निकालपत्र

निकाल दिनांक – ३०/०३/२०२१

 (द्वारा मा.अध्‍यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)

__________________________________________________________

१.   तक्रारकर्ती यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ अंतर्गत सदर  तक्रार दाखल केलेली आहे.

२.     तक्रारकर्तीने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की,  तक्रारकर्ती यांनी सामनेवाले बॅंक यांचेकडुन शासकीय योजनेचे लाभार्थीं कर्ज योजनेमार्फत पंतप्रधान रोजगार योजनेमार्फत ब्‍युटी पार्लर या व्‍यवसायासाठी पुरवठा मिळण्‍यासाठी जिल्‍हा उद्योग केंद्र, अहमदनगर मार्फत अर्ज केला होता. सामनेवाले बॅंकेडे संपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता करून तक्रारकर्ती यांना रक्‍कम रूपये ९५,०००/- चे कर्ज दिनांक ३१-०३-२०१७ रोजी मंजुर केले. त्‍यात तक्रारकर्तीचा स्‍वभांडवल हिस्‍सा रक्‍कम रूपये ५,०००/- होता. तक्रारकर्तीने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, सदरील कर्ज समानेवालेने तक्रारदाराचे बजच खात्‍यात वर्ग केले. मात्र सदरील कर्ज खात्‍यावर मिळाल्‍यानंतर सामनेवालेने तक्रारकर्तीचे हे कर्ज वापरण्‍यात येऊ नये या दृष्‍ट हेतुने होल्‍ड करून ठेवले.  म्‍हणजे सदर कर्जाची रक्‍कम वापरता आली नाही. सामनेवाले बॅंकेने दिनांक ३०-०३-२०१७ रोजीपासुन कर्जाचे रकमेवर वेळोवेळी व्‍याजाची आकारणी केली. तसेच सदरील रकमेपैकी दिनांक १२-०६-२०१७ रोजी सामनेवाले बॅंकेने तक्ररकर्ती यांचे वर नमुद कर्जापैकी रक्‍कम रूपये ५०,५९२/- ही रक्‍कम दिली व राहीलेली रक्‍कम पुन्‍हा  होल्‍ड करून ठेवली. त्‍यामुळे राहिलेली रक्‍कम ही तक्रारकर्तीला काढता आली नाही. तसेच सदरील रकमेवर म्‍हणजे रक्‍कम रूपये ५०,०००/- वर असणारा पहिला हप्‍ता  दिनांक ०५-०७-२०१७ रोजी रक्‍कम रूपये ८,६७७/- हा सदरील होल्‍स रकमेतुनही कपात करून घेतला. तसेच वर नमुद केल्‍याप्रमाणे सामनेवाले बॅंकेने तक्रारकर्तीस दिनांक १२-०६-२०१७ रोजी रक्‍कम रूपये ५०,५९२/- रक्‍कम दिलेली असतांना संपुर्ण म्‍हणजेच रक्‍कम रूपये ९५,०००/- वर बेकायदेशीर व्‍याजाची आकारणी केली. तसेच प्रत्‍यक्षात पुन्‍हा दिनांक ३०-१०-२०१७ रोजी सामनेवाले बॅंकेने रक्‍कम रूपये ८,५०६/- रूपये ९५,०००/- चा व्‍याजाचा हप्‍ता कपात करून घेतला. दिनांक १६-०१-२०१८ रोजी पुन्‍हा रक्‍कम रूपये ९,०२४/- हा कर्जाचा हप्‍ता रक्‍कम रूपये ९५,०००/- वरील कपात करून घेतला. सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराला कर्जाची रक्‍कम मंजुर करूनहीती पुर्ण रक्‍कम दिली नाही व होल्‍ड करून ठेवली व बेकायदेशीररितीने त्‍या होल्‍ड रकमेवरही व्‍याजाची आकारणी केली. सदरील बाब सामनेवालेची तक्रारदाराप्रती अनुचीत व्‍यापारी प्रथेची अवलंबना आहे. म्‍हणुन तक्रारकर्तीने सदरील तक्रार या आयोगासमक्ष दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, समानेवाले बॅंकेने सदोष सेवा दिली म्‍हणुन रक्‍कम रूपये १,००,०००/- नुकसान भरपाई तसेच बेकायदेशीर वसुल केलेली रक्‍कम १८ टक्‍के व्‍याजासह परत देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, तसेच तक्रारीचा संपुर्ण खर्च सामनेवालेकडुन देण्‍यात यावा.

३.    तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्‍यात आली. सामनेवाले नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर प्रकरणात हजर झाले व निशाणी क्रमांक ८ वर त्‍यांचा जबाब दाखल केला. सामनेवालेने जबाबात असे कथन केले की, तक्रारदाराने प्रधानमंत्री रोजगार योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीने कर्जाची मागणी केली होती. त्‍या  अनुषंगाने तक्रारकर्तीला कर्ज मंजुर करण्‍यात आले होते. सदरील कर्ज प्रधानमंत्री रोजगार योजनेचे अंतर्गत आले व त्‍याचेप्रमाणे व त्‍याचे शर्ती व अटीप्रमाणे देण्‍यात आलेले होते. तक्रारकर्तीने सामनेवाले बॅंकेकडे पुर्ण बिलांचे तसेच स्‍टॉक संदर्भात अहवाल सादर केलेला नव्‍हता. त्‍यामुळे प्रधानमंत्री रोजगार योजनेचे अंतर्गत बॅंकेला तक्रारकर्तीचे सबसीडीकरीता रकमेची मागणी करता येत नाही. तक्रारकर्तीने सामनेवाले बॅंकेकडे वेळोवेळी बीले व स्‍टॉकचा अहवाल सादर केलेला नसल्‍याने त्‍यावेळी स्किमकडे आला नाही व तक्रारकर्तीचे पुर्ण रकमेवर बॅंकेला नियमाप्रमाणे व्‍याज आकारणी करावी लागली. सदरील बाब तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करतेवेळी लपवलेली आहे. तक्रारकर्तीने सदरील तक्रार दाखल करणेचे पुर्वी बॅंक Ombudsman मध्‍ये दाखल केली होती. त्‍यांनी त्‍याचे अहवालात असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले बॅंकेने तक्रारकर्तीला दिनांक ०६-०५-२०१७, ०२-०६-२०१७ आणि १५-११-२०१७ ला पत्रही पाठविले होते. परंतु त्‍यांनी त्‍याची पुर्तता योग्‍य वेळी केली नाही. वेळोवेळी पाठपुरावा केला असता रक्‍कम रूपये ५०,८८२/- चे बिल सामनेवाले यांचेकडे देण्‍यात आले. त्‍यानुसार तक्रारकर्तीला कर्जापैकी रक्‍कम रूपये ५०,८८२/- देण्‍यात आली. त्‍यानंतर सामनेवाले बॅंकेला सबसीडीची रक्‍कम मिळाली नाही, त्‍यामुळे तकारकर्तीची उर्वरीत रक्‍कम ही होलडवर ठेवण्‍यात आली. तक्रारकर्तीने सदरील तक्रार सामनेवालेंना त्रास देण्‍याकरीता दाखल केलेली असुन आणि खोटी असुन तक्रारीत नमुद आरोप सामनेवालेंना नामंजुर आहे. म्‍हणुन सदरील तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती करण्‍यात आलेली आहे.

४.    तक्रारदाराची दाखल तक्रार, शपथपत्र, दस्‍तऐवज, सामनेवाले ने दाखल केलेला जबाब, दस्‍तऐवज  तसेच Ombudsman चा अहवाल व कर्ज खातेचे शर्ती व अटी, सामनेवालेने दाखल केलेला युक्तिवाद याचे अवलोकन केले असता आयोगासमक्ष खालील मुद्दे विचारात घेण्‍यात येत आहे.

वि‍वेचन

५.  मुद्दा क्र. (१) : तक्रारकर्तीने सामनेवाले बॅंकेकडुन प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत योग्‍य रितीने अर्ज करून कर्जाची मागणी केली होती व सदर कर्ज सामनेवाले बॅंकेन मंजुर केले होते. तसेच तक्रारकर्तीचे खाते क्रमांक ३६७२७७४४५३० यात वर्गीकृत करण्‍यात आलेले होते, ही बाब उभयपक्षांना मान्‍य असुन तक्रारकर्ती ही सामनेवाले बॅंकेची ग्राहक होती, असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

६.  मुद्दा क्र. (२) :  सामनेवालेने निशाणी क्रमांक ९ब/७ वर दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरून असे दिसुन येते की, तक्रारकर्तीला पंतप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले कर्जापैकी तक्रारकर्तीस रक्‍कम रूपये ५०,८८२/- चे बिलावरून रक्‍कम देण्‍यात आली होती व दस्‍त क्रमांक ९ब/८ वरील दस्‍तावरून तक्रारकर्तीस पंतप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत रक्‍कम रूपये ९५,०००/- मंजुर करण्‍यात आले होते. तसेच दस्‍त क्रमांक ९ब/१३ वर बॅंकेने Ombudsman चा अहवाल दाख्‍ल केला आहे, या अहवालावरून असे दिसुन येते की दिनांक १२-१२-२०१७ ला रक्‍कम रूपये ३५,०००/- सबसीडीची रक्‍कम मिळाली होती. परंतु त्‍याचे पुर्वीच सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराचे खात्‍यातुन दिनांक ३०-०४-२०१७, ३१-०५-२०१७, ३०-०६-२०१७, ३१-०७-२०१७, ३१-०८-२०१७, ३०-०९-२०१७, ३१-१०-२०१७ तसेच दिनांक ३१-१२-२०१७ प्रमाणे कर्जाची संपुर्ण रक्‍कम रूपये ९५,०००/- वर व्‍याजाची आकारणी तक्रारकर्तीचे बचत खात्‍यातुन कपात करण्‍यात आलेली होती. तक्रारकर्तीची तक्रार व सामनेवालेचे जबाबातुन असे निदर्शनास येते की, जरी संपुर्ण कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्तीचे खात्‍यात वर्गीकृत करण्‍यात आलेली असली तरी फक्‍त रक्‍कम रूपये ५०,८८२/- वापरण्‍याकरीता सामनेवालेने तक्रारकर्तीला दिली होते व उर्वरीत रक्‍कम स्‍थगितीवर (Hold) ठेवलेली होती.  सदर तक्रारकर्तीने उर्वरीत कर्जाचे रक्‍कम कोणत्‍या कारणाने स्‍थगित (Hold) ठेवली होती, तसेच पुर्ण कर्जाचे रकमेवर का व्‍याज आकारण्‍यात आलेले होते याविषयी तक्रार दाखल करण्‍यात आलेली आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत किंवा दस्‍तऐवज, शपथपत्र हे कुठेही शाबीत केलेली नाही की, उर्वरीत रकमेवर तक्रारकर्तीने सामनेवालेंना योग्‍य बिले दिली होती. त्‍यामुळे सामनेवालेंना उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्तीला देता आली नाही, ही बाब सामनेवालेचे जबाबातुन सिध्‍द होते. परंतु कर्जाची अर्धी रक्‍कम तक्रारकर्तीला देऊन आणि पुर्ण रकमेवर व्‍याजाची आकारणीचे कारण सामनेवालेने स्‍पष्‍टपणे त्‍याचे दस्‍तावरून दिलेले नाही व स्‍पष्‍ट केलेले नाही. सामनेवालेकडुन तक्रारकर्तीला अर्धी रक्‍कम मिळाली असुन सुध्‍दा त्‍यापुर्वीच उर्वरीत रकमेवर व्‍याज आकरणी केली ही, बाब सामनेवालेची तक्रारदाराप्रती अनुचीत व्‍यापारी प्रथेची अवलंबना ठरते व सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.

७.  मुद्दा क्र. (३) :  सामनेवाले बॅंकेन तक्रारकर्तीला अर्धी कर्जाची रक्‍कम दिली नाही व त्‍यावर बेकायदशीरितीने व्‍याज केली, ही बाब सिध्‍द झाली व मुद्दा क्रमांक १ व २ चे विवेचनावरून अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

अंतीम आदेश