जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – २३८/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – ०५/०८/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २७/०८/२०१४
श्री.धर्मराज चिंधा पाटील,
उ.व.५५ वर्षे, धंदा – शेती,
रा.रंजाणे, ता.शिंदखेडा, जि.धुळे . तक्रारदार
विरुध्‍द
मा. शाखाधिकारी सो,
स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडिया शाखा दोंडाईचा
(नोटीसीची बजावणी मा.शाखाधिकारी सो.,
यांचेवर व्‍हावी) . सामनेवाला
न्‍यायासन
(मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
(मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारातर्फे – अॅड.श्री.डी.यु. देवरे)
(सामनेवालातर्फे – अॅड.श्री.व्‍ही.पी. भामरे)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)
१. राज्‍य शासनाने जाहीर केलेल्‍या कृषि कर्जमाफी योजनेतून सामनेवाले यांच्‍याकडून कर्ज परतफेड मिळाली नाही. या कारणावरून तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीत म्‍हटले आहे की, त्‍यांनी १९९९ साली सामनेवाले यांच्‍याकडून कृषि कर्ज घेवून ट्रॅक्‍टर घेतले होते. त्‍या कर्जाची त्‍यांनी मार्च २००८ अखेर पूर्ण परतफेड केली आहे. शासनाने दिनांक ०६/०१/२००९ रोजी कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार तक्रारदार यांना रूपये २०,०००/- पर्यंत कर्जमाफी किंवा कर्ज परतफेड मिळणे आवश्‍यक होते. तक्रारदार हे त्‍यासाठी पात्र असूनही सामनेवाले यांनी त्‍या योजनेचा लाभ दिला नाही. या संदर्भात सामनेवाले यांच्‍याकडे व जिल्‍हाधिकारी यांच्‍याकडे अर्ज करूनही उपयोग झाला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी या मंचात सदरची तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाले यांच्‍याकडून रूपये २०,०००/- कर्जमाफी मिळावी, त्‍यावर ९ टक्‍के प्रमाणे व्‍याज मिळावे, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रूपये ७०००/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रूपये ५०००/- मिळावा अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले यांना दिनांक २७/०९/२००९ रोजी दिलेले पत्र, जिल्‍हाधिकारी यांना दिनांक २१/१०/२००९ रोजी दिलेले पत्र, जिल्‍हाधिकारी यांनी जिल्‍हा उपनिबंधक यांना दिनांक ३१/१०/२००९ पाठविलेले पत्र, जिल्‍हा उपनिबंधक यांनी सामनेवाले यांना दिनांक १९/१२/२००९ रोजी पाठविलेले पत्र, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीस, शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी योजनेच्‍या निर्णयाची प्रत तक्रारदार यांचा सातबारा उतारा, सन १९९९ ते २००८ या कालावधीत भरलेल्‍या हप्‍त्‍यांच्‍या पावत्‍या आदी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
४. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीवर सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्‍या खुलाशात म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांची तक्रार निरर्थक आणि तथ्‍यहिन आहे. तक्रारदार यांचे कर्जखाते बंद झाल्‍यानंतर त्‍यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्‍यामुळे ते ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. कृषि कर्ज योजनेत जे शेतकरी पात्र ठरले आहेत, त्‍यांची यादी खुलाशासोबत दाखल केली आहे. त्‍या यादीत तक्रारदार यांचे नाव नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार पोहचत नाही. तक्रारदार यांची तक्रार रदद करावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
५. सामनेवाले यांनी खुलाशासोबत कृषि कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरलेल्‍या शेतक-यांची दिनांक २६/१२/२००८ व दिनांक १३/०४/२००९ ची यादी, पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
६. तक्रारदार यांची तक्रार त्‍यासोबत त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, सामनेवाले यांनी दाखल केलेला खुलासा, त्‍यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र आदी दस्‍तऐवज पाहता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी पुढील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे निष्‍कर्ष
- तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? होय
- सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात
कसूर केली आहे काय ? होय
- शासनाच्‍या निकषानुसार तक्रारदार हे कर्ज परतफेड
मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय
ड. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
७.मुद्दा ‘अ’- तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून सन १९९९ मध्‍ये ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. त्‍यांचा खाते क्रमांक ११३५५२२९११७ असा आहे. या खात्‍यावर तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या कर्जाचे हप्‍ते भरले आहेत. त्‍याच्‍या पावत्‍या तक्रारदार यांनी दाखल केल्‍या आहेत. ही बाब सामनेवाले यांनी नाकारलेली नाही. कर्ज परतफेडीनंतर तक्रारदार यांचे खाते बंद झाले असले तरी ते सामनेवाले यांचे ग्राहक होते ही बाब सामनेवाले यांनी नाकारलेली नाही. यावरून तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत हे सिध्‍द होते. म्‍हणून मुददा ‘अ’ चे उत्‍तर आम्‍ही होय असे देत आहोत.
८.मुद्दा ‘ब’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून सन १९९९ मध्‍ये कर्ज घेतले होते. त्‍याची परतफेड त्‍यांनी मार्च २००८ पर्यंत केली आहे. त्‍यानंतर शासनाने दिनांक ०६/०१/२००९ रोजी कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना जाहीर केली. त्‍याबाबत माहिती मिळाल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी दिनांक २७/०९/२००९ रोजी सामनेवाले यांच्‍याकडे लेखी अर्ज केला होता. त्‍याला सामनेवाले यांनी कोणताही प्रतिसाद दिल्‍याचे दिसत नाही. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी दिनांक २१/१०/२००९ रोजी जिल्‍हाधिकारी यांच्‍याकडे अर्ज केला. जिल्‍हाधिकारी यांनी तो अर्ज जिल्‍हा उपनिबंधक यांच्‍याकडे पाठविला. जिल्‍हा उपनिबंधक यांनी तो अर्ज सामनेवाले यांच्‍याकडे पाठविला. यावरून तक्रारदार यांना सदर योजनेची माहिती मिळाल्‍यानंतर त्‍यांनी पाठ‍पुरावा केल्‍याचे दिसून येते. मात्र तक्रारदार यांच्‍या पाठपुराव्‍यावर, जिल्‍हाधिकारी आणि उपनिबंधक यांच्‍या पत्रावर सामनेवाले यांनी काय कार्यवाही केली हे दिसून येत नाही. आपल्‍या खुलाशात सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना वेळोवेळी समजावले आणि ते शासकीय योजनेच्‍या निकषास पात्र ठरत नसल्‍याचे सांगितले, असा उल्‍लेख केला आहे. मात्र त्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा सामनेवाले यांनी दाखल केला नाही. तक्रारदार यांनी दिनांक २७/०९/२००९ रोजी सामनेवाले यांच्‍याकडे तक्रार अर्ज दिल्‍यानंतर त्‍यांना काय उत्‍तर देण्‍यात आले याबाबतचा पुरावाही सामनेवाले यांनी दाखल केला नाही. तक्रारदार यांनी शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी व परतफेड योजनेचा निर्णय आणि परिशिष्‍ट-१ ची प्रत दाखल केली आहे. या परिशिष्‍टात कलम ९ (ब) (क) मध्‍ये पुढीलप्रमाणे तत्‍व नमूद केले आहे.
कलम ९ (ब) प्रत्‍येक वित्‍तीय संस्‍थेने प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी एक किंवा दोन तक्रार निवारण अधिका-यांची नियुक्‍ती करावी. त्‍यांची पदासहीत नावे त्‍यांच्‍या नोटीस बोर्डावर लावावीत.
प्राधिकृत अधिका-यांना प्राप्‍त तक्रारीवर निर्णय घेण्‍याचे अधिकार राहतील.
- ज्‍या शेतक-याचे नाव वित्‍तीय संस्‍थेने प्रसिध्द केलेल्‍या यादीत नाही किंवा या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ चुकीच्‍या पध्‍दतीने काढले आहेत, याबाबत अशा शेतक-यांनी ज्‍या वित्‍तीय संस्‍थेकडून कर्ज घेतले आहे, त्‍या वित्‍तीय संस्‍थेच्‍या शाखेमार्फत तक्रार निवारण अधिका-याकडे अर्ज करावे व अशा प्रकारे प्राप्‍त झालेल्‍या अर्जावर तक्रार निवारण अधिकारी यांनी ३० दिवसात निर्णय घ्‍यावा.
वरील मुद्यांचा विचार करता तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे दिनांक २७/०९/२००९ रोजी अर्ज दाखल केला होता. त्‍यावर सामनेवाले यांनी कोणतेही उत्‍तर दिलेले दिसत नाही किंवा त्‍या अर्जावर कोणताही निर्णय दिलेला दिसत नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या परिशिष्‍टाच्‍या वरील कलमाबाबतही सामनेवाले यांनी आपले स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही. जिल्‍हाधिकारी आणि उपनिबंधक यांच्‍या पत्रावरती काय कार्यवाही केली किंवा त्‍यांना पाठविलेला अहवालही सामनेवाले यांनी दाखल केलेला नाही. याचा विचार करता सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत कसूर केली आहे असे आम्‍हाला वाटते. म्‍हणूनच मुददा ‘ब’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
९.मुद्दा ‘क’ – महाशय सहाय्यक महाप्रबंधक क्षेत्र- ४ अशासकीय केंद्र ऑफिस औरंगाबाद यांच्‍याकडील पत्र क्रमांक एजीएम/आयव्‍ही/आरव्‍ही/२८१४, दिनांक २६/१२/२००८ व दिनांक १३/०४/२००९ रोजी आलेल्‍या पत्रांसोबत जी यादी आली आहे त्‍यात तक्रारदार यांच्‍या नावाचा समावेश नाही, ही बाब तक्रारदार यांना दाखविण्‍यात आली होती. या याद्यांच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या आहेत. या याद्यांमध्‍ये तक्रारदार यांचे नाव नसल्‍याने त्‍यांना शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी व परतफेड योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही असे सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या खुलाशात म्‍हटले आहे. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या शपथपत्रात असेही नमूद करण्‍यात आले आहे की, तक्रारदार यांनी १९९९ मध्‍ये ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. त्‍याबाबत परिशिष्‍ट-१ पोट कलम ३ व्‍याख्‍या ३ (अ) मध्‍ये नमूद केले आहे की, ‘३१ मार्च १९९७ पूर्वी वाटप केलेले कर्ज’ तथापि तक्रारदार यांचे कर्ज १९९९ मध्‍ये घेतलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे शासन निर्णय क्रमांक सी.सी.आर.-१४०८/प्र.क्र.-६०५/२-स/सहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई या निर्णयाच्‍या कक्षेत बसत नाही. याचमुळे तक्रारदार यांची तक्रार खोटी आणि दिशाभूल करणारी आहे, असे सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या पुरावा शपथपत्रात म्‍हटले आहे.
तक्रारदार यांनी शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी व कर्जपरतफेड सवलत योजना २००९ या महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे. त्‍यात पुढीलप्रमाणे निकष नमूद केले आहे.
शासन निर्णय –
केंद्र शासनाच्‍या कर्जमाफी योजनेपासून राज्‍यातील वंचित राहिलेल्‍या व नियमितपणे कर्जाची/थकित कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना रूपये २०,०००/- पर्यंत कर्जमाफी/कर्ज परतफेड सवलत देण्‍याकरिता खालीलप्रमाणे ‘महाराष्‍ट्र शासन कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड सवलत योजना २००९’ जाहीर करण्‍यात येत आहे.
या निर्णयातील कलम ३ (ब) मध्‍ये पुढीलप्रमाणे निकष नमूद केले आहे.
३ (ब) केंद्र शासनाच्‍या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेल्‍या कृषि पुरक व इतर व्‍यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्‍या शेतक-यांना रूपये २०,०००/- पर्यंत थकित कर्जात कर्जमाफी/कर्ज परतफेड सवलत देण्‍यात येत आहे व त्‍यासाठी रूपये ३१८ कोटींची तरतूद उपलब्‍ध करून देण्‍यात येणार आहे.
या निर्णयातील कलम ३(ड) मध्‍ये पुढीलप्रमाणे निकष नमूद केले आहे.
३१ मार्च २००७ पूर्वी वाटप केलेल्‍या थकित किंवा नियमित मध्‍यम व दीर्घ मुदत कर्जे ज्‍यांच्‍या हप्‍त्‍यांची वसुली १ एप्रिल २००७ ते २९ फेब्रुवारी २००८ या कालावधीत प्राप्‍त झाली आहे, अशा शेतक-यांचे सन २००७-०८ च्‍या थकित कर्जात किंवा २००८-०९ च्‍या नियमित कर्जात त्‍यांनी परतफेड केलेल्‍या रकमेपर्यंत मर्यादित किंवा रूपये २०,०००/- यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल त्‍या रकमेचे समायोजन करण्‍यासाठी मान्‍यता देण्‍यात येत आहे व त्‍यासाठी रूपये ६४५ कोटींची तरतूद उपलब्‍ध करून देण्‍यात येणार आहे.
तक्रारदार यांनी या शासन निर्णयासोबत वरील योजनेचे परिशिष्‍ट-१ दाखल केले आहे. त्‍यातील कलम ४ (ब) (II) मध्‍ये पुढीलप्रमाणे निकष नमूद केले आहेत.
१ एप्रिल २००७ ते २९ फेब्रुवारी २००८ पूर्वी मध्‍यम किंवा दीर्घ मुदत कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड करणा-या नियमित शेतक-यांचे त्‍यांनी परतफेड केलेल्‍या रकमेच्‍या मर्यादेपर्यंत किंवा रूपये २०,०००/- यापैकी जी रक्‍कम कमी आहे, ती रक्‍कम, सन २००७-०८ मध्‍ये वाटप केलेल्‍या व थकित झालेल्‍या कर्जाच्‍या वसुलीत किंवा सन २००८-०९ च्‍या चालू बाकीत मुद्दल रकमासाठीच समायोजीत करण्‍याकरीता पात्र राहिल. ज्‍या शेतक-यांची दिनांक २९/०२/२००८ पुर्वी परतफेड केलेली रक्‍कम रूपये २०,०००/- पेक्षा जास्‍त आहे. अशा शेतक-यांनी वरील परतफेड केलेल्‍या रकमेव्‍यतिरिक्‍त उर्वरित रकमेचा भरणा केल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या, खात्‍यावर रूपये २०,०००/- निधी सन २००७-०८ ची थकीत मागणी किंवा सन २००८- ०९ ची चालू मागणी समायोजीत करण्‍यासाठी रक्‍कम परतफेड सवलतीस पात्र राहील.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या परिशिष्‍ट–अ मधील कलम-४ मध्‍ये पुढीलप्रमाणे निकष नमूद केले आहे.
(४) परतफेड केलेली थकीत किंवा नियमित मध्‍यम व दीर्घ मुदत कर्जे –
केंद्र शासनाच्‍या योजनेतील विहिरीचे खोलीकरण, नवीन विहीर, पंपसेट व पाईप लाईन बसविणे, ट्रॅक्‍टर खरेदी, बैलजोडी व बैलगाडी खरेदी, फळ बागेसाठी जमिनीचा विकास, हार्वेस्‍टर, मळणी यंत्र, दुग्‍ध विकास, कुक्‍कुट पालन, शेळी व मेंढी पालन, वराह पालन, मत्‍स व्‍यवसाय, मधुमक्षिका पालन, हरीतगृहे आणि बायोगॅस.
- सदर कर्जे ३१ मार्च २००७ रोजी वाटप झाले असले पाहिजे.
(ब) ज्‍यांच्‍या हप्‍त्‍यांची वसुली १ एप्रिल २००७ ते २९ फेब्रुवारी २००८ पूर्वी झाली असली पाहिजे.
सामनेवाले यांनी खुलाशात आणि पुराव्‍याच्‍या प्रतिज्ञापत्रात मांडलेले मुददे आणि तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या शासन निर्णयाची प्रत, परिशिष्‍ट-१ ची प्रत आणि परिशिष्‍ट-अ ची प्रत याचा विचार करता तक्रारदार हे शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड योजना २००९ मधील निकषास पात्र ठरतात असे आमचे मत आहे. याच कारणामुळे मुददा ‘क’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
१०.मुद्दा ‘ड’ – वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार यांना शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड योजनेचा लाभ मिळावयास हवा होता असे आमचे मत आहे. त्‍यासाठी पात्र शेतक-यांची जी यादी जाहीर झाली त्‍यात तक्रारदार यांचे नाव समाविष्‍ट नाही. त्‍यावेळी तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे तक्रार अर्ज दिला होता. त्‍याबाबत सामनेवाले यांनी नियुक्‍त केलेल्‍या तक्रार निवारण अधिका-यास निर्णय घेण्‍याचा अधिकार होता. त्‍यावेळी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या कर्ज परतफेडीबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते असे आम्‍हाला वाटते. सामनेवाले यांनी त्‍या अर्जावर कोणताही निर्णय न घेतल्‍याने तक्रारदार यांना सदरची तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी भरपाई आणि तक्रारीचा खर्चही मिळायला हवा असे आमचे मत आहे. याचा विचार करता आम्‍ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
२. सामनेवाले यांनी या निकालापासून ३० दिवसांच्‍या आत शासनाच्‍या कृषि कर्जमाफी व कर्ज परतफेड योजना २००९ च्‍या निकषानुसार तक्रारदार यांना रूपये २०,०००/- चा कर्ज परतफेड योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा.
३. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रूपये १,०००/ - व तक्रारीचा खर्च रूपये ५००/- द्यावा.
-
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
