामनेवाला यांचेत झाला. सदर करारातील कलम 10 विम्याच्या संदर्भातील तरतुदी स्पष्ट आहेत. सदरच्या a ते d च्या तरतुदी खुलाशात विस्तुत नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.
2006 मध्ये तक्रारदारांनी सामनेवालाकडे कर्जाचे बाबत मागणी केली. सदरची मागणी ही वाहन मॉडेल एलपीटी 2515 टीसी नोंदणी क्रमांक एम.एच.-23/5004 इंजिन नंबर 697टीसी57एमटीझेड922944 व चेसीस नंबर 444026एमटीझेड761056 चे संदर्भात कर्जाची मागणी केली. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना कर्ज देण्याचे मान्य केले व त्या संदर्भात Loan cum Hupothecation cum Gurantee agreement वरील नंबरचे वरील दिनांकाला करण्यात आले. सदर करारातील अटीनुसार सदर कर्जाचा कालावधी चार वर्षाचा होता. कर्जाचे 47 मासिक हप्ते तक्रारदारांनी भरावयाचे होते. प्रत्येक मासिक हप्ता हा रक्कम रु.2,44,950/- चा ठरलेला होता. फायनान्स चार्जेस एएनडी रु.60,000/- इन्शुरन्स प्रोव्हीजन एकूण करार हा रु.13,69,950/- चा होता.जर तक्रारदारांनी हप्ता वेळेवर भरला नाही तर त्या बाबतची तरतुद करारात आहे. तक्रारदाराचा खाते उतारा पाहता तक्रारदाराने हप्ते थकवलेले आहेत. त्यामुळे तक्रारदार त्यावरील व्याज बँक चार्जेस, लिगल चार्जेस, रिटेनर चार्जेस किंवा इतर चार्जेस देण्याचे तक्रारदाराने कराराप्रमाणे कबूल केलेले आहे. तक्रारदारांनी हप्ता भरण्यास उशिर केल्याने ओडीसी रक्कम रु.47,724.83 झाली. जरी तक्रारदारांनी सामनेवालाकडे एनओसी ची मागणी केली. सामनेवाला हे नामांकित कंपनी आहे. ती ग्राहकांना नेहमीच चांगली सेवा देते व ग्राहकाचे समस्या सोडवण्याचे संदर्भात मदत करते.
सामनेवाला यांनी दि.06.12.2006 रोजी वाहनाचा विमा ओरिएंटल इन्शुरन्स कंवनी लि. यांचेकडून दि.06.12.2006 ते 05.12.2007 या कालावधीचा घेतला. तसेच सदर वाहनाचा दि.06.12.2007 ते 05.12.2008 या कालावाधीचा विमा न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी कडे घेतला. आणि त्यानंतर सदर वाहनाचा विमा टाटा ऐआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. कडे दि.06.12.2009 ते 05.12.2010 या कालावधीचा घेतला. तक्रारदारांना या बाबत विमा घेतल्याची माहीती नाही हे तक्रारदाराचे विधान सामनेवाला नाकारीत आहेत. तक्रारदारांना या संदर्भात सर्व माहीती होती आणि तक्रारदारांनी त्याप्रमाणे संमती दिलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे कोणतीही रक्कम येणे नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत कसूर केलेला नाही, कोणताही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही किंवा समान न्यायाचे तत्वाचा भंग केलेला नाही.त्यामुळे तक्रारदारांना कोणतीही रक्कम देण्यास सामनेवाले जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांनी सदरची तक्रार असद् हेतूने केवळ सामनेवाला यांना त्रास देण्याचा हेतूने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 26 नुसार तक्रारदाराकडून खर्च मिळण्यास सामनेवाले पात्र आहेत.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांचा खुलासा, सामनेवाला क्र. 1 ते 3 याचे शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कुलकर्णी व सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांचे विद्वान वकील श्री.काकडे यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी सामनेवालाकडून ट्रक खरेदीसाठी कर्ज घेतले आहे. सदरचे कर्ज दि.09.12.2006 रोजी घेतले आहे. कर्ज घेताना सामनेवाला यांनी इन्शुरन्स प्रोव्हीजन म्हणून रक्कम रु.60,000/- काढून तक्रारदारांना कर्ज रक्कम दिलेली आहे परंतु प्रत्यक्षात तक्रारदाराच्या ट्रकचा दोन वर्षाचा विमा सामनेवाला यांनी घेतलेला नाही व सदरची रक्कम परत केली नाही त्यामुळे सदर रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदाराची तक्रार आहे.
सामनेवाला यांनी खुलाशात वरील बाबी नाकारलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदाराने व्यवसायासाठी ट्रक खरेदीसाठी कर्ज घेतलेले असल्याने ते व्यापारी हेतूने कज घेतलेले असल्याने तक्रारदार ग्राहक नाहीत व त्यामुळे जिल्हा मंचास सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तसेच सदर कर्जाचे संदर्भात तक्रारदार व सामनेवाला यांचेत करार झालेला आहे व सदर करारातील कलम 23 व 24 प्रमाणे कराराचे संदर्भात वाद निर्माण झाला तर सदरचा वाद हा Arbitration यांचेमार्फत सोडवायचा आहे त्यासाठी अधिकारक्षेत्र हे करारात नमूद करण्यात आलेले आहे. याही कारणाने जिल्हा मंचास सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही अशी जोरदार हरकत सामनेवाला यांनी घेतलेली आहे. तसेच 2006 साली विमा न घेतल्याचे तक्रारदाराचे कारण आहे व त्यानंतर 4-5 वर्षाने तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केलेली आहे त्यामुळे तक्रारदारास विलंब झालेला आहे. तक्रार मुदतीत नाही अशीही सामनेवाला यांची हरकत आहे.
वरील सर्व हरकतीचा विचार करता तक्रारदाराने कर्ज तक्रारदारांनी पूर्ण परतफेड केलेले आहे. त्या बाबत करार टर्मिनेशनचे पत्र सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना 2011 सालीच दिलेले आहे. त्यामुळे ज्या कराराचे आधारावर तक्रारदारांना सामनेवाला यांनी कर्ज दिले होते व ज्या कराराचे आधारावर तक्रारदारांनी कर्ज घेतले होते तो करार कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्याने संपूष्टात आलेला आहे. त्यामुळे सदर करारातील अटी आता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सदर कराराचा कलमातील लवादाचे संदर्भात हरकत याठिकाणी ग्राहय धरणे उचित होणार नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तसेच सामनेवाला यांची हरकत तक्रारदारांनी व्यापारी हेतूने कर्ज घेतले आहे या बाबत विचार करता तक्रारदारांनी तक्रारीत व्यवसायासाठी कर्ज घेतल्याचे म्हटले आहे ते स्वतःच्या उद्योगासाठी कर्ज घेतल्याचे म्हटले नाही. त्यामुळे याठिकाणी सदरची हरकत ग्राहय धरणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी कर्ज हे व्यवसायासाठी घेतलेले असल्याने ते व्यापारी हेतूने घेतले असल्याने तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी कर्जाची पूर्ण परतफेड केलेली आहे या संदर्भात तक्रारदारांनी तक्रारीत दाखल केलेले दि.19.10.2010 रोजीचे पत्र विमा रक्कम न भरल्या बाबतचे पाहता तक्रारदारांनी कर्जाची पूर्ण परतफेड करीत असताना सदर रक्कम काढून उर्वरित कर्ज रक्कम सामनेवाला कडे का भरली नाही या बाबतचा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. या संदर्भात सामनेवाला यांनी खुलाशात 2006-07 या कालावधीचा 2007-08 या कालावधीचा विमा घेतल्याचे म्हटले आहे. या संदर्भात सदरचा कालावधीचा विमा हा तक्रारदारांनी घेतल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. या बाबत तक्रारदारांना बँकेचे कागदपत्र दाखल केलेले आहे. त्यात चंपावती सहकारी बँकेचा खाते उतारा आहे. त्यात विमा रक्कमेचा कोणताही उल्लेंख नाही. तक्रारदाराकडे विम्याचे रक्कम भरल्याच्या पावत्या आहेत. त्यातील दि.08.12.2008 रोजीची पावती पाहता त्यात चेक नंबर 57445 चा दि.08.12.2008 चा बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा शाखा बीड चा चेक द्वारे सदर रक्कम रु.42,138/- देण्यात आल्याचे पावतीवरुन दिसते परंतु त्या संदर्भात सदर बँकेचा खाते उतारा दाखल नाही. तसेच दि.21.11.2007 रोजीची पावती विचारात घेता त्यातही रक्कम रु.48,866/- ही रोख रक्कमेने भरण्यात आलेले आहे. सदरची रक्कम निश्चित कोणी भरली या बाबतचा या पावतीवरुन बोध होत नाही. कारण सदर पावतीवर सामनेवाला यांचेकडून तक्रारदाराच्या कर्ज घेतल्याचे संदर्भात रक्कम मिळाल्याचा उल्लेख आहे.
तक्रारदाराचा करार संपूष्टात आल्याने तक्रारदारांचे ग्राहक संबंधी सपुंष्टात आले तसेच सदरचा विवाद हा ग्राहक विवाद होत नाही. तसेच करार संपुष्टात आल्याने त्या करारातील सेवेतील त्रुटी हा विषय जिल्हा मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रार रदद करणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम-20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड