( पारित दिनांक :29/09/2014)
( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये).)
प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम-12 अन्वये त.क.चे अवैधरित्या गोठविलेले बचत खाते खुले करुन खात्यातील निकासी व जमा करण्याचे संव्यवहार करु देण्यासंबंधी व त.क.ला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता दाखल करण्यात आलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त.क. हा महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, वर्धा येथे इंजिनीयर पदावर कार्यरत आहे. त.क.चे बचत खाते वि.प. च्या बँकेत आहे. त.क.चे प्रत्येक महिन्याचे वेतन बचत खात्यात जमा होते. मागील महिन्याचे वेतन जमा झाले आहे व ग्रॅज्युटीची राशी सुध्दा जमा झाली आहे. त.क. आपल्या खात्यातील पगार काढण्याकरिता ए.टी.एम. मशिनवर गेला असता त.क.ला बचत खात्यात पैसे नसल्याचे आढळले. त्यामुळे त.क. वि.प.कडे जाऊन चौकशी केली असता वि.प.नी जाणूनबुजून काहीही माहिती न देता, कोणतीही पूर्व सूचना न देता त.क.चे बचत खाते गोठविले व पैसे देण्यास मनाई केली.
- त.क.चा दावा असा आहे की, कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे जमाकर्त्याच्या खात्यात जर पैसे असतील तर बँक ते पैसे काढू देण्याची मनाई करु शकत नाही. सक्षम कोर्टाचा मनाई हुकूम असेल तरच जमाकर्त्यास पैसे काढण्यास मनाई करु शकतात. नैसर्गिक न्यायाच्या तरतुदीनुसार ग्राहकांना पूर्व सूचना न देता कोणतीही बँक आपल्या ग्राहकांचे बचत खाते गोठवू शकत नाही. त.क.च्या खात्यात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने ग्रॅज्युटीची राशी जमा केली होती. त्यामुळे वि.प. हे त.क.चे बचत खाते कायद्याच्या तरतुदीनुसार गोठवू शकत नाही. दि. 27.09.2012 व 28.09.2012 रोजी वि.प.च्या कार्यालयात जाऊन वि.प.ची भेट घेतली व लेखी तक्रार सुध्दा दिली. परंतु अद्यापपर्यंत त.क.ला वि.प.ने त्याच्या बचत खात्यातील राशी काढू दिली नाही व त.क.चे ए.टी.एम. व इतर खाते सुध्दा वि.प.नी गोठविले आहे. त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, वि.प.ने दि. 29.09.2012 ला त.क.ला धमकी दिली की, जर त्यानी नागपूर भारतीय स्टेट बँकेच्या अधिका-यां विरुध्द पांचपावली पोलिस स्टेशनला रजिस्टर्ड केलेला एफ.आय.आर.नं. 121/2012 परत घेतला नाही तर वि.प. त्याला त्याच्या खात्यातून पैसे काढू देणार नाही. वि.प. त.क.ला त्याच्या बचत खात्यातील पैसे काढू देत नसल्यामुळे त.क.चे सर्व आर्थिक व दैनदिन व्यवहार कोडमडीस आले आहे व जीवनयापन करण्यास त.क.ला अडचण जात आहे. त.क.ने वि.प.च्या बँकेत याकरिता बचत खाते उघडले की, त्याच्या बचत खात्यात पगार जमा झाल्यावर आपल्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी पैसे काढू शकेल. वि.प. बँक ही विश्वस्त/न्यास आहेत. त्यांच्याकडे जमाकर्ता आपले पैसे व्याजाकरिता, पैशांच्या सुरक्षिततेकरिता आणि वेळ प्रसंगी पैशांची आवश्यकता भासल्यास काढता यावे याकरिता सोपवितात व जमा करतात. परंतु वि.प.ने त.क.ला त्याच्या खात्यातून पैसे काढू देण्याची मनाई केल्यामुळे फौजदारीपात्र न्यासभंग केला आहे. वि.प.चे उपरोक्त कृत्य निश्चितच सेवेतील कमीपणा व उणीवा दर्शविते. त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल करुन त्याचे बचत खाते खुले करुन बचत खाते निकासी व जमा करण्याचे संव्यवहार करु देण्याचे वि.प.ला निर्देश देण्याचे व त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रु.95,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5000/- मिळण्याची विनंती केली आहे.
- वि.प. हे प्रस्तुत प्रकरणी हजर होऊन, आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 12 वर दाखल केले व कबूल केले की, त.क. हे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वर्धा येथे नौकरीला असून त्याचे बचत खाते वि.प.कडे आहे. इतर सर्व आरोप वि.प.ने अमान्य केले आहे. वि.प.चे म्हणणे असे की, एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांनी त.क.चे खाते गोठविले आहे. त्याची लेखी माहिती वि.प.ने त.क.ला त्यांनी केलेल्या अर्जावरील उत्तरात कळविले आहे. परंतु त.क.ने एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांच्याकडे पाठपुरावा न करता व सदरील शाखेला पक्षकार न करता, केवळ जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने वि.प. विरुध्द सदरील तक्रार दाखल केली आहे. सदर प्रकरणाशी वि.प.चा काहीही संबंध नाही. नागपूर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर नागपूर यांनी स्पे.दि.मु.नं.363/2003, एस.बी.आय. वि. मे. निनाद ऑटो उद्योग व ईतर यांच्या विरुध्द दि. 31.01.2008 रोजी दावा मंजूर करुन व सर्व प्रतिवादीच्या विरुध्द दाव्याची रक्कम व त्यावर 14% दराने व्याज वसुलीचे आदेश दिले आहे. त्या आधारावर एस. बी. आय. पाचपावली शाखा नागपूर यांनी त.क.चे खाते होल्ड केले आहे. त.क.ने दिवाणी कोर्टाचा आदेश खारीज केलेला नाही. कोर्ट केस बाबत मंचाला अंधारात ठेवले आहे. न्यायालयीन डिक्रीच्या आधारे एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांनी त.क.चे खाते गोठविले आहे व तो वसुलीचा एक भाग आहे. दिवाणी न्यायालयाचा आदेश असतांना इतर न्यायालय त्यात फेरफार करु शकत नाही. म्हणून त.क.चा अर्ज खारीज होण्यास पात्र आहे. तसेच वि.प.ने असे कथन केले की, त.क.ने पोलिस कारवाईचा मार्ग स्विकारला असल्याने त्याला मंचासमोर सदर प्रकरण चालविता येत नाही. कारण एकाच घटने संदर्भात मंचासमोर व पोलिस स्टेशन येथे न्याय मागता येऊ शकत नाही. प्रार्थना क्रं. क हे हाताने लिहून त्यावर स्वतःची किंवा मंचाच्या अधिका-यांची सही न घेता आदेश मिळविण्याकरिता अर्ज केला आहे. वरील सर्व कारणावरुन तक्रार अर्ज रद्द करण्याची वि.प.ने विनंती केली आहे.
- त.क. ने आपली तक्रार सिध्द करण्याकरिता स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 18 वर दाखल केले आहे व इतर कागदपत्रे नि.क्रं. 3(1) ते 3(6) प्रमाणे दाखल केलेले आहे.
- वि.प.ने स्वतःच्या आक्षेपाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे अथवा साक्षीदाराचे शपथपत्र दाखल केले नाही. फक्त दिवाणी दावा क्रं.363/2003 च्या निकालाची नक्कल दाखल केली आहे.
- त.क.ने स्वतःचे लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 19 वर दाखल केले आहे.वि.प. यांचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 20 वर दाखल केला आहे. त.क.चे प्रतिनिधी यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
- वरील प्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ उपस्थित झाले. त्यावरील कारणेमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
मुद्दे उत्तर
1 विरुध्द पक्ष ने तक्रारकर्त्याचा बचत खाते
गोठावून दोषपूर्ण सेवा दिली व अनुचित
व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय.
2 तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास
पात्र आहे काय ? होय
3 अंतिम आदेश काय ? आदेशानुसार
-: कारणे व निष्कर्ष :-
- मुद्दा क्रं. 1 , 2 व 3 बाबत ः- त.क. हा नागपूर येथील स्थायी निवासी असून तो महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वर्धा येथे इंजिनीयर या पदावर कार्यरत आहे व त्याचे बचत खाते वि.प.च्या बॅंकेत असून त्याचा दर महिन्याचा पगार बचत खात्यात जमा होतो. त्याचप्रमाणे त.क.ची 1/3 ग्रॅज्युटीची राशी सुध्दा त.क.च्या बचत खात्यात जमा झालेली आहे, हे वादग्रस्त नाही. तसेच एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांनी त.क.चे वि.प.कडे असलेले बचत खाते गोठविले आहे. त्यामुळे त.क.ला वि.प. बॅंकेशी कुठलाही व्यवहार करता आला नाही व त्याची रक्कम काढता आली नाही हे वादीत नाही. तसेच एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांनी त.क. व इतर 4 प्रतिवादी विरुध्द स्पे. दिवाणी दावा नं. 363/2003 हे 2003 साली दाखल केले होते व दि.31.01.2008 रोजी आदेश पारित झाला व त्यात रु.1,11,081.81 पै. ची डिक्री त.क. व इतरांच्या विरुध्द मंजूर झालेली आहे. वि.प.ने सदरील निकालाची नक्कल मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, त.क. हे त्या प्रकरणामध्ये हजर होऊन जबाब न दाखल केल्यामुळे हा निकाल लागलेला आहे.
- त.क.च्या प्रतिनिधीने असा युक्तिवाद केला की, त.क.चे बचत खाते क्रं.30609464721 हा वि.प.च्या शाखे मध्ये आहे व त्याचे मासिक वेतन सदरील खात्यात जमा होते. तसेच त.क.ने मुलाच्या उच्च शिक्षणाकरिता पैशाची आवश्यकता असल्यामुळे त्याच्या कार्यालयातून निवृत्तीच्या वेळी देय असलेली सेवा उपदानाची 1/3 रक्कम मंजूर करुन घेऊन, सदरील रक्कम रु.3,71,232/- दोन चेक नं. 247980 व 247981 प्रमाणे वि.प.कडे असलेल्या बचत खात्यात जमा झालेले आहे. त.क.ला पैशाची गरज असल्यामुळे ए.टी.एम.वर गेला असता उपरोक्त खाते होल्ड करण्यात आल्याचे व रु.3,71,323/- त.क.च्या बचत खात्यातील काढल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी दि.27.09.2012 ला वि.प.ला पत्र लिहून त्यासंबंधी विचारपूस केली असता वि.प.ने लिहून दिले की, त.क.चे बचत खात्यातील रक्कम एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांनी गोठविलेली आहे व त्याकरिता एस.बी.आय.पाचपावली शाखेशी संपर्क साधावा. त.क.च्या प्रतिनिधीने असाही युक्तिवाद केला आहे की, वि.प.ने त.क.ला कोणत्याही प्रकारची पूर्व सूचना न देता व कोणत्याही न्यायालयाचे आदेश नसतांना त.क.चे बचत खाते गोठविले आहे. तसेच त्यांनी असेही कथन केले की, स्पे. दिवाणी दावा क्रं. 363/2003 च्या अनुषंगाने एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांनी डिक्री एक्झीक्यूशनची कार्यवाही सुरु केली आहे व त्या अनुषंगाने त.क.ने आपले उत्तर सुध्दा दिवाणी कोर्टात दाखल केले आहे. सदरील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त.क.चे बचत खाते गोठविण्याकरिता तसेच त.क.चे रु.3,71,373/- काढण्यापूर्वी दिवाणी न्यायालयाची अनुमती घेतलेली नाही किंवा सदरील कारवाई कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे केलेली नाही. त.क.चे विरुध्द जरी बॅंकेने दिवाणी कोर्टाची डिक्री प्राप्त केली असली तरी करार अधिनियमाच्या कलम 171 अंतर्गत कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे बचत खाते गोठवू शकत नाही. त्यामुळे त.क.चे गोठविलेले बचत खाते हे बेकायदेशीर आहे. वरील कथनाच्या पृष्ठयर्थ त.क.ने .............
State Bank of India Vs. Javed Akhtar Hussain & others , AIR 1993 BOMBAY 87 व National Consumer Disputes Redressal Commission Circuit Bench Bengalore , ING Vysya Bank Ltd. Vs. Y.G.Sreeram setty यांनी Revision Petition No. 2458 of 2003 यात दिलेल्या न्याय निवाडयाचा आधार घेतला आहे.
वरील प्रथम न्याय निवाडयामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की,........
"Decree in favour of bank-Keeping lien by bank on amount deposited subsequently by defaulter by way of fixed deposits in joint account with his wife in another branch of same bank unilaterally-Not proper."
तसेच दुस-या न्याय निवाडयात असे निर्देश देण्यात आले आहे की,….
"Banker in exercise of its lien under Section 171 of the Contract Act, Straightway can not appropriate the money deposited by a guarantor in FDR without any bailment and without informing the guarantor".
प्रस्तुत प्रकरणात वि.प.ने स्पे. दिवाणी दावा क्रं. 363/2003 च्या निकालाची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली आहे. सदरील निकालाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, एस.बी.आय.पाचपावली शाखा नागपूर यांनी मे. निनाद ऑटो उद्योग व इतर 3 यांच्या विरुध्द कर्जाच्या रक्कमेची वसुलीचा दावा दाखल केला होता. सदरील दाव्यात त.क. हा प्रतिवादी नं. 3 होता व तो मे. निनाद ऑटो उद्योग या कंपनीने घेतलेल्या कर्जाचा जामीनदार होता. सदरील दाव्याचा निकाल दि. 31.01.2008 रोजी लागला असून तो दावा मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्या निकालाप्रमाणे तक्रारकर्ता व इतर तिन्हीच्या विरुध्द रु.1,11,081.81पै. द.सा.द.शे.14% व्याजाने बॅंकेस द्यावे असा हुकूमनामा पारित करण्यात आला. परंतु एस.बी.आय. शाखा पाचपावली यांनी त्या हुकूमनाम्याच्या आधारे एक्झीक्यूशन प्रोसिडींग दाखल केले आहे व त्यात त.क.चे बचत खाते गोठविण्याचे व तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातून हुकूमनाम्याची रक्कम वसूलीचे आदेश केले आहे असा कुठलाही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे कथन, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एस.बी.आय. पाचपावली शाखेने तक्रारकर्त्याचे बचत खाते गोठविले आहे हे म्हणणे चुकीचे व कसलेही आधार नसतांना केलेले आहे. तेव्हा दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा असतांना व हुकूमनाम्याची बजावणीकरिता प्रकरण कोर्टात दाखल केले नसतांना व त्या प्रकरणात त.क.चे बचत खाते गोठविण्यासंबंधी कुठलाही आदेश झालेला नसतांना एस.बी.आय. पाचपावली शाखा नागपूर यांनी तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्षाकडे असलेले बचत खाते गोठविता येईल काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे. परंतु वि.प.ने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ कोणताही कायद्याचा आधार घेतलेला नाही व एस.बी.आय.पाचपावली शाखेला सदरील बचत खाते गोठविण्याचा अधिकार असल्यासंबंधिचे कायदेशीर प्रमाण मंचाला दाखविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या प्रतिनिधीने दाखल केलेल्या अहवालीत न्याय निवाडयात मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे बॅंकेला त.क.चे दुसरे शाखेत असलेले खाते गोठविता येणार नाही व एस.बी.आय.पाचपावली शाखेचे कृत्य हे कायद्याला धरुन नाही.
- त.क. हा वि.प. बॅंकेचा ग्राहक असून त्याचे बचत खाते वि.प. बॅंकेत आहे. सदरील बचत खाते एस.बी.आय. पाचपावली शाखेशी संबंधित नाही किंवा सदरील खात्यात जमा असलेल्या राशी संबंधी पाचपावली शाखेस माहिती असल्याचे काही कारण नाही. पण एस.बी.आय. पाचपावली शाखेने सदरील बचत खाते गोठविले, याचा अर्थ असा होतो की, त्या संबंधी माहिती वि.प.ने संबंधित बॅंकेला पुरविलेली असेल. वि.प. बॅंकेला आपल्या खातेधारकाचे व त्याच्या खात्यातील रक्कम गोपनीय ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु वि.प. बॅंकेने तसे न करता एस.बी.आय.पाचपावली शाखेला कळविल्याचे दिसून येते व त्यावरुन एस.बी.आय. पाचपावली शाखेने त.क.चे बचत खाते गोठविल्याचे दिसून येते. सदरील एस.बी.आय. पाचपावली शाखेचे कृत्य हे कायद्यानुसार नाही व या कृत्यात वि.प.ने सहकार्य केल्याचे निश्चितच सिध्द होते.
- वि.प.च्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, नागपूर एस.बी.आय. पाचपावली शाखा नागपूर यांनी त.क.चे खाते गोठविले आहे, याचा वि.प. शाखेशी काहीही संबंध नाही. त.क.ने एस.बी.आय. पाचपावली शाखे विरुध्द तक्रार न दाखल करता वि.प.च्या विरुध्द तक्रार दाखल केली. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरण चालू शकत नाही.
- त.क.ने दाखल केलेले दि. 7.9.2012 चे पत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, जेव्हा त.क.चे खाते गोठविण्यात आले त्यावेळेस त्यांनी वि.प.कडे तक्रार अर्ज दिला व त्यावर वि.प.च्या शाखा व्यवस्थापकाने त.क.चे बचत खाते एस.बी.आय. पाचपावली शाखा नागपूर यांनी रु.1,73,000/-साठी गोठविले आहे असे त.क.ला कळविले व पाचपावली शाखेशी संपर्क साधावा असे कळविले. परंतु पाचपावली शाखेने त.क.चे खाते गोठविण्याचे कारण कळविले नाही. जरी त.क.चे खाते एस.बी.आय. पाचपावली शाखा नागपूर यांनी गोठविले आहे असे कळविले असले तरी त्यांनी सदरील प्रकरणात एस.बी.आय. पाचपावली शाखेला पक्षकार केले नाही म्हणून वि.प. विरुध्द प्रकरण चालू शकत नाही हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण त.क.चे बचत खाते हे वि.प.च्या शाखेत आहे व त.क. हा वि.प.चा ग्राहक आहे. त.क.चे संपूर्ण व्यवहार वि.प.शी आहे. एस.बी.आय. पाचपावली शाखेशी त.क.चा काहीही संबंध नाही. तरी देखील पाचपावली शाखेला त.क.चे बचत खाते गोठविण्याची अनुमती देणे , त.क.चे बचत खाते संबंधी पाचपावली शाखेला माहिती देणे व त्याप्रमाणे एस.बी.आय.पाचपावली शाखेला त.क.चे बचत खाते गोठविण्यासाठी सहकार्य करणे हे वि.प.चे कृत्य निश्चितच दोषपूर्ण सेवा दर्शविते. म्हणून पाचपावली शाखेला पक्षकार न केल्यामुळे सदर प्रकरण चालू शकत नाही असे म्हणणे बरोबर होणार नाही.
- त.क.च्या बचत खात्यामध्ये त्याचे मासिक वेतनाची व ग्रॅज्युटीची राशी त.क.च्या कार्यालयाने निवृत्तीच्या वेळेला देय असलेली सेवा उपदानाची रक्कम (पी.एफ.) ना परतावा अग्रीम राशी रु.3,71,232/- मंजूर करुन वि.प.कडे जमा करण्याकरिता धनादेश पाठविला.
- रु.3,71,232/- ही रक्कम सेवा उपदान (पी.एफ.)ची राशी असल्यामुळे कुठल्याही बॅंकेला ती जप्त करता येणार नाही. तसेच त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश सुध्दा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एस.बी.आय.पाचपावलीने वि.प.च्या सहकार्याने केलेले कृत्य हे कायद्याला अनुसरुन नाही.
- त.क. ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, त.क.ने एस.बी.आय.पाचपावली शाखेचे पदाधिका-यां विरुध्द पाचपावली पोलिस स्टेशन, नागपूर येथे भा.द.वि. च्या कलम 166, 209, 406, 420, 468 व 471/34 प्रमाणे तक्रार दाखल केलेली आहे व त्या तक्रारीवरुन बॅंकेच्या अधिका-यां विरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदरील गुन्हा हा दि. 3.6.2012 रोजी नोंदविण्यात आला आहे. त.क.चे बचत खाते हे त्या पूर्वी पासून वि.प. बॅंकेत आहे. तसेच त.क.चे बचत खात्यात उपदानाची (पी.एफ.) ची रक्कम दि.21.03.2012 रोजी च्या आदेशाप्रमाणे दि.31.05.2012 ला दोन चेक प्रमाणे वि.प. बॅंकेत जमा करण्यात आले आहे. सदरील रक्कम ही त.क.ने पाचपावली शाखेच्या बॅंक अधिका-यांच्या विरुध्द तक्रार दाखल करण्यापूर्वी जमा करण्यात आलेली आहे. मे 2012 ते ऑगस्ट 2012पर्यंत बॅंक अधिका-यांनी त.क.चे बचत खाते गोठविलेले नाही. परंतु त.क.ने बॅंकेच्या अधिका-यां विरुध्द पोलिस स्टेशनला तक्रार दिल्यानंतर सदरील खाते गोठविण्यात आले. यावरुन हेतूपुरस्सर बॅंक अधिका-यांनी त.क.चे खाते गोठविल्याचे दिसून येते. त.क.चे खाते गोठविल्यामुळे त.क.ला त्याच्या पगाराचे व पी.एफ.च्या रक्कमेचा उपभोग घेता आला नाही. कोणत्याही न्यायालयाचे आदेश नसतांना पाचपावली शाखेने वि.प.च्या सहकार्याने त.क.चे खाते गोठविले. वि.प. बॅंकेने त.क.चे बचत खाते गोठविण्या संबंधी कुठलीही पूर्व कल्पना त.क.ला न देता बचत खाते गोठविले हे कृत्य दोषपूर्ण सेवेत मोडते. म्हणून त.क. हे मागणी केल्याप्रमाणे सदरील बचत खाते संबंधी लाभ मिळण्यास हक्कदार आहे.
- जरी त.क. ने आपल्या शपथपत्रामध्ये व लेखी युक्तिवादामध्ये पी.एफ.ची रक्कम त्याच्या मुलाच्या उच्च शिक्षणाच्या उद्देशाने ना परतावा म्हणून घेतली होती व ती रक्कम त्याला न मिळू शकल्यामुळे त्याच्या मुलाचे शिक्षण होऊ शकले नाही असे नमूद केले असले परंतु ही बाब त.क.ने आपल्या तक्रारीत नमूद केलेली नाही. तरी देखील ज्या कारणाकरिता त.क.ने ना परतावा रक्कम घेतली त्याचा उपभोग त्याला घेता आला नाही व त्याचे बचत खाते गोठविल्यामुळे त्याच्या कुटुंबियाला लागणा-या खर्चासाठी त्याला पैसे काढता आले नाही. त्याच्या वेतनाच्या रक्कमेचा उपभोग घेता आला नाही. त्यामुळे निश्चितच त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. याकरिता वि.प. हे नुकसानभरपाई देण्यासाठी बांधिल आहेत. त.क.ला झालेल्या त्रासाचे स्वरुप पाहता मंच या निष्कर्षा प्रत येते की, त.क. हा नुकसानभरपाई म्हणून रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच वि.प. यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्यामुळे त.क.ला मंचासमोर प्रकरण दाखल करावे लागले. यासाठी तक्रारीचा खर्च म्हणून 1,000/-रु. मिळण्यास त.क. पात्र आहे.
म्हणून सर्व मुद्दयाचे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते.
आदेश
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षाला असे आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचे गोठविलेले खाते 30 दिवसाच्या आत खुले करुन द्यावे व त्या बचत खात्यातील निकासी व जमा करण्याचे संव्यवहार तक्रारकर्त्याला करु द्यावे.
3 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 1000/-रुपये आदेशाच्या तारखेपासून 30 दिवसात द्यावे. कसूर केल्यास तक्रारकर्ता त्या रक्कमेवर आदेशाच्या तारखेपासून द.सा.द.शे.9 % दराने व्याज मिळण्यास हक्कदार राहील.
4 मा. सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.