निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(१) तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे विरुध्द, कृषि कर्जमाफी योजनेचा लाभ न दिल्यामुळे सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ प्रमाणे या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदार हे ता.साक्री जि.धुळे येथील रहिवाशी असून त्यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे दि.२०-०९-२००४ रोजी ट्रॅक्टर साठी रु.४,००,०००/- एवढे कर्ज घेतले होते. सदर ट्रॅक्टरसाठी कर्ज घेतेवेळी सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे तक्रारदारांनी त्यांच्या मालकीच्या शेत जमिनीचा गट नं.१३४/१/१ क्षेत्र १ हेक्टर ०० आर, तसेच विजया शामराव खैरनार यांच्या मालकीचा गट नं १३४/१/२ क्षेत्र ०१ हेक्टर ८६ आर, आणि श्री.नामदेव गोविंद खैरनार यांच्या मालकीचा गट नं १६४/१/१ क्षेत्र ०१ हेक्टर १० आर, अशी जमिन सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे तारण दिलेली आहे. सदर कर्जाचे हप्ते तक्रारदार हे दुष्काळामुळे भरु शकलेले नाहीत. सन २००८ व २००९ या वर्षासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कृषि कर्जमाफी व कृषि सहाय्य योजना २००८ ही जाहिर केली होती. एकापेक्षा जास्त शेतक-यांनी त्यांची क्षेत्र धारणा वाढविण्यासाठी घेतलेल्या कर्जा अंतर्गत अत्यल्प शेतकरी, अल्प शेतकरी, किंवा इतर शेतकरी या वर्गीकरणासाठी सर्वात अधीक क्षेत्र धारणा असणा-या शेतक-यांकडील जमिन या समुहातील सर्व शेतक-यांसाठी ग्राहय धरण्यात येईल असे निकष लावले. अशी परिस्थिती असतांना तक्रारदार यांनी तारण दिलेल्या शेत जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी इतर दोन शेतक-यांच्या जमिनी तारण देवून क्षेत्र वाढविले आहे. परंतु सर्वात अधीक क्षेत्र हे १ हेक्टर १० आर एवढे आहे. या परिपत्रकाप्रमाणे कृषि कर्ज माफ करावे असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. या योजनेचा तक्रारदार लाभार्थी असून देखील सामनेवाले यांनी कर्ज माफी देण्यास टाळाटाळ केली आहे. यासाठी सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली, परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारास काही एक कळविलेले नाही. तसेच सदर घेतलेला ट्रॅक्टर जप्त करण्यास सामनेवाले धमकी देत आहेत. त्यामुळे सदरचा अर्ज दाखल करावा लागला आहे.
तक्रारदार यांची विनंती अशी आहे की, केंद्रीय कृषि कर्ज माफी योजनेचा लाभ सामनेवाले यांनी द्यावा, सदरचा ट्रॅक्टर जप्त करु नये असा तुर्तातुर्त मनाई हुकूम सामनेवाले यांचे विरुध्द द्यावा. तसेच खर्चाची रक्कम रु.५०,०००/- मिळावी.
(३) तक्रारदार यांनी त्यांच्या कथनाच्या पुष्टयर्थ नि.नं. २ वर शपथपत्र, नि.नं. १० वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले असून, नि.नं. ४ वर तुर्तातुर्त मनाई हुकूमासाठी अर्ज व शपथपत्र, नि.नं. ६ वरील दस्त ऐवज यादीप्रमाणे एकूण १३ कागदपत्रे छायांकीत स्वरुपात दाखल केली आहेत. त्यात ७/१२ उतारे, पत्रव्यवहार, नोटीस व परिपत्रक यांचा समावेश आहे. तसेच लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
(४) सामनेवाले यांनी नि.नं. ८ वर त्यांची कैफियत दाखल केली असून, त्यात त्यांनी तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नाकारला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सामनेवाले यांनी सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कर्ज रु.४,००,०००/- दिले आहे. सदर कर्जाचे हप्ते तक्रारदारांनी भरलेले नाहीत. या कामी कृषि कर्ज थकीत योजना २००८ ही सामनेवाले यांना मान्य आहे. या योजनेचा तक्रारदारांनी चुकीचा अर्थ लावून सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. वास्तवीक सामनेवाले यांनी नियमाप्रमाणे या योजनेचा जेवढा लाभ द्यावयास पाहिजे तो दिलेला आहे. तक्रारदार हे अल्प भुधारक शेतकरी या संज्ञेत बसतात. त्याप्रमाणे त्यांना परिपत्रकातील कलम ४ प्रमाणे २९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत थकीत रक्कम ही दि.२८-०१-२००९ पर्यंत रु.२,४९,९९९.७८/- मात्र एवढी येते. त्यावरील कर्ज माफी परिपत्रकाप्रमाणे रु.१,९५,४८२/- एवढी येते. या रकमेचा फायदा तक्रारदारांचे खात्यात सामनेवाले यांनी दिलेला आहे. तक्रारदार यांनी चुकीची नोटीस पाठविली आहे त्यास सामनेवाले यांनी नोटीस उत्तर दिले आहे. सदर खात्यातील उर्वरीत बाकी रकमेसाठी तक्रारदार जबाबदार आहेत व त्यासाठी तक्रारदार यांना कर्जापोटी दिलेला ट्रॅक्टर व ट्रेलर जप्त करण्याचा व ताब्यात घेण्याचा सामनेवाले यांना अधिकार आहे. तक्रारदार यांनी या मंचाची दिशाभूल करुन अंतरीम आदेश पारित करुन घेतला आहे तो सुध्दा रद्द करण्याची आवश्यता आहे. सबब तक्रार अर्ज खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
(५) सामनेवाले यांनी त्यांच्या कथनाच्या पुष्टयर्थ नि.नं.९ वर शपथपत्र दाखल केले असून, नि.नं. १३ सोबत छायांकीत स्वरुपात खाते उतारा दाखल केला आहे.
(६) सदर प्रकरणी दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभय पक्षांच्या विद्वान वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला असता, आमच्यासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दा : | निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब)सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | : नाही |
(क)आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून दि.२०-०९-२००४ रोजी ट्रॅक्टरसाठी रक्कम रु.४,००,०००/- एवढे कर्ज घेतले असून त्यांचा खाते क्रमांक ११३६९३५८८८५ असा आहे हे सामनेवाले यांना मान्य आहे, या बाबत वाद नाही. याचा विचार होता तक्रारदार हे सामनेवालेंचे “ग्राहक” असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी सदर कर्ज सामनेवाले यांचेकडून घेतले आहे. सदर कर्जाची परतफेड ही वेळोवेळी केलेली नाही हे मान्य केलेले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्री यांनी जाहिर केलेली कृषि कर्ज माफी व थकीत कर्ज सहाय्य योजना २००८ या योजने प्रमाणे, तक्रारदार हे लाभधारक असून सामनेवालेंनी कर्ज माफ करुन दिलेले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सदर परिपत्रक नि.नं.६/१३ वर दाखल आहे. याचा विचार होता, सदर योजनेत नमूद मार्गदर्शक तत्वांचा व्यापारी बॅंका, क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंका, सहकारी पतपुरवठा संस्था व स्थानीक क्षेत्रीय बॅंका यांनी अत्यल्प भुधारक, अल्प भुधारक व इतर शेतकरी यांना कृषि कारणासाठी केलेल्या थेट कर्ज पुरवठयाचा अंतर्भाव आहे. सदर परिपत्रकाप्रमाणे एकापेक्षा जास्त शेतक-यांनी त्यांचे क्षेत्र धारणा वाढविण्यासाठी घेतलेल्या कर्जा अंतर्गत अत्यल्प शेतकरी, अल्प शेतकरी, किंवा इतर शेतकरी या वर्गीकरणासाठी सर्वात अधिक क्षेत्र धारणा असलेल्या शेतक-यांकडे जमिन या समुहातील सर्व शेतक-यांसाठी ग्राहय धरण्यात येतील. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे तारण केलेले एकूण क्षेत्र हे १ हेक्टर १० आर एवढे सामनेवालेंकडे तारण ठेवलेले आहे. परिपत्रकातील कलम ३/६ नुसार अल्प शेतकरी म्हणजे “१ हेक्टर पेक्षा जास्त व कमाल २ हेक्टर पर्यंत (५ एकर) कृषि क्षेत्रात लावगड केलेले शेतकरी (शेत मालक किंवा भाडे तत्वावर किंवा भागीदारीत शेती करीत असलेले शेतकरी)” असे नमूद आहे. वरील योजनेचा व तक्रारदार यांच्या तारण शेतीचा विचार करता, सदर शेत जमिन ही पाच एकरापेक्षा जास्त नाही. म्हणजेच सदरील शेतकरी हे अल्प भुधारक शेतकरी या संज्ञेत बसतात.
या परिपत्रकातील कलम ४ : पात्र रक्कम याचा विचार करता, यामधील कलम ४ (ब) (१) यामध्ये असे नमूद आहे की, “ माहे ३१ मार्च २००७ पर्यंत केलेला कर्ज पुरवठा आणि ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंतची थकबाकी आणि त्यापैकी २९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत परतफेड न केलेली थकीत रक्कम ” अशी रक्कम ही कर्ज माफीसाठी पात्र रक्कम आहे. याप्रमाणे हिशोबाप्रमाणे दि.२८-०१-२००९ पर्यंत रक्कम रु.२,४९,९९९/- एवढी येते, व त्यावरील परिपत्रकाप्रमाणे होणारी कर्ज माफी Debt relief Credit – Single Sided Repayment रु.१,९५,४८२/- एवढी येते. सदरची रक्कम सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केलेली आहे. या परिपत्रकाप्रमाणे अल्प भुधारक यांना जो लाभ देणे आवश्यक आहे तो सामनेवाले यांनी दिलेला आहे. याबाबत सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा कर्ज खाते उतारा नि.नं.१३ सोबत दाखल केला आहे. सदर कागदपत्र पाहता त्यामध्ये दि.२८-०१-२००९ रोजी रु.१,९५,४८२/- ही जमा केलेली दिसत आहे. सदर परिपत्रक व कागदपत्रांचा विचार करता, सामनेवाले यांनी योजनेप्रमाणे तक्रारदार यांना लाभ दिलेला आहे हे स्पष्ट होते. त्यामळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना अल्प भुधारक शेतकरी वर्गात वर्गीकृत करुन योजनेचा लाभ दिला नाही, ही बाब योग्य व अटी शर्तीला धरुन आहे. सबब सामनेवालेंच्या सेवेत त्रुटी स्पष्ट होत नाही, असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
तक्रारदार यांनी नि.नं.४ वर तुर्तातुर्त मनाई हुकूम मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर या मंचाने दि.२७-०६-२०१२ रोजी सदरचा अर्ज अंशत: मंजूर करुन आदेश पारित केलेला आहे. आमच्या मते सदर अर्जामध्ये सामनेवालेंच्या सेवेत त्रुटी नसल्याने, सदरचा अर्ज हा रद्दबातल ठरतो.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व कायदेशीर मुद्यांचा विचार होता, तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणे योग्य व क्रमप्राप्त होईल. सबब न्यायाचे दृष्टीने खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
(१) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.