तक्रार दाखल दि.24/03/2014

तक्रार निकाली दि.29/07/2016

न्‍यायनिर्णय

द्वारा:-  मा. सदस्‍या –सौ. मनिषा एस.कुलकर्णी.

1.         प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने जाबदार फायनान्‍स कंपनीकडे खरेदी केलेल्‍या वाहन ट्रक क्र.एम.एच.-04-ए.एल.-4387 चे कर्जापोटी घेतलेल्‍या रक्‍कमेचे तक्रारदाराचे खात्‍यावर लावलेला दंड व्‍याज कमी होऊन एक रकमी रक्‍कम रु.41,950/- जमा करुन घेऊन मिळणेकरीता तसेच वाहनाची एन.ओ.सी.मिळणेकरीता दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत होऊन जाबदार विमा कंपनीला नोटीसीने आदेश होऊन ते मा.मंचासमोर येऊन त्‍यांनी आपले म्‍हणणे सादर केले.

2.         तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की–

           तक्रारदार हे नमुद पत्‍त्‍यावर कायमस्‍वरुपी रहात आहेत व ट्रक व्‍यवसाय करतात. तक्रारदारांना व्‍यवसायाकरीता ट्रक घेणेची आवश्‍यकता वाटलेने त्‍यांनी जाबदार फायनान्‍स कंपनीकडून कर्ज घेणेचे ठरविले. वि.प.यांनी अर्थ पुरवठा करणेचे मान्‍य व कबुल केले. त्‍याप्रमाणे, तक्रारदार व वि.प.यांचेमध्‍ये लेखी करार होऊन वि.प.यांनी तक्रारदारांना ट्रकसाठी एकूण रक्‍कम रु.2,90,000/- चा कर्जपुरवठा केला असून कर्जाची व्‍याजासहीत रक्‍कम रु.4,48,050/-, कर्जाची मुदत दि.20.09.2011  ते दि.20.08.2014 पर्यंत, हप्‍ते–र्इएमआय-मासिक हप्‍ता रक्‍कम रु.12,381/- चा एक हप्‍ता, रक्‍कम रु.12,395/- चा एक हप्‍ता, 34 हप्‍ते. तसेच फेड झालेले हप्‍ते रक्‍कम रु.4,06,100/- इतकी आहे. याप्रमाणे तक्रारदाराने सदरहू कर्ज घेऊन ट्रक खरेदी करुन स्‍वत:चा नवीन व्‍यवसाय सुरु केला.

3.          तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे, तक्रारदारांना वि.प.यांनी दिलेल्‍या कर्जाची मुदत ही दि.20.09.2011 पासून 36 महिने म्‍हणजेच दि.20.08.2014 पर्यंत पुरी होणेचे आहे. अद्याप तक्रारदारांचे कर्जाची मुदत पूर्ण झालेली नाही. त्‍यातील तक्रारदारांनी दि.20.09.2011 पासून एकूण आजपर्यंतचे हप्‍ते नियमीतपणे जमा केलेले आहेत. अलिकडच्‍या काळात तक्रारदार आर्थिक अडचणीत असलेमुळे तक्रारदारांचा व्‍यवसाय बंद असल्‍याने तक्रारदार पूर्णपणे हप्‍त्‍याची फेड करु शकलेले नाहीत. तक्रारदारांना वि.प.कंपनीकडून दि.15.03.2014 रोजी रक्‍कम रु.1,00,000/- इतक्‍या रक्‍कमेची मोबाईलद्वारे मेसेज आला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी फायनान्स कंपनीत जाऊन करारप्रमाणे दराने रक्‍कम रु.41,950/- बाकी हप्‍ता जमा करुन एक रक्‍कमी रक्‍कम भरुन घेण्‍याबाबत विनंती केली. मात्र कंपनीचे अधिका-यांनी रक्‍कम रु.1,00,000/- ची मागणी करुन वाहन जप्‍त करणार अशा प्रकारची भाषा केली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दि.15.03.2014 रोजी योग्‍य व्‍यवहारांनी देणे रक्‍कम ठरवून माहिती मिळून कर्ज खातेउताराची लेखी मागणी करुन सदरचे पत्र रजिस्‍टर ए.डी.पोस्टाने पाठविलेले आहे. परंतु वि.प.फायनान्‍स कंपनी यांनी आजतागायत तक्रारदारांना योग्‍य खाते उतारा न देता एक रक्‍कमी रक्‍कमेची माहिती सहज तक्रारदारांना दिलेली नाही. तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त करण्‍याची शक्‍यता असून तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त केलेस तक्रारदारांची आर्थिक व कौटुंबिक अपरिमित नुकसान होणार आहे. यास्‍तव तक्रारदारांना सदरचा अर्ज करण्‍याबाबत भाग पडलेले आहे.

4.          तक्रारदारांचे म्‍हणण्‍यानुसार, अर्ज दाखल तारखेपासून कर्ज रक्‍कमेची मुदती अखेर म्‍हणजेच दंड व्‍याजाने रक्‍कम आकारणी कमी होऊन तक्रारदार हे हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.41,950/- वि.प.कंपनीत अगर मे. कोर्ट आदेशाप्रमाणे भरणेस तयार आहेत. तथापि तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज मे.मंचात दाखल करुन पुढीलप्रमाणे विंनती केलेली आहे. तक्रारदारांचा ट्रक बेकायदेशीरपणे, अनाधिकारपणे, जबरदस्‍तीने स्‍वत: किंवा तर्फे इसमांचे मार्फत ओढून नेऊ नये. तक्रारदार वि.प.फायनान्‍स कंपनीचे हप्‍ते एक रक्‍कमी रक्‍कम भरणेस तयार असून दंड व्‍याजाची योग्‍य ती रक्‍कम ठरवून मिळून वि.प.कंपनीने तक्रारदारांच्‍या खात्‍यावर लावलेला दंड व्‍याज कमी होऊन मिळावा व तक्रारदाराची वाहनाची एन.ओ.सी.मिळावी. वि.प.कंपनीकडून खाते उतारा अॅग्रीमेंट कॉपी मिळावी. तक्रार अर्जाचा खर्च व नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.30,000/- वि.प. यांचेकडून तक्रारदारांना मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.

5.         तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. रिपेमेंट शेडयुल, अर्जदाराचा खातेउतारा, वि.प.फायनान्‍स कंपनीत जमा केली रक्‍कम रु.10,000/- पावती,  वि.प.फायनान्‍स कंपनीत जमा केलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या पावत्‍यां, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

6.          जाबदार फायनान्‍स कंपनीस नोटीस आदेश होऊन जाबदार कंपनी मंचासमोर हजर होऊन जाबदार यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले. त्‍यांचे कथनानुसार सदरचा तक्रार अर्ज कर्जाचे रक्‍कमे व्‍यतिरिक्‍त त्‍यांनी परिच्‍छेदनिहाय नाकारला आहे. तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे खरेदी केलेले वाहन कमर्शिअल व्‍हेईकल याकरिता वि.प.यांनी कर्ज दिले आहे. तक्रारदारांनी सदरचे कर्ज हे क‍मर्शिअल वाहनाकरीता घेतलेले आहे. सबब, तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम-2 [1] [डी]  ची बाधा येत असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही.

7.          वास्‍तविक ग्राहक तक्रार अर्जातील तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्‍यान झालेले कराराअंतर्गत कलम-15 अन्‍वये कोणताही वाद प्रस्‍तुत करारतील वाहन संदर्भात उदभवल्‍याने तो लवाद कायदा, 1996 चे अंतर्गत करार कलम-15 अन्‍वये त्‍याचे निर्गत करण्‍याची जबाबदारी उभय पक्षकारांनी मान्‍य केली होती. तरीही सदरची तक्रार, तक्रारदारांनी मा.मंचासमोर दाखल केली आहे. ती चालणेस पात्र नाही. तसेच जाबदार यांनी आपल्‍याच मंचासमोर जाबदार कंपनी विरुध्‍द मंचामध्‍ये तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे असे कथन जाबदारांनी केलेले आहे व सदरचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही व त्‍याबाबतचे मा.राज्‍य आयोगाचे काही पुर्वाधार दाखल केलेले आहेत. या पुर्वाधारनुसार सदरचा अर्ज हा मा.न्‍यायालयाचत दाखल करता येणार नाही असे कथन केलेले आहे.

8.          तक्रारदाराने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये स्‍वत:चा उदरनिर्वाह हा सदरचे  वाहनावर येत असलेची तक्रार प्रथमच या मंचासमोर मांडलेली आहे. स्‍वत:चा ट्रान्‍सपोर्ट हा व्‍यवसाय असलेचा उल्‍लेख केला आहे.

9.        तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज कलम-2 मध्‍ये रक्‍कम रु.2,90,000/- कर्ज घेतल्‍याचे मान्‍य केले आहे.  मात्र त्‍याकरीता व्‍याजाची रक्‍कम नोंद केली नाही. सदर कर्जास व्‍याजाची आकारणी 18.17टक्‍के फ्लॅट रेटने या तक्रारदाराने कराराअंतर्गत मान्‍य केले आहेत.  प्रस्‍तुत तक्रारदारास कराराअंतर्गत रितसर शेडयुल-3 अंतर्गत रक्‍कम भरल्‍यास करारातील शेवटच्‍या हप्‍त्‍याअंतर्गत दि.20.08.2014, रक्‍कम ही रु.14,741/- इतकी भरल्‍यास व्‍याज धरुन होणारी रक्‍कम ही रु.4,48,050/- ही इतकी रक्‍कम होते. परंतु मे.कोर्टाने पहावे की, प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारदाराने भरलेला तपशील दिला असून त्‍यामध्‍ये तफावत आहे. या वि.प.यांनी आपलया म्‍हणण्‍यासोबत तद् तारखेचा कर्ज खात्‍याचा उतारा हजर केला असून तो पाहिल्‍यास ते स्‍पष्‍ट दिसून येते. प्रस्‍तुत तक्रारदाराने प्रस्‍तुतच्‍या वाहनाकरीता या वि.प.यांनी रितसर प्रस्‍तुतच्‍या वाहनाकरीता पॉलीसी क्र.10003/31/13/282252 या अंतर्गत श्रीराम जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि., राजस्‍थान यांच्‍याकडून वाहन एम.एच.-04-ए.एल.-4387 या करीता दि.08.09.2012 पासून दि.07.09.2013 पर्यंतचा विमा काढला असून तो वास्तविक या तक्रारदाराने काढावयास होता. तो न काढल्‍याने प्रस्‍तुत वि.प.यांना सदर रक्‍कम रु.20,475/- इतक्‍या रकमेचा विमा काढावा लागला आहे. तसेच विमा क्र.10003/31/14/350003 हे दि.08.09.2013 पासून दि.07.09.2014 पर्यंत रक्‍कम रु.22,411/- इतक्‍या रकमेचा विमा काढावा लागला आहे.  त्‍याचा देखील खुलासा या तक्रारदाराने आपल्‍या या अर्ज कलमामध्‍ये केलेला नाही. मात्र, चुकीच्‍या पध्‍दतीने मे.कोर्टाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न या तक्रारदाराने केलेला आहे. वास्‍तविक या तक्रारदाराने मे.मंचामसोर स्‍वत: वेळोवेळी ठरलेल्‍या तारखेला हप्‍ता भरल्‍याचे दर्शविण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. मात्र ते साफ चुकीचे असून त्‍यात कोणतेही तथ्‍य नाही. सबब, त्‍यातील रक्‍कम देखील अपू-या असून त्‍या शेडयुल-3 अंतर्गत नमुद रक्‍कमेप्रमाणे नाहीत. या तक्रारदारास शेडयुल-3 प्रमाणे वि.प.यांना द्यावी लागणारी रक्‍कम रु.20.09.2011 रोजी रक्‍कम रु.14,701/- तदनंतर दि.20.10.2011 रोजीपासुन रक्‍कम रु.12,381/- इतकी रक्‍कम न चुकता ठरलेल्‍या तारखेला या तक्रारदाराने वि.प.यांना दि.20.07.2014 पर्यंत द्यावयाची होती. तसेच दि.20.08.2014 रोजी रक्‍कम रु.12,395/- इतकी रक्‍कम ही या तक्रारदारांनी रितसर वि.प.यांना अदा केलेली नाही. याउलट, या अर्ज कलम मध्‍ये चुकीची माहिती नोंदवून या तक्रारदारांनी मे.मंचाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. तो या वि.प.यांना मान्‍य व कबुल नाही.

10.         जाबदार यांनी आपले म्‍हणणेसोबत काही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे आहेत.  तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान झालेला दि.10.08.2011 चा करार, सन-08.09.2012 ते दि.07.09.2013 करीताचा जाबदार यांनी वाहनाकरीता उतरविलेले विमा पॉलीसीच्‍या प्रती, तक्रारदारांचा कर्ज खात्‍याचा खातेउतारा दि.24.01.2014 पर्यंतचा, दि.05.10.2013 रोजी जाबदार यांनी तक्रारदारांना पाठविलेली थकबाकीची नोटीस, सदर नोटीस तक्रारदारांनी न स्विकारल्‍याने दि.15.10.2013 रोजी परत आलेला लखोटा, दि.03.12.2013 रोजी वि.प.यांनी पाठविलेली नोटीस, सदरची नोटी न स्विकारल्‍याने दि.10.12.2013 रोजी परत, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत अशी कागद यादी दि.08.05.2014 रोजी दाखल केली आहे. मात्र प्रत्‍यक्षात तत्‍कालीन मंचाने  ती दाखल केलेचे दिसूनही येत नाही व तशी कागदपत्रेही दाखल नाहीत.  

11.         तक्रारदारांने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये स्‍वत:चा उदरनिर्वाह हा सदरचे  वाहनावर येत असलेची तक्रार प्रथमच या मंचासमोर मांडलेली आहे. स्‍वत:चा ट्रान्‍सपोर्ट हा व्‍यवसाय असलेचा उल्‍लेख केला होता.

12.        तक्रारदारांची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्‍तीवाद तसेच जाबदार यांचे लेखी म्‍हणणे, दाखल पुरावे व युक्‍तीवाद यावरुन मंचासमोर खालील महत्‍त्‍वाचा मुद्दा उपस्थित होतो व तो म्‍हणजे या मंचासमोर सदरचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र आहे  का ?

विवरण:-

13.         मुद्दा:- तक्रारदाराने जाबदार फायनान्‍स कंपनीकडून रक्‍कम रु.2,90,000/- चे कर्ज ट्रक व्‍यवसायाकरीता घेतलेले होते व सदरचे कर्ज दि.20.09.2011 ते दि.20.08.2014 पर्यंत रक्‍कम रु.12,395/- चा एक हप्‍ता व 34 हप्‍ते हे रक्‍कम रु.12,381/- प्रमाणे ठरलेले होते असे तक्रारदाराचे कथन आहे. त्‍यापैकी एकूण रक्‍कम रु.4,06,100/- आपण फेड केले आहेत असेही कथन तक्रारदाराने केलेले आहे व सदरचे सर्व कथन तक्रारदाराने शपथपत्राद्वारे केलेले आहे.

14.         जाबदार यांनी आपले लेखी म्‍हणणेमध्‍ये, तक्रार अर्जातील कर्ज रक्‍कम मान्‍य असलेखेरीज तक्रारदारांची सर्व कथने परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहेत. सदरचे जाबदाराने संपूर्ण कथन हे वर, कलम-6 ते 9 मध्‍ये नमुद केले असलेने विस्‍तारापोटी पून:श्‍च सविस्‍तर मांडत नाही. जाबदारांचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी हिशोबाचा वाद या मंचासमोर उपस्थित केला असलेने तो चालणेस पात्र नाही. हा प्रा‍थमिक मुद्दा काढावा असे कथन केले आहे.  सबब, हे मंच या बाबीचा जरुर विचार करीत आहे.

15.         सदरचा तक्रार अर्जातील तक्रारदाराने जाबदार फायनान्‍स कंपनीकडून वर नमुद वाहनकरीता कर्ज रक्‍कम रु.2,90,000/- घेतले ही बाब उभयपक्षी मान्‍य आहे व तशी वस्‍तुस्थिती दाखल कागदपत्रांवरुनही स्‍पष्‍ट होते. मात्र तक्रारदारांनी आपले तक्रार अर्जाचे विनंती कलमामध्‍ये, “तक्रारदार वि.प.फायनान्‍स कंपनीचे दंडव्‍याज कमी होऊन एक रक्‍कमी रक्‍कम रु.41,950/- भरणेस तयार असून ती रक्‍कम ठरवून मिळून वि.प.कंपनीने तक्रारदाराच्‍या खात्‍यावर लावलेला दंड व्‍याज कमी होऊन मिळावा” व तक्रारदारांची वाहनाची एन.ओ.सी. मिळावी.” एन.ओ.सी.मिळावी असे स्‍पष्‍ट कथन या मंचासमोर केले आहे. सदरचा वाद (विनंती) हा हिशोबाचा वाद करुन मागितली असलेने व असा हिशोबाचा वाद हा ग्राहक वाद होत नसलेने या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

16.        उपरोक्‍त हिशोबाचे वादाचे संदर्भात वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा (राज्‍य आयोगाचे नं.RBT/FA/13/54 in FA-A/10/803, Shriram Transport Finance Co.Ltd. Versus Manoj Madhukar Jagushte FGFDTSTSRTSRFGGGGGGTRRLF) पूर्वाधार हे मंच विचारात घेत आहे. मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा पुर्वाधार खालीलप्रमाणे-

आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाने, RBT/FA/13/54 in FA-A/10/803, Shriram Transport Finance Co.Ltd. Versus Manoj Madhukar Jagushte अपीलाचे कामी “If It would be a case for taking the amounts or settling the amounts of loan of the Complainant and such it can not be a consumer dispute.”  असे निरीक्षण नोंदविले आहे. सबब, हे मंच उपरोक्‍त मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने नों‍दविलेले निरीक्षणांचा विचार करुन सदरचा वाद हा वाद हिशोबाचा असलेने ग्राहक वाद होऊ शकत नाही या निष्‍कर्षाप्रत येत आहे. सबब, या कारणास्‍तव तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.  

17.         आपले मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा पुर्वाधार या मंचावर बंधनकारक असलेने हे मंच तक्रार अर्जाचे, या बाबींचा विचार जरुर करीत आहे व असा हिशोबाचा वाद या मंचासमोर चालत नसलेने सदरचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, तक्रारदाराने इतर केलेल्‍या मागण्‍या जसे की, वाहनाची एन.ओ.सी., खाते उतारा, इत्‍यादी मागितलेल्‍या मागण्‍यांचा विचार करणेचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. तसेच तक्रारदाराने किती रक्‍कमेची फेड केली अगर नाही या सर्व बाबींचा विचार करणेचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करते तसेच सदरचा तक्रारदारांनी केलेली मागणी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयामार्फत करणेची तक्रारदारास संधी देणेत येते.

18.         हिशोबाचा वाद या मुद्दयाबरोबरच आणखीही काही मुद्दे या मंचासमोर  उपस्थित होतात. ते म्‍हणजे सदरचे तक्रारदारांनी याच फायनान्‍स कंपनीकडे या तक्रार अर्जाचे व्‍यतिरिक्‍त आणखी एक तक्रार अर्ज दाखल केला आहे व त्‍यामध्‍ये याच कंपनीकडे दुसरे वाहन खरेदी केले आहे असे जाबदारांचे क‍थन आहे. या बाबींचीही न्‍यायिक नोंद हे मंच घेत आहे व सदर जाबदारांचा आक्षेप हे तक्रारदार कुठेही नाकारत नाही. तसेच जाबदार फायनान्‍स कंपनीने यापूर्वी निकाली झालेला तक्रार अर्ज क्र.592/2011 ची निकालप्रत  दाखल केलेली आहे. सबब, यावरुन तक्रारदारांनी सदरचे वाहन हे आपले उदनिर्वाह करीता खरेदी केलेले नसून व्‍यवसायाकरीता खरेदी केलेले आहे. ही बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे व तसा मा.वरिष्‍ठ न्‍यायलयाचा पुर्वाधारही या जाबदारांनी दाखल केलेला आहे. सदर न्‍यायनिवाडयांचे अवलोकन करता,

I (2011) C.P.J. 264 (N.C.)

Jogender Singh                                                          …Petitioner

Versus

Cholamandalam DBS Finance Ltd. & anrs.                        …Respondents

Consumer Protection Act, 1986,-Section-2(1)(d)] 21(b)- banking and financial institution services- motor vehicle financed- loan not repaid-vehicle purchased for commercial purpose-not consumer-vehicle repossessed and sold-alleged deficiency in service-District Forum allowed complaint-State Commission accepted appeal –Hence revision- Complainant took loan for purchasing 4 trucks-purchasing more than 1 vehicle for doing transport business amounts to commercial purpose-Order of for a below upheld.

19.         तक्रारदाराचे एकापेक्षा जास्‍त वाहन असणे असा तक्रारदार, ग्राहक या संज्ञेत येत नाही असे स्‍पष्‍ट होते. तसेच सदरचा व्‍यवसाय हा उदरनिर्वाहासाठी नसुन त्‍या व्‍यवसायांचा व्‍यापारी उद्देश दिसून येतो. सबब, या हीं बाबींचा विचार हे मंच करीत आहे. सबब, जाबदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेमध्‍ये कोणतीही त्रुटी केलेली नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज हा या मंचासमोर हिशोबाचा वाद असलेने तसेच तक्रारदारांचा व्‍यापारी उद्देशही असलेने चालणेस पात्र नाही.  सबब, सदरचा तक्रार अर्ज हे मंच नामंजूर करीत आहे.

            आदेश

[1]      सदरचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत येतो.

[2]   आदेशाच्‍या सत्‍यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.