(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्य)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असुन तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालिल प्रमाणे..
1. तक्रारकर्ता व त्याची मुलगी सौ जयश्री हे दोघे विरुध्द पक्षाकडे मंगल कार्यालयाची चौकशी करण्याकरीता दि.04.08.2018 रोजी गेले असता विरुध्द पक्षाने त्यांना कार्यालयाचे भाडे व त्यात पुरविण्यांत येणा-या सुविधांबाबत एकूण भाडे रु.40,000/- व कार्यालयाचे बुकींग करीता रु.10,000/- अग्रिम द्यावे लागेल असे सांगितले. तसेच सदर कार्यालय दाखवित असतांना वरच्या मजल्यावरील रुम्सच्या चाब्या नसल्याचे कारण सांगून दाखविल्या नाही शिवाय सध्या लग्नाचा सिजन नसल्यामुळे कार्यालय स्वच्छ नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर दि.06.08.2018 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडे रु.10,000/- अग्रिम रक्कम भरुन दि.12.12.2018 रोजीचे लग्नाकरीता बुक केले.
2. दि.02.09.2018 रोजी तक्रारकर्ता व नातेवाईक सदर मंगल कार्यालयाची पाहणी करण्याकरीता गेले असता तेथे त्यांना कार्यालय अस्वच्छ अवस्थेत रंगरंगोटीचे व शुशोभीकणाचे कोणतेही काम केले नसल्याचे दिसुन आले, तसेच पावसामुळे रुम्स गळालेल्या असस्थेत होत्या, संडास, बाथरुमची फार बिकट अवस्था होती. त्यामुळे तक्रारकर्ता व त्याचे नातेवाईकांनी नाराज होऊन सदर मंगल कार्यालयात लग्न रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व तसे विरुध्द पक्षास सांगितले. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, जेव्हा विरुध्द पक्षास तक्रारकर्त्याने दुसरे मंगल कार्यालय बुक केल्याचे कळले, तेव्हा त्यांनी तक्रारकर्त्याला दि.08.09.2018 रोजी कार्यालयात बोलावुन अग्रिम रकक्क्म दिलेली पावती सोबत आणण्यास सांगितली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता सदरची पावती घेऊन विरुध्द पक्षांचे कार्यालयात गेला असता त्यांनी ती त्यांनी आपल्याकडे ठेऊन घेतली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रु.10,000/- परत मिळण्याची मागणी केली तेव्हा त्यांनी अग्रिमची रक्कम आम्ही परत करीत नसल्याचे सांगून ती देण्यास साफ नकार दिला.
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून कोणतीही सेवा घेतली नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाने अग्रिम घेतलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करण्याची विरुध्द पक्षाची नैतिक जबाबदारी होती. याउलट विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास अग्रिम भरलेल्या पैशाची पावती रद्द करुन परत द्या नाहीतर लग्नाच्या 15 दिवस अगोदर उरलेले रु.30,000/- तक्रारकर्ताकडून वसूल करण्यांत येईल असे धमकावले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास आगाऊ रक्कम घेऊन कोणतीही सेवा पुरविली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करण्याची विरुध्द पक्षांची नैतिक जबाबदारी असतांना ती परत न करुन त्यांनी तक्रारकर्त्याची फसवणूक केलेली आहे. तसेच सदर मंगल कार्यालय तक्रारकर्त्याने तेथील परिस्थीती व व्यवस्था फार बिकट असल्यामुळे रद्द केले असुन विरुध्द पक्ष सदर मंगल कार्यालय इतर ग्राहकास भाडयाने देऊन तक्रारकर्त्याची अग्रिमाची रक्कम परत करु शकतात. परंतु त्यांची अग्रिमची रक्कम परत करण्याची कुठलीही इच्छा दाखविली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास कायदेशिर नोटीस बजावून सुध्दा त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
अ) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडूल घेतलेली अग्रिमची रक्कम रु.10,000/-, 12% व्याजासह परत करावे.
ब) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देण्याचे आदेशीत करावे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्द पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली असता विरुध्द पक्षाने प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र.10 वर आपले लेखीउत्तर दाखल केले. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील संपूर्ण म्हणणे खोडून काढून आपल्या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, दि.06.08.2018 रोजी तक्रारकर्ता मंगल कार्यालय बुक करण्याकरीता आला व त्याने संपूर्ण मंगल कार्यालयाची पाहणी केल्यानंतरच अग्रिम रक्कम रु.10,000/- दिले आहे. तसेच अग्रिमची रक्कम घेण्यापूर्वीच सुचित करण्यात आले होते की, जर बुकींग रद्द केली तर अग्रिमची रक्क्म परत मिळणार नाही त्यावर तक्रारकर्त्याने होकारार्थी प्रतिसाद दिला होता व त्यानंतरच तक्रारकर्त्यास पावती देण्यांत आली होती. तसेच तक्रारकर्त्यास पावतीसोबत एक सुचनापत्र दिले होत त्यामध्ये सुध्दा जर लग्न कोणत्याही कारणास्तव रद्द झाल्यास बुकींगची रक्कम परत मिळणार नसल्याचे नमुद आहे व त्यावर तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले आहे की, काही दिवसांनी तक्रारकर्ता बुकींग रद्द करण्याकरीता विरुध्द पक्षाकडे गेला तेव्हा त्याला बुकिंगची रक्क्म परत मिळणार नाही याबाबत पुर्वीच सुचना दिली असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु तक्रारकर्त्याने त्याकडे लक्ष न देता विरुध्द पक्षासोबत बाचाबाची केली आणि धमकी दिली की, ‘मी तुला कोर्टात खेचीन आणि आयुष्यभर कोर्टाच्या पाय-या झिजवायला लावीण. आता मला तुझ्याकडून बुकिंगची रक्कम परत मिळण्याची अपेक्षा नाही, परंतु तुला धडा शिकविण्याकरीता कोर्टामध्ये खेचीन’ एवढे बोलून निघून गेला. विरुध्द पक्षाने नमुद केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्ताला कोणतीही सेवा आजतागायत पुरविली नाही, तसेच तक्रारकर्त्याने खोटया माहितीच्या आधारे सदरची तक्रार दाखल केली असून त्यांना आर्थीक, शारीरिक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्याकरीता तक्रारकर्त्याविरुध्द नुकसान भरपाई दाखल रु.10,000/- चा आदेश पारित करुन सदरची तक्रार खारिज करण्यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याव्दारे दाखल तक्रार, विरुध्द पक्षाव्दारे दाखल लेखीउत्तर, शपथपत्र, लेखी व तोंडी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता मंचसमक्ष खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत त्रुटी देऊन अनुचित
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसुन येते काय ? होय
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारण मिमांसा // –
5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्याने दि.06.08.2018 रोजी विरुध्द पक्षाकडे रु.10,000/- भरुन मंगल कार्यालय दि.12.12.2018 ला होणा-या लग्नासाठी बुक केले म्हणजेच 4 महिन्या आधीच बुक केले. त्यानंतर दि.02.09.2018 रोजी दोन्ही पक्षामध्ये झालेल्या बोलण्यानुसार तक्रारकर्ता आपल्या नातेवाईकांसोबत मंगल कार्यालय बघायला गेला असता बुकींगच्या वेळी तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यातील बोलण्यावरुन मंगल कार्यालयास साफसफाई नव्हती, लाईट, पंखे तसेच पाहूण्यांचे रूम्स सुध्दा पावसामुळे गळलेल्या अवस्थेत होते. तसेच इतरही बाबी व्यवस्थीत नसल्यामुळे त्याच दिवशी सदर लग्न कायालयामध्ये रद्द करण्याचा निर्णय विरुध्द पक्षास कळविला. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास आगावू भरलेली रक्कम रु.10,000/- ची पावती रद्द करुन सुध्दा आगावू भरलेली रक्क्म परत केलेली नाही. एकंदरीत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास लग्नाच्या आधी म्हणजे 3 महिने अगोदर करार संपुस्टात आणला असल्यामुळे विरुध्द पक्षास कोणतेही नुकसान झालेले नाही. कारण 3 महिन्याआधी बुकींग रद्द केले असल्यामुळे विरुध्द पक्षास दुसरी बुकींग घेता आली असती किंवा घेतलीही असेल म्ळणून अर्जदारास आगावु भरलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यास पात्र आहे.
6. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास आपल्या वकीला मार्फत दि.04.09.2018 व 10.09.2018 रोजी नोटीस पाठविली असुन ती विरुध्द पक्षास मिळून सुध्दा विरुध्द पक्षाने त्याचे उत्तर दिलेले नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या विशेष कथनात तक्रारकर्त्यास पावती सोबत एक सुचनापत्र दिले होते. सदर सुचनापत्र एकतर्फी असल्ेल्या अटी हे गृहीत धरण्यासारखे नाही असे पुष्कळसे न्याय निवाडे वरच्या न्यायालयाचे असल्यामुळे हे सुचनापत्र लागू होण्यास पात्र नाही व तसेच तक्रारकर्त्याने नि.क्र.16 नुसार दाखल केलेले न्याय निवाडे या तक्रारीस लागू पडतात. एकंदरीत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे पैसे घेऊन त्यास नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असे या मंचाचे मत आहे.
7. वरील विवेचनावरुन हे सिध्द होते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास न्युनतापूर्ण सेवा देण्याचा प्रयत्न करुन अनुचित व्यापारी पध्दत अवलंबीलेली आहे. म्हणून हे मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्द पक्षांविरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मंगल कार्यालयाची अग्रिम रक्कम रु.10,000 परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- अदा करावे.
4. दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य द्यावी.
5. तक्रारकर्त्यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.