-निकालपत्र–

         (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

              ( पारित दिनांक-08 डिसेंबर, 2016)

01.   तक्रारकर्त्‍याची  ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) भारतीय स्‍टेट बँक ऑफ इंडीया आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) क्रेडीट इन्‍फॉरमेशन ब्‍युरो (इंडीया) लिमिटेड (सिबील) (यापुढे निकालपत्रात विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) यांचा उल्‍लेख “सिबील”असा करण्‍यात येईल) यांचे विरुध्‍द सेवेतील त्रृटी संबधाने दाखल केलेली आहे.

02.    तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे-    

      तक्रारकर्ता हा एक व्‍यवसायिक असून त्‍याने दिनांक-17/10/2003 ला विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) स्‍टेट बँके कडून रुपये-5,00,000/- एवढया रकमेचे गृह कर्ज घेतले होते व त्‍याची परतफेड तो नियमितपणे करीत आहे. या व्‍यतिरिक्‍त त्‍याचेवर इतर कुठलेही कर्ज थकीत नाही.

     तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की,  मार्च-2010 मध्‍ये त्‍याने एक गाडी विकत घेण्‍याचे ठरविले, त्‍यानुसार त्‍याने आवश्‍यक कागदपत्रांसह डिलर कडे रुपये-10,000/- नगदी अग्रीम म्‍हणून जमा केले, त्‍या ठिकाणी उपस्थित असलेल्‍या विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) स्‍टेट बँकेच्‍या अधिका-यांकडे त्‍याने वाहन कर्ज घेण्‍यासाठी अर्ज सादर केला, अर्जाची शहानिशा करुन कर्ज मंजूर होईल असे त्‍याला सांगण्‍यात आले परंतु काही दिवसा नंतर त्‍याला माहिती पडले की, त्‍याचे वाहन कर्जाचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात आलेला आहे. तसेच त्‍याला हे पण माहिती पडले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 “सिबील”  कडून प्राप्‍त माहिती नुसार   05 ते 06 कर्जे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेली आहेत. परंतु वर उल्‍लेखित केलेल्‍या कर्जाशी त्‍याचा संबध नाही म्‍हणून त्‍याने इतर बँकेकडे वाहन कर्जासाठी विनंती केली परंतु त्‍यांनी पण कर्ज देण्‍यास नकार दिला.

     तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ““सिबील”    ही एक नोंदणीकृत कंपनी असून कर्जाची देवाण-घेवाण करणा-या पतसंस्‍था तसेच बँका हया त्‍या कंपनी मध्‍ये स्‍वतःची नोंदणी करतात व त्‍या कंपनीला त्‍यांचे कडून कर्ज घेतलेल्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या कर्ज खात्‍याची माहिती पुरवितात, ही सर्व माहिती विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 “सिबील” यांचेकडे साठविलेली असते व ती माहिती संबधित पतसंस्‍था व बँकांना आवश्‍यकता असल्‍यास तेंव्‍हा ते पुरवित असतात. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍यावर दर्शविलेल्‍या 05 ते 06 कर्जा संबधीची माहिती मिळविली असता त्‍याचे असे लक्षात आले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेनी त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यावर 05 ते 06 कर्ज नोंदविलेली आहेत, जी त्‍याने कधीही घेतलेली नाहीत. अधिक माहिती काढली असता, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या इसमांची नावे व खाते क्रमांक पुरवलित. तक्रारकर्त्‍याने ती कर्जे घेतलेली नसल्‍याने त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेला त्‍या संबधीची माहिती दुरुस्‍त करुन देण्‍याची विनंती केली व त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे आश्‍वासित करण्‍यात आले की, त्‍यात योग्‍य ती दुरुस्‍ती विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”  यांच्‍या दस्‍तऐवजा मध्‍ये करण्‍यात येईल परंतु अनेकदा विनंती करुनही व कायदेशीर नोटीस पाठवूनही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेनी कारवाई केली नाही.  त्‍यानंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ““सिबील” कडे त्‍याचे कर्ज खात्‍या संबधीची माहिती मागविली असता विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) यांनी त्‍याला कळविले की, जो पर्यंत संबधित बँक त्‍यांच्‍या कंपनीकडे तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये बदल करण्‍यास सांगत नाही, तो पर्यंत त्‍यांना काही करीता येणार नाही.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या पॅन नंबरचा उपयोग करुन इतर इसमांचे थकीत कर्ज त्‍याचे नावावर दर्शविले, जी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती असून सेवेतील त्रृटीपण आहे व त्‍यासाठी ते दुस-यांवर आरोप-प्रत्‍यारोप करीत आहेत.  सबब तक्रारकर्त्‍याने अशी विनंती केली की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेला आदेशित करण्‍यात यवे की, त्‍यांनी त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या मध्‍ये योग्‍य ती दुरुस्‍ती करावी व त्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” मध्‍ये दर्शविण्‍यात आलेले चुकीचे कर्ज खाते वगळण्‍यात यावे.  त्‍याच प्रमाणे त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,60,000/- आणि खर्चा बद्दल रुपये-15,000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे, अशी विनंती केली.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) स्‍टेट बँक ऑफ इंडीया तर्फे लेखी उत्‍तर मंचा समक्ष दाखल उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले. त्‍यात त्‍यांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या कडून रुपये-5,00,000/- एवढया रकमेचे गृह कर्ज घेतले होते परंतु हे नाकबुल केले की, या व्‍यतिरिक्‍त त्‍याचेवर इतर कुठलेही कर्ज थकीत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” कडे नोंदणीकृत बँक आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेनी तक्रारकर्त्‍याचे केवळ गृह कर्ज खात्‍या संबधीची माहिती, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांचे कडे दिली होती. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे मागणी नुसार त्‍याचे नावावर असलेल्‍या इतर कर्जाची माहिती त्‍याला ताबडतोब पुरविण्‍यात आली होती, त्‍या माहिती वरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, त्‍या इतर कर्जाशी तक्रारकर्त्‍याचा संबध नाही व त्‍यातील बरीच खाती बंद झालेले आहेत. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” ही एक कंपनी असून ती एक स्‍वयंसिध्‍द संस्‍था असल्‍या कारणाने त्‍यांच्‍या कार्यपध्‍दतीवर, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅकेचे कोणतेही नियंत्रण नसते. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या फक्‍त एक गृह कर्ज खात्‍या व्‍यतिरिक्‍त इतर कुठलेही खाते तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे नोंदविलेले नाही, असे असूनही विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांनी इतर खात्‍यांची नोंद तक्रारकर्त्‍याचे नावे का केली, या बद्दल विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेला काहीही माहिती नाही. त्‍यांनी हे नाकबुल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विनंती करुन सुध्‍दा त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”यांचेकडे तक्रारकर्त्‍याचे नावे दर्शविलेल्‍या कर्ज खात्‍यात दुरुस्‍ती केली नाही.  

       विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) स्‍टेट बँके तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, ज्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांना पक्षकार बनविले नव्‍हते, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेनी असा आक्षेप घेतला होता की, या तक्रारीचे निवाडयासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) यांचे म्‍हणणे ऐकणे गरजेचे आहे, कारण त्‍यांच्‍याकडे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे इतर कर्जाची नोंद कशी झाली हे केवळ तेच सांगू शकतील. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) स्‍टेट बँक त्‍यासाठी जबाबदार नाहीत. या सर्व कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) स्‍टेट बँके विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

04.     विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) “सिबील” यांनी आपल्‍या लेखी जबाबा मध्‍ये नमुद केले की, ती एक नोंदणीकृत कंपनी असून कर्ज वाटपाचे काम करणा-या कंपन्‍यांच्‍या उपयोगीते करीता वैयक्तिक महिती ठेवीत असतात.  रुण संस्‍थेनी (Credit Institution) जर त्‍यांना “सिबील” माहिती मध्‍ये बदल करण्‍यास सुचित केले तर ते अशा माहिती मध्‍ये बदल करु शकतात. तक्रारकर्त्‍याचे सर्व आरोप नाकारुन पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही अणि त्‍यांना अनावश्‍यक तक्रारीत प्रतिपक्ष म्‍हणून सामील केलेले आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” स्‍वतःहून कोणतीही माहिती उत्‍पन्‍न करीत नाही किंवा तिच्‍या सदस्‍यांच्‍या कर्ज देण्‍याच्‍या निर्णयामध्‍ये कोणतीही भूमीका बजावित नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) हे सदर न्‍यायमंचाचे अधिकारक्षेत्रा बाहेर व्‍यवसाय करीत असल्‍याने या मंचाला त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार येत नाहीत.  तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) यांचे मध्‍ये कोणताही व्‍यवहार झालेल नसल्‍याने, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) चा ग्राहक होत नाही. ज्‍या सदस्‍य बँका किंवा वित्‍तीय संस्‍था, त्‍यांचे कडून कर्ज घेतलेल्‍या व्‍यक्‍तीची माहिती, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) यांना पुरवितात, त्‍याप्रमाणे त्‍यांची माहिती विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांचेकडे संग्रहीत केल्‍या जाते.   तक्रारकर्त्‍याने ज्‍या वेळी त्‍यांचे कडून त्‍याचे नावे असलेल्‍या कर्ज खात्‍याची माहिती मागितली, तेंव्‍हा ती त्‍याला पुरविण्‍यात आली होती, त्‍यामुळे त्‍यांचे सेवेत त्रृटी होती, असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍यांच्‍याकडे असलेल्‍या माहिती मध्‍ये बदल करता येते परंतु त्‍यासाठी सदर बँके कडून त्‍यांना सुचना प्राप्‍त होणे आवश्‍यक असते. सबब त्‍यांचे विरुध्‍दची ही तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती त्‍यांनी केली.

05.   उभय पक्षांचे  वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

06.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) स्‍टेट बँक आफ इंडीया तर्फे ही बाब नाकबुल केलेली नाही की, तक्ररकर्त्‍यावर त्‍याने घेतलेल्‍या गृहकर्जा व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेचे इतर कुठलेही कर्ज थकीत नाही.  तरी सुध्‍दा ही बाब तेवढीच स्‍पष्‍ट हेते की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”  यांचेकडे असलेल्‍या “DATA BASE” मध्‍ये जी माहिती आहे, ती अशी दर्शविते की, तक्रारकर्त्‍याचे नावे बरीच कर्ज खाती दर्शविलेली आहेत.

07.   यावर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”  यांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांच्‍या सदस्‍य बँका किंवा वित्‍तीय संस्‍था त्‍यांनी दिलेल्‍या कर्ज खात्‍याची जी माहिती त्‍यांना पुरवितात, त्‍यनुसार ती माहिती त्‍यांचेकडे संग्रहीत करण्‍यात येते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेची ही जबाबदारी आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या संबधी योग्‍य माहिती, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”  यांना पुरविली  पाहिजे.

08.   तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या नावे असलेल्‍या कर्ज खात्‍याची माहिती मागवली आणि त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांनी ती माहिती त्‍याला पुरवली, त्‍या आधारावर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँके कडे माहिती मध्‍ये दर्शविलेली ती कर्ज खाती कुणाचे नावाने आहेत आणि त्‍यांची सध्‍याची परिस्थिती काय आहे, याचा खुलासा दस्‍तऐवज क्रं-3) अनुसार मागितला.  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेनी, त्‍यावर दस्‍तऐवज क्रं-4 अनुसार खुलासा दिला, त्‍यानुसार 08 कर्ज खाती ही इतर लोकांच्‍या नावे असून त्‍यापैकी जवळपास 06 खाती बंद झालेली आहे परंतु ही 08 कर्ज खाती जरी दुस-यांच्‍या नावे आहेत, तरी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”  यांच्‍या “DATA BASE” मध्‍ये ही सर्व कर्ज खाती तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे दर्शविण्‍यात आलेली आहेत, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेल विनंती केली की, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 “सिबील” यांचेकडे त्‍याच्‍या नावावर दर्शविलेली सर्व कर्ज खाती अद्दायावत करण्‍यात यावीत परंतु आज पर्यंत सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेनी त्‍यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही आणि ही बाब वादातीत नाही.

09.    तक्रारकर्त्‍याने “CIVIL CONSUMER CREDIT INFORMATION REPORT” ची प्रत दाखल केली आहे, ती पाहिली असता असे लक्षात येते की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेनी दिलेली 08 कर्ज खाती ही तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावावर नोंदविलेली आहेत, या व्‍यतिरिक्‍त केवळ 03 च कर्ज खाती अशी आहेत की, ती इतर बँकाचीं आहेत परंतु ती सुध्‍दा बंद झालेली आहेत. या 08 कर्ज खात्‍या संबधी, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँके मध्‍ये विनंती केली होती की, ती कर्जे त्‍याने काढलेली नसून, त्‍याचे नावावर चुकीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांच्‍या “DATA BASE” मध्‍ये दर्शविलेली आहेत व ती दुरुस्‍त करण्‍यात यावी. ते सर्व कर्ज तक्रारकर्त्‍याने घेतलेले नव्‍हते, या बद्दल कुठलाही वाद नाही.  “CREDIT INFORMATION COMPANIES REGULATION ACT-2005” या नुसार संबधित कर्जदार व्‍यक्‍ती हा, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिव्‍हील” यांच्‍या कडे त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या मध्‍ये योग्‍य त्‍या दुरुस्‍तीसह अतिरिक्‍त माहितीचा समावेश करणे किंवा अयोग्‍य माहिती काढून टाकणे या प्रकारे माहिती अद्दायावत करुन मागू शकतो आणि त्‍याच्‍या विनंती वरुन विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांना योग्‍य ती पाऊले उचलून माहिती अद्दायावत करणे आवश्‍यक असते, पण असलेल्‍या माहिती मध्‍ये कुठलीही दुरुस्‍ती किंवा कुठल्‍याही माहितीचा समावेश करणे किंवा माहिती काढून टाकणे ही प्रक्रिया विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”यांना तेंव्‍हाच शक्‍य असते, जेंव्‍हा दुरुस्‍ती करुन मागितलेल्‍या माहितीला, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेनी प्रमाणित केले असेल, अन्‍यथा केवळ तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंती वरुन माहिती मध्‍ये दुरुस्‍ती किंवा बदल करता येत नाही.

10.   या संबधी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांचे वकीलांनी पुढील              नमुद 02 मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांचा आधार घेतला-

(01) Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh-First Appeal No.-407 of 2012, Order dated-01/01/2013- “Harvinder Singh Johal-Versus-Br.Manager, Housing Bank & Credit Information Burau (India) Limited(CIVIL)”

        या प्रकरणात दिलेल्‍या निवाडयामध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की, “CIBIL” ही एक “Credit Information Regulation Act” अंतर्गत संवैधानिक कंपनी आहे आणि तिच्‍या मध्‍ये कुठलाही “Privity of Contract” नसल्‍याने तिला जबाबदार धरता येत नाही.

        या ठिकाणी आम्‍ही हे नमुद करतो की, उपरोक्‍त नमुद प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही हातात असलेल्‍या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीशी मिळती-जुळती आहे.

(02) District Consumer Disutes Redressal Forum, Ludhiana-Complaint No.-667 of 2011, Order dated-29/02/2012- “Varinder Goyal-Versus-SBI Cards & Civil”

     या प्रकरणात दिलेल्‍या निकालपत्रात असे नमुद केलेले आहे की, “CIBIL” ला जी माहिती बँक पुरविते त्‍या बद्दल जबाबदार धरता येत नाही.  जर त्‍या मध्‍ये काही चुक असेल तर त्‍यासाठी केवळ बँकेलाच जबाबदार धरावे लागेली.

      उपरोक्‍त नमुद प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती सुध्‍दा हातात असलेल्‍या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीशी मिळती-जुळती आहे.

11.    वरील दोन्‍ही निवाडयांचा जर आधार घेतला, तर असे म्‍हणावे लागेल की, या तक्रारी मध्‍ये आम्‍हाला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेची चुक दिसून येते, कारण विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बॅक, जो पर्यंत तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍या संबधीच्‍या माहिती मध्‍ये, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” यांना दुरुस्‍ती करण्‍यास सांगत नाही, तो पर्यंत विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील” हे ती माहिती अद्दायावत करु शकत नाही.  अगोदर सांगितल्‍या प्रमाणे जी कर्ज खाती तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) “सिबील”  यांचेकडे दर्शविलेली आहेत, त्‍या कर्ज खात्‍यांशी तक्रारकर्त्‍याचा कुठलाही संबध नाही व ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँकेला सुध्‍दा मान्‍य आहे. असे असूनही दुस-यांची कर्ज खाती ही तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावावर दर्शविल्‍यामुळे त्‍याला वाहन कर्ज मिळू शकले नाही व त्‍याशिवाय त्‍याला मानसिक त्रास पण झाला, यासाठी केवळ विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँक जबाबदार असल्‍याने आम्‍ही ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय स्‍टेट बँके विरुध्‍द मंजूर करतो व खालील प्रमाणे आदेश पारीत करतो-

              :: आदेश ::

(01)  तक्रारकर्त्‍याची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) स्‍टेट बँक ऑफ इंडीया तर्फे   व्‍यवस्‍थापक, शाखा पूर्व वर्धमान नगर, नागपूर यांचे विरुध्‍दची  तक्रार  अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) भारतीय स्‍टेट बँके तर्फे संबधित शाखा व्‍यवस्‍थापकानां आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये योग्‍य ती दुरुस्‍ती करुन तशी अद्दायावत माहिती विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) “सिबील” यांना द्दावी व विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) “सिबील”  यांचेकडे तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यामधून दर्शविलेली चुकीची कर्ज खाती वगळण्‍यात यावीत.

(03)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) भारतीय स्‍टेट बँके तर्फे संबधित शाखा व्‍यवस्‍थापकानीं तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रास बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.

(04)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) क्रेडीट इन्‍फारमेशन ब्‍युरो (इंडीया) लिमिटेड (“CIBIL”) यांचे विरुध्‍दची तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(05)  सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) भारतीय स्‍टेट बँक तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा पूर्व वर्धमान नगर,नागपूर यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(06)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती  सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध  करुन  देण्‍यात याव्‍यात.