::: निकालपत्र :::
(घोषित द्वारा: श्री. अजय भोसरेकर, मा. सदस्य.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत सामनेवाला यांच्या विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार हा लातूर येथील रहिवाशी असून, तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडून गृहकर्ज रक्कम रु. 5,85,000/- चे मार्च 2008 मध्ये मागणी केली, त्यानुसार सामनेवाला यांनी तक्रारदारास जुन 2008 मध्ये सदर कर्ज वाटप केले; त्याचा प्रतिमहा हप्ता रु. 5900/- चा असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. तक्रारदाराचा गृहकर्ज खाते क्र. 30355183906 असा आहे. तक्रारदाराने सदर कर्ज खात्यात नियमितपणे एप्रिल 2008 ते ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत
प्रतिमहा रु. 6000/- भरणा करत होता. सामनेवाला यांनी जानेवारी 2011 मध्ये तक्रारदारास अनियमित खाते बद्दलचे रु. 18000/- भरण्यापोटी फोनद्वारे कळवले.
तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडून सदर गृहकर्ज खात्याचा खाते उतारा घेतला त्यात तक्रारदारास दि. 01.09.2009 ते 01.08.2010 या कालावधीमध्ये दंडाची रक्कम रु. 11469.44 पैसे आकारल्याचे निदर्शनास आले. तसेच दि. 04.12.2008 रोजीह रक्कम रु. 3,034/- व दि. 13.01.2009 रोजी रक्कम रु. 32,200/- गृह कर्ज विमा संरक्षण चे नावे पडलेले दिसून आले. गृहकर्ज विमा संरक्षण हे ऐच्छिक स्वरुपाचे आहे. त्यामुळे सदर रक्कम माझी पुर्व परवानगी न घेता माझ्या गृहकर्ज खात्यात नावे टाकली आहे. या संदर्भात मी सामनेवाला यांना दि. 12.02.2011 रोजी तक्रार दिली, सदर तक्रारीचे उत्तर सामनेवाला यांनी दि. 24.03.2011 रोजी दिले असून. ही रक्कम CDS मुंबई यांनी खर्ची टाकली आहे. तक्रारदारास निदर्शनास आणुन दिली आहे.
तक्रारदारास ही खर्ची पडलेली रक्कम मंजुर नसल्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दि. 24.10.2011 रोजी रु. 11550/- चे दंड व्याज परत मिळणे आणि रक्कम रु. 3034/- व रु. 32,200/- अनधिकृत नावे टाकलेले 18 टक्के व्याजासह परत मिळावेत, व कायदेशीर नोटीसचे रु. 5000/- मिळण्याची मागणी केली. सामनेवाला यांनी त्यांच्या वकीला मार्फत दि. 29.11.2011 रोजी तक्रारदाराचे म्हणणे नाकारणारे उत्तर दिले.
तक्रारदाराने Banking Ombudsman मुंबई यांच्याकडे तक्रार केली. परंतु त्यांनी ती तक्रार नाकारुन सामनेवाला यांचेकडे योग्य विचार करण्यासाठी पाठवले. यावर तक्रारदाराचे समाधान झाले नाही, म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे. तक्रारदाराने दंड व्याज रक्कम रु. 11,469/- व अनधिकृत खर्ची टाकलेली गृहविमा संरक्षण रक्कम रु. 35,254/-, 18 टक्के व्याजासह, तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 2 लाख, मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व एकुण 08 कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
सामनेवाला यांना न्यायमंचाची नोटीस दि. 03.12.2012 रोजी प्राप्त असून, ते वकीला मार्फत दि. 03.12.2012 रोजी हजर झाले असून, त्यांचे लेखी म्हणणे दि. 13.09.2013 रोजी दाखल झाले आहे. त्यात तक्रारदाराने गृहकर्ज खाते 30355183906 असलेले रक्कम रु. 5,85,000/- हे नसुन ते रु. 6,18,000/- , दिनांक 19.03.2011 रोजी मंजुर करुन वाटप केल्याचे म्हटले आहे.
एप्रिल 2008 ते ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत तक्रारदार हा रु. 6000/- प्रतिमहा भरत होता व त्याचा प्रतिमहा हप्ता रु. 5900/- होता हे पुर्ण पणे खोटे आहे असे म्हटले आहे. जानेवारी 2011 मध्ये सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रु. 18,000/- ची मागणी करणारा फोन केला, हे अमान्य केले आहे. दि. 01.09.2009 ते दि. 01.08.2010 या कालावधीमध्ये तक्रारदारास दंड व्याजा पोटी रु. 11,469.44 पैसे हे अनियमित खाते असल्या कारणाने बँक रेग्युलेशन कायदयाच्या नियमाने लावले असल्याचे म्हटले आहे.
दि. 04.12.2008 रोजी रु. 3,034/- व दि. 13.01.2009 रोजी रु. 32,200/- ही गृहकर्ज मंजुर करतांना तक्रारदारास नियम व अटी सांगुन गृहकर्ज विमा संरक्षण असल्यामुळे तक्रारदारचे कर्ज रु. 5,85,000/- + 33,000/- असे एकुण रु.6,18,000/- चे कर्ज तक्रारदारास वाटप झाले आहे असे म्हटले आहे. तक्रारदाराने दि. 15.02.2011 रोजी केलेल्या तक्रारीस दि. 24.03.2011 रोजी सामनवेाला यांनी उत्तरात CDC मुंबई यांनी सदर रक्कम खर्ची टाकल्याचे म्हटले आहे. दि. 22.09.2008 पासुन 2 टक्के जादा व्याज लागल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदाराने आवश्यक सामनेवाला CDC मुंबई यांना न केल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार रु. 15000/- खर्चासह रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्हणण्याचे पुष्टयर्थ फक्त शपथपत्राशिवाय अन्य कोणतेही कागदपत्र दाखल केले नाहीत.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाला यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे आणि तक्रारदाराने दि. 25.03.2015 रोजी केलेला तोंडी युक्तीवाद , सामनेवाला यांनी दि. 13.09.2013 रोजी दाखल केलेले लेखी म्हणणे तसेच दि. 04.04.2015 रोजी युक्तीवादासाठी मंजुर केलेली मुदत व दि. 13.04.2015 रोजी युक्तीवादासाठी वाढीव मागीतलेली मुदत मंचाने नामंजुर केली.
त्यामुळे तक्रारदाराची लेखी तक्रार व युक्तीवाद आणि सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता, तक्रारदाराने दाखल केलेले बँक स्टेटमेंट, गृहकर्ज करारपत्र, यांचे निरिक्षण केले असता, तक्रारदाराचे गृहकर्ज हे दि. 19.03.2008 रोजी मंजुर करुन तक्रारदारास ते वाटप करण्यात आले आहे. ती रक्कम रु. 5,85,000/- ही सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेल्या खाते उता-यावरुन दिसून येते.
सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या खात्यात दि. 13.09.2009 रोजी रु. 32,200/- गृहकर्ज संरक्षण विमा उतरवला आहे, गृहकर्ज करारानुसार तक्रारदारास रु. 6,18,000/- चे कर्ज दिले आहे, त्यात मुद्दा क्र.1) मध्ये गृहकर्ज रु. 5,85,000/- मुद्दा क्र.2) गृहकर्ज विमा संरक्षण (ऐच्छिक) असे रु. 33,000/- लिहीलेले दिसून येत आहे. सामनेवाला यांनी सदर विमा हा दि. 19.03.2008 रोजी काढणे करारानुसार आवश्यक असतांना हे न काढता तो विमा सामनेवाला यांनी दि. 13.01.2009 रोजी काढला आहे. म्हणजे साधारणपणे 10 महिने उशीरा रक्कम तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात खर्ची टाकली आहे. याची तक्रारदाराची परवानगी घेतलेली नाही असे म्हटले आहे. तक्रारदाराने एप्रिल 2008 ते फेब्रूवारी 2011 पर्यंत प्रतिमहा रु. 6000/- गृहकर्ज खात्यात जमा केले असल्या बद्दलचे तक्रारदाराने दाखल केलेल्या सामनेवाला यांनी दिलेला तक्रारदाराचा गृहकर्ज खाते उता-यावरुन दिसून येते याच खाते उता-यात तक्रारदाराचा प्रतिमहाहप्ता हा रु. 5195/- ते जास्तीत जास्त रु. 5,816/- या प्रमाणात कधीही समान नसलेला प्रतिमहा हप्ता तक्रारदाराच्या खात्यात नावे पडलेला दिसूनयेत आहे.
तक्रारदाराने दि. 15.02.2011 रोजी सप्टेंबर 2009 ते ऑगष्ट 2010 या कालावधीत लागलेले दंड रु. 11,469.44 पैसे परत मिळण्याची मागणी केली. यावर दि. 24.03.2011 रोजी सामनेवाला यांनी CDC मुंबई यांनी दंड आकारल्याचे तांत्रीक उत्तर दिलेले दिसून येत आहे. सामनेवाला यांना सदर रक्कम का लागली या संदर्भातला सविस्तर खूलासा दि. 03.12.2012 रोजी हजर होवुन शेवटचा अर्ज दि. 13.04.2015 रोजी मंचाने नामंजुर केला या कालावधीत न्यायमंचात दाखल करता आला असता, परंतु सामनेवाला यांनी दाखल करण्याची तसदी घेतली नाही. तक्रारदाराचा मासिक हप्ता हा समान असायला हवा. तक्रारदाराने प्रत्येक महिन्याचा मासिक हप्त्या पेक्षा रक्कम जास्ती कर्जखात्यात जमा केलेली आहे. हि बाब महत्वाची असतांना तक्रारदाराचे खाते अनियमीत म्हणुन तक्रारदाराच्या खात्यात दंड व्याज सामनेवाला यांनी आकारने बँकींग नियमानुसार योग्य वाटत नाही. हे सर्व सामनेवाले यांना सिध्द करण्याची संधी असतांना, याबाबत सामनेवाले यांनी कोणतेही कागदपत्र पुराव्या बद्दल मंचात दाखल केलेले नाही. यावरुन तक्रारदाराने केलेलरी मागणी ही योग्य असल्याचे न्यायमंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारास रक्कम रु. 11,469/- व गृहकर्ज संरक्षण विम्याची रक्कम रु. 35,254/- मंजुर करणे योग्य व न्यायाचे होईल असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास दंड व्याजापोटी लागलेली रक्कम रु.11,469/- व गृहकर्ज विमा संरक्षण रक्कम रु. 35,254/- आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत तक्रारदारास अदा करावेत.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्र. 2 चे पालन मुदतीत न केल्यास, तक्रारदाराच्या खात्यात खर्ची पडलेल्या त्या त्या तारखे पासुन गृहकर्जास त्यावेळेस प्रचलित असलेल्या व्याजदरा प्रमाणे व्याज देण्यास सामनेवाला जबाबदार राहतील.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 7000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 4000/- आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.