Complaint Case No. CC/6/2019 | ( Date of Filing : 04 Jan 2019 ) |
| | 1. CHUDAMAN TUKARAM WADHIBHASME | SHRI G. N. REVATKAR 56, OLD NANDANVAN LAYOUT, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. MANAGER, STATE BANK OF INDIA | NANDANVAN BRANCH, BRANCH CODE NO 11144, NANDANVAN CEMENT ROAD NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये सदर तक्रार दाखल केलेली असून तक्रारीत असे कथन केले आहे की, त्याने स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या मुख्य शाखेत ज्येष्ठ नागरीक बचत योजना अंतर्गत दि. 10.07.2015 रोजी रुपये 14,00,000/- गुंतविले व या फिक्स डिपॉझिट बाबत विरुध्द पक्षाने प्रपत्र म्हणून फिक्स डिपॉझिट खाते क्रं. 35062193422 चे पास बुक दिले. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्षाकडे असलेल्या बचत खाते क्रं. 11172371874 मध्ये मुदत ठेवी वरील व्याज रुपये 32,550/- जमा होत होते. तक्रारकर्त्याने त्याच्या प्रकृती कारणास्तव विरुध्द पक्षाकडे विनंती करुन सदरचे ज्येष्ठ नागरीक बचत योजने अतंर्गत ठेवलेली मुदत ठेव नंदनवन शाखेत बदली करण्याबाबत अर्ज केला व विरुध्द पक्षाच्या मुख्य शाखेने तक्रारकर्त्याचे पासबुक (मुदत ठेव) नंदनवन शाखेत बदली केले. तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात शेवटची रक्कम रुपये 3184/- दि. 10.07.2018 ला जमा झाले परंतु त्यानंतर कोणतेही तिमाही व्याज तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात जमा झाले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, नंदनवन-शाखा व मुख्य शाखा-नागपूर यांना व्यक्तीशः विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 12.11.2018 रोजी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया मुख्य-शाखा, नागपूर यांच्याकडे तक्रार केली असता स्टटे बॅंक ऑफ इंडिया मुख्य- शाखा, नागपूर येथील सहायक महाप्रबंधक यांनी दि. 16.11.2018 रोजी विरुध्द पक्ष नंदनवन शाखेला पत्र दिले. परंतु त्यावर ही विरुध्द पक्षाने काहीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 30.11.2018 रोजी भारतीय रिजर्व बॅंकेच्या लोकपाल/लोकायुक्त (Ombudsman) यांच्याकडे ई-मेल द्वारे तक्रार केली. परंतु त्यावर ही आजपर्यंत कार्यवाही झालेली नाही व बचत खात्यात व्याजाची रक्कम जमा झालेली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे वारंवांर विनंती करुन देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात तिमाही व्याजाची रक्कम जमा केलेली नसल्यामुळे व्याजाची रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्द पक्षाच्या बॅंकेत असलेली मुदत ठेव रक्कम रुपये 14,00,000/- वर दि. 10.07.2018 पासून न अदा केलेल्या व्याजाची रक्कम बचत खात्यात जमा करण्याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे ज्येष्ठ नागरीक बचत योजना अंतर्गत मुदत ठेव म्हणून रुपये 14,00,000/- गुंतविले व तक्रारकर्त्याने सदरची योजना दि. 10.07.2015 पासून सुरु होऊन दि. 09.07.2018 ला संपणा-या 3 वर्षाकरिता निवड केली होती. तक्रारकर्त्याला सदरची योजना ही Automated नुतनीकरण योजना नाही आहे. सदरच्या योजने अंतर्गत तिमाही व्याज तक्रारकर्त्याला प्रत्येकी तीन महिन्यानंतर दिल्या जाते. तक्रारकर्त्याला तिमाही व्याज रुपये 32,550/- मिळत होते व ते त्याच्या संयुक्त खात्यामध्ये जमा होत होते.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाची मुख्य –शाखा, नागपूर यांच्याकडे Form A भरुन ज्येष्ठ नागरीक बचत योजने अंतर्गत दि. 10.07.2015 ला खाते उघडले व तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन खाते नंदनवन – शखा, नागपूर यांच्याकडे बदली केले. तक्रारकर्त्याने सदर योजने अंतर्गत गुंतविलेल्या रक्कमेवर दि. 10.07.2015 पासून व्याज घेतले व सदर योजना तक्रारकर्त्याने निवड केल्याप्रमाणे दि. 09.07.2018 ला संपुष्टात आली. सदरची योजना अंतर्गत Automatic नुतनीकरण नसल्यामुळे सदर योजनेचे परिपक्वतेनंतर नुतनीकरण झाले नाही. सदरच्या योजना अंतर्गत परिपक्वतेनंतर एकदाच नुतनीकरण करण्यात येते. तक्रारकर्त्याने फॉर्म-बी भरुन सदर योजने अंतर्गत निवडलेल्या योजनेचे नुतनीकरण केले नाही. तक्रारकर्त्याने निवडलेल्या योजनेच्या परिपक्वतेनंतर 2 महिन्याच्या कालावधीनंतर विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधला. त्यावेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सर्व परिस्थिती समजावून सांगितली. त्यानंतर ही तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मुख्य – शाखेकडे दि. 12.11.2018 रोजी तक्रार केली. तसेच दि. 30.11.2018 रोजी लोकपाल /लोकायुक्त(Ombudsman) यांच्याकडे ई-मेल द्वारे चुकिची तक्रार केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्याकरिता तक्रार दाखल केली आहे, परंतु तक्रारकर्ता त्यास पात्र नसल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज व उभय पक्षांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नमूद.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय. 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 – तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2 वर व विरुध्द पक्षाने नि.क्रं. 11 वर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने विहित नमुना Form A भरुन विरुध्द पक्षाकडे सदर योजनेत रक्कम रुपये 14,00,000/- गुंतविले होते. परंतु सदर Form A मध्ये तक्रारकर्त्याने सदर योजनेची 3 वर्षाकरिता निवड केली असल्याचे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 अंतर्गत निर्गमित केलेले खाते क्रं. 35062193422 चे पास बुक मध्ये Date of issue दि.13.07.2015 व रक्कम प्राप्त दिनांक 14.07.2015 ही नमूद असून जमा राशी या रकान्या खाली रुपये 14,00,000/- नमूद आहे. परंतु परिपक्वता तिथी नमूद केलेली नाही.
- ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 मधील नियम 4(2) व 4(3) खालीलप्रमाणे नमूद आहे.
4(2) Except as provided in rule 9, no withdrawal shall be permitted under these rules before the expiry of a period of five years from the date of opening of an account. 4(3) The depositor may extend the account for a further period of three years by making an application in FORM-B to the deposit office within a period of one year after the maturity period of five years as specified in sub-rule (2). Explanation – Extension of account under this sub-rule shall be deemed to have been made from the date of maturity irrespective of the date of application. उपरोक्त ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 नियम हे ज्येष्ठ नागरिकांकरिता तयार केले असून त्यातील 4(2) अन्वये सदरची योजना ही 5 वर्षाकरिता असून नियम 9 अट प्रमाणे ज्यामध्ये एकदा गुंतविलेली रक्कम 5 वर्षापर्यंत काढता येत नाही. 5 वर्षानंतर FORM-B भरुन ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 अंतर्गत ठेवलेली रक्कम मुदत ठेव संपल्यानंतर वर्षभरात केव्हाही तिचे नुतनीकरण करु शकतो. परंतु ठेवीदारास व्याज मुदत ठेवी नंतरच्या पुढील तारखेपासून पुढील 3 वर्षाकरिता मिळेल असे दिसून येते. - सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 अंतर्गत दि. 10.07.2015 ला रक्कम रुपये 14,00,000/- ही 5 वर्षाकरिता गुंतविली होती परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 10.07.2018 पासून त्रिमाही व्याज देणे बंद केले. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 12 वर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सेव्हींग खाते क्रं. 11172371874 मध्ये दि. 25.01.2019 ला रुपये 14,26,715/- इतकी रक्कम जमा करुन तक्रारकर्त्याला वरील नमूद योजने अंतर्गत दि. 09.07.2020 पर्यंत व्याज घेण्याच्या लाभापासून वंचित केले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 14,00,000/- रक्कमेवर दि. 10.07.2018 पासून ते दि. 25.01.2019 पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज आकारुन सदरचे व्याज तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात जमा करतांना विरुध्द पक्षाने दि. 25.01.2019 ला बचत खात्यात जमा केलेले व्याज रुपये 26,715/- समयोजित करावे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला जर शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सदरहू रक्कमेचा पूर्ण 5 वर्षा पर्यंत लाभ न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याला आणि विरुध्द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता व आर्थिक नुकसानभरपाई मिळणे वर्तमान प्रकरणात आवश्यक आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 14,00,000/- रक्कमेवर दि. 10.07.2018 पासून ते दि. 25.01.2019 पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने देय असलेल्या व्याजाच्या फरका पोटी असलेली रक्कम रुपये 41,535/- त्वरित द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दिनांक 26.01.2019 पासून रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |