(दिनांक 23.06.2011 द्वारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्‍यक्ष) बँकेच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याच्‍या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍याने गैरअर्जदार क्रमांक 1 स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद यांच्‍याकडे ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍यासाठी कर्जाची मागणी केली होती. त्‍यानुसार बँकेने त्‍यास जानेवारी 2005 मध्‍ये कर्ज मंजूर केले. बँकेने कर्ज मंजूर होण्‍या आगोदर दिनांक 22.03.2005 रोजी तो व त्‍याचा भागीदार गैरअर्जदार क्रमांक 2 रामचंद्र बगाटे यांच्‍याकडून जमीनेचे गहाण खत करुन घेतले आणि त्‍याच्‍या विविध कागदपत्रांवर सह्या घेतल्‍या. त्‍यानंतर सोनालिका कंपनीचे ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍यात आले होते. परंतू बँकेने त्‍यास ट्रॅक्‍टरचा ताबा दिला नाही आणि बँकेचे तत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापक व गैरअर्जदार क्रमांक 2 रामचंद्र यांनी त्‍याच्‍या ट्रॅक्‍टरची विल्‍हेवाट लावली किंवा काय या विषयी त्‍यास माहिती नाही. परंतू दिनांक 14.11.2005 रोजी बँकेच्‍या व्‍यवस्‍थापकाने त्‍याचे ट्रॅक्‍टर गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्‍या नावाने करतो असे सांगितले आणि त्‍याच्‍या विविध कागदपत्रांवर सह्रया घेतल्‍या. त्‍यानंतर त्‍याने ट्रॅक्‍टर मिळावे म्‍हणून पुन्‍हा बँकेत चकरा मारल्‍या. परंतू बँकेने ट्रॅक्‍टर दिले नाही. परंतू त्‍याच्‍या 7/12 वर कर्जाचा बोजा टाकण्‍यात आला. म्‍हणून तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍याच्‍या 7/12 वरील बोजा कमी करण्‍याबाबत कार्यवाही व्‍हावी आणि गैरअर्जदाराकडून नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी. तक्रारदाराची तक्रार पाहता हि तक्रार मुदतीत आहे काय असा प्राथमिक मुद्दा आमच्‍या समोर उपस्थित झालेला आहे. तक्रारदाराच्‍या वतीने अड. बी.एस.देशमाने यांनी युक्‍तीवाद केला. तक्रारदाराचा गैरअर्जदार बँकेसोबत झालेला व्‍यवहार हा दिनांक 31.05.2005 रोजीचा आहे. तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने दिनांक 31.05.2005 रोजी ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍यासाठी बँकेकडे मागितलेल्‍या कर्जासंदर्भात गहाण खत करुन दिले होते. बँकेने त्‍यास त्‍यावेळी कर्ज मंजूर केल्‍याचे कळविले. परंतू प्रत्‍यक्षात त्‍यास कर्ज दिले नाही व त्‍याची फसवणूक केली. तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार बँकेने त्‍यास कर्ज न देवून फसवणूक केली. तक्रारदाराचा गैरअर्जदार बँकेसोबत मे 2005 मध्‍ये व्‍यवहार झालेला होता त्‍यामुळे तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण मे 2005 मध्‍येच घडलेले आहे. म्‍हणून तक्रारदाराने कलम 24 अ ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार ही तक्रार दोन वर्षाच्‍या आत म्‍हणजेच दिनांक 30.05.2007 पुर्वी दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतू त्‍यांने ही तक्रार 4 वर्ष विलंबाने दाखल केलेली असुन, विलंबाबाबत तक्रारदाराने कोणताही खुलासा केलेला नाही अथवा विलंब माफीचा स्‍वतंत्र अर्ज दिलेला नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली ही बाब तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण होऊ शकत नाही. तक्रारदाराची ही तक्रार निश्चितपणे मुदतबाह्रय आहे. म्‍हणून ही तक्रार सुनावणीसाठी दाखल करुन न घेता फेटाळणे योग्‍य ठरते. म्‍हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाह्य असल्‍यामुळे सुनावणीसाठी दाखल करुन न फेटाळण्‍यात येते.
- तक्रारदारास आदेश कळविण्‍यात यावा.
| | HONABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe, MEMBER | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | , | | 
