(पारीत व्दारा मा. सदस्य श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार)
(पारीत दिनांक – 27 फेब्रुवारी, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीमध्ये कथन केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 टि.व्ही. उत्पादीत कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्रं. 2 हे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे प्राधिकृत विक्रेता आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 निर्माता कंपनीने उत्पादीत केलेला टि.व्ही. मॉडेल सोनी Bravia KDL-43W800D, Serial No.8567241 असलेला टि.व्ही विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून दिनांक 23/10/2016 रोजी रुपये 60,000/- मध्ये खरेदी केला. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी त्याबाबत 1 वर्षाचे वॉरन्टी कार्ड तक्रारकर्तीच्या नावाने दिले.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 2 चे प्रतिनिधी यांनी सदर टि.व्ही. तक्रारदाराच्या घरी बसवून दिला. टि.व्ही. लावून दिल्याच्या दोन ते तीन महिन्यानंतर टि.व्ही सुरु करता बरोबर सदर टि.व्ही मध्ये 3 cm उंच व 2 cm आडव्या लाईन येत असल्यामुळे तक्रारकर्ती व त्यांचे कुंटूबीय टि.व्ही. वर दिसणारे महत्वाचे कार्यक्रम पाहू शकले नाही. त्याबद्दल तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडे दिनांक 07/01/2017 रोजी तक्रार नोंदविली असता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या अधिकृत अभियंत्यास सदर टि.व्ही. चे निरिक्षण करण्याकरीता पाठविले तेव्हा त्याने तक्रारकर्तीला सदर टि.व्ही मध्ये डिस्पले डिफेक्टीव्ह आहे, हा निर्मिती दोष आहे व सदरचा दोष दुर करण्यासाठी रुपये 38,000/- इतका खर्च लागेल असे सांगितले. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या इंजिनिअरला सांगितले की, सदर टि.व्ही. हा वॉरन्टी कालावधीत आहे व तो विना शुल्क दुरुस्त करुन देणे ही विरुध्द पक्षाची जबाबदारी आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या इंजिनिअरनी तक्रारकर्तीचे समाधान केलेले नसल्यामुळे तिने पुन्हा दिनांक 08/01/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कंपनीच्या वॉरन्टी कार्डवरील टोल फ्री क्रमांकावर फोन केला व टि.व्ही. तील निर्मित दोष दुर करुन देण्याची वारंवार विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीच्या तक्रारीकडे लक्ष दिले नाही. तक्रारकर्तीला टि.व्ही. खरेदी केल्यापासून सदर टि.व्ही. च्या मनोरंजनापासून वंचीत राहावे लागले व तिला सदर टि.व्ही. चा उपभोग घेता आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने आपले वकीलामार्फत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना दिनांक 03/05/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविला. सदर नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी त्यांचे उत्तर दिले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा नादुरुस्त असलेला टि.व्ही. बदलवून न दिल्यामुळे तिने मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागणी केली आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या दोषपुर्ण टि.व्ही. बदलवून (Replace) नविन टि.व्ही. देण्यात यावा तसेच तिला झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासाकरीता रुपये 1,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- द्यावा.
03. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 यांना मंचाद्वारे नोटीस पाठविली होती. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांना नोटीस मिळूनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही. म्हणून त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
04. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 मंचासमक्ष हजर झाले. परंतु त्यांना वारंवार संधी देवूनही त्यांनी लेखी जबाब दाखल केलेला नसल्याने त्यांचेविरुध्द विना लेखी जबाबाशिवाय प्रकरण चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
05. तक्रारकर्तीने तिच्या तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं-11 नुसार एकूण-06 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. पृष्ठ क्रं- 31 वर शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच तक्रारकर्तीच्या वकीलांचा लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रं- 33 वर दाखल केला आहे.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, आणि तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्तीच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्द पक्ष युक्तिवादादरम्यान गैरहजर.
07. वरील प्रमाणे तक्रारकर्तीच्या विधानावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे आहे.
:: निष्कर्ष ::
08. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन तक्रारकर्तीचे म्हणणे खोडून काढले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील कथन अबाधीत राहते.
09. तक्रारकर्तीने पृष्ठ क्र. 12 नुसार दाखल केलेल्या टि.व्ही. च्या बिलावरुन तक्रारकर्तीच्या तक्रारीत नमुद सोनी Bravia कंपनीचा टि.व्ही. KDL-43W800D, Serial No.8567241 चा रुपये 60,000/- एवढया किंमतीत खरेदी केल्याचे दिसून येते. सदर टि.व्ही. वर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कंपनीने 1 वर्षाची वॉरन्टी टि.व्ही. खरेदी तारखेपासून दिलेली होती. सदरहू टि.व्ही. ची वॉरन्टी ही सप्टेंबर 2017 पर्यंत देण्यात आल्याचे अभिलेखावरील दाखल वॉरन्टी कार्डवरुन स्पष्ट होते.
10. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तिने दिलेल्या तक्रारीवरुन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचा अभियंता टि.व्ही. तपासणी करण्याकरीता आला असता त्याने तक्रारकर्तीच्या टि.व्ही. मध्ये निर्मिती दोष आहे व तो दोष दुर करण्याकरीता रुपये 38,000/- एवढा खर्च येईल असे सांगितले. तेव्हापासून तक्रारकर्तीचा टि.व्ही. बंद आहे. तक्रारकर्तीने सदर टि.व्ही. दिनांक 23/10/2016 रोजी खरेदी केला व त्याची वॉरन्टी सप्टेंबर 2017 पर्यंत होती व वॉरन्टी कालावधीत टि.व्ही.मध्ये बिघाड झाल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी दिलेल्या वॉरन्टी कार्डनुसार तक्रारकर्तीच्या टि.व्ही. मध्ये वॉरन्टी कालावधीत बिघाड झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तो विना शुल्क दुरुस्ती करुन देण्यास हवा होता, परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या अभियंत्याने टि.व्ही.त निर्मिती दोष असुन तो दुर करण्यासाठी रुपये 38,000/- एवढा खर्च येईल असे सांगुन सदर टि.व्ही. दुरुस्ती करण्यास नकार दिला.
11. तक्रारकर्तीच्या टि.व्ही.मध्ये बिघाड वॉरन्टी कालावधीत आलेला आहे. वॉरन्टी कालावधीत बिघाड उद्भवला असता तो विना शुल्क दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदारी उत्पादीत कंपनी म्हणून विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांची असतांना त्यांनी तो करुन दिलेला नाही ही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून टि.व्ही. ची मुळ किंमत रुपये 60,000/- वर खरेदी दिनांक 23/10/2016 पासून ते प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो उभय पक्षातील व्यवहार हा व्यवसायीक असल्याने उक्त रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदराने मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच येते.
12. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 हे टि.व्ही. विक्रेता असुन ते टि.व्ही. विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांचेकडून जरी सदर टि.व्ही.विकत घेतला असला तरी टि.व्ही. दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 उत्पादन कंपनीची आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी सेवेत त्रुटी केली असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेविरुध्द ची तक्रार खारीज करण्यात येते.
13. तक्रारकर्तीला या प्रकरणामध्ये निश्चितच मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागला म्हणून रुपये 10,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहे. आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
14. वरील प्रमाणे विवेचनानुसार मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(C) (iii) अंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला सेवेतील त्रुटी दिल्याचे घोषित करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला टि.व्ही. ची किंमत रुपये 60,000/- वर खरेदी दिनांक 23/10/2016 पासून ते प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदराने 30 दिवसाचे आत द्यावे.
(03) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये- 5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्तीला द्यावे.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 यांनी आदेशातील क्रं. 2 व 3 चे अनुपालन निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे अन्यथा वरील नमुद रकमेवर 18 टक्के द.सा.द.शे. व्याजदराने तक्रारकर्तीला प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द्यावे.
(05) विरुध्द पक्ष क्रं 2 यांचेविरुध्द ची तक्रार खारीज करण्यांत येते.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकाराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.