Maharashtra

Akola

CC/15/187

Smt.Kalpana Dilip Malani - Complainant(s)

Versus

Manager, State Bank of Hydrabad - Opp.Party(s)

C G Thakur

10 Mar 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( Maharashtra )
District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( M.S.)
 
Complaint Case No. CC/15/187
 
1. Smt.Kalpana Dilip Malani
Polt No.13,102 Rani Heriteg,Murtizapur Rd.Akola
Akola
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Manager, State Bank of Hydrabad
181, Rqtqnlal Plot Chowk,Akola
Akola
Maharashtra
2. Chief Manager,State Bank of India Insurance Co.Ltd.
Central Processing Center,Belapr, New Mumbai
Mumbai
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. S.M. Untawale PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar MEMBER
 HON'BLE MR. Kailas Wankhade MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

::: आ दे श प त्र  :::

 

मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-

 

       ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-

      तक्रारकर्ती वरील ठिकाणी राहत असून तक्रारकर्तीचे पती नामे दिलीपकुमार जयनारायणजी मालाणी यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांच्‍याकडून गृह कर्ज घेतले होते.  गृहकर्जापोटी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांच्‍याकडून विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्तीचे पतीच्‍या नावाने विमा योजना  एस.बी. आय.  लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी  काढली होती.   

     तक्रारकर्तीच्‍या पतीने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांच्‍याकडून अकोला येथील रामा हेरिटेज येथील प्‍लॉट विकत घेण्‍यासाठी गृहकर्ज ₹ 9,99,500/-, 168 महिन्‍यासाठी गृहकर्ज खाते कमांक 6225006465 याद्वारे मे 2013 ला घेतले होते.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या गृह कर्जापोटी एस.बी.आय. लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीची रक्षा पॉलीसी दिनांक 16 एप्रिल 2027 पर्यंतच्‍या कालावधीकरिता काढली होती.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीची पॉलीसी दिनांक 16 एप्रिल 2013 पासून सुरु झाली.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीने गृहकर्ज ₹ 10,75,705/- च्‍या ( Sum Assured ) रकमेकरिता विरुध्‍दपक्षाकडून विमा पॉलीसी काढली होती.

     तक्रारकर्तीचे पती हे कर्जाचे नियमित हप्‍ते भरीत होते.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे किरकोळ आजाराने दिनांक 11-05-2014 रोजी निधन झाले.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या विमा पॉलीसीकरिता नॉमिनी म्‍हणून तक्रारकर्तीची नियुक्‍ती तिच्‍या पतीने केलेली होती.

    तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडून काढलेली एस.बी.आय. लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीची विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी रितसर अर्ज कलम 29 विमा पॉलीसीच्‍या नियमानुसार मयताचे प्रमाणपत्र तसेच डॉक्‍टरचे प्रमाणपत्र व इतर संबंधित कागदपत्रांसह विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 23-07-2014 रोजी विमा दावा दाखल केला.  त्‍यासंबंधीचे कागदपत्र सदरहू प्रकरणात दाखल केलेले आहे.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 21-12-2014 च्‍या रेफरन्‍स क्‍लेम नं. आयडी. नं. 15351/ओपीस/सीएल/डी-14/102070 विमा दावा Suppression of material fact at the time of taking of Insurance of Policy  हे कारण देवून खारीज केला.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा ₹ 10,75,505/- चा संबंधित कागदपत्र मुदतीच्‍या आंत दाखल करुन सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने तांत्रिक मुदयावर खारीज करणे म्‍हणजेच सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा ₹ 10,75,705/- रुपये विरुध्‍दपक्षाकडे विमा दाखल केल्‍याच्‍या दिनांकापासून 18 टक्‍के व्‍याजासह मंजूर करण्‍यात यावा तसेच तक्रारकर्तीची विरुध्‍दपक्षाकडे मृत्‍यू दिनांकानंतरचे जमा रक्‍कम तक्रारकर्तीस व्‍याजासह देण्‍यात यावी. करिता सदरहू प्रकरण न्‍यायमंचाकडे दाखल करीत आहे.  

       सबब, तक्रारकर्तीची प्रार्थना की, 1) तक्रारकर्तीची तक्रार संपूर्णपणे मंजूर करावी. 2) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस गृहकर्ज विमा दाव्‍यापोटी ₹ 10,75,705/- विमा दावा दाखल केल्‍यापासून 18 टक्‍के व्‍याजासह संपूर्ण पैसे मिळेपर्यात देण्‍यात यावा.  तसेच तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे पतीच्‍या मृत्‍यूनंतर जमा केलेली कर्जापोटी रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍यात यावी.   तसेच  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस झालेल्‍या नुकसान भरपाईपोटी ₹ 50,000/- तसेच कोर्ट खर्चासाठी ₹ 10,000/- देण्‍यात यावे.

          सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष क्रमांक  1 यांचा  लेखी जवाब :-

     विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की,  तक्रार परिच्‍छेद क्रमांक 1, 2 व 3 मधील विधानांना जवाब देण्‍याची आवश्‍यकता नाही.  तक्रारकर्तीचे पतीचे निधन कां व कसे झाले याचा संबंध विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांचेशीच येतो तसेच आयुर्विम्‍याची रक्‍कम देणे, अगर न देणे, हा विषय सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांचेशीच संबंध आहे.  त्‍यामुळे तक्रारीमधील सगळी विधाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 शी संबंधित नसल्‍यामुळे नाकबूल आहे.

     विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 हे बॅकिंग व्‍यवसाय करतात.  विमा पॉलीसी देण्‍याचा त्‍यांचा व्‍यवसाय नाही.  विमा पॉलीसी देण्‍याचा व्‍यवसाय विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांचा आहे व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 फक्‍त त्‍यांचेवतीने विमा पॉलीसीची रक्‍कम पॉलीसी घेणा-या व्‍यक्‍तीकडून घेऊन विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांना पाठविण्‍या पुरताच त्‍यांचा सहभाग आहे.  विमा पॉलीसी घेतल्‍यानंतर त्‍याची रक्‍कम हक्‍कदार हयांना पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटी तपासून बघून, ती रक्‍कम देणे किंवा न देणे यांचे अधिकारक्षेत्र विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांचेच आहे.  जो काही विमा पॉलीसीचा करार झाला तो करार सुध्‍दा तक्रारकर्तीचे पती व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांचे मध्‍येच झाला.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचा सहभाग फक्‍त प्रतिनिधी या नात्‍यानेच आलेला आहे.  विमा पॉलीसीची रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांचीच आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हे पॉलीसीची रक्‍कम देण्‍यास असमर्थ कां आहेत याचा खुलासा त्‍यांनी त्‍या पत्रामध्‍ये केलेला आहे.  त्‍यामुळे या विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 च्‍या विरोधात सदरची तक्रार कायदेशीर टिकावू नाही व ती तक्रार फक्‍त त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 हयांचे विरोधातच पुढे चालवावी व या विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांना या प्रकरणामधून डिस्‍चार्ज करण्‍यात यावे.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडून सेवा देण्‍यामध्‍ये कोणतीही न्‍युनता घडलेली नाही.  तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण सुध्‍दा उद्-भवलेले नाही.  सबब, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्‍द तक्रार ही खारीज करण्‍यात यावी.   

 

   

विरुध्‍दपक्ष क्रमांक  2 यांचा  लेखी जवाब :-

     विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की,  एसबीआय लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड ही जिवन विमा योजना कंपनी असून विमा कायदा 1938 च्‍या कलम 3 अंतर्गत पंजीबध्‍द् आहे आणि जिवन विम्‍याचा व्‍यवसाय करते.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 चे कार्यालय मुंबई येथे आहे तर तक्रार अकोला येथे दाखल करण्‍यात आली म्‍हणून आदरणीय न्‍यायमंचाने न्‍यायाधिकरण क्षेत्राच्‍या अभावी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्‍द दाखल तक्रार खारीज करावी. 

      जिवन विमा करार हा सर्वोत्‍तम सदिच्‍छा भावनेचा आहे. स्‍वत:चे वय, आरोग्‍य, सवयी व इतर संबंधित बाबीसंबंधी खरीखुरी माहिती देणे हे विमा काढणा-याचे कर्तव्‍यच आहे.  तथापि, प्रस्‍तावकाने खरी माहिती लपवून ठेवली तर मात्र विमा व्‍यवसाय करणा-या कंपनीस विमाधारकाचा दावा फेटाळण्‍याचा अधिकार आहे.  दिलीपकुमार मालाणी यांनी जाणुनबुजून आणि हेतुपरस्‍सर सद् भावना सिध्‍दांताचे पार उल्‍लंघन केलेले आहे. दस्‍तऐवजी पुराव्‍यावरुन दिलीपकुमार मालाणी हे विमा सदस्‍यत्‍वाच्‍या अर्जावर स्‍वाक्षरी करण्‍यापूर्वी यकृताच्‍या रोगाने पिडीत होता, याची माहिती होती.  मृतकाने जर यकृताच्‍या विकाराने आजारी असल्‍याचे उघड केले असते तर विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ने विम्‍याची जोखीम स्विकारली नसती व विम्‍यासंबंधीचा प्रस्‍ताव फेटाळला असता आणि म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ने फेटाळलेला दावा हा न्‍याय्य आणि कायदेशीर होता.  त्‍यामुळे तक्रार ही टिकावू नाही व ती खारीज करणे इष्‍टच ठरेल.  

       मृतक विमाधारकाने सदरहू आजाराने पिडीत असल्‍याचे घोषित केले असते तर विरुध्‍दपक्षाने जोखीम घेतली नसती व मृतकास विमाधारकाचा प्रस्‍ताव फेटाळून लावला असता आणि म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने दावा फेटाळून लावल्‍याची बाब ही न्‍याय्य आणि कायदेशीर आहे.  सदर तक्रार उपरोक्‍त बाबींवरुन टिकाव धरणारी नाही व ती खारीज करण्‍यायोग्‍य आहे. 

      आधीच अस्तित्‍वात असलेल्‍या रोगासंबंधी जाणीव आणि माहिती असतांना देखील मृतक विमाधारकाने विम्‍याचे संरक्षण मिळविण्‍याच्‍या उद्देशाने फसवेगिरी केली आणि म्‍हणून भारतीय करार कायदा 1872 च्‍या कलम 17 मधील तरतुदींचा भंग केल्‍याने त्‍याचा करार रद्दबातल ठरतो.  तसेच करारांतर्गत कोणत्‍याही हक्‍कांची अंमलबजावणी होवू शकत नाही. तक्रार ही पूर्णत: गैरसमजातून व खोटी असल्‍याने ती फेटाळण्‍यास योग्‍यच आहे.

      विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 च्‍या वतीने सेवेत कोणतीही त्रुटी राहिलेली नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 2 (1) (ई) आणि कलम 2 (1) (जी) च्‍या व्‍याख्‍येत तक्रार बसू शकत नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्तीस तक्रारीसाठी कुठलाही दर्जा नाही म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 2 (ब) च्‍या व्‍याख्‍येतही ग्राहक बसू शकत नाही.

      श्री दिलीपकुमार मालाणी यांचे निधन दिनांक 11-05-2014 रोजी झाले. एसबीआय लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेडने विमा धारकाच्‍या मृत्‍यू मागील कारणांची सखोल चौकशी केली असता असे सिध्‍द् झाले की, विमा पॉलीसी अंमलात येण्‍याच्‍या तारखेपूर्वी डीएलअे च्‍या रोगाचे निदान करुन त्‍यांच्‍यावर यकृत रोग दुरुस्‍त करणेबाबत उपचार करण्‍यात आले. तथापि मृतकाने ही बाब सदस्‍यता अर्जात विशद केली नाही. म्‍हणून पॉलीसी अंतर्गत दावा फेटाळण्‍यात आला.

     विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 च्‍या वतीने कुठलेही दुर्लक्ष, निष्‍काळजी वा त्रुटीत कमतरता राहिलेली नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 2 (1) (जी) व्‍याख्‍या केल्‍याप्रमाणे सेवेत कोणत्‍याही प्रकारे न्‍युनता नाही.  डीएलअे हे स्‍वत:हूनच वस्‍तूस्थिती दडविल्‍याच्‍या बाबतीत दोषी आहेत.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ची विमा पॉलीसी हस्‍तगत करण्‍यासाठी सदस्‍यता अर्जावर स्‍वाक्षरी करते वेळी डीएलएने वस्‍तूस्थिती दडविली आणि म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.  

      दस्‍तऐवजी पुरावे लक्षात घेता एसबीआय लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेडने कायदेशीररित्‍या दावा फेटाळून लावला.

      तक्रारकर्ती ही कुठलीही मदत वा सहाय्य मिळविण्‍यास पात्र नाही तिने केलेली प्रार्थना ही देखील बेकायदा, अनुचित आणि न्‍यायपूर्ण नाही.  सध्‍याची तक्रार ही मुळातच खोटी व फसवी आणि कायदयाचा गैरवापर करणारी आहे.  अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती विमा संरक्षणापोटी कोणताही फायदा वा दावा रक्‍कम घेण्‍यास पात्र नाही.  तसेच विरुध्‍दपक्ष हा मृत्‍यू दाव्‍या प्रति वा कोणतीही रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाही आणि म्‍हणून आदरणीय जिल्‍हा न्‍यायमंचाने तक्रारकर्तीची तकार खारीज करुन कंपनीस खर्च दयावा अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष करीत आहे.   

::  का णे      नि ष्‍क र्ष  ::

     या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा स्‍वतंत्र लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्तीचे प्रतिउत्‍तर, तक्रारकर्तीचा लेखी युक्‍तीवाद व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा तोंडी युक्‍तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन पारित केला.

     या प्रकरणात उभयपक्षाला मान्‍य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्तीच्‍या मयत पतीने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडून गृहकर्ज घेतले होते.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ची कर्जदारांसाठी अशी योजना आहे की, त्‍याद्वारे कर्जदार सदस्‍यांना अटी शर्तीच्‍या अधिनस्‍त राहून विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 च्‍या समुह विमा योजनेत भाग घेऊन, त्‍याद्वारे एस.बी.आय. लाईफ रिन रक्षा विमा काढता येतो.  या योजनेचा लाभ तक्रारकर्तीच्‍या पतीने घेतला होता व गृहकर्जापोटी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ची रक्षा पॉलीसी दिनांक 16-04-2027 पर्यंतच्‍या कालावधीकरिता काढली होती.  सदर पॉलीसी दिनांक 16-04-2013 पासून सुरु झाली होती व विमा संरक्षित रक्‍कम ही ₹ 10,75,705/- ईतकी होती.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे निधन दिनांक 11-05-2014 रोजी झाले होते, ही बाब देखील वादातीत नाही.

    उभयपक्षात मान्‍य असलेल्‍या वरील बाबींवरुन तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक आहे असे मंचाचे मत आहे. 

     तक्रारकर्तीचा लेखी युक्‍तीवाद असा आहे की, तिने तिच्‍या पतीच्‍या निधनानंतर नॉमिनी म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाकडे सदर विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी अर्ज केला असता विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 ने दिनांक 02-12-2014 रोजी पुढीलप्रमाणे कारणे देवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारला. 

                                                                   Dated : 02-12-2014

The Bank Manager,

State Bank of  Hyderabad,

Akola Branch, Akola.

 

               Ref. :  Policy No. 70000000506 Death Claim of Late Dilipkumar Jaynarayanji Malani.

 

Dear Sir/Madam,

       This is with reference to the death claim of Late Dilipkumar Jaynarayanji Malani the above mentioned Policy.

 

    Late Dilipkumar Jaynarayanji Malani., while applying for enrollment under the SBH RIN Raksha Home Loan Scheme had signed “ Declaration of Good Health ” which mentions that he was of sound health and was not suffering or had never suffered from any Critical Illness or any condition requiring medical treatment for illness, as on date of enrollment.

 

      As per the records available with us, Late Dilipkumar Jaynarayanji Malani was suffering from Liver disease and was on treatment for the same prior to the date of enrollment of policy.

 

      As the deceased Life Assured had given a false Good Health Declaration and had not disclosed material fact at the time of entry into the scheme, the claim has been repudiated.

 

      On behalf of SBI Life, we convey our deepest sympathies to the family of the deceased.

                                                      Yours faithfully,

                                                             Sd/-               

                                                      Head – Claims

                                          SBI Life Insurance Company Ltd.,

 

CC : Mrs. Kalpana Dilip Malani,

        Akola, Maharashtra.   

 

       तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे निधन किरकोळ आजाराने झाले होते.  त्‍यामुळे वरीलप्रमाणे कारण देवून दावा नाकारणे ही विरुध्‍दपक्षाची सेवा न्‍युनता ठरते. 

       यावर विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, ते या प्रकरणात       ( nominal ) नाममात्र/नामधारी पक्षकार म्‍हणून आहेत.  कारण ते विमा पॉलीसीची रक्‍कम, पॉलीसी घेणा-या व्‍यक्‍तीकडून घेवून ती विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांना पाठवतात.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 चा या प्रकरणाशी काही संबंध नाही. 

      विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन ( परिशिष्‍ट A ते J ) त्‍यांनी तक्रारकर्तीचा सदर विमा दावा दिनांक 02-12-2014 च्‍या पत्रान्‍वये नाकारला तो कसा योग्‍य आहे, याबद्दलचा ठासून युक्‍तीवाद केला.

    उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर, उभयपक्षाने दाखल केलेले दस्‍त तपासले असता असे दिसते की, तक्रारकर्तीचे मयत पती दिलीपकुमार जयनारायणजी मालाणी यांची विमा संरक्षणासंबंधी जोखीम ही दिनांक 16-04-2013 पासून अंमलात आली व त्‍यांचा मृत्‍यू दिनांक 11-05-2014 रोजी झाला, त्‍यामुळे विमा संरक्षणाचा कालावधी हा कमी होता म्‍हणून साहजिकच विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा देणेकरिता सखोल चौकशी केली असावी, असे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन समजते.  तक्रारकर्तीचे जरी असे कथन आहे की, तिच्‍या पतीचा मृत्‍यू किरकोळ आजाराने झाला तरी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी मृतक विमाधारक दिलीपकुमार मालानी यांच्‍या मृत्‍यू मागील कारणांची सखोल चौकशी करुन त्‍याबद्दलचे जे दस्‍त दाखल केले जसे की, चौकशी अहवाल, बॉम्‍बे हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटर, मुंबई येथील डिस्‍चार्ज समरी, श्री. नारायण हॉस्पिटल अकोला येथील डिस्‍चार्ज कार्ड, अकोला येथील काळे हॉस्पिटल मधील डिस्‍चार्ज कार्ड इत्‍यादी यावरुन असे ज्ञात होते की, तक्रारकर्तीचे मयत पती/विमाधारक हे विमा पॉलीसीच्‍या अंमलबजावणीच्‍या तारखेपूर्वी पासूनच यकृताच्‍या विकाराने आजारी होते व त्‍यांचेवर उपचार सुरु होते.  ते यकृत रोगाने पिडीत असल्‍याचे निदानही करण्‍यात आले होते व हे निदान ( हिपॅटीटीस – बी ) सन 2001 या वर्षातच झाले होते व त्‍यानंतर सन 2013-2014 मध्‍ये ते दाखल दस्‍तांतील हॉस्पिटल मध्‍ये याच आजारामुळे उपचाराकरिता भरती होते.  परंतु, त्‍यांनी ही बाब विरुध्‍दपक्षापासून लपवून, दिनांक 08-04-2013 रोजीच्‍या सदस्‍यता अर्जात, हेपॅटीटीस बी / ईतर यकृत रोगासंबंधी उपचार करण्‍यात आले काय? व ईतर वैदयकीय स्थिती संबंधाच्‍या प्रश्‍नांची नकारार्थी उत्‍तरे देवून तसे घोषणापत्र ही सदर विमा पॉलीसी घेतेवेळी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 कडे दिले होते.  त्‍यामुळे निश्चितच मयत विमाधारकाने स्‍वत:च्‍या आरोग्‍याबद्दलची वस्‍तूस्थिती जाणूनबुजून विरुध्‍दपक्षापासून लपविली म्‍हणून सर्वोत्‍तम सद्-भावनेच्‍या आधारावर करण्‍यात आलेल्‍या हया विमा कराराच्‍या अटी शर्तीचा भंग, तक्रारकर्तीच्‍या मयत पतीकडून/विमाधारकाकडून झालेला आहे.  त्‍यामुळे हा विमा करार बेकायदेशीर ठरतो व मृत्‍यूचे कारण अप्रस्‍तुत ठरते.  अशी कायदेशीर स्थिती असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा तसे कारणे देवून नाकारण्‍यात, कोणतीही सेवा न्‍युनता म्‍हणता येणार नाही म्‍हणून अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. सबब, अंतिम आदेश पारित केला, तो येणेप्रमाणे.         

अं ति म   आ दे श

  1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

  2. न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

  3. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.

 
 
[HON'ABLE MRS. S.M. Untawale]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Kailas Wankhade]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.