ग्राहक तक्रार क्र. 300/2016
दाखल तारीख : 10/10/2016
निकाल तारीख : 18/07/2017
कालावधी: 0 वर्षे 09 महिने 10 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. विश्वंभर बाबा जाधव,
वय – 45 वर्षे, धंदा – शेती,
रा.अनाळा, ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1) व्यवस्थापक तथा शाखाधिकारी,
टाटा ए आय जी जनरल इन्शोरंन्स कंपनी,
लि. दावा विभाग, ए-501, 5 वा माळा,
इमारत क्र.4 इन्फीनीटी आय टी पार्क,
दिंडोशी, मालाड(ई) मुंबई-400097.
2) व्यवस्थापक,
युनिव्हर्सल इन्शोरन्स ब्रोकर्स सर्व्हिस प्रा. लि.
पहिला मजला, ए विंग, भारत बाजार,
चिखलठाणा एम.आय.डी.सी. औरंगाबाद.
3) तालुका कृषि अधिकारी,
कृषी कार्यालय परंडा. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.एन.माने.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधिज्ञ: श्री.एस.पी.दानवे.
विरुध्द पक्षकार क्र.2 विरुध्द तक्रार रद्द.
विरुध्द पक्षकार क्र.3 तर्फे विधिज्ञ: स्वत:
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्री.मुकुंद बी.सस्ते यांचे व्दारा:
तक्रारकर्ता यांनी दाखल केली तक्रार संक्षीप्त स्वरुपात पुढीलप्रमाणे आहे.
1) तक्रारकर्ता हे मौजे अनाळा, ता. परंडा, जि.उस्मानाबाद येथील रहिवाशी अहे मौजे रोहकल, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद जमीन गट क्र.241 क्षेत्र 1 हे. जमीन क्षेत्र होते तशी फेरफार क्र.1299 नुसार नोंद आहे.
2) तक यांचा मुलगा राहुल जाधव वय:25 हा दि.07/09/2015 रोजी दुपारी 12.00 वाजणेच्या सुमारास शेतात जनावरे चारत होता. त्यावेळेस अचानक अतिवेगाने वादळ, वारे व पाऊस येवु लागलयाने विजेच्या कडकडाट होवून अचानकपणे विज राहूज जाधव यांच्या अंगावर पडल्याने तो गंभीररितया भाजून जखमी झाल्याने जागीच मयत झाला.
3) राहूल जाधव हा शेतकरी असल्याने व अपघाती मृत्यू झाल्याने विप क्र. 3 यांच्याकडे दि.03/11/2015 रोजी मुदतीत क्लेम फॉर्मसह आवश्यक ते योजनेच्या अनुषंगाने कागदपत्राची पुर्तता करुन विम्याच्या रकमेची मागणी केली.
4) विप क्र.3 यांनी विप क्र.2 यांच्या मार्फेत विप क्र.1 यांच्याकडे मयत विमा दावा दाखल केला. त्यावर विप क्र. 1 यांनी दि.18/12/2015 रोजी अर्जदार यास पत्र देवून दावा मंजूर करु शकत नसल्याचे कळविले आहे. अर्जदाराच्या मुलाचा मृत्यू दि.07/09/2015 रोजी झालेला आहे व तर शासनाने विमा कंपनीकडे नोव्हेंबर 2014 ते माहे नोंव्हेंबर 2015 या कालावधीत शेतक-यांसाठी विमा काढलेला आहे तरी देखील दावा मंजूर करु शकत नाही असे कळविले आहे. पत्रातील पाच व सहा मधील ओळीमध्ये विमा योजना तारखेची तफावत विप विमा कंपनीने दर्शविलेली आहे. तसेच पत्रातील मजकुर हा सुपूर्णत: विसंगत व चुकीचा आहे. म्हणून विप क्र.1 विमा कपंनीकडून शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर दि.07/09/2015 रोजी पासून म्हणजेच अपघाताच्या घटनेच्या दिवसापासून दि.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज दण्याचा हुकूम व्हावा, विप क्र. 1 कडून मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाच्या खर्चाबद्दल रु.5,000/- देण्याचा हुकूम व्हावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.
5) सदर तक्रारीबाबत विप क्र.1 यांना नोटीस पाठवण्यात आली असता विप क्र.1 यांनी आपले म्हणणे वेळेत दाखल न केल्याने त्यांचे विरुध्द दि.30/11/2017 रोजी नो से आदेश पारित करण्यात आला. पुढे नो से सेट असाईटचा अर्ज दिला व आदेशाप्रमाणे दि.24/04/2017 रोजी नो से आदेश रद्द करुन से दाखल करुन घेण्यात आला तो पुढीलप्रमाणे दाखल केलेला आहे.
6) विरुध्द पक्षकार यांनी आपले म्हणणे इंग्रजी मध्ये दिलेल्या म्हणण्याचा सारंश असा आहे की त्यांनी सदरचा क्लेम हा योग्य कारणासाठी फेटाळलेला आहे तसेच तक्रारकार्ता हे शेतकरी हया व्याख्येत येत नाही. कारण त्यांचे नावे असलेला सातबारा रेकॉर्डवर दाखल नाही याच बरोबर काही वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहे त्यामध्ये कराराच्या अटी व शर्तींचा अन्वायार्थ काढतांना कोर्टाला स्वत:हून नवीन अटी व शर्ती वगळता किंवा वाढवता येणार नाही अश्या स्वरुपाचे दाखल केलेले आहेत.
6) सदर तक्रारीबाबत विप क्र.2 यांना नोटीस बजावणीसाठी तक यांनी स्टेप्स घेतल्या नाहीत म्हणून त्यांचे विरुध्द तक्रार रद्द करण्यात आली.
7) सदर तक्रारीबाबत विप क्र.3 यांना नोटीस पाठवण्यात आली असता विप क्र.3 यांनी आपले म्हणणे पुढीलप्रमाणे दाखल केले आहे.
1) हे की , अर्जदार क्र. 3 यांनी दि.03/11/2015 रोजी शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय परंडा येथे दाखल केला होता.
2) हे की, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, पंरडा, जिल्हा उस्मानाबाद यांनी अर्जदार क्र.1 यांनी दाखल केलेला प्रस्ताव दि.03/11/2015 रोजी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांचे मार्फत विप क्र.2 यांचेकडे पुढील कार्यवाहीस्तव दाखल केलेला आहे.
8) तक्रारकर्ता यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व म्हणणे व उभयतांचा युक्तिवाद यांचा विचार करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात आम्ही त्यांची उत्तरे त्यांचे समोर खाली दिलेल्या कारणांसाठी लिहिली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1) तक्रारकर्ता हा गैरतक्रारदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) गैरतक्रारदाराने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
4) आदेश कोणता ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3 :
9) तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षकार क्र.1 कडे विरुध्द पक्षकार क्र. 3 मार्फत विमा संरक्षण घेतलेले आहे. ही बाब कागदपत्रावरुन सिध्द होते तसेच विरुध्द पक्षकाराने हया बाबी विमा दायित्व नाकारतांना स्पष्ट केलेल्या नाहीत त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षकार यांचा ग्राहक होता काय ? व विरुध्द पक्षकाराने सेवेत त्रुटी केलेली आहे काय ? याचे उत्तर एकत्रित देणे योग्य ठरेल.
प्रस्तुत प्रकरणांमध्ये विरुध्द पक्षकाराने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा अमान्य करतांना दि.18/12/015 रोजी जो पत्रव्यवहार केलेला आहे त्यामध्ये विप यांनी पुढील मजकूर दिला आहे.
‘’ वरील अपघात विमा योजना 01/11/2014 ला कार्यान्वीत झालेली आहे आणि वरील अपघात विमा योजनेच्या अटीनुसार ही योजना 01/11/2015 ला कार्यन्वीत झाली तेव्हा 7/12 उतारा व फेरफारच्या कागदपत्रावर नाव असणा-या व्यक्तिसाठी फक्त लागू आहे.
फेरफारच्या कागदपत्रानुसार असे सिध्द होते की श्री.राहुल विश्वंभर जाधव यांचे खरेदीखत दि.06/08/2015 रोजी दर्शविलेला आहे आणि त्यामुळे ही योजना 01/11/2014 कार्यान्वीत झाली तेव्हा ते शेतकरी नव्हते असे दिसुन येते.
तरी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेच्या अटी नुसार ही योजना 01/11/2014 रोजी कार्यान्वीत झाली तेव्हा ते शेतकरी नसल्यामुळे आम्ही हा दावा मंजूर करु शकत नाही.
तरी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेच्या अटी नुसार आम्ही हा दावा मंजूर करु शकत नाही. ‘’
10) या पत्रानुसार विमा दावा अमान्य केलेला आहे. त्यामुळे निष्कर्षासाठी फक्त तक्रारकर्ता हा शेतक्रारी होता किंवा नव्हता याच अन्वये तक्रार न्यायनिर्णीत करण्यात आलेली आहे. तक्रारकर्त्याचा मृत्यू हा दि.07/09/2015 रोजी झालेला असून सदरचा मृत्यू हा विमा संरक्षीत कालावधीमध्ये झालेला आहे याबाबत या न्यायमंचास शंका नाही. त्यामध्ये विरुध्द पक्षकाराच्या म्हणण्यानुसार विम्याचे सरंक्षण त्याच्या नावावर सातबारा नव्हता किंवा त्याचे नाव सातबा-यावर नव्हते त्यामुळे तो शेतकरी असू शकत नाही या संदर्भात मा. वरिष्ठ न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे की सातबा-याचा उतारा हा एकमेव पुरावा नाही. तक्रारकर्त्याच्या नावे मृत्यूच्या आगोदर फेरफार सातबा-यावर घेतलेले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात असा प्रश्न निर्माण होतो की करार करतेवेळी तक्रारकर्त्याचे नाव सातबारा-यावर होते काय याच बरोबर दुसरा प्रश्न निर्माण होतो की तो शेतकरी होता काय? याच सोबत दुर्देवी घटना घडली त्यावेळी त्याचे नाव सातबा-यावर होते काय ? या 3 प्रश्नांची उत्तरे देतांना या तिन्ही प्रश्नांत तो शेतकरी होता काय हा प्रश्न सर्वात महत्वाचा आहे व त्याचे उत्तर होय असे देता येईल याच बरोबर घटनेच्या वेळी सातबाराधारक शेतकरीही होता त्यामुळे कराराच्या वेळी कदाचित त्याच्या वडीलांचे नाव असणे शक्य आहे परंतु काही कालावधी नंतर त्याचे स्वत:चे नाव सातबा-यावर आले याचा अर्थ तो पुर्वी व आताही शेतकरी होता तेव्हा अश्या तांत्रीक बाबींचा फायदा घेऊन विरुध्द पक्षकार हे अश्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचे टाळतात व ही सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी आपले महणण्या पुष्ठयार्थ पुढील काही न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
11) या ठिकाणी आम्ही मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाचे औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने प्रथम अपिल क्र.79/2012 ‘श्रीमती विमलबाई रामेश्वर गायकवाड /विरुध्द/ युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं.लि.’ या प्रकरणामध्ये दिलेला निवाडा विचारात घेत आहोत. ज्यामध्ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
11. Even if it is presumed that no agriculture field was recorded in the name of Late Rameshwar prior to his death when undisputedly the field bearing gut No.15 of village Ambemohor Tq.Osmanabad is ancestral property of complainant's husband Late Rameshwar and his brother, it cannot be disputed that Late Rameshwar was farmer and he was insured as per the insurance policy obtained by Government of Maharashtra. However, Mr.Rathi learned counsel appearing for the opponent insurance company relying on the decision of Delhi State Commission in case of Praveen Mehta (Mrs.) -Vs- Delhi Development Authority, II(2008) CPJ 244 submitted that when there is specific condition in the policy that on the date of accidental death of a farmer agriculture land should be in his name, in the absence of such record deceased Rameshwar cannot be considered as farmer etc. But we find F.A.No.:79/2012 no merit in this submission, as undisputedly deceased Rameshwar had inherited ancestral agriculture land. Therefore even if land was not recorded in the name of deceased Rameshwar it cannot be accepted that he was not a farmer. Therefore when undisputedly Government of Maharashtra had obtained insurance policy for all the farmers from the State and Late Rameshwar had inherited ancestral agriculture land it cannot be disputed that Rameshwar was a farmer on the date of his death. But it appears from the copy of impugned judgment and order that District Consumer Forum without considering legal position and also copy of mutation entry dated 20.8.2009 wrongly held that on the date of accidental death of Rameshwar he was not farmer. Such erroneous finding cannot be sustained.
मा. राज्य आयोगाने नोंदवलेले न्यायिक निरीक्षण व प्रस्तुत तक्रारीतील वस्तुस्थितीप्रमाणे कै. राघू माने हे शेतकरी असल्याचे ग्राह्य धरावे लागते आणि त्यांच्या अपघाती मृत्यूपश्चात दाखल करण्यात आलेला विमा दावा नामंजूर करण्याचे कृत्य विमा कंपनीच्या सेवेतील त्रुटी ठरते.
12) तसेच आम्ही मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘शकुंतला भ्र. धोंडीराम मुंढे /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र’, 2010 (2) महा. लॉ. जर्नल, पेज नं.880 या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेऊ इच्छित आहोत. त्यामध्ये मा. न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
Besides, it is to be borne in mind that as per the Government Resolution dated 5-1-2005 as well as minutes of the meeting dated 16-2-2006 that the said scheme is social welfare scheme and it is beneficial to the family members of the farmers who expire in accidental death and respondent No.4 insurance should not have adopted the technical approach while granting the claims of the family members of the deceased farmer for compensation, but still respondent No.4 insurance company has adopted obstructive attitude and deprived the petitioner from the claim of compensation, although, as stated hereinabove, the petitioner completed the necessary formalities and submitted the claim along with the necessary documents.
13) मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेले वरिल न्यायनिर्णयातील निष्कर्ष तक्रारकर्त्याच्या दाव्याला पुष्ठ देणारे असतांना तांत्रीक बाबींचा फायदा घेऊन विरुध्द पक्षकाराला सदरची तक्रार नामंजूर करता येणार नाही. म्हणून आम्ही मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देतो व पुढीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षकार क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना वरिल ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचे’ सर्व लाभ द्यावे.
3) विरुध्द पक्षकार क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
5) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे दाखल तक्रारीतील मा.सदस्यां करीता असलेले संच इच्छुक अपीलार्थीने परत न्यावेत.
(श्री.मुकुंद.बी.सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.