ग्राहक तक्रार क्र. 179/2014
दाखल तारीख : 10/09/2014
निकाल तारीख : 17/07/2015
कालावधी: 0 वर्षे 10 महिने 08 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. महेश रमेश गायकवाड,
वय - 34 वर्ष, धंदा – सुशिक्षीत बेरोजगार,
रा.संभाजी नगर, उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. व्यवस्थापक,
स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद,
शाखा उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.के.भोरे.
विरुध्द पक्षकारा तर्फे विधिज्ञ : श्री.एस.पी.दानवे.
न्यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा:
अ) विरुध्द पक्षकार (विप ) बॅंकेने शेळी पालन व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर केले व अंशतः वाटप केले परंतु पुढील कर्ज रक्कम वाटप करण्याचे नाकारुन सेवेत त्रुटी ठेवली म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तक्रारकर्ता (तक) ने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक चे तक्रारीतील कथन थोडक्यात पूढील प्रमाणे आहे.
-
2. त्यानंतर तक ने शेळी खरेदी करिता उर्वरित मंजूर कर्ज रकमेची वेळोवेळी विप कडे मागणी केली. विप यांनी ती रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तक हा विप चा ग्राहक आहे. विप ने सेवेत त्रुटी केली आहे. याउलट तक कडून रु.1,00,000/- व्याज आकारणी चालू केली आहे. तक शेळी पालन व्यवसाय अद्याप चालू करु शकला नाही. त्यांस मानसिक शारीरिक आर्थिक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे. तक ने दि.04.08.14 रोजी विप ला नोटीस पाठविली व उरलेली कर्ज रक्कमेची मागणी केली पण विप ने पुर्तता केली नाही. त्यामुळे विप ने उर्वरित कर्ज रक्कम रु.1,77,000/- चे वाटप करावे व रु,1,00,000/- ची व्याज आकारणी माफ करावी, मानसिक शारीरिक आर्थिक त्रासापोटी रु.50,000/- व खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावेत म्हणून तक ने ही तक्रार दि.10.09.2014 रोजी दाखल केली आहे.
3. तक्रारीसोबत तक ने दि.09.08.2014 रोजीच्या नोटीसची प्रत, कर्ज खात्याचा उतारा, रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, शपथपत्र, बेबाकी प्रमाणपत्र, गहाण खत, इत्यादी कागदपत्रांच्या प्रति हजर केलेल्या आहेत. त्यानंतर महात्मा फुले महामंडळाचे पत्र, प्रादेशीक व्यवस्थापक यांना तसेच विप यांना महामंडळाचा अनुदान मंजूर करणे बाबत टिपणी, सेंकड हॉयपोथीकेशन डिड, स्थळ पाहणी अहवाल, शेळी व्यवसाय साठीच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, एस.एस.सी. प्रमाणपत्र, इत्यादी कागदपत्राच्या प्रति पण हजर केल्या आहेत.
ब) विप ने आपले लेखी म्हणणे दि.11.06.2015 रोजी दाखल केलेले आहे. विप ने तक ला रु.2,77,000/- शेळी पालन व्यवसायासाठी कर्ज मंजूर केले हे मान्य आहे. तक चे दि.30.12.2013 रोजी कर्ज खाते सुरु करण्यात आले. दि.24.01.2014 रोजी अंशतः वितरण डोंगे वेल्डींग वर्क्स यांना चेक देऊन करण्यात आले. विप चे वडील यांचे शपथपत्रावरुन त्यांनी आपल्या मिळकतीचे गहाण खत मुलाला मोटार वाहन खरेदीसाठी जामीनदार राहण्यासाठी करुन दिल्याचे दिसते. दि.02.01.2014 रोजी असे गहाण खत करुन दिलेले आहे. विप ने रु.1,00,000/- अंशतः कर्ज वाटप केले, मात्र पुढील कर्ज वितरण करण्याआधी तक ने अटी शर्तीचे पालन केले नाही. तक ने वितरीत झालेल्या कर्ज रकमेचा गैरवापर केल्याचे बँक अधिका-यांना दिसून आले. संबंधीत ठिकाणी शेड व आवश्यक बाबींची पूर्तता तक ने केली नाही. त्यामुळे पुढील कर्ज वाटप करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. जे कर्ज वाटप केले तेवढे व्याज देणे तक ला बंधनकारक आहे. कर्जासाठीचा निधी हा जनतेच्या ठेवीमधून येतो विप ने सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे. उलट तक विरुध्द कलम 26 अन्वये कारवाई होणे गरजेचे आहे. विप ने दि.14.08.2014 चा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, तसेच महात्मा फुले महामंडळाला पाठवलेले दि.10.03.2014 चे पत्र, या कागदपत्राच्या प्रति हजर केल्या आहेत.
क) तक ची तक्रार, त्यांनी दिलेली कागदपत्रे विप चे म्हणणे व विप नी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांचे समोर खालील दिलेल्या कारणासाठी दिली आहेत.
मुद्दे उत्तरे
1. विप यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? नाही
2. तक अनुतोषास पात्र आहे काय ? नाही.
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- कारणमिंमासा
मुद्दा क्र.1 व 2 -
1. तक यांला शेळी पालन व्यवसायासाठी विप ने रु.2,77,000/- कर्ज मंजूर केले हे विप ला मान्य आहे. सदर कर्जापैकी रु.1,00,000/- वितरीत करण्यात आले याबद्दलही वाद नाही. त्या रु.1,00,000/- चा धनादेश डोंगे वेल्डींग वर्क्स यांचे नांवे दि.24.01.2014 रोजी देण्यात आला याबद्दलही वाद नाही. तक ने तक्रारीत म्हटले त्यांचे वडीलांनी मौजे ऊफळा येथील प्लॉटचे गहाणखत विप चे हक्कात जामीनदार म्हणून करुन दिले. तक आपला व्यवसाय त्या प्लाट मध्ये करणार होता. अगर दुसराकडे कोठे करणार होता याबद्दल पूर्णपणे मौन बाळगण्यात आले आहे. त्यामुळे तक च्या कर्ज मागणी अर्जाकडे लक्ष द्यावे लागेल. विप चे म्हणणे आहे की, तक ने मोटार वाहन व्यवसायासाठी कर्ज मागितले होते.
2. टायटल रिपोर्ट वगैरे कागदपत्रांवरुन, तक च्या वडीलांनी आपली मिळकत विप कडे गहाण ठेवली हे दिसून येते. विप ने रजिस्ट्रार यांचे नांवे एक पत्र देऊन वरील प्लॉट मध्ये तक ला शेळी पालन व्यवसायासाठी कर्ज देण्यासंबंधी गहाण खत रजिस्टर करावे असे कळविलेले आहे. त्यामुळे असे मानता येईल की ऊपळा येथे तक ने आपला शेळी पालन व्यवसाय वडीलांचे प्लॉटवर करण्याचे ठरवले होते.
3. जिल्हा व्यवस्थापक महात्मा फुले मंडळाचे प्रादेशीक व्यवस्थापक यांचे पत्रानुसार तक ला टाटा टेम्पोचा व्यवसाय करायचा होता त्यासाठी विप ने रु.3,68,806/- कर्ज मंजूर केले होते भांडवालाचे रु.73,761/- देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. पूढे जाता दि.13.06.2013 चे पत्राने तक ने मंडळाचे उस्मानाबाद कार्यालयाला शेळी पालन व्यवसायासाठी कर्ज मंजूरीची शिफारस करावी असे कळवले. त्यामध्ये कर्जाची रक्कम रु.2,66,605/- दाखवली व 20 टक्के बिज भांडवल म्हणून मंडळाकडून येणे दाखवले. म्हणजेच टाटा टेम्पोचा व्यवसाय करण्याचे रद्द करुन तक ने शेळी पालन व्यवसाय करण्याचे ठरवल्याचे दिसते.दि.5.2.13 चा मंडळाचा स्थळ पाहणी अहवाल हा टाटा टेम्पो व्यवसाय साठीचा आहे. नंतर आपल्या सोयीने व्यवसायाचे स्वरुप तक ने बदलल्याचे दिसते. मंडळातील कर्ज मागणी अर्जामध्ये व्यवसायाचे काम मजूरी असे लिहीलेले आहे. टाटा टेम्पोच्या व्यवसायाकडून शेळी पालन व्यवसायाकडे वळाल्यानंतर त्याबाबत मंडळाच्या प्रादेशीक कार्यालयाला कळवून तसे अनुदान मिळवले किंवा नाही याबद्दल काहीच खुलासा होत नाही.
4. विप तर्फे अधिकारी '' कुचीमंची '' यांचे प्रतिज्ञापत्र हजर करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे प्रस्ताव असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तक ने कॉक्रीट शेड उभे केलेले नव्हते, शेळया खरेदी केलेल्या नव्हत्या. त्यावेळेस ''नम्रता सिन्हा'' नांवाच्या शाखाधिकारी होत्या. त्यांची बदली झालेली आहे. मात्र या अधिका-यास या प्रकरणाची माहीती आहे. तपासणी रिपोर्ट 14.08.2014 चा असे दाखवतो की, कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यात आलेला नव्हता. याउलट दिलेल्या पैशाचा स्वतःच्या इतर गरजासाठी वापर करण्यात आलेला होता. बिज भांडवलाचे रु.63,761/- व सबसिडी रु.10,000/- मिळाली होती. मात्र कुठलेही कॉक्रीटचे बांधकाम केलले नव्हते अगर शेळयासाठी निवारा दिसून आला नाही. तक ला पत्र व्यवहार करुनसुध्दा त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही. जे शेडचे बिल हजर करण्यात आले होते ते बनावट असल्याचे आढळून आले.
5. जर तक ने बिज भांडवल सबसिडी वा कर्ज रक्कमेचा योग्य तो विनीयोग केलेला असता तर त्याबाबत तो विप च्या अधिका-याचे समाधान करु शकला असता. मात्र विप च्या अधिका-यांचे तो समाधान करु शकला नाही. कोणत्याही प्रकारचे शेड विप च्या अधिका-यांना दाखवू शकला नाही. आतासुध्दा तसा पुरावा त्याने दिलेला नाही. शेळयाच्या खरेदीस सुरुवात पण केली नव्हती. मिळालेल्या पैशाचा दुरुपयोग केला व जर कर्ज कराराच्या अटी तक ने पाळल्या नसतील तर कराराचे पालन करुन मागण्याचा त्यांला हक्क राहणार नाही. विप ने जाणूनबुजून सेवेत त्रुटी केली हे तक शाबीत करु शकत नाही. त्यामुळे तक अनुतोषास पात्र नाही. म्हणून मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देतो व पुढीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक ची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधीलकलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराने परत न्यावेत.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद..