View 7877 Cases Against Transport
View 30724 Cases Against Finance
View 30724 Cases Against Finance
View 1584 Cases Against Shriram Transport Finance
SHRI SANTOSH DHANPAL KALE filed a consumer case on 13 Apr 2015 against MANAGER, SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD. in the Sangli Consumer Court. The case no is CC/13/157 and the judgment uploaded on 22 Jun 2015.
नि.33
मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या - सौ वर्षा नं. शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 157/2013
तक्रार नोंद तारीख : 31/10/2013
तक्रार दाखल तारीख : 13/03/2014
निकाल तारीख : 13/04/2015
श्री संतोष धनपाल काळे
रा.प्लॉट नं.123, गंगानगर, वारणालीच्या उत्तरेस,
विश्रामबाग, सांगली
ता.मिरज जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
मॅनेजर,
श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट फायनान्स कं.लि.
शाखा रणजीत एम्पायर,
नवीन पुढारी भवन शेजारी, मिरज रोड,
सांगली ........ सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एस.एम.वंजोळे
जाबदार तर्फे : अॅड श्री ए.यू.शेटे
- नि का ल प त्र -
द्वारा : मा. सदस्या : सौ वर्षा नं. शिंदे
1. प्रस्तुतची तक्रार सामनेवाला कंपनीने तक्रारदाराचे वाहन जबरदस्तीने ओढून नेण्याची भिती वाटत असल्याने दूषित सेवा दिलेने दाखल केली आहे. प्रस्तुतची तक्रार स्वीकृत करुन सामनेवालांना नोटीस आदेश झाला. नोटीस बजावलेनंतर सामनेवाला हे वकीलांमार्फत हजर झाले व त्यांनी मूळ तक्रारअर्जास व तूर्तातूर्त अर्जास त्यांचे लेखी म्हणणे नि.17 ला दाखल केले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात हकीकत अशी -
तक्रारदाराने वाहतूक व्यवसायासाठी टाटा कंपनीची 2515 कमीन्स ही 10 चाकी माल वाहतुक गाडी ऑक्टोबर 2012 मध्ये खरेदी घेतली. सदर वाहनाचा नोंदणी क्र. एमएच 09-सीए-641 असा आहे. सदर वाहन खरेदीसाठी त्यांनी सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.4,46,000/- चे कर्ज घेतले व त्यानुसार तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये कर्जाबाबतचे करारपत्र करण्यात आले. त्याचा कर्ज खाते क्र. SANGI0210120005 असा आहे. सदरचे वाहन तक्रारदाराने फुल कंडीशन करुन वाहतुकीचा व्यवसाय सुरु केला. परंतु 1/2 महिन्यानंतर तक्रारदार यांचा शेजा-यांशी वाद झाला व त्यातून त्यांनी तक्रारदारांना रस्त्यामध्ये गाठून मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे तक्रारदाराचे जीवीतास धोका निर्माण झाला. त्यामुळे तक्रारदाराने त्याचे वाहन त्याच्या भावाच्या ताब्यात देवून ते स्वसंरक्षणाकरिता भितीने पूणे येथे निघून गेले. दरम्यानच्या काळात वाहनाचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडला. त्यामुळे सामनेवालांच्या हप्त्यांची वेळेत परतफेड करणे अशक्य झाले. त्यातूनदेखील तक्रारदाराने आवश्यक ते प्रयत्न करुन शक्य तितकी रक्कम सामनेवालांकडे भरली आहे. परंतु सामनेवाला यांनी दि.18/4/13 रोजी थकीत रक्कम रु.81,700/- भरण्याची नोटीस सामनेवालांना पाठविली. तक्रारदाराने सामनेवालाकडे जावून थकीत रकमेचा हिशोब मागितला असता कर्जखात्याचा उतारा देण्यास सामनेवालांनी नकार दिला. त्यानंतर काही रकमा तक्रारदाराने सामनेवालांकडे भरल्या. परंतु सामनेवाला यांनी पुन्हा दि.18/10/13 रोजी रु.2,17,000/- भरणेची नोटीस तक्रारदारास पाठविली व ती रक्कम न भरल्यास गाडी ओढून नेण्यात येईल असे तक्रारदारास कळविले. तक्रारदाराने थकीत रकमेचा हिशोब मागूनही त्यास तो सामनेवालांनी दिला नाही. सामनेवाला यांचे लोक दोन-तीन वेळा तक्रारदाराच्या घरी व कामाच्या ठिकाणी येवून गाडीची चौकशी करुन गेले आहेत. त्यामुळे सामनेवाला गाडी ओढून नेणार अशी रास्त भिती तक्रारदारांना वाटत आहे. तसे झाल्यास तक्रारदाराचा व्यवसाय बंद पडणार असून त्यामुळे तक्रारदारांवर मोठा अन्याय होणार आहे. अशा प्रकारे सामनेवालांनी तक्रारदारास दूषित सेवा दिली आहे. सबब, सामनेवाला यांनी मनमानी पध्दतीने आकारणी केलेले व्याज, दंडव्याज व इतर चार्जेस कमी करुन हिशोबाने होणारी रक्कम तक्रारदारांकडून भरुन घ्यावी, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.25,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ नि.2 ला शपथपत्र, नि.4 चे फेरीस्तप्रमाणे एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. यामध्ये वाहन नोंदणीची प्रत, तक्रारदाराने सामनेवालांकडे वेळोवेळी भरलेल्या रकमांच्या पावत्या, सामनेवालांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या नोटीसांच्या प्रती, तक्रारदारांना मिळालेले परमिट इ. चा समावेश आहे. तसेच तक्रारदारांनी त्यांचे सरतपासाचे शपथपत्र नि.25 ला दाखल केले आहे.
4. तक्रारदाराने नि.5 ला अंतरिम स्थगिती आदेश मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला असून सदर अर्जावर दि.26/11/13 पर्यंत सामनेवाला यांनी संबंधीत वाहन ओढून नेण्याबाबत कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेश या मंचाने पारीत केला आहे.
5. सामनेवाला यांनी नि.17 ला तक्रारदाराच्या मूळ तक्रारअर्जास व तूर्तातूर्त अर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील मजकूर मान्य केले कथनाखेरिज परिच्छेदनिहाय नाकारला आहे. तक्रारदारांस सामनेवालांकडून रक्कम रु.4,45,000/- चे कर्ज मंजूर करण्यात आले. तक्रारदाराने व्यावसायिक कारणाकरिता कमर्शियल वाहन घेतले आहे. त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्ये विक्रेता व ग्राहक असे नातेसंबंध निर्माण होत नाहीत. सामनेवालांचे प्रतिनिधींनी वाहन ओढून नेण्याची धमकी दिली व तसा प्रयत्न केला याबाबत तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारास दिलेल्या कर्जाची त्याने 42 हप्त्यांमध्ये परतफेड करावयाची होती. परंतु तक्रारदाराने करारात ठरल्याप्रमाणे हप्त्यांची परतफेड करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळून वाहन सामनेवालास ताब्यात घेता येवू नये म्हणून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराने सामनेवालाचे परवानगीशिवाय वाहन त्रयस्थ इसमाचे ताब्यात दिले आहे. सामनेवालाने तक्रारदाराचे सांगण्यावरुन वाहनाचा विमा उतरविला आहे व ती रक्कम मूळ कर्जाव्यतिरिक्त कर्जरुपाने तक्रारदारास अदा केली आहे. तक्रारदाराने शेवटचा हप्ता कधी भरला, किती भरला व त्यानंतर हप्ते का भरले नाहीत याचा खुलासा दिलेला नाही. तसेच दि.2/7/13 नंतर आजतागायत त्याने सामनेवालांकडे येणे असणारी रक्कम अदा केलेली नाही. तक्रारदार हे क्रोनिक डिफॉल्टर असून कर्जखाते नियमित करण्याची संधी देवूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सामनेवालांनी जोर-जबरदस्तीने वाहनाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. तक्रारदाराने आजअखेर रक्कम रु.47,000/- सामनेवालांकडे अनियमितपणे जमा केली आहे. दि.7/12/13 पर्यंत तक्रारदाराकडून सामनेवालास रक्कम रु.2,44,627/- येणे बाकी आहे. तो सदरची रक्कम भरण्यास तयार नाही. तक्रारदाराने हिशोबाप्रमाणे किती रक्कम येणे आहे, ती तो भरण्यास तयार आहे काय, त्याने ती न्यायालायात का भरली नाही याचे कोणतेही कारण तक्रारीत नमूद केलेले नाही. तक्रारदाराने कराराप्रमाणे आपल्या जबाबदा-या पार पाडलेल्या नाहीत. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा व तक्रारदाराकडून सामनेवालांस रक्कम रु.5,000/- कॉम्प्नेसेटरी कॉस्ट वसूल होवून मिळावी, कराराप्रमाणे सामनेवालांस देय असणारी रक्कम परतफेड करण्याबाबत तक्रारदारांना आदेश व्हावा, तसेच सदरचे वाहनावर काढलेले वर्कींग कॅपीटल कर्ज परत करणेबाबत आदेश व्हावा अशी मागणी सामनेवाला यांनी केली आहे.
6. सामनेवाला यांनी त्यांचे म्हणण्याचेच खाली शपथपत्र दाखल केले असून नि.18 सोबत 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. कर्जकरारपत्र, कर्ज खातेउतारा, सामनेवाला यांनी वेळोवेळी तक्रारदारास थकबाकी मागणीबाबतच्या पाठवलेल्या नोटीसा व पोहोचपावत्या दाखल केलेल्या आहेत. तसेच दोन पूर्वाधार दाखल केलेले आहेत.
7. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे, सामनेवालांचे म्हणणे व युक्तिवाद यांचा विचार करता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक आहे का ? होय.
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश शेवटी दिलेप्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्र.1
8. सामनेवाला याने त्याचे लेखी म्हणणेतील कलम 14 मध्ये तक्रारदाराने घेतलेले वाहन हे व्यावसायिक कारणासाठीचे असून त्यासाठीचा वित्तपुरवठा सामनेवालांकडून घेतलेला आहे. त्यामुळे वाणिज्य हेतू असल्यामुळे तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा ग्राहक होवू शकत नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे.
सदर आक्षेपाचा विचार करता, सामनेवाला याने तक्रारदारास वाहन तारण कर्ज दिलेची बाब त्यांचे लेखी म्हणणेतील कलम 17 मध्ये मान्य केली आहे. त्यानुसार दि.12/10/12 रोजी रक्कम रु.4,45,000/- कर्ज करारान्वये तक्रारदारास कर्ज रक्कम अदा केलेली आहे. सदर कर्जाची परतफेड विमा रक्कम सोडून पहिला हप्ता रु.18,253/- व तदनंतरचे हप्ता क्र.2 ते 42 प्रतिमाह रु.15,817/- प्रमाणे फेडणेचे होते. कर्जाचा व्याजदर 14.24 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे त्याअनुषंगिक लोन कम हायपोथिकेशन करार झालेला असून, मासिक हप्ता भरण्यास कसूर केल्यास विलंब आकार, दंडव्याज, व तदानुषंगिक खर्च देण्याचे तक्रारदारासने मान्य व कबूल केले असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. यावरुन तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा कर्जदार ग्राहक आहे ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारअर्जात नमूद वाहन टाटा कंपनीचे 2515 कमिन्स 10 चाकी मालवाहू ट्रक गाडीचा रजिस्टेशन नं.एमएच 09-सीए-641 असून सदर वाहनाच्या उत्पन्नावरच कुटुंबाची उपजिविका चालत असल्याचे कथन केलेले आहे. तसेच तक्रारअर्ज कलम 1 मध्ये नमूद वाहन तो स्वतः चालवत असल्याचे कथन केले आहे. त्यामुळे जरी नमूदचे वाहन हे व्यावसायिक कारणासाठीचे असले तरी त्याचा वापर हा त्यातून येणा-या उत्पन्नावर कुटुंबाच्या उपजिविका चालविण्यासाठी केल्याचे दिसून येते. सबब तक्रारदार हा सामनेवालाचा ग्राहक आहे या या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून या मुद्याचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.2
9. तक्रारदाराने सेवात्रुटीबाबत उपस्थित केलेल मुद्दे पुढीलप्रमाणे -
अ) सामनेवालांकडून कर्जखात्याच्या थकीत रकमेचा हिशोब मागितला त्यास सामनेवाला यांनी नकार दिला व केवळ तोंडी हिशोब सांगितला. तक्रारदाराला नमूद कर्जासाठी व्याज, भरमसाठ व्याज, दंडव्याज व इतर चार्जेस आकारल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याने रकमा भरणा केल्या व हिशोब देवून सहकार्य करण्याची विनंती केली त्यास सामनेवाला यांनी दाद दिली नाही.
ब) सामनेवालांचे लोक दोन ते तीन वेळा तक्रारदार यांचे परस्पर त्यांचे घरी व कामाचे ठिकाणी येवून गाडीची चौकशी करुन गेले आहेत. व सामनेवाला हे गुंड लोकांच्या मदतीने व कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता मनमानी पध्दतीने तक्रारदाराची गाडी जबरदस्तीने ओढून नेणार आहेत. त्यामुळे तक्रारदाराचा व्यवसाय बंद पडून कुटुंबाची उपासमार होणार आहे.
10. मुद्दा क्र.अ मधील उपस्थित केलेल्या सेवात्रुटीचा विचार करता, तक्रारदाराने हिशोबाचा वाद निर्माण केलेला आहे. वस्तुतः तक्रारदाराने ज्या वाहनावर सामनेवालांकडून कर्ज घेतलेले आहे त्या कर्जाचा खाते नंबर SANGI0210120005 असून 446000 कर्ज घेतलेचे कथन केलेले आहे. तसेच तक्रारअर्जातील कलम 4, 5 मध्ये तो नमूद हप्त्याची वेळेवर फेड का करु शकला नाही, याबाबतची शेजारी व नातेवाईकांबरोबर झालेली भांडणे त्यामुळे गाडी बराच काळ पडून राहिली हातउसने पैसे घेवून त्याची दुरुस्ती केली मात्र सदर कारणामुळे धंदा बुडीत होवून उत्पन्न मिळाले नाही त्यामुळे कर्जफेड करता आली नाही. असे स्पष्टपणे मान्य व कबूल केले आहे. तक्रारदाराने सामनेवालांचे बरोबर केलेले लोन कम हायपोथिकेशन कर्ज करारपत्र, कर्जखातेउतारा प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवाला यांनी नि.18 फेरिस्त अन्वये दाखल केलेले आहे. नि.18/1 वरती कर्ज करारपत्र दाखल असून त्यावर तक्रारदाराने समजूनउमजून सहया केलेल्या आहेत. त्यानुसार रु.4,45,000/- इतके कर्ज टाटा एलपीटी 2515 एमएच 09 सीए-0641 इंजिन नं.40E62331183 Chasis No. 426021EZ720140 यासाठी घेतलेले असून त्याचा व्याजदर द.सादशे 14.24 टक्के त्यावर देय असणारे एकूण व्याज रु.2,21,732/- अशी एकूण रु.6,66,732/- कर्ज रक्कम एकूण 42 हप्त्यांमध्ये, पहिला हप्ता रु.18,235/-, व उर्वरीत अ.क्र. 2 ते 42 चे हप्ते प्रतिमाह रु.15,817/- प्रमाणे देणेचे होते. सदर प्रतिमाह हप्ता दर महिन्याच्या 20 तारखेस अदा करणेचा होता. प्रस्तुत कर्ज करारपत्रामध्ये या संपूर्ण बाबी नमूद असून हप्ते थक गेल्यास सामनेवालांचे अधिकार व इतर बाबींची नोंद आहे व याची माहिती तक्रारदारास असूनही तक्रारदाराने हि शोबाचा वाद उपस्थित केलेला आहे.
11. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारअर्जातील कलम 6 मध्ये सामनेवाला याने तोंडी हिशोब दिल्याचे मान्य व कबूल केले आहे. तक्रारदाराची तक्रार ही त्याच्या कर्जानुषंगिक माहिती अथवा कागदपत्रांच्या मागणीबाबत नसून हिशोबाबाबतची आहे. सामनेवाला यांनी दाखल केलेले First Appeal No.A/10/803 Shriram Transport Financ Ltd. Manoj Madhukar Jagushte हा मा. राज्य आयोगाचा दि.11 जुलै 2013 चा पूर्वाधार दाखल केला आहे. त्याचा विचार करता, Settlement of Accounts हा ग्राहकवाद होवू शकत नाही. असा स्पष्ट दंडक दिलेला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत सेवात्रुटीबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा हे मंच फेटाळत आहे.
12. तक्रारदाराने प्रस्तुत प्रकरणी कर्जाच्या अनुषंगिक माहिती व त्या अनुषंगिक कागदपत्रांची मागणी केलेली नाही सामनेवाला यांनी नि.18 फेरिस्त अन्वये दाखल केलेले उभय पक्षांमधील लोन कम हायपोथिकेशन कर्ज करारपत्र, कर्जाचा खातेउतारा तक्रारदारास वेळोवेळी थक मागणीच्या पाठविलेल्या नोटीसा, व त्यांच्या पोचपावत्या ही कागदपत्रे प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारास मिळालेली आहेत व सदर करारपत्रामध्ये कर्ज व कर्जाच्या अनुषंगिक सर्व बाबींचा तपशील नोंद आहे. त्याची शहानि शा तक्रारदाराने स्वतः करावी.
13. मुद्दा क्र.ब बाबत सेवात्रुटीचा विचार करता, नमूद कर्जकरारपत्राप्रमाणे पहिला हप्ता हा दि.20/11/2012 रोजी देय होता तर शेवटचा हप्ता हा 20/4/2016 अखेर देय होता. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारअर्जातील कलम 6 मध्ये त्याने 20/5/13 रोजी रु.15,000/-, 2/7/13 रोजी रु.14,000/- पुन्हा 2/7/13 रोजी रु.2,000/- अशी रक्कम भरलेचे कथन केलेले आहे तर तक्रारदारानेच दाखल केलेल्या त्याने नि.4/2 वरील 20/11/2012 ची पावती अन्वये रु.16,000/-, भरल्याचे, नि.4/3 अन्वये 20/5/13 रोजी रु.15,000/-, नि.4/4 अन्वये 2/7/13 रोजी रु.14,000/-, 2/7/13 रोजी रु.2,000/- अशी एकूण रक्कम रु.47,000/- भरलेचे दिसून येते. तशी कर्जखातेउता-यावर नोंद आहे. वस्तुतः नमूद शेडयुलप्रमाणे 20/11/12 रोजी रु.18,235/- चा हप्ता भरणेचा होता त्यापोटी तक्रारदाराने केवळ रु.16,000/- भरल्याचे दिसून येते. तदनंतरचा हप्ता हा 20/12/12 ते 20/5/13 पर्यंत पाच हप्त्यांची प्रतिहप्ता रु.15,817/- प्रमाणे रक्कम देय असतानाही केवळ रु.15,000/- भरल्याचे दिसून येते व तदनंतर दि.2/7/13 रोजी एकूण रु.16,000/- भरलेले आहेत. वस्तुतः शेडयुलप्रमाणे पहिल्या तीन हप्त्यांची रक्कम ही रु.49,869/- 20/1/13 अखेर देय असतानाही केवळ रु.47,000/- तेही 2/7/13 अखेर भरलेले आहेत. यावरुनच तक्रारदार हा थकबाकीदार असलेचे सिध्द होते.
14. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारअर्जातील कलम 6 मध्ये दि.18/4/13 रोजी दि.18/10/13 रोजी सामनेवालाने अनुक्रमे रु.81,700/- व रु.2,17,000/- 7 दिवसांच्या आत न भरणा केल्यास गाडी ओढून नेण्यात येईल असे नोटीशीद्वारे कळविलेचे तक्रारीकथन केलेले आहे. यावरुन सामनेवाला याने थकबाकीची मागणी करणारी डिमांड नोटीस पाठविलेची बाब शाबीत होते. सामनेवाला यांनी सदर नोटीशी पूर्वीही तीन हप्त्याची रक्कम पूर्णतः अदा न करता तसेच पुढील थकही न भरल्यामुळे तक्रारदारास दि.19/2/13 (नि.18/3), दि.20/6/13 (नि.18/7) व दि.19/7/12 (नि.18/8) रोजी थकबाकी नोटीस पाठवून थकरकमेची मागणी केलेली आहे. व सदर नोटीसा त्याच पोहोच झाल्याबाबतची पोस्टाची पोचपावती दाखल केलेली आहे. त्याचप्रमाणे दि.18/4/13 (नि.18/5) व 18/10/13 (नि.18/10) चीही नोटीस व ती तक्रारदारास मिळालेबाबतची पोस्टाची पोहोच अनुक्रमे 18/4, 18/8, 18/9, 18/7, 18/11 ला दाखल केल्या आहेत. यावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून चार वेळा डिमांड नोटीशीव्दारे थक भरण्याबाबत मागणी केल्याचे दिसून येते.
15. तक्रारदाराने त्याचे घरी व त्याचे कामाचे ठिकाणी सामनेवाला यांनी त्याचे गाडीची चौकशी केलेली आहे तसेच थक रक्कम सात दिवसात न भरल्यास वाहन ओढून नेण्याची भाषा केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची गाडी सामनेवाला ओढून नेईल अशी रास्त भिती वाटत आहे. तसेच गुंड लोकांचे मदतीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता वाहन ओढून नेले जाईल असे कथन केलेले आहे. सदरची कथने ही केवळ भितीपोटी केलेली असून सामनेवाला यांनी अद्यापही वाहन ओढून नेलेले नाही अथवा तसा प्रयत्नही केलेला नाही. अथवा तक्रारदारास सामनेवाला अथवा त्यांचे वसुली अधिका-यांकडून अशी धमकी दिलेबाबतची कृती घडलेचे व त्या अनुषंगीक पुरावा तक्रारदाराने आणलेला नाही. भविष्यात घडणा-या गोष्टी या अशा फायनान्स कंपनीच्या सेवात्रुटीत समाविष्ट होवू शकत नाही असे या मंचाचे ठाम मत आहे.
16. करारान्वयेच सामनेवाला यांना मासिक हप्ते थकीत गेल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन नमूद वाहन ताब्यात घेण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. व त्यास अनुसरुन सामनेवाला यांनी नमूद चार नोटीसा पाठवून तक्रारदारास थक रकमेची मागणी करुन सदर रकमा सात दिवसांत भरणा न केल्यास वाहन ओढून नेणेबाबत स्पष्ट सूचना दिलेली आहे. प्रस्तुतची तक्रार दि.31/10/13 रोजी दाखल केलेली असून दि.26/11/13 रोजी सामनेवाला यांना दाखलपूर्व नोटीसची बजावणी केलेली आहे. तदनंतर 13/3/14 रोजी तक्रार स्वीकृत करुन प्रकरण गुणवत्तेवर चौकशीसाठी घेतेलेले आहे. त्यास अनुसरुन सामनेवाला यांनी नि.17 वर लेखी म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार खोडून काढलेली आहे प्रस्तुत तक्रार दाखल करेपर्यंत अथवा अद्यापही सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वाहन बळाचे जोरावर अथवा कायदेशीर प्रकियेन्वयेही जप्त केलेले नाही. नमूद उपस्थित केलेल्या सेवात्रुटीबाबतचे कारणच घडलेले नसल्याने सदर सेवात्रुटीबाबतचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. कर्जदाराने कर्ज थकविल्यानंतर थक मागणी करणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्याबाबत सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
17. वरील विस्तृत विवेचन व पुराव्याचा विचार करता, ज्या गोष्टी अजून घडलेल्याच नाहीत त्या घडतील अशा भयाने ग्रस्त होवून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदार हा थकबाकीदार आहे. घेतलेले कर्ज वेळेत ठरलेप्रमाणे परतफेड करण्याची कायदेशीर जबाबदारी त्याचेवर आहे ती तो काटेकोर पार पाडत असताना सामनेवालांकडून काही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अथवा वसुलीबाबतच्या बेकायदेशीर कृतीचा जर अवलंब केला असता, त्याची दखल खचितच या मंचाने घेतली असती. मात्र अशी कोणतीही बेकायदेशीर कृती अथवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब सामनेवालायांनी केल्याचे दिसून येत नाही. Who seeks equity must do equity या तत्वाचा विचार करता, तक्रारदार कसूरवार आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, या मुद्याचे उत्तर नकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र. 3
18. सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवा त्रुटी केली नसल्यामुळे तक्रारदारांच्या कोणत्याही मागण्या मंजूर होण्यास पात्र नाही. तक्रारदाराने नि. 5 वरती नमूद वाहन ताब्यात घेवू नये अशी अंतरीम ताकीद देणेबाबतचा अर्ज मंजूर करुन तसा आदेश दि. 2/11/13 रोजी पारीत केलेला होता व वेळोवेळी तो extend केलेला होता. प्रस्तुत तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर झाली असल्यामुळे सदर अंतरीम आदेश रद्द करण्यात येतो. मात्र सामनेवाला यांना असे निर्देश देण्यात येतात की, CPJ-2007 III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD. Vs. S. VIJAYLAMXI- Decided on 27.07.2007 या मा. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या पूर्वाधार मधील दंडकाचा विचार करुन सामनेवाला यांनी त्यांची कर्जवसुली करणेसाठीची कायदेशीर प्रक्रीया राबवावी. म्हणजेच वाहन जप्तीपूर्व नोटीस, जप्तीची नोटीस, जप्ती पंचनामा, विक्रीपूर्व नोटीस, लिलावपूर्व नोटीस, लिलावाची नोटीस, लिलावाची जाहीर प्रसिध्दीकरण, वाहनाची योग्य ती अपसेट प्राईज, लिलावात येणा-या बोली, अत्युच्य बोली, तदनंतर वाहनाची लिलावाव्दारे विक्री, व त्या अनुषंगीक चलने, वाहनाच्या विक्री रकमेतून कर्ज फेड, कर्जफेड करुन जादा उर्वरीत रक्कम राहील्यास सदर रक्कम कर्जदारास परत करणे, या कायदेशीर तरतूदींचा अवलंब करुनच कर्ज वसुली करावी असे निर्देश देणेत येतात. सबब आदेश.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. उभयपक्षकारांनी तक्रारीचा खर्च आपापला सोसणेचा आहे.
3. निकालाच्या प्रती विनाशुल्क उभयपक्षकारांना द्याव्यात.
सांगली
दि. 13/04/2015
( सौ वर्षा नं. शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.